प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २३ चैत्र । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएका कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई बचाउन लगाइएको लकडाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका लोभी पापी मन्त्रीहरुको लागि भ्रष्टाचारको सुनौला अवसरमा रुपान्तरित भएको छ ।

लकडाउनको मौका पारेर कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले गरेको बदमासीको चर्चा सेलाउन नपाउदै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग(फास्ट ट्र्याक) को परामर्शदाता छनोटमा भएको अनियमिततामा तानिनुभएको छ ।

सरकारले लकडाउन घोषणा गरेकै बेला सेनाले हतार हतारमा मार्च ३१ मा द्रुतमार्गको परामर्शदाता कम्पनीको लागि भएको प्रतिस्पर्धामा कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभी छानिएको सूचना सार्वजनिक गर्दै उसलाई दुईपक्षीय सम्झौताका लागि भन्दै पत्र काटेको थियो। ३ बजे परामर्शदाता छनोट भएको सूचना निकालेर सोही दिन ६ बजे संझौताको पत्र दिएको घट्नाले यस ठेक्कामा ठूलो स्तरको सुनियोजित षड्यन्त्र भएको पुष्टि हुन गएको प्रतिस्पर्धी कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

कोरोनाको महामारीबाट बचाउन ११ चैत्रदेखि लकडाउन गरिएपछि सरकारले १७ चैत्रमा ठेक्कापट्टासम्बन्धी कुनै काम गर्न नगराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर नेपाली सेनाले १८ चैत्रमा कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई फाष्ट ट्रयाकको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट गरी संझौताको लागि आउन जुन पत्राचार गर्यो त्यसलाई नै निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताहरुले गलत मनशायले प्रेरित कदम भनेका छन् । उनीहरुको प्रश्न छ,स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले काम भएको भए सार्वजनिक खरिद ऐन,नियम विपरित यस्तो हतार गर्नुपर्ने किन ?

सेनाले सम्झौताका लागि पत्र काटेको योशिन इन्जिनियरिड. कम्पनी सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा भारतमा कोलोसूचीमा परेको कम्पनी हो । यसलाई भारतको आसाम सरकारले ब्रह्मपुत्र नदीको पुलको डिपिआरमा जालसाजी गरेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको छ।

कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई संझौताको लागि आशय पत्र पठाएको सार्वजनिक भएलगत्तै सेनाले शुक्रबारै ३१ मार्चको पत्र संशोधन गर्दै पहिलाको ठेक्का सम्झौताका लागि पठाएको पत्र संशोधन गर्दै जानकारी पठाइएको पत्र (इस्यू अफ नोटिफेकेसन)भनेर आफूलाई सच्याउदै दोस्रो पत्र पठाएको थियो ।

सेनाले २०१९को नोभेम्बर २७ मा एक सूचना जारी गरी द्रुतमार्गको लागि परामर्श तथा सुपरीवेक्षणको काम गर्न इच्छुक कम्पनीहरुलाई आफ्नो योग्यता र अनुभवसहित सूचीकृत हुन आव्हान गरेको थियो । यसमा आवेदन गर्ने १९ कम्पनीहरुबाट योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनको जेभी, चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङको जेभी, स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलियाको जेभी, मेनहर्ट पीटीई सिंगापुरको जेभी, इप्टिसा सर्भिस स्पेनको जेभी र दासान कन्सल्यान्ट कोरियाको जेभी छानिएका थिए।

सेनाले २०१९ को डिसेम्बर ३ मा एक सूचना जारी गर्दै सूचीकृत कम्पनीहरुलाई परामर्शको प्राविधिक र आर्थिक विस्तृत विवरण जनवरी २७ सम्म पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । सूचीकृत कम्पनीमध्ये ५ वटाले परामर्शको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए।

प्राविधिक मूल्यांकनमा घोटाला

प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बुझाउने पाँचै वटा कम्पनी ख्याति प्राप्त कम्पनी नै हुन् । तर सो प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका कम्पनीहरुले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा धाँधली गरिएको दावी गरेका छन् । नेपाली सेनाले आह्वान गरेको टेण्डर डकुमेण्ट्मा करचुक्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने उल्लेख थिएन तर स्मेक र सिल्ट कम्पनीको संयुक्त उपक्रमलाई यो बाहानामा रित नपुगेको भनेर अयोग्य घोषित गरियो । जबकी मूल्यांकन समितिलाई मूल्यांकनको समयमा अस्पष्ट विषयमा पत्राचार गरी स्पष्ट हुने अधिकार प्राप्त हुन्छ । मूल्यांकन समितिले यस्तो पत्राचार गरेन ।

त्यस्तै इप्टिसा सर्भिस स्पेनको जेभी र दासान कन्सल्यान्ट कोरियाको जेभी कम्पनीलाई पावर अफ एटर्नी दिएको मिलेन भनेर बाहिर पारियो । इप्टिसालाई उसको नेपालस्थित सबकन्सल्टयान्ट रहेका कम्पनीहरुलाई पावर अफ अटर्नी नभएको भन्दै सेनाको मूल्यांकन समितिले प्रतिस्पर्धाबाट हटाएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले ज्वाइन्ट भेन्चरको हकमा पावर अफ अटर्नी अनिवार्य भए पनि सब कन्सल्टयान्टको हकमा यो जरुरी नभएको बताएको छ ।
पावर अफ एटर्नी दिने ढाँचा र ब्यहोरा कम्पनीको आआफ्नै हुन्छ । यतिको आधारमा टेण्डरहरुलाई अयोग्य मान्न सकिदैन थियो । यो बाहानालाई प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले सुनियोजित ढंगले कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परियोजना सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिन बुनिएको जालको रुपमा परिभाषित गरेका छन ।

आर्थिकमा पनि गोलमाल

नेपाली सेनाले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट दुई कम्पनी मात्र योग्य ठहर गरी बाँकीलाई बाहिर पारेपछि पनि अनियमितताको श्रृखला रोकिएन । करिब १ अर्ब ७५ करोड १९ लाख रुपैयाको यो परामर्श तथा सुपरीवेक्षणको काम गर्न माइनहार्टले २ करोड ४ लाख २९ हजार २ सय ६८ डलर मा कबुल गरेको थियो भने योसिनले २ करोड ११ लाख ६२ हजार ४९ डलर कबुल गरेको थियो। तर योसिन कम्पनीलाई प्राविधिक पक्षमा बढी अंक दिएर कूल अंकभारमा उसलाई माथि पारियो र सस्तोमा परामर्श र सुपरीवेक्षण गर्न चाहने माइनहार्टलाई बाहिर पार्ने खेल भयो ।

पहिल्यै सेटिड. मिलाएकोले प्राविधिकतर्फ योसिनको ९१ दशमलव शून्य ९ अंक रहेको थियो भने अर्को प्रतिस्पर्धी माइनहार्टको ८८ दशमलव २५ थियो। टेन्डरमा प्राविधिक पक्षलाई ९० भार दिइएको थियो भने आर्थिक पक्षलाई १० प्रतिशत राखिएको थियो।

यसरी नियोजित रुपमा परामर्शको काम ७ लाख ३२ हजार ७ सय ८०.५३ डलर अर्थात्  ८ करोड ३४ लाख ३४ हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ महंगो प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीलाई दिने षड्यन्त्र गरेर देशलाई ८ करोड ३४ लाख ३४ हजार ३ सय ९१ रुपैया नोक्सानी पारिएको छ ।

प्रतिस्पर्धी कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले सरकारले पुरस्कृत गरेको योसिन इन्जिनियरिड. कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावको कभर पेज र अन्तिम पेजमा मात्रै कम्पनीको छाप र हस्ताक्षर भएको टेण्डर डकुमेण्टका अन्य पृष्ठमा हस्ताक्षर र छाप नभएको दाबी गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली बोलपत्रदातालाई निर्देशन खण्डमा पनि टेण्डर भरेर बुझाउदा हरेक पृष्ठमा प्रस्तावककोतर्फबाट हस्ताक्षर र कम्पनीको छाप अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । तर यस्तो रीत नपुगेको प्रस्तावलाई भने माथिको निर्देशनमा सेनाको मूल्यांकन समितिले उसलाई मूल्यांकनमा समावेश मात्रै गरेन कि उसलाई नै ठेक्का सुम्पने काम पनि गर्यो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ अनुसार परामर्श सेवा खरिदमा आर्थिक प्रस्तावमा छनोट भएको कम्पनीसँग सेवाको कार्यक्षेत्र प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, सेनाले उक्त प्रक्रिया नै पूरा नगरेको स्रोतको दाबी छ।

परामर्शको सेवा दिन इच्छुक अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले चैत १६ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ढोका पनि ढक्ढक्याए । खरिद प्रक्रिया विवादास्पद बनेपछि अनुगमन कार्यालयले चैत १७ गते बिहान नेपाली सेनालाई पत्र लेखि सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत गर्नु भनी सेनाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सो पत्रको समेत कुनै जवाफ नदिएर नेपाली सेनाले प्राविधिकतर्फ तेस्रो स्थानमा रहेको कोरियाको योसिन र सिंगापुरको मेनहर्टको आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सूचना जारी गर्यो।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि यो विषयमा सेनासँग विस्तृत विवरण पठाउन अनुरोध गरिसकेको छ।

रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको संलग्नता

विश्वस्त सूत्रका अनुसार योसिन कम्पनीको नेपाली साझेदार परामर्शदाता सितारा र गिडान रहेका छन् । सिताराका ई. कृष्ण सापकोटा नेकपाका शिर्ष नेतृत्वसम्म पहुँच राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने गिडानका मंगल श्रेष्ठ सेनाका निवृत्त कर्नेल।

पूर्व कर्णेल भएको कारण नेपाली सेनासँग श्रेष्ठको सम्बन्ध राम्रो छ । यो समूहसंग उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा क्षितिज रिमाल प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ ।