काठमाडौं,४ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र कोरोनाभाइरसको संक्रमणको प्रभावबाट कामबाट निवृत हुनपरेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
विदेशमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्दारका लागि पहल गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सपना मल्लको एकल इजलाशले विदेशमा जोखिममा रहेकाहरु अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रुपमा नेपाल प्रवेशबाट थप जोखिम हुने भन्दै सर्वोच्च नागरिकलाई त्यसबाट जोगाउनका लागि नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई ध्यान दिँदै उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।
आप्रवासी नेपाली कामदारलाई कोभिड १९ बाट बचाउन परमादेशलगायतका आज्ञा आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल, प्रकाश खनाल र सुदीप देवकोटाले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मल्लको इजलासले कोरोना महामारी फैलिएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको नेपाली दूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमित नेपालीको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तयार पार्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको यस फैसलाले वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेशिया र खाडी क्षेत्रसहित भारतमा गएका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने देखिएको छ तर अध्ययनको क्रममा बंगलादेश र साइप्रस लगायत अन्य मुलुकका पुगेका नेपालीको उद्धारको बारेमा भने यसले बाटो खोलेको छैन् । साईप्रस र बंगलादेशमा रहेको नेपाली विद्यार्थीहरुले उनीहरुको खर्चमा उद्धार गरिदिन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिरहेका छन् । यो समस्या अष्ट्रेलिया र जापानमा पनि देखिएको बतान्छ ।
