काठमाडौं, ९ बैशाख । नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरुको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारको शिफारीसमा सोमबार राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशहरु फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको बैठकले नयाँ अध्यादेशद्धारा वर्तमान संविधान निर्माणका समयमा संविधान निर्माताहरुले राजनीतिक स्थायित्व र सहमतिय संस्कृतिको विकासको लागि राखेका संवैधानिक प्रावधानलाई निस्तेज गरिएको आरोप पनि लगाएको छ ।
कोरोनाको संक्रमणका विरुद्ध सिंगो देश एक ढिक्का रहेर लडिरहेको र अझ शसक्त भएर लड्नुपर्ने बेला संविधानको मर्म र भावना विपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई बैठकले जनताको जीवनप्रतिको उदासिन ब्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिंदै कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भत्सर्ना र खेद व्यक्त गरेको छ ।
बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जनता लक डाउनमा कष्टकर स्थितिमा छन्, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासंग जुधिरहेका छन्, यस्तो बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिष्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले एक्यवद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम संचारका माध्यम र समस्त नेपालीलाई यसका विरुद्ध उभिन अपील गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक परिषद्को काम,कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनको संशोधनमा ल्याइएको अध्यादेशको पनि विरोध गरेको छ ।
‘कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले बिशिष्ट ब्यवस्था गरेको थियोे तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको छ ‘, कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बैठकले यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरुले संविधान निर्माण गरिंदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर राखिएका विशेष प्रावधानहरुको मर्मलाई वर्तमान अध्यादेशले समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख गरेको छ ।
‘कोरोनासंग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनैपनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण छ’, काग्रे पदाधिकारी बैठकले भनेको छ, ‘यस्तो प्रवृत्तिको भत्सर्ना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गर्दछ ।’
