काठमाडौं, ९ बैशाख । सरकारले सोमबार ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र साझा पार्टीले विरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष त्रय पशुपतिशम्शेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले विज्ञप्ति जारी मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणसंग जुधिरहेको बेलामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनु अनुपयुक्त, अनावश्यक र संविधानको भावना विपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र अन्ततः प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्ने बताइएको छ ।
यसैगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भ उठाउदै राप्रपाले भनेको छ, ‘संशोधित प्रावधानले प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यताको रुपमा रहेको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई कमजोर बनाउने र देशमा स्वेच्छाचारी शासन कायम हुनसक्ने खतरा देखिएको छ ।’
राप्रपाले सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता र प्रजातन्त्रको भविष्यमाथि आइपर्न सक्ने गम्भीर संकटलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त दुई अध्यादेशहरू फिर्ता लिन सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
अधिनायकवादी आकांक्षा : साझा पार्टी
सोमबार ल्याइएका अध्यादेशले सरकारको अधिनायकवादी आंकाक्षा उजागर गरेको आरोप लगाउने साझा पार्टीले ती दुवै अध्यादेशहरु फिर्ता लिन साझा सरकारसंग माग गरेको छ ।
पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रद्धारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा ‘झण्डै दुई तिहाइ जनमतसहित शासन गरेको दुई वर्षमा जनविश्वास गुमाएपछि सत्तामा कायम रहिरहन प्रधानमन्त्रीको निरंकुश र व्यक्तिवादी सोँच प्रकट भएको’ बताउनुभएको छ ।
‘देश कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला थोरैमात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारीको बोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ’, साझा पार्टीका संयोजक मिश्रले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘संसदमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभई पार्टी फुट र जुटको घृणित राजनीति तथा संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु नेपालको दशकौंको लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास हो’ ,साझा पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस कदमले लोकतान्त्रिक पद्धतिको आत्मा मानिने शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामाथिको नाङ्गो आक्रमण गरेको साझा पार्टीको ठहर छ ।’
