काठमाडां।ै, ९ बैशाख । पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी समेत एकीकृत भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी दलले राष्ट्रपतिबाट हालै जारी भएका दुई विधेयहको विरोध गरेको छ ।
पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सरिता गिरीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको संशोधन मधेशवादी दलहरुलाई विभाजन गर्ने मनशायले ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको संशोधन अध्यादेश विपक्षीलाई समाप्त गर्ने दूषित उद्देश्यले प्रेरित भएको बताउनुभएको छ ।
समाजवादी पार्टीले संसदमा निर्वाचित दल विभाजित भएमा जनताको मतबाट संगठित राजनीतिक दलहरु क्षतविक्षत हुने र राजनीतिक अस्थिरता बढने जनाउदै विशेषगरी मधेश केन्द्रित दलहरुलाई विभाजित गर्ने मनशायका सो अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाएको छ । सरकारले राजनीतिक दल विभाजित गरी अस्थिरता कायम गरी त्यसको आडमा जनतामाथि तानाशाही शासन लाद्ने मनशायका साथ अध्यादेश जारी गरेको आरोप पनि उसले लगाएको छ ।
समाजवादी दलले संवैधानिक परिषदको काम,कर्तव्य र अधिकारसंबन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनमा संवैधानिक संस्थाहरुलाई सत्तारुढ दलको भर्तिकेन्द्र बनाउने र विपक्षीहरुलाई समाप्त पार्ने मनशाय निहित रहेको पनि आरोप लगाएको छ ।
अध्यादेशमार्फत सशोधित ऐेनको कार्यान्वयनसंग न्यायालय लगायतका मुलुकका अन्य संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता समाप्त भई संविधान र विधिको शासन माथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने र नागरिकको निर्भय भइ बाँच्ने अधिकार संकुचित हुने पनि सो दलले जनाएको छ ।
समाजवादी दलले तत्कालका लागि यस अध्यादेशबाट विपक्षी राजनीतिक दलहरुको दमनको हुने अवस्था देखिएता पनि दूरगामी रुपमा यसबाट जनता र संवैधानिक संस्थाका सदस्य लगायत समस्त प्रशासनिक कर्मचारी प्रभावित हुने र देशमा एकदलीय तानाशाही शासन व्यवस्था लागू हुनेतर्फ पनि सचेत गराएको छ ।
