समाचार टिप्पणी
नेपालको संविधानको भाग छ को धारा ६१ राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राष्ट्रिय एकताको प्रबर्धन गर्ने र संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने अभिभारा सुम्पेको छ । उहाँको काम कर्तव्य र अधिकारमा समेत संविधान र संघीय कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । नेपालको संविधानले राजनीतिक दलका विषयमा सुनुवाई गर्ने र फैसला गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन, न त कुनै संघीय कानूनले नै यो अधिकार उहामा सुम्पेको छ ।
धारा ६६ को उपधारा २ ले राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी स्पष्ट किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीबाट पेश हुने स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको छ ।
तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जारी स्थायी समितिको बैठकमा दलीय राजनीतिबाट अलग भएर राष्ट्र प्रमुखको रुपमा देश र संविधानको संरक्षकको रुपमा रहनुभएकी सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जबरजस्ती दलीय राजनीतिको विवादमा तान्ने दुष्प्रयास भएको छ ।
हिजो शनिवार भएको सचिवालय बैठक पछि जसरी नेकपाका पार्टी अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र के.पी. शर्मा ओली नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मासहित राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नुभयो र पार्टी महाधिवेशनको बारेमा परामर्श गर्नुभयो भन्ने समाचार बाहिर आएको छ, त्यसले संघीय गणतन्त्र नेपालले स्थापित गरेको राष्ट्र प्रमुखको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याएको छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले समग्र राष्ट्रको संरक्षक वा अभिभावक मानेको छ । उहाँ सबै नेपालीको अभिभावक हो । संरक्षक हो । सबै राजनीतिक शक्ति र देशका संवैधानिक निकायहरुको अभिभावक हो । कुनै दल विशेषको सर्वमान्य नेता वा शीर्ष नेता वा पदाधिकारी होइन्, कुनै समय रहेको भएपनि राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण पछि त्यो चरण समाप्त हुन जान्छ । उहाँ राष्ट्रका सबै व्यक्ति र शक्तिको अभिभावक, उहाँका लागि सबै बराबर । कोही आफ्नो, कोही पराय हुनुहुँदैन । अभिभावकले सबै सन्ततिलाई समान नजरले हेर्न सक्नुपर्दछ ,समान व्यबहार गर्न सक्नुपर्दछ ।
तर अपशोच, नेकपाको जारी स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र सो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले पार्टीका आन्तरिक विषयमा राष्ट्रपतिसंग पटकपटक भेट गरेर उहाँलाई पार्टीको सल्लाहकार जस्तो व्यबहार गरेका छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले राज्यका विविध विषयमा राष्ट्रप्रमुखलाई जानकारी दिने र निर्देशन लिने र कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्ने सहुलियत संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । संविधानले राज्यको कार्यकारी प्रमुखले राज्य सञ्चालनका विषयहरुमा जानकारी दिने र निर्देशन लिने परिकल्पना संविधान निर्माता अर्थात संविधानसभाका सदस्यहरुले गरेको हुनुपर्दछ ।
वर्तमान संविधानले पनि राजनीतिक दलहरु आफ्नो दलीय गतिविधि सञ्चालन गर्न आफै सक्षम हुने परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुखबाट निर्देशन लिएर वा उहाँको पदीय गरिमा र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा उहाँसंग टाँसिएर राजनीतिक दल सञ्चालन हुने परिकल्पना गरेको छैन् । यस्ता प्रयास वा दुस्प्रयासले राष्ट्रप्रमुख र उहाँको अधिकार दुरुपयोग गरी पार्टीभित्र निहितस्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने राजनीतिक दल,तिनका नेता वा गुटलाई नै हानी पुर्याउनेमा कुनै द्धिविधा छैन् ।
संस्थागत विकास कि गणेश प्रवृत्ति ?
देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलमा देखिएको शक्तिको आडमा शक्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रकृया र राजनीतिक दलहरुको संस्थागत विकासमा प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति,केन्द्रीय कमिटी र महाधिवेशनका संस्थागत संरचना बनाइएको छ । पार्टी भित्रको विवाद यिनै संस्थागत संरचनाभित्रबाट खोजिनु पर्दछ । सचिवालयबाट अनुमोदन भएका र निरुपण हुन नसकेको विषय स्थायी समितिमा लैजाने वा स्थायी समितिबाट भएका कामको अनुमोदन तथा हुन बाँकी विवादित विषय केन्द्रीय समितिमा लगेर टुंगो लगाउने तथा केन्द्रिय समितिबाट भएका कामको अनुमोदन तथा विवादित विषयको छिनोफानो महाधिवेशनबाट गर्ने ढंगले यी संरचनाहरु तयार पारिएका हुन् । तर पार्टीका नेताहरुले यी संरचनालाई सक्रिय हुन नदिईकन पार्टीको घेराभन्दा माथि उठ्नुभएकी, राष्ट्र प्रमुखको शक्तिको आड देखाएर सत्तामा टिक्न वा सत्तामा जानका लागि शक्ति आर्जन गर्ने जुन प्रवृत्ति देखाउनुभएको छ, त्यो पार्टीको संस्थागत विकासको लागि मात्र हैन, लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीको संस्थागत विकासको लागि पनि घातक छ ।
बस्तुतः नेपाली जनताले साँढे सात दशक लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनमार्फत नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास र देशको आर्थिक सामाजिक विकासको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी यस संविधान अनुरुप भएको पहिलो निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको सरकारमा रहेको छ । यो सरकारको कार्यकालमा हुने काम र संवैधानिक अभ्यासले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको जग बसाल्ने हो । यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको बेलामा सत्ता स्वार्थका लागि गरिने गलत अभ्यासले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई गलत दिशातिर लैजाने जोखिम हुन्छ । त्यसले व्यवस्थाको आयु छोटो बनाउन सघाउछ । सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु जानेर नजानेर सजिलो बाटोको खोजीमा गलत अभ्यासमा संलग्न हुनुभएको छ ।
ठूलो शक्तिको आड देखाएर वा चक्कर काटेर शक्ति आर्जन गर्ने गणेश प्रवृत्तिले नेकपाका राजकीय पदमा पुगेको नेताहरुमा जसरी लुट्ने होड देखिएको छ, त्यसले देश र सो पार्टीलाई पनि हानी गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ, नेकपाका नेताहरु शक्ति आर्जन गर्न जनताको बीचमा जानुपर्दछ । पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तिथि मिति सचिवालयले स्थायी समितिमा पेश गरोस् । स्थायी समितिले केन्द्रीय समितिमा लैजाओस् । कार्यकर्ताहरुको सहभागिता र सहमतिमा बहुमतले निर्णय गर्ने परम्परा बसोस् । राष्ट्रपतिलाई पार्टीको सर्वोच्च नेता वा सल्लाकार वा पार्टीको मुद्दा सुनुवाई गर्ने न्यायाधिकारीको रुपमा प्रस्तुत गरेर राष्ट्र प्रमुखको पदीय गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याउने दुस्साहस सत्तारुढ नेकपा सहित कुनै पनि राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताबाट नहोस् ।
नेकपाको दन्तबझान
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको सत्तासंघर्ष अझै साम्य भएको छैन् । आषाढ १० गते देखि आरम्भ भई पटके स्थगित भई र १८ गतेदेखि आजसम्म स्थगित हुँदै आएको स्थायी समितिको बैठक सुचारु गर्न नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी असमर्थ भएको छ । निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएको यो दलले राज्य सञ्चालन गरेको अढाई बर्षको समयमा राज्यको शक्ति,स्रोत र साधन आफ्ना कार्यकर्ता र नेताको हितमा उपयोग गरेर सर्वहारा, गरिब,किसान र मजदुर वर्गका मसिहा प्रतिनिधिहरुलाई सुखी, सामान्त,सभ्रान्त र पूूँजीपति वर्गमा रुपान्तरण भने गरेको छ ।
राज्यको शक्ति,स्रोत र साधनहरुको चरम दुरुपयोगले नेकपाभित्रै हुने र नहुने वर्गको सिर्जना भएको छ । जो राज्यका राजकीय पदहरुमा छन्, तिनीहरु प्रायः सबै झण्डै दुईतिहाईको मतको आड लिएर भ्रष्टाचारमा लिप्त छन । देशका सात प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेश बाहेक छ वटा प्रादेशिक सरकार समेत बनाएको र प्रदेशसभामा समेत प्रचण्ड बहुमतमा रहेको नेकपाका प्रादेशिक सरकारले के काम गरेका छन् र प्रदेशसभाहरुले संघीय शासनको मर्म अनुसार काम गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने मूल्याड.कन गर्ने फुर्सद उमेर पाको बन्दै जानुभएका र मृगौलासहित अन्य दीर्घ रोगले पीडित प्रधानमन्त्रीले पाउनुभएको छैन् ।
स्थायी समितिको यो दोस्रो बैठकमा सरकार र पार्टीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन पनि छलफलको एजेण्डामा रहेको छ, तर प्रधानमन्त्री सो विषयसंग तर्सिरहनुभएको छ । सरकारको भ्रष्ट शासन शैली, आर्थिक अनियमितता, कुशासन, अदक्षता र जनताहरुमा सरकारप्रति उत्पन्न आक्रोश तथा निराशालाई राष्ट्रवादको खोक्रो आवरणले छोप्ने दुष्प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली लाग्नुभएको छ । सुगौली सन्धीले निर्धारित गरेको तर २०३२ सालदेखि नेपालले नक्सा निर्माण गर्दा छुटाएको लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेकसहित ती क्षेत्रमा पर्ने नाभी,गुञ्जी र कुटीलगायतका वस्तीहरुलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने तथा सो नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको राष्ट्रिय निशानामा राखेपछि राष्ट्रवादी नेताको रुपमा लोप्रियताको सगरमाथामा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री त्यस लगत्तै आरम्भ भएको स्थायी समितिको बैठकमा रक्षात्मक स्थितिमा कसरी पुग्नुभयो ? आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि जनताको सुख,समृद्धि र हितमा काम गर्न नसकेको सरकारको कमजोरीलाई लुकाउन सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउने सबैलाई विदेशी दलालको संज्ञा दिन कसरी पुग्नुभयो तथा त्यतिले नपुगेर आफ्नो विरोध गर्ने सबैलाई जनस्तरमा नग्न बनाउन राजधानी सहित देशका प्रमुख शहरहरुमा आफ्ना विरोधीलाई विदेशी दलालको रुपमा स्थापित गराउन राज्य र पार्टीको स्रोत,साधन र शक्तिको दुरुपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो यो बुझिनसक्नु पहेली बनेको छ ।
शनिवार सम्पन्न पार्टीको सचिवालय बैठकसम्म सर्वहाराबाट पूँजीपति सामन्तहरुको पार्टीमा रुपान्तरण भएको यो पार्टीमा हुने र नहुनेबीचको, भोका र अघाएकाहरुको बीचको झगडाको कुनै मिलन बिन्दु पत्ता लागेको छैन् ।
पानीमाथिको ओभानो
सत्ताको लागि मानिस कतिसम्म गिर्दो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण यस पटक सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले देखाउनुभएको छ ।
पार्टी र सरकारको मूल्यांकनको कुरा आउनासाथ प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली जसरी तर्सनुभएको छ, त्यसले उहाँ विगतका आफन कमी कमजोरीबाट त्रसित भएर लखेटिएको देखाउछ । उहाँका सम्बन्धमा तात्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचनले अनलाईन खबरमा एक रोचक प्रसंग सुनाउनु भएको छ, जसले नक्सा छापेर पनि ढाक्न नसकेको उहाँको राष्ट्रवादको आवरणलाई उदांगो बनाउछ ।
हाल गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख रहनुभएका अमिक शेरचनले अनलाईन खबरसंगको संवादमा भन्नुभएको छ :‘अन्तरिम सरकारका बेलामा गिरिजाबाबु नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री थिएँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला तुरुन्त आउनुपर्योर भन्नुभयो । म उहाँको घर पुग्दा एक्लै हुनुहुँदो रहेछ । मुलुकका लागि गम्भीर संकट देखा पर्न थाल्यो भन्नुभयो ।
परराष्ट्रसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा दिल्लीसँग सरसल्लाह गर्नै पर्ने थालनी तँपाईले शुरु गर्नुपर्यो। भन्ने प्रस्ताव भारतले गरेको रहेछ । भारतले भुटानी करणको प्रस्ताव राख्यो । मेरो विचारमा यो अल्टिमेट्ली सिक्किमीकरणको प्रस्ताव हो ।
सिक्किमीकरणको त्यो प्रस्ताव तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश गरेको मलाई याद छ । मलाई गिरिजाप्रसाद राजनीतिक रुपमा इमान्दार मात्रै होइन, नम्बर वन देशभक्त पनि रहेछन् भन्ने लाग्यो यसमा तपाईको अहम भूमिकाको खाँचो छ । मेरो क्याबिनेटमा तपाईलाई मात्रै विश्वास गर्नसक्छु यो कुरामा भन्नुभयो । तँपाईले पनि एक, दुई जना विश्वासिलो मान्छे बोलाउनु । म पनि एक दुई जना विश्वासिलो साथीहरू बनाउँछु । अनि एउटा नीति बनाउनुपर्योश । भारतले यस्तो प्रस्ताव राखीसकेपछि त हामीले दबाव दिनैपर्छ भन्दा नभन्दै उहाँले म त कसैलाई बोलाउँदिनँ भन्नुभयो ।
मैले किन भनेको रु उहाँले यो नेपाली कांग्रेस पार्टी भए पो बोलाउने । नाम मात्रै नेपाली कांग्रेस हो । यहाँ त भारतीय कांग्रेस, दरबारिया कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस, पाकिस्तानी कांग्रेस, हुँदाहुँदा अहिले त चाइनिज कांग्रेस पनि छन् भन्नुभयो । सबै कांग्रेस भएपछि एक सेकेन्डमा सबै ठाउँमा सूचना पुग्छ, म त बोलाउँदिनँ भन्नुभयो ।
डा= शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई त बोलाउनुस् भनेको उहाँले मान्नुभएन । मेरो सुझाव मान्नुहुन्छ भने तपाईले पनि कसैलाई नबोलाउनुस् भन्नुभयो । हाम्रो पार्टीका साथीहरूको विषयमा पनि उहाँलाई केही सूचना थियो होला ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो प्रस्ताव आयो भने तपाईले विरोध गर्नुस् । यो प्रस्तावमा छलफलै नगर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्नुभयो ।
नभन्दै मन्त्रिपरिषदमा यो प्रस्ताव आयो । र, मैले गिरिजाबाबुसँग भएको पूर्वसहमति अनुसार अहिलेको मुख्य अजेण्डा शान्ति प्रक्रिया हो । त्यसैले एक सुत्रीय शान्ति प्रक्रियाको अजेण्डामा केन्द्रित होउँ । शान्ति स्थापना भएपछि विकास, आर्थिक वा अरु कुरामा छलफल गरौंला भने । त्यसपछि गिरिजाबाबुले अमिकजीको कुरा ठिकै हो अहिले छलफल नगरौं भन्नुभयो ।
अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फेरि उही प्रस्ताव आयोे । हामीले त्यसरी नै डिफ्युज गर्यौंर । सिक्किमीकरणको त्यो प्रस्ताव तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश गरेको मलाई याद छ । मलाई गिरिजाप्रसाद राजनीतिक रुपमा इमान्दार मात्रै होइन, नम्बर वन देशभक्त पनि रहेछन् भन्ने लाग्यो ।’
२०६२।६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन पछि तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बैशाख ११ गते राति विघटित प्रतिनिधि सभा व्यूताएपछि सो प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाई सर्वसम्मतिले सिफारीस गरेको थियो । १३ बैशाख २०६३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कोइरालाले आफ्नो क्याबिनेटमा जेठ ८ मा नेकपा एमालेका तर्फबाट के.पी. शर्मा ओलीलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाउनुभएको थियो भने जनमोर्चाका नेता अमिक शेरचनलाई जेठ २८ मा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
