काठमाडौं, १२ आषाढ । राजा महेन्द्रको सरकारले जफत गरेर २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले फिर्ता दिएको कांग्रेस नेता स्व. सुर्वणसमशेर जबराको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको दरबार र जग्गा सरकारी भन्दै जग्गा फिर्ता लिएपछि क्रयबिक्रयमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सरकारले अनाहकमा दुःख् दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिले नै सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागिसेको विषयलाई आयोग बनाएर उधिनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा चलाईसकेको विषयमा फेरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले पक्राउ आतंक मच्चाएको छ ।
मंगलबार बिहानै भाटभटेनीका प्रबन्ध सञ्चालक मिनबहादुर गुरुड.लाई पक्राउ गरेको सीआईबीको समूहले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
शाहलाई सीआईबीको टोली धुम्बाराहीस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको हो।
शाह २०७३ भदौदेखि २०७५ चैत २८ गतेसम्म निर्वाचन आयुक्तका रुपमा कार्यरत रहेका हुनुहुन्थ्यो।
त्यसअघि प्रहरीले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो।
मीनबहादुर पक्राउ परेपछि सीआईबीको टोली डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एवम् अवकाशप्रपाप्त सहसचिव कलाधर देउजासहित सुरेन्द्रमान खपाली, धर्मप्रसाद गौतम र भूपेन्द्रमणि केसी जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
सीआईबीले मंगलबार बिहानदेखि चलाएको सर्च अपरेसनका क्रममा अहिलेसम्म यो प्रकरणमा ७ जना हिरासतमा परिसकेका छन्।
तीन जनालाई छाडिने
बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका ३ जनालाई आजै छाड्ने तयारी भएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पक्राउ गरेका मध्ये तीन जनाले अदालतबाट पक्राउ नगर्न भनि आदेश लिइसकेको पाइएपछि छाड्ने तयारी भएको हो।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र भूपेन्द्रमणि केसीले अदालतबाट आदेश लिइसकेको प्रमाण पेश गरेका छन्।
अदालतले उनीहरुको पक्षमा पहिल्यै पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरिसकेको खुलेको छ।
यो आदेशसँगै अब प्रहरीले उनीहरुलाई यो मुद्दामा थुनामा राख्न मिल्दैन। सीआईबीले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।
