काठमाडौं, २६ श्रावण । नेपालको आर्थिक बृद्धि र गरिबी निवारणका प्रयासलाई सघाउने मनशायले अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अन्तरगत नेपालका लागि स्वीकृत गरेका दुई आयोजना मध्ये ४०० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनामा नयाँ लफडा आइलागेको छ ।

नेपालको संघीय संसदबाट पारित भएको अढाई बर्ष हुन लाग्दा कार्यान्वयनको तरखरमा रहेको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्टका परियोजना मध्ये प्रशारण लाईनको परामर्शदाता चयनको टेण्डरमा सहभागी प्रस्तावकहरुमध्ये एकले अनुमानित लागत भन्दा ६० प्रतिशत कममा प्रस्ताव हाले पछि उपयुक्त र सक्षम प्रस्तावक छान्न अप्ठ्यारो आइपरेको हो ।

एमसीए नेपालका अधिकारीहरुका अनुसार पहिलो खरिद प्रकृयामा नै नेपाली प्रस्तावकहरुले आफ्नो गाइजात्रे पारा देखाएका छन् । नेपालका सडक निर्माणमा निस्कने टेण्डरमा ठेक्का हत्याउन निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुले अनुमानित लागतको ६० प्रतिशत तल प्रस्ताव गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखाउदै आएका छन् । अनुमानित लागतको आधाभन्दा कम प्रस्ताव गरेका कम्पनीहरु निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गरेका छैनन् । काम सुरु गर्ने र त्यसलाई अलपत्र छोडेर त्यो ठेक्का पाएको अनुभव राखेर अर्को ठेक्का खोज्न हिड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । नियोक्ताले गरेको अनुमानित लागत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिया मान्यतामा आधारित रही जनशक्तिको आवश्यकता, पारिश्रमिक, निर्माण सामग्री उपयोग हुने भए तिनको लागत,आयोजना क्षेत्रमा गरिने कामको प्रकृतिको आधारमा उपयोग हुने संयन्त्र,तिनको परिचालन,व्यवस्थापन र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने समयसम्म हुने मूल्य बृद्धि जनशक्तिको पारिश्रमिक र वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य बृद्धिलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हुन्छ । अनुमानित लागतको आधाभन्दा पनि कममा काम गर्न प्रस्ताव गर्ने कम्पनी काम गर्ने नियतले हैन, भाँडभैलो मच्चाएर काम बिगार्न आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौंको लप्सिफेदीदेखि बुटबलसम्म लगभग ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४०० के.भी.क्षमताको डब्बल सर्किट प्रशारण लाईन निर्माण एमसीसी अन्तरगतको मुख्य परियोजना हो । अमेरिकी सरकारको एमसीसीबाट प्राप्त ५ सय मिलियन डलर नेपाल सरकारले राख्ने १ सय ९७ मिलियन अमेरिकी डलर मध्ये ५ सय ८२.४ मिलियन डलर यस परियोजनामा खर्च हुँदैछ । अर्थात अमेरिकी सरकारले दिएको भन्दाबढी(८२.४) मिलियन डलर यसमा खर्च हुँदैछ । यो परियोजना अन्तरगत विद्युतको प्रशारण लाईन निर्माण, नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासीको भूमहीमा ४०० के.भी. सबस्टेशन निर्माण, ऊर्जा क्षेत्र प्राविधिक सहयोग र एमसीए साझेदारी विकास कार्यक्रम पनि रहेका छन् ।

एमसीसी आयोजनाको मुख्य कडी मानिएकोे यही प्रशारण लाईन निर्माणलाई केही व्यवसायीहरुले नियोजित रुपमा विवादमा पार्न खोजेको देखिन्छ । आधाभन्दा पनि कम सस्तो दरमा टेण्डर प्रस्ताव गरेर ।

टेण्डर प्रस्तावको नियत पनि त्यति सफा देखिदैन । सबैभन्दा कम प्रस्ताव गरेको वापकोश इण्डियाले नेपालको टोटल म्यानेजमेण्ट सर्भिससंग संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव हालेको छ । यो संयुक्त उपक्रम २२ मिलियन अनुमानित लागत भएको काम ८.४ मिलियन डलरमा गर्न तयार भएको छ । जबकी नेपाली टोटल म्यानेजमेण्ट सर्भिसले नै फ्रान्सको ट्रयाकवेल इञ्जिनियरिड. र अष्ट्रेलियाको स्मेकसंग १४.१५ मिलियनमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले एउटै ठेक्कामा एकै कम्पनीले भिन्नभिन्न साझेदारसंग मिलेर फरकफरक प्रस्ताव हाल्न नपाउने व्यवस्था छ । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि एक कम्पनीले एक कामका लागि प्रस्ताव गर्ने दररेट एउटा मात्र हुनसक्छ । फरक फरक साझेदारसंग एकै कम्पनी मिलेर फरक फरक दरमा टेण्डर हाल्ने छुट दिने हो भने यसले ठेक्कापट्टामा गुटबन्दी सिर्जना गर्दछ । यसलाई नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले मात्र हैन, एमसीए नेपालको खरिद कार्यविधि(प्रोक्योरमेण्ट गाइडलाइन)ले पनि रोकेको छ । यसैले टिएमएसले राखेका दुवै प्रस्ताव रद्द हुनसक्ने अवस्था छ । एमसीएको प्रोक्योरमेण्ट गाइडलाइन्सले जालसाँझी(किर्ते) र भ्रष्टाचार उपशीर्षकमा यस्तो मिलेमतो वा गुटबन्दी हुन नदिने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

Fraud and Corruption

P1.A.1.15 MCC requires that all beneficiaries of MCC funding, including the MCA Entity and any bidders, suppliers, contractors, and subcontractors under any MCC-funded contracts, observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such contracts. MCC’s Policy on Preventing, Detecting, and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations is applicable to all procurements nvolving MCC funding and can be found on the MCC website. In pursuance of this policy, the following  provisions shall apply:

P1.A.1.16 (a) For the purposes of these provisions, the terms “coercion”, “collusion”, “corruption”, “fraud”,“obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption” and “prohibited practice” have the meaning set forth in MCC’s Policy on Preventing, Detecting, and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations.

P1.A.1.16 (b) The MCA Entity will reject a bid (and MCC will deny approval of a Proposed Contract award) if it determines that the bidder recommended for award has, directly or through an agent, engaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption, or prohibited practices in competing for the contract in question.

P1.A.1.16 (c) MCC and the MCA Entity have the right to sanction a bidder, supplier, contractor, or subcontractor, including declaring such party ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded an MCC-funded contract if at any time either the MCA Entity or MCC determines that the bidder, supplier, contractor, or subcontractor has, directly or through an agent, engaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption, or prohibited practices in competing for, or in executing, such a contract.

P1.A.1.16 (d) MCC and the MCA Entity have the right to require that a bidder, supplier, contractor, or subcontractor to permit the MCA Entity, MCC, or any designee of MCC, to inspect its accounts, records, and other documents relating to the submission of a bid or performance of an MCC-funded contract and to have them audited by auditors appointed by MCC or the MCA Entity with the approval of MCC.

P1.A.1.16 (e) MCC has the right to cancel any portion or all of the MCC funding allocated to a contract if it determines at any time that representatives of a beneficiary of the MCC funding engaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption, or prohibited practices during the selection process or the execution of an MCC-funded contract, without the MCA Entity having taken timely and appropriate action satisfactory to MCC to remedy the situation.

P1.A.1.17 With the specific approval of MCC, the MCA Entity may introduce into bid forms for contracts funded by MCC an undertaking of the bidder to observe, in competing for and executing a contract, the country’s laws against fraud and corruption (including bribery), as listed in the solicitation documents.

MCC will accept the introduction of such undertaking at the request of the MCA Entity, provided thearrangements governing such undertaking are satisfactory to MCC.

हुन त एमसीए नेपालकको प्रक्योरमेण्ट गाइडलाइनले प्रस्तावित मूल्यको समीक्षा गरेर यथोचित व्यापारिक मूल्यलाई मान्यता दिने स्पष्ट किटान गरेको छ । उसले पैसाको उत्तम मूल्य रहने गरी हरेक खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गरिने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

Price-Reasonableness Analysis

P1.A.1.18 The MCC Program Procurement Principles state “only a commercially reasonable price shall be paid to procure goods, works, and non-consulting services.” To ensure compliance with this principle, the MCA Entity shall conduct a price-reasonableness analysis of the prices offered in a procurement process (both for competitive and Direct Contracting procurements) for goods, works, and non-consulting services (including information systems). The MCA Entity will not make any award without making a positive determination that the price is reasonable in accordance with the MCC Procurement Guidance Note:

Price-Reasonableness Analysis2

.Best Value for Money

P1.A.1.19 MCC requires the MCA Entity to follow the principle of achieving best value for money through consideration of suitable price and non-price criteria as outlined in the Standard Bidding Documents (SBD) relative to the procurement.