मेघौली(चितवन), २१ पौष। नेपालबाट थप बिजुली लैजानका लागि थप सीमापार प्रशारण लाईन बनाउन भारत सहमत भएको छ।

चितवनको मेघौलीमा बसेको नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतमा हाल भैरहेको विद्युत निर्यातको परिमाण बृद्धि गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । भारतीय पक्ष बर्षामा बढी हुने थप बिजुली लैजान तयारको भएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नेत्र ज्ञवालीले बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार नेपाली पक्षले थप बिजुली निर्यातको प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ। ‘नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजना स्वीकृति हुन बाँकी छन्। उनीहरु त्यसमा सकारात्मक छन्। सबै लिने भन्ने छैन। तर थप अनुमतिका लागि सकारात्मक भएका छन्,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो, बैठकमा पुरानै एजेण्डाहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ।

अहिले नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारको डेअहेड मार्केटमा करिब ६०० मेगावाटसम्म निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ भने ११० मेगावाट विद्युत् ५ वर्षका लागि किन्नेगरी मध्यकालीनमा पीपीएमा सहमति भएको छ। बर्खामा हरियाणामा बिक्री गर्नेगरि मध्यकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)मा पहिलोपटक भारत सहमत भएको छ। भने बिहीबार नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ।

बुधबार नेपाल र भारतबीच सहसचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठक बसेको भोलिपल्ट भारतका विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकरको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो।

ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र समकक्षी पंकज अग्रवालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो सम्झौता अनुसार भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजानेछ। तर नेपालले निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको करिब ८ सय मेगावाट बिजुली किन्ने स्वीकृति भारतले दिएको छैन। चिनियाँ कम्पनीले काम गरेको भन्दै नेपाली स्रोतमा बनेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली समेत भारतले किन्न मानिरहेको छैन। गएको बर्खा खपत नभएर ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो।

अहिले नेपालबाट भारत निर्यातका लागि ढल्केबर मुजफ्फरपुर एउटा मात्रै ४०० केभी प्रसारणलाइन रहेको छ। जसबाट अहिले करिब ६ सय मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। यसको क्षमता बढाउने सहमति भएको छ। क्षमता बढाएर ८ मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न दुवै पक्ष तयार भएका छन्।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा – पूर्निया र नयाँ लम्की (दोधारा)- बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइन क्रमशः सन् २०२७/२८ र २०२८/२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय यसअघि नै भएको थियो।

नेपालले उक्त प्रसारणलाइनहरु नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनको लगानी मोडालिटीमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुग्याउने सहमति यसअघि नै भएको थियो। यो बैठकमा मोडालिटी टुंगो लाग्न सकेन। तत्कालै निर्माण अघि बढाउने भनिए पनि मोडालिटी टुंगो लाग्न सकेको छैन।

त्यसै गरी बंगलादेशसँग नेपालले विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। त्रिपक्षीय सहमति गर्ने निर्णय भएको छ। नेपालले ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा भारतीय प्रसारणलाइन भएर निर्यात गर्ने सहमति यस अघि नै भएको छ। यसका लागि तीनवटै पक्ष सकारात्मक छन्। त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि निर्यात सुरु हुनेछ। गएको बर्खामै व्यापार सूरु गर्ने योजना पूरा हुन सकेको छैन।

नेपालले बंगलादेश विद्युत् व्यापारका लागि भारतमा डेडिकेटेड प्रसारणलाइन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसमा भारतीय पक्षले प्रतिक्रिया जनाएको छैन।(स्रोतः बिजमाण्डु)