काठमाडौं, ९ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले सरकारी तरबरबाट सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने धम्की दिइएको दावी गरेका छन् ।

तीन संस्थाका तर्फबाट जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब दिने वा महाभियोगको धम्की दिने प्रयास भएको भन्ने विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्ता गतिविधिले न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा गम्भीर असर पार्ने ती संस्थाहरुको कथन छ।

विज्ञप्तिका अनुसार सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र यदि उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू ती संस्थाहरुले प्राप्त गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधानअन्तर्गत महाभियोगको प्रक्रिया सुरू भएपछि संसद्ले ती आरोपहरूमाथि निर्णय नगर्दासम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्नेछन्’ विज्ञप्तिमा छ,’ सरकारी निर्णयहरू र कार्यकारी कारबाहीहरूलाई चुनौती दिने धेरै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव भएका संवैधानिक मुद्दाहरूमाथि विचार गरिरहेको समयमा हुने सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको निलम्बनले अदालतको संरचना र कार्यप्रणालीमा उल्लेखनीय असर पार्नेछ।’

स्पष्ट संवैधानिक औचित्य बिना न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाभियोगको प्रयोग वा धम्कीपूर्ण प्रयोगले अदालतको संरचनालाई प्रभाव पार्ने संवैधानिक कार्यविधिहरूलाई प्रयोग गरिएको र सम्भवतः विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्रभाव पार्ने खोजिएको जस्तो देखिने जोखिम पैदा भएको संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्।

नेपालमा यसअघि पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने परिस्थितिअन्तर्गत न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाभियोग कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधिलाई प्रयोग गर्ने प्रयासहरू भएको देखिएको उल्लेख छ ।

‘न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भन्नुभएको छ,’ राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।’

संस्थाहरूले सरकारले २०८३ वैशाखमा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन गर्नुको सट्टा कार्यकारी अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

उक्त संशोधनले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम सिर्जना गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि न्यायिक सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. मनोज कुमार शर्माको नियुक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ।

तीन वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यरत रहँदाहुँदै गरिएको उक्त नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो अभ्यास तोडेको संस्थाहरूको भनाइ छ।

साथै, नियुक्तिसम्बन्धी उजुरीहरूको अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेकोप्रति पनि उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक प्रभाव देखिने नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने उनीहरुको भनाइ छ।

तीन संस्थाले न्यायिक सुधार आवश्यक भए पनि त्यस्तो सुधार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन, न्यायिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन तथा संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।