काठमाडौं, ९ बैशाख । मध्य वैशाखका लागि तय भएको लगानी सम्मेलनका लागि नेपालले करिब १ हजार ४ सय वटा निम्तो पठाएकोमा ६ सय भन्दाबढीले सहभागिता जनाउने पक्का गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

नेपालले निम्तो पठाएको उक्त सूचीमा १ सय २१ वटा देशका ५० उच्च अधिकारी पनि समावेश थिए।

बीबीसीलाई अधिकारीहरूले बताए अनुसार शुक्रवार अपरान्हसम्म ४३ देशबाट ६ सय भन्दाबढीले सहभागीता जनाउने प्रतिवद्धता गरेका छन्।

दक्षिणी छिमेकी भारतमा आम चुनाव भइरहेको समयमा नेपालमा हुन लागेको यो सम्मेलनलाई मध्यपूर्व अनि रुस(युक्रेनको जारी द्वन्द्वले पनि प्रभाव पार्नसक्ने कतिपयले ठानिरहेका छन्।

विज्ञहरूले लगानी सम्मेलनलाई एउटा औपचारिक कार्यक्रम मात्रै नभई क्षेत्रगत आधारमा सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने मौकाका रूपमा सम्बद्ध निकायहरूले सदुपयोग गर्नुपर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्।

को को आउँदैछन् ?

अहिलेसम्म अधिकारीहरूले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने उच्च तहका प्रतिनिधिहरूबारे खुलाइसकेका छैनन्।

तर उनीहरूका अनुसार सरकारले चिठ्ठी पठाएर निम्तो गरेका १ हजार ४ सय भन्दाबढी पाहुनामध्ये कतिपयलाई अर्थमन्त्री स्वयंले पत्र लेख्नुभएको छ।

उच्च तहका ५० जनाबाहेक विदेशस्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेका र निजी क्षेत्रले नाम सुझाएकाहरूलाई पनि निम्तो गरिएको थियो।

विकास साझेदार, बहुराष्ट्रिय ब्याङ्कहरू, राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोग र अवैतनिक महावाणिज्यदूत तथा लगानी बोर्डकै सम्पर्कमा रहेका लगानीकर्ता र ऋणदाता आमन्त्रितको सूचीमा थिए।

तर सहभागिता पुष्टि गरेकाहरूको सूचीमा ४३ भन्दा बढी देशका ६ सयजना भन्दा बढी रहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार नेपालबाट झन्डै डेढ सय जना सहभागी हुने उक्त सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै सहभागी भारत र चीनका छन्।

भारतबाट ९७ जना र चीनबाट ८२ जना सहभागी हुने पुष्टि भएको छ।

सहभागिता जनाउने पक्का गर्नेमा अधिकांश नेपालमै रहेका कूटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। केही सङ्ख्यामा भारत र चीनका लगानीकर्ता एवं तीनका नेपाली प्रतिनिधि र नेपालको निजी क्षेत्र तथा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिहरू छन्।

सम्मेलनमा आउने पक्का गरेकामध्ये कतिपय नेपालमा नै यसअघिबाटै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका समूहहरू छन्।

अघिल्लो सरकारले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको भनी व्यापक प्रचार गरेका भारतको अडानी समूहका कुनै पनि प्रतिनिधि सहभागिता पुष्टि गर्नेको सूचीमा छैनन्।

कुन-कुन परियोजना प्रस्तुत गरिदैँछन् ?

सरकारले वैशाख १६ र १७ गते चल्ने उक्त सम्मेलनमा ९ वटा समूहमा परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ। त्यसमध्ये २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।

२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकासरकार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ।

त्यसमा ७८६ मिलिअन अमेरिकी डलर (१ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ) को चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, ६४७ मिलिअन अमेरिकी डलर (८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) बराबरको माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जलविद्युत आयोजना र १५८.५ मिलिअन डलर (२१ अर्ब ०२ करोड रुपैयाँ) बराबरको कोहलपुर र वाणगङ्गामा ४० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता समेटिएको छ। ती सबै चिनियाँ लगानीका परियोजना हुन्।

त्यसबाहेक डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग ९ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरणसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने भनिएको छ।

सहसचिव उपाध्यायले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सिफारिस गरेका ३१ सहित १ सय ४८ वटा परियोजना सम्मेलनमा अघि सारिने जनाए। ऊर्जा, जलविद्युत आयोजना, खानी, केबलकारजस्ता क्षेत्रका पूर्वाधार यो सूचीमा छन्।

त्यसमध्ये कतिपयका लागि आशय पत्रको आह्वान गर्ने, कतिपयबारे प्रस्तुति दिने, कतिपयबारे अध्ययन पुरा भएको तर लगानीको जोहो गर्न बाँकी रहेको जानकारी सम्भावित लगानीकर्तालाई दिने तयारी लगानी बोर्डको छ।

विज्ञले अहिलेसम्मको तयारीलाई कसरी हेरेका छन् ?

विज्ञहरूले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु निक्कै चुनौतीपूर्ण काम भएको भन्दै अहिलेको विश्वव्यापी परिवेशमा नै बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु सहज नभएको बताउने गरेका छन्।

सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानीबारे एक जना विज्ञ घनश्याम ओझा लगानी सम्मेलन गर्ने बित्तिकै लगानी नआईहाल्ने बताउनुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “लगानी सम्मेलन भनेको लगानीको लागि वातावरण बनाउने एउटा तयारी हो। तर पछिल्लो कालमा लगानीको लागि उत्साह कम छ। कोभिड १९ महामारीपछि धेरै जसो मुलुकहरू आफ्नैमा लगानी गरौँ भन्नेमा छन्। विश्वव्यापी रूपमा नै बाहिर लगानी गर्ने प्रवृत्ति कम नै छ र यो क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कम देखिएको छ।”

लगानी सम्मेलनका लागि कम्तीमा १ वर्षदेखि निरन्तर तयारी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लगानी बोर्ड एक्लैले भन्दा पनि सबै सरकारका निकायहरूको सक्रिय सहभागितामा मात्रै यस्ता सम्मेलन परिणाममुखी हुने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, “परियोजनाको तयारी, नीति नियम, कानुनको संशोधन वा सुधार अनि लगानीकर्तासँग अगाडीबाटै पत्राचारहरू भयो भने त्यो परिणाममुखी हुन्छ। धेरै जना मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु कुनै किसिमले राम्रो होला तर लगानी भित्र्याउन निश्चित समूहहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ। जस्तो ऊर्जा सम्बन्धी परियोजना भयो भने धेरै किन चाहियो हामीलाई, ५ वटा या १० वटालाई हामीले छानेर छलफल गर्नुपर्छ र त्यो लगानी सम्मेलन हुनु धेरै अघि नै हामीले सकिसक्नुपर्छ।”

यसपालिको लगानी सम्मेलन लोकतान्त्रिक ब्यवस्थापछि तेस्रो हो। सम्मेलन भन्दा झन्डै डेढ साताअघि अधिकारीहरूले यसमा प्रस्तुत गरिने परियोजनाहरू सार्वजनिक गरेका थिए।

ओझा परियोजना र तिनीसँग जोडिएका नीति नियमबारे लगानीकर्तासँगका छलफल सम्मेलनको धेरै अघि थालिएमात्रै सम्मेलनले परिणाम दिने र लगानीकर्ताले पनि उच्च तहमा प्रतिनिधिहरू सहभागी गराउने बताउनुहुन्छ।

अबको बाटो के हुनुपर्छ ?

अधिकारीहरूले लगानी सम्मेलनमा आयोजना हुने विभिन्न सत्रका वक्ताहरूको नाम टुङ्गो लगाउन र सम्मेलनमा भाग लिने व्यक्तिहरूको सूचीलाई अन्तिम रूप दिन आफूहरूले काम गरिरहेको बताएका छन्।

ओझाजस्ता यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका कतिपय विज्ञहरूले परम्परागत ढाँचाको लगानी सम्मेलनको सट्टा लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू छुट्याएर विशिष्ट किसिमका अन्तरक्रियाहरू नेपालले अघि बढाउनुपर्ने ठान्नुहुन्छ।

लगानी सम्मेलनअघि नै विभिन्न कानुनहरूको संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारी कार्यदलले नै सिफारिस गरेको थियो।

तर त्यस्तो कानुन प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुनु अगावै सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीचको मतभेदका माझ सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।

अब उक्त प्रस्तावित विधेयक अध्यादेशको रूपमा आउनसक्ने ठानिएको छ।

वैदेशिक लगानीमा तगारो बनिरहेका कानुनहरू संसदले अनुमोदन गरेको अवस्थामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह हुने ठानेका ओझा लगानी सम्मेलन अघि कानुन परिमार्जन नभए त्यसले नकारात्मक असर पुर्‍याउनसक्ने बताउँछन्।

उहाँले भन्नुभयो, “अध्यादेशबाट गर्दा सन्देश कमजोर जान्छ। अध्यादेश फेरी संसद्ले अनुमोदन नगरे के होला भन्ने संशय लगानीकर्ताहरूलाई भइराख्ने भयो। अहिले कमजोरी भएको हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। यो अवस्थामा अध्यादेश पनि ल्याउन सकेनौँ भने फेरि मानिसहरूलाई नेपाल आयौँ घुम्यौँ जस्तो मात्रै हुन जान्छ सम्मेलन। हाम्रो खर्च र मेहनत व्यर्थमा जान्छ कि भन्ने डर मलाई लागेको छ।”

उहाँले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग सरकारले मूल कार्यक्रमबाहेक अन्य ढङ्गले पनि अन्तरक्रियाहरू गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

नेपालले पछिल्लो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सन् २०१९ यता पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एउटा आँकडाले देखाएको छ।

लगानी बोर्डले पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको जनाएको छ।

त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको भनाई छ।

भारत र अमेरिकासहित संसारका कैयौँ मुलुकहरूमा यो वर्ष चुनाव भइरहेका छन्। कतिपय प्रतिवेदनहरूले भ्रष्टाचार, दण्डहीनताजस्ता प्रवृत्ति नेपालमा मौलाएको भन्दै त्यो लगानीको बाधक भएको उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ।(बीबीसी नेपाली सेवाबाटं)