Prakash Adhikari June 23, 2018

सानोठिमी (भक्तपुर),९ असार । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजामा सबैभन्दा राम्रो मानिने ‘ए प्लस’ ल्याउनेको संख्या गत वर्षको तुलनामा बढेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

शनिवार साँझ अबेर प्रकाशित उक्त नतिजामा १४ हजार २ सय ३४ जना विद्यार्थीले ‘ए प्लस’ ल्याएको बताइएको छ।

सबैभन्दा बढी ‘सी’ ल्याउने विद्यार्थीको संख्या एक लाख १ हजार रहेको छ।

‘ग्रेड डी’ ल्याउनेको संख्या ५८ हजार भन्दा बढी छ।

हामीले नतिजालाई धेरै विश्लेषण गर्न पाएका छैनौं तर सबैभन्दा राम्रो भनिएको ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। यसले गुणात्मक सुधार भएको हामीलाई लागेको छ
नारायणप्रसाद झा, उपनियन्त्रक, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय

गुणात्मक सुधार
४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ जना विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी भएका थिए।

‘एक्ज्यामटेड’ तर्फ ‘ए प्लस’ कुनै पनि विद्यार्थीले ल्याउन सकेनन् भने ‘ग्रेड ए’ ल्याउनेको संख्या २ जना रहेको छ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक नारायणप्रसाद झाले भने, “हामीले नतिजालाई धेरै विश्लेषण गर्न पाएका छैनौं तर सबैभन्दा राम्रो भनिएको ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। यसले गुणात्मक सुधार भएको हामीलाई लागेको छ।”

ग्रेडिङ प्रणाली दुई वर्षअघिदेखि लागू भएको हो।”

‘ए प्लस’देखि ईसम्मका ग्रेड गरी नौ वटा ग्रेडमा विद्यार्थीको नतिजालाई बाँडिएको छ।

यो प्रणाली अनुसार कुनै पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहुने व्यवस्था रहेको छ।

मूल्याङ्कन
तर कतिपय विज्ञहरूले परीक्षा प्रणाली अनुरुपको परीक्षा शिक्षण विधिमा परिवर्तन हुन नसकेको बताएका छन्।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, “पढाउने तरिका पनि त्यही छ, पाठ्यक्रम पनि फेरिएको छैन। नत पढाउने तरिका बदलिएको छ, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका पनि त्यही छ। कुन-कुन प्रकारको सूचक विद्यार्थीमा विकास भयो भने त्यसलाई कुन ग्रेड दिने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो सूचक बनाउनुपर्छ।”

विद्यार्थीहरूले कुनै पनि विषयमा नतिजामा चित्त नबुझेमा नतिजा प्रकाशित भएको १५ दिनमा पुनर्योगका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त पूरक ग्रेडिङ परिक्षाको पनि व्यवस्था गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

यस वर्षसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिएको अधिकार अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गरेको एसईई परीक्षा आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रदेश अनुसार गर्नेछ।

बीबीसीबाट

Share Now

Leave a comment.