काठमाडौं, १३ असार । नेपालको प्रस्तावअनुसार श्रम सम्झौता गर्न मलेशिया इच्छुक देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कामदारसँग अवैध रुपमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने विषयमा विवाद हुँदा अहिले मलेशियामा कामदार पठाउने काम ठप्प छ।
रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्रमा त्यसको असर पर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।
भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने संस्थाविरुद्ध कारबाही थालिएपछि त्यसले अपेक्षित परिणाम ल्याउन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
समाधान
लामो समयदेखि हुन नसकेको श्रम सम्झौता गरी नेपाली कामदारसम्बन्धी विवादको स्थायी समाधान खोज्न लागिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए।
उनले भने, “श्रम सम्झौता गर्न मलेसिया सरकार इच्छुक रहेको कुरा उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा हामीलाई बताएका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा वर्तमान समस्याको समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण समाधानको रूपमा यो सम्झौता हुनेछ।”
पटकपटक छलफल भए पनि नेपाली रोजगारको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक मलेशियासँग अझै श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन।
सम्झौता भए कामदारको न्यूनतम तलब र २४ घण्टे बीमादेखि भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता सबै विषयमा स्पष्टता आउने देखिन्छ।
असर
तर विगत एक महिनादेखि कामदार पठाउने काम रोकिँदा त्यसबाट रोजगारको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको बताइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी उद्धवप्रसाद रिजालले भने, “रोजगारी गुम्ने नै भयो। रेमिट्यान्समा असर पर्ने निश्चित छ। हवाई यातायातमा असर परिसक्यो। अहिले नेपाल एयरलायन्सका फ्लाइट काटिइएको छ।”
अहिले मासिक पाँच हजारको हाराहारीमा कामदारहरू मलेशिया जाने प्रक्रिया अवरुद्ध छ।
त्यस्तै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका झन्डै चार हजार कामदार रोकिएको र लगभग १० हजार माग पनि अन्योलमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रज्ञान न्यौपानेले बताए।
श्रम सम्झौता दीर्घकालीन समाधान भए पनि त्यसका निम्ति कामदार पठाउने प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरिँदा श्रम बजारमा नराम्रो असर पर्न सक्ने चिन्ता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन्।
बीबीसीबाट
