काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबसद्धारा निर्मित ३३० २०० सेरिजको वाइडबडीको जहाज आफ्नो बेडामा भित्र्याएको दुई हप्तापछि यसका अनौठो प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।
निगमले नेपाल सरकार जमानी बसेर सरकारी स्वामित्वका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ र १२ अबै कर्जा लिएर खरिद गरिएका दुई थान जहाजका दुईवटा विषयमा मात्र प्रष्टीकरण दिन चाहेको देखिन्छ , तर त्यसले खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमिततालाई नै पुष्टी गरेको छ ।
निगमले उत्पादन सिरियल नम्बर एमएसएनलाई सामान्य अवस्था लिएको देखिन्छ । जबकी निगमले पहिले उल्लेख गरेको सिरियल नम्बर १८४५ को जहाज जुन तिब्बत एअरलाइन्सले उडाएको छ , त्यसको क्षमता अधिकतम उडान भार क्षमता २४२ टन रहेको छ भने निगमले अहिले ल्याएको वाइडबडीको जहाजको उडानभार क्षमता २३० टनमात्र रहेको छ । यो १२ टन कम क्षमताको उडान भारका कारण निगमले प्रतिउडान १२ टन कार्गो वा त्यति नै क्षमतामा यात्रु ओसार्ने अवसर गुभाएको छ । निगमका प्राविधिकहरुका अनुसार यसबाट लामो दूरीमा प्रति उडान करिब १ करोड जतिको नोक्सानी हुन आउछ ।
निगमले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जहाजको अधिकतम उडान भार संझौतामा उल्लेख भए बमोजिम नै भएको दावी गरेको छ जबकी मूल कुरा एकै मूल्यमा २४२ मेटिक टन क्षमताको जहाज पाउदा पाउदै त्यति नै खर्च गरेर किन १२ टन क्षमता कम भएको जहाज ल्याइयो भन्ने हो ।
निगमका प्राविधिक र व्यापारिक विभागका उच्चअधिकृतहरुका अनुसार निगमले आफ्नो व्यापारिक र व्यवसायिक योजनामा सिड्नी,मेलवर्न,ब्रिसबेन,लण्डन, फ्रैंकफर्ट,टोकियो, ओसाका,सिउलसम्मको गन्तव्यलाई लक्षित गरि वाइड बडी खरिद गरेको हो ।
लामो दूरीमा चल्ने जहाजको लागि अधिकतम् इन्धन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले जहाजको व्यापार हैन,यात्रुवाहक जहाज सञ्चालन गर्ने अधिकतर एअरलाइन्सहरुले अधिकतम क्षमताको जहाज लिने गर्दछन् ।
निगमले लिएको कम उडान भार क्षमताको कारण नेपाल एअरलाइन्सका जहाजहरु अष्टेलियासम्म जान प्राविधिक रुपले कठिनाई आउने दाबी निगमका पाइलट र इञ्जिनियरहरुले गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्तिमा अर्को रोचक कुरा के दावी गरिएको छ भने, एअरबसले नै आफ्ना ३३० -३०० सेरिजको जहाजको अधिकतम भारबहन क्षमता घटाउने क्रममा ३३५ टनबाट घटाएर २०० मेटिक टनमा झार्न सफल भएको घोषणालाई सगर्व उल्लेख गरिएको छ । निगमले खरिद गरेको जहाज ३३०-२०० सेरिजको हो । ३०० सेरिजको हैन, जहाजको उडान भार घटाउदा त्यसले बोक्ने यात्रु तथा कार्गोको उडान भारमा असर नपर्ने गरि गरिएको भए पनि त्यो अनुसन्धान, यो सेरिजको जहाजमा भएको छैन । त्यसको मेक्सिमम टेक अफ वेट घटे पनि त्यसले पूर्ववत यात्रु र सामान बोक्न सक्ने प्रमाणित भयो भन्दैमा यो जहाजले २४२ मेटिक टन क्षमताका यात्रु, कार्गा र इन्धन बोक्न सक्दैन् । यो त्यस्तो परिक्षण पछि उत्पादन गरिएको जहाज होइन ।
निगमका प्राविधिकहरुका अनुसार जहाजको भार जिरो टेक अफ वेट कम तर अधिकतम्् उडान भार बढी हुने सेरिजका जहाज उपयुक्त हुन्छन् ।
हायल कायल भएको स्वीकारोक्ति
केहि संचार माध्यमले एक राष्ट्रिय स्तरको विकास कार्यको रुपमा लिनु पर्ने निगमको दुईवटा वाइडबडी A330 विमान खरिद योजना सम्बन्धमा अनर्गल प्रचार प्रसार गरेर हालकायल पारेकोले यसखालको विज्ञप्ती जारि गर्नु पर्ने परिश्थिति श्रृजना भएको हो! pic.twitter.com/UCcEGFmsH1
— SugatKansakar (@SugatKansakar) July 14, 2018
निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले आफ्नो अद्धितीय कलाले सरकारका मन्त्रीहरु, सार्वभौम नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि सांसदहरु, संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएपछि त्यसको उपयोग गर्दै व्यापार गर्न अग्रसर भएका नेपालका विग मिडिया हाउसहरुलाई कुशलतापूर्वक म्यानेज गर्नुभएको देखिन्छ ।
विकास निर्माण तथा उध्योग ब्यापार क्षेत्रमा विश्व इतिहासबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न नसकेमा हाम्रो मुलुक उँभो लाग्न कठिन छ। बितेका ६/७ दशकमा मुलुक जसरी चलाइयो सोहीअनुरूपको ऐन नियम कानून कार्यशैली र संस्कारमा रमाइरह्यौं भने विकासको गतिलाई उचाईमा पुर्याउन प्राय: असम्भव हुन्छ।
Saroj Kumar Kasaju थाहा त सबैलाई भएकै हो कार्यान्वयन चाहिँ कल्ले गर्ने हो ? राजधानीका मुख्य मुख्य सडकमा पानीजहाज चल्ने अवस्था आउँदा सम्म सुतेर बस्ने
मन्त्रालय प्रशासन हुँदा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन त कार्यान्वयन नहुने ठाउँमा ठूलो ठूलो कुरोको के अपेक्षा गर्नु
विगतमा धमिजालाई जम्मा जम्मी जीएसए नियुक्त गर्दा देश नै सकियो, कांग्रेस र गिरिजाप्रसादले बेचेर खायो भन्ने सांसदहरु,संसदका सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु, तात्कालिन नेकपा एमाले हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी र तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु यो समग्र प्रकरणमा आँखा चिम्लेर बसेका छन् ।
जबकि त्यसपछि पनि नेपाल वायुसेवा निगमले हरेक उडान गन्तव्यमा जिएसए नियुक्त गरिरहेको छ । अहिले पनि नियुक्त भैरहेका छन् ।
तर मिलेमतोमा झण्डै साढे ६ अर्ब रुपैया घोटाला गरिएको यो प्रकरणमा ठूलाबडा सबैको साथ पाउदा पाउदै पनि हाले निगमका महाप्रबन्धक कंशाकारले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा केही सञ्चारमाध्यमले हायल कायल पारकोले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको बताउनु भएको छ ।
मुख्य कुरा निगमको नियम,आरएफपीको प्रावधान र खरिद मूल्य
निगमले असार २६ मा पत्रकार सम्मेलन गरे पनि , त्यसपछि दुइ दिनमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरे पनि २४ अर्बको खरिद प्रकरणमा उठेका अनियमितताको सम्बन्धमा भने दुवै पटक कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्ने आफ्नै आर्थिक नियमावली ठाडो उल्लंघन गरेको छ । निगमको आर्थिक नियमावलीको परिच्छेद २६ मा विमान खरिद,बिक्री र लिजमा दिने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
नियमावलीको दफा २३६ (१)मा नयाँ विमान खरिद गर्दा अपआइनुपर्ने कार्यविधिको उपदफा (ख )मा स्पष्ट भनिएको छ :-
(ख) व्यवस्थापनबाट प्राप्त रणनैतिक प्रतिवेदनको आधारमा कस्तो क्षमताको विमान खरिद गर्न उपयुक्त हुने हो एकिन गरि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिले एउटा उपसमिति गठन गर्नेछ ।उक्त उपसमितिको सिफारीसका आधारमा आवश्यक जाँचबुझ र विश्लेषण गरि समितिले कुनै दुई वा दुई भन्दा बढी विमान निर्माता कम्पनीबाट समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रस्ताव प्राप्त गर्न ४५ दिनको म्याददिई व्यवस्थापनले सार्वजनिक सूचना तथा पत्राचारको माध्यमबाट विमान निर्माता कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक जानकारी गराउने छ ।
त्यस्तै उपदफा (ग)मा ‘विमान निर्माता कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावहरुलाई खोलिसकेपछि संबन्धित कम्पनीहरुसंग आवश्यक वार्तालाप गरि त्यस्तो विमानको कम्तिमा पनि १० बर्ष अवधिको मर्मत संभार अनुमानित सञ्चालन खर्च तथा आम्दानी आदिको विश्लेषण सम्पन्न गरि उपसमितिले सिफारीस गरेपछि सो आधारमा सबैभन्दा उपयुक्त विमान खरिदको लागि समितिले निर्णय गर्नेछ’ भनिएको छ ।
यसमा पुरानो विमान खरिदका लागि अलग्गै उपदफा(२)मा बन्दोबस्त गरिएको छ ।
तर निगम व्यवस्थापनले नयाँ विमान खरिद गर्दा यसमा आउने कमिशन र यसको मूल्यमा खान पाइने मार्जिन विमान निर्माता कम्पनीका स्थानीय एजेण्टले खाने हुनाले सो रकम समेत आफूले खानलाई आफ्नै आर्थिक प्रशासन नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत पुरानो विमानको टेण्डर माग गरेर नयाँ विमान ल्याउने तानाबाना बुन्यो ।
आरएफपीमा मिलेमतो
नयाँ विमान ल्याउनका लागि निर्माता कम्पनीहरुसंगमात्र प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा १००० घण्टा उडेको सन २०१४ पछि निर्माण भएको पुराना विमान ल्याउने शर्त सहितको टेण्डर जारी गरी कानूनको उल्लंघन गरेर नयाँ विमान ल्याउने धृष्टता गरेको देखिन्छ ।
Appendix II: DELIVERY CONDITIONS
a) Aircraft : Minimum age of the proposed aircraft should not be more than 1000 flight hours and date of manufacture should be after January, 2014. The Aircraft shall be in compliance with all MPD tasks. There should at least be two years remaining before the due date of base maintenance check
b) Engines : Each Engine should not have flown more than 1000 Flight Hours since new at the time of Delivery of the aircraft. A maximum power assurance run will be carried out on each Engine following completion of the delivery check. Following the acceptance flight, a video recorded borescope of all modules in each of the Engines will be carried out.
c) Landing Gear : Each LLP within the Landing Gear shall have flown not more than 200 flight cycles since new
यसरी विमान ल्याउदा आउने कमिशन पचाउन निगमले एएआर इन्टरनेशनल इन्क अमेरिकाको नाममा टेण्डर हाल्न लगायो । उसको स्वामित्वमा नै नरहेको विमानको मूल्यांकन गरेर उसलाई पुरस्कृत गर्ने तारतम्य मिलाएपछि हाइफ्लाई एभियसन एरोज पोर्चुगल, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएचको नाममा संयुक्त उपक्रम सिर्जना गरिएको छ । सो उपक्रमबाट लिदा पनि कमिशन पचाउन कठिन हुने भएपछि टेण्डर मूल्यांकनको समयावधिमा आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी खडा गरि उसलाई बिक्रेताको रुपमा उभ्याइयो ।
निगम व्यवस्थापन र संयुक्त उपक्रमका दलालहरुले यो नयाँ कम्पनीसंग सीधै काम गरेर पनि कमिशन पचाउन नसक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका निकायको नजर पर्ने संभावना देखेपछि यो जहाजको खरिदविक्रीको रकमको तारतम्य मिलाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फूलब्राइट एलएलपी भन्ने कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरी उसको नाममा जर्मनीको यूनि क्रेडिट बैंकमा अस्थायी खाता खोलेर निगमबाट गएको रकम जम्मा गर्ने र त्यसमध्येबाट एअरबस खरिदमा लागेको वास्तविक रकम एअरबसको न्यूयोर्कमा रहेको खातामा पठाएर बाँकी रकम विक्रेता कन्सोर्टिमय र क्रेता निगमका पदाधिकारीले बाँडीचुडी खाने तारतम्य मिलाएका छन् ।
कमिशन र बढाएको मूल्य खाने दाऊ
कर्मचारी संचय कोषबाट १२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब कर्जा लिई खरिद गर्न आटिएको यो खरिद प्रकरणमा करिब अढाई अर्ब रुपैयाको कमिशन र प्रतिविमान अधिक मूल्यबाट २ /२ अर्ब रुपैया गरि साढे ६ अर्ब रुपैया घोटाला गर्न खोजिएको छ ।
निगमको व्यवस्थापनले कानूनको उल्लंघन गरी विमान खरिद गर्नुको कारण नै यही हो ।
निगमले हाल भित्र्याएको र अर्काे आउने लागेको जहाज निर्माणको लागि हाईफ्लाई एरोनोक्टिक्स पोर्चुगलले २१ जुन २०१७ मा मात्र एअरबसलाई अर्डर गरेको थियो । निगमले जहाज लिने प्रक्रिया भने२४ अक्टोबर २०१६ बाट शुरु गरेको हुनाले सीधै एअरबसबाट लिएको भए योभन्दा निकै छिटो जहाज नेपालमा अवतरण भैसक्ने अवस्था रहेको पुष्टि हुन जान्छ ।
