फणीन्द्र दाहाल / बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौँ, ९ चैतः संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतका केही कार्यक्रम अघि बढाउन अनुमति दिएको छ।
तर उक्त अनुमतिले ट्रम्प प्रशासनले नेपालले अमेरिकाबाट कम्प्याक्ट अन्तर्गत पाएको अनुदानको समीक्षाबाट ‘निस्कने कुनै निश्चित परिणामप्रति सङ्केत नगर्ने’ एमसीए नेपालले आफ्नो वेबसाइटमा जनाएको छ।
फेब्रुअरीमा अमेरिकी सरकारले एमसीसी अन्तर्गत नेपालले पाएको अनुदान अन्तर्गतका भुक्तानी समीक्षाका लागि ९० दिनका स्थगित गरिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको थियो।
कतिपयले उक्त स्थगनले नेपालले प्राप्त गरेको हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक सहयोगको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका थिए।
अघिल्लो हप्ता एमसीए नेपालसँग सम्बन्धित कतिपय खरिदका बोलपत्र उक्त बोर्डले सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसको तीन दिनपछि एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एमसीएका नेपालले अमेरिकाले एमसीसी नेपाल कम्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्यहरू अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको बताएको हो।
एमसीए नेपालको शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पर्छन्। एमसिए–नेपाल कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ।”
एमसीए नेपालले थपेको छ, “एमसिए–नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको छ।”
अघिल्लो हप्ता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकाबाट एमसीसी अन्तर्गतका भुक्तानी खुलाइएकोबारे थप पत्राचारहरू सरकारलाई नभएको बताएका थिए।
एमसीएअन्तर्गत अहिलेसम्म केके काम भए?
यसअघि फेब्रुएरी २४ मा एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् र सडक पूर्वाधारका लागि घोषणा गरिएको अनुदान अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो।
नेपालको अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ज्यानुअरी २० मा जारी गरेको कार्यकारी आदेश अन्तर्गत ९० दिन वैदेशिक सहयोग रोक्का गर्ने निर्णय अन्तर्गत नेपाल कम्प्याक्टका लागि भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराएको उल्लेख गरेको थियो।
एमसीसी अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई अमेरिकाले ५५० मिलिअन अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। ती परियोजनामा नेपाल सरकारले १९७ मिलिअन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपालको इतिहासमा प्राप्त भएको अहिलेसम्मकै ठूलो उक्त वैदेशिक अनुदान अमेरिकी सामरिक रणनीतिको हिस्सा भएको भन्दै त्यसको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू उठेका थिए।
सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको थियो।
अङ्कमा एमसीसी
$६९.७ करोड: पाँच वर्षको अवधिमा एमसीसीले गर्ने कुल खर्च (झन्डै ९२ अर्ब रुपैयाँ)
$५० करोड : अमेरिकी सरकारले दिने अनुदान रकम
$१९.७ करोड : नेपाल सरकारले योगदान दिने रकम
$५८.२४ करोड: विद्युत् प्रसारण आयोजनाका निम्ति
$ ५.४९ करोड : सडक सुधार आयोजनाका निम्ति
स्रोत: Millennium Challenge Account – Nepal
त्यसको झन्डै डेढ वर्षपछि पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर नेपाल र अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन अघि बढाएका थिए।
त्यसयता एमसीए नेपालले अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन अन्तर्गत तीनवटै सबस्टेशनहरूको निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको थियो भने नयाँबुटवलदेखी भारतको सीमासम्मको १८ किमी प्रसारणलाइनका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो।
राजधानी नजिकैको लप्सीफेदी देखी रातमाटे, नयाँ हेटौँडाहुँदै नयाँ दमौली अनि नयाँ बुटवलसम्मको २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र बुझाउने समयसीमा मध्य माघसम्म तय गरिएको थियो।
तर बीचमा नै भुक्तानी स्थगन गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयपछि कैयौँले यो परियोजनाको भविष्यलाई लिएर आशङ्काहरू गरेका थिए।
नेपालमा ठूलो राजनीतिक विवाद निम्त्याएको उक्त अनुदानलाई लिएर बेइजिङले समेत आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो।
संसद्बाट उक्त अनुदान सम्झौता पारित हुन विलम्ब हुनुको कारण चिनियाँ मिथ्या सूचना अभियान रहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै बताएका थिए।
तर यसै साता मात्रै सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित गर्दै एमसीए नेपालले विद्युत् र सडक परियोजना, अनुगमन र विश्लेषण अनि प्रशासनिक जिम्मेवारीहरूका लागि ताजा बोलपत्रहरू आह्वान गरेको थियो।
