काठमाडौं, ३ वैशाख। ५२ संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा गएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस नसकिएको भन्दै हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। आज वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा, हर्कबहादुर रावललगायतले बहस गर्नुभयो।
२०७७ मङ्सिर ३० र त्यसपछि गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। जसको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो।
कतिपय सवैधानिक पदाधिकारीहरु पदावधि समाप्त भएर अवकाशमा जाने दिन आउन लाग्दा पनि संबन्धित पदाधिकारीको योग्यता, क्षमता र वैधानिकतासम्बन्धी विषयको मुद्दा पाँच बर्षमा पनि किनारा लगाउन नसक्दा नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता, र सर्वोच्च अदालतको क्षमतामा कहिल्यै नमिटिने ठूलो प्रश्न चिन्ह लागेको छ ।
