काठमाडौं,१० साउन। चिकित्सा शिक्षा वियेधयकमा गरिने संशोधनमा सहमति बनेपछि प्रा. डा. गोविन्द के.सीले ७ दिने आमरण अनशन विहिबार राती तोड्नु भएको छ । उेहाँलाई शिक्षा विद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुभाष नेम्बाड.ले जुस पियाएर अनशन तोडाउनुभएको थियो ।

सरकारले अनशनरत प्रा. के.सी.का सबै माग पूरा गर्ने नौंबुँदे सहमति गरेपछि उहाँ अनशन तोड्न सहमत हुनुभएको हो ।

२७ दिनसम्मको अनशनमा सरकारले प्रदान गर्न खोजेको उपचार पनि नलिएको हुनाले कमजोर बनेका डा. केसीले अनशन तोडिएपछि सम्बोधन गर्न सक्नुभएको ।

उहाँले लिखित वक्तब्यमार्फत अनशनका क्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।साथै सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु र वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई पनि धन्यवाद दिनुभएको छ ।

अनशन तोडाउन जानुभएका नेकपाका नेता नेम्वाङले सहमतिलाई संसदमार्फत कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।उहाँले यही विषयलाई लिएर डा. के.सीले फेरि अनसन बस्नु नपर्ने अवस्था बनाउने बाचा गर्नुभएको छ ।

लामो रस्साकस्सीपछि सरकार काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न सहमत भएको छ ।

सहमतिमा माथेमा कार्यदलको सुझाव बमोजिम नै काठमाडौं उपत्यकामा १० बर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरे ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल, डेक्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राख्ने ब्यहोरा उल्लेख छ ।

साथै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका मनमोहन शिक्षण अस्पताल जस्ता संस्थाका लागि दुई वटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने ।

विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिनेछ । यो पनि माथेमा कार्यदलको सुझाव र प्रा. डा. के.सी. को माग अनुरुप नै हुन गएको छ । यो व्यवस्था अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरुको हकमा लागू नहुने र काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

डा. के.सी.संगको सहमति र माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुरुप नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तात्कालिन प्रधानमन्ी शेरबहादुर देउवाको सरकारको सिफारिसमा आएको अध्यादेशमा भएका यस्तै प्रावधान सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा हटाएपछि अध्यादेश बमोजिकको प्रतिस्थापन विधेयकको माग गर्दै डा. केसी जुम्लामा गएर अनसन बस्नुभएको थियो ।

उहाँको स्वास्थ्य स्थिति विग्रँदै गएर चिकित्सकहरुको आइसीयू,सीसीयू सहितको सुविधा भएका अस्पतालमा लैजानुपर्ने सुझाब दिएपछि सरकारले बलप्रयोग गरेर डा. के.सी.लाई काठमाडौं ल्याएर शिक्षण अस्पतालमा राखेको थियो ।

सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच मंलबार र बुधबार वार्ता भएपनि विधेयकका विषयबस्तुमा कुरा मिल्न सकेको थिएन । बुधबार वार्ता भाँडिएपछि यस प्रकरणमा सरकार बद्नाम हुँदै गएको कुरालाई हृदयंगम गरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. के.सी.को जीवन रक्षा गर्ने, अनशन तोडाउने र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुभयो । यस कार्यमा उहाँले आफ्ना निजी चिकित्सक डा. दिब्यासिंहको सहयोग लिनुभयो ।

ेिबहिबार बिहान र दिउँसो माथेमा कार्यदलका संयोजक पूर्व उपकुलपति माथेमा सहित डा. के.सी.का तर्फबाट वार्ताा खटिनुभएको डा.अभिषेक सिंह र ढा.सुरेन्द्रभण्डारी सहित नेकपाका नेता सुभाष नेम्बाड.का बीचमा भएको छलफलमा अधिकांश मागमा सहमति भएको थियो । मनमोहन अस्पताललाई सम्बन्धन दिन आउन सक्ने अप्ठ्यारालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उपत्यकामा १० वर्षे प्रतिबन्ध लगाउन मानेको थिएन । तर, डा. केसीले अनसन नतोड्ने अडान लिएपछि आशयपत्र लिइसकेकोहरुको हकमा माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार छुट्टै व्यवस्था गर्ने गरि सहमति जुटाइयो ।

सरकार र डा. केसीबीच गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरुमाथि दुई महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।