-सञ्जय ढकाल
बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २० साउन । नेपाललाई सहायता प्रदान गर्दै आएका मुख्य निकायले हालसम्म नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋणमा तिर्दै आएको ब्याजदर अब झन्डै दोबर बनाउने विषयलाई जानकारहरूले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

अहिले नेपालको कुल विदेशी ऋण झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने त्यसमध्ये झन्डै आधाजसो विश्वब्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आईडीए) अन्तर्गत दिएको ऋण पर्छ। यसअघि ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको नेपालले अबदेखि १.५ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै नेपालले सबभन्दा धेरै ऋण लिएको द्विपक्षीय दाता जापानले पनि उसले विगतमा तोकेका ब्याजदरभन्दा बढी १.३ प्रतिशत देखि १.९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँदै छ।

यसले एकापट्टि ब्याज तिर्ने खर्च बढ्ने भए पनि अर्कोपट्टि आवश्यक क्षेत्रमा मात्र ऋण लिने अवसर मिल्ने जानकारहरू बताउँछन्।

किन बढायो विश्व ब्याङ्कले ब्याजदर?

विश्वब्याङ्कले आईडीएअन्तर्गत दिइने ऋणको ब्याजदर ऋण लिने देशको आर्थिक परिस्थितिअनुसार हेरफेर गर्ने गर्छ। त्यसमा खास गरी उसले जीएनआई पर क्यापिटा अर्थात् प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई हेर्ने गर्छ।

आर्थिक वर्ष (२०२३-२४) देखि नेपालको आयस्तर (प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय) अमेरिकी डलर १,३३५ को आईडीए ‘अपरेशनल कट-अफ’ भनिने सीमाभन्दा माथि रहेको र त्यसै हुनाले नेपालको ऋण पाउने योग्यता ‘आईडीए-ओन्ली’बाट ‘आईडीए-ग्याप’ मा परिणत भएको उसको भनाइ छ।

“आईडीएको नीतिबमोजिम लगातार दुई वर्षभन्दा बढ्ता उक्त सीमा नाघ्ने देशहरू ‘ग्याप लेन्डिङ’ योग्यतामा पुग्छन्। परिणामस्वरूप उक्त देश आईडिएले दिने अर्को खालको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्षम हुन्छ”, नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका निम्ति विश्व ब्याङ्क कन्ट्री डिभिजन डिरेक्टर डेभिड सिसलनले भन्नुभयो।

“नेपालको हकमा परिवर्तनशील ब्याजदर वा १.५ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरको दुई उपलब्ध विकल्प दिइएकोमा सरकारले स्थिर ब्याजदर रोजेको छ। यो अझै पनि अत्यन्त सहुलियतपूर्ण आईडीए वित्तीय सुविधा हो जुन ५ वर्ष ग्रेस अवधि र २५ वर्ष पूर्ण अवधिको हुन्छ”, सिसलनले बताउनुभयो।

यो ब्याजदर नयाँ आयोजनाहरूका लागि मात्र लागु हुने बताइएको छ।

अहिले विश्व ब्याङ्कले सिँचाइ, विद्युत्, सार्वजनिक वित्त, शिक्षा, हरित अर्थतन्त्रजस्ता विविध क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ।

विश्व ब्याङ्कको आईडीएमार्फत् नेपालले प्राप्त गरेको र हाल तिर्न बाँकी ऋण ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ जुन कुल वैदेशिक ऋणको ४८.५५ प्रशितशत हुन आउँछ।

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार विश्व ब्याङ्कले जस्तै जापानले पनि एकै किसिमको कारणका आधारमा ब्याजदर बढाउँदै छ।

“यो उनीहरूले बढाएकोभन्दा पनि नीतिगत कारणले स्वतः बढेको अवस्था हो। जापानको हकमा हामीले विविध ब्याजदरमा ऋण लिइराखेका थियौँ जसमा ०.२ प्रतिशत देखि ब्याजदरहरू लाग्दै आएका थिए। आगामी दिनमा उनीहरूले दिएको ऋणको तिर्ने अवधिको आधारमा १.३ प्रतिशतदेखि १.९ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएको छ”, शर्माले बीबीसीलाई बताउनुभयो।

ब्याज बढ्दा कस्तो असर पर्ला

नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणहरूको व्यवस्थापन गर्ने निकायका अनुसार २०८२ को जेठ महिनासम्ममा देशको कुल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ जसमध्ये १३ खर्ब ८२ अर्ब विदेशी ऋण रहेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार गत आर्थिक वर्ष उसले विदेशी ऋणको साँवा तिर्न झन्डै ५४ अर्ब रुपैयाँ अनि ब्याज तिर्न झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

गत वर्षको राष्ट्रिय बजेटले विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो।

पुराना ऋण वा सम्झौता भइसकेका ऋणहरूमा ब्याजदर नबढ्ने हुनाले नयाँ ब्याजदरको भार आगामी वर्षहरूमा गरिने सम्झौताबाट मात्र सिर्जित हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताउनुभयो।

नेपाललाई लगाइने ब्याजदर यसरी बढाइनुलाई जानकारहरू स्वाभाविक मान्छन्।

“सोझो किसिमले हेर्दा यसको प्रभाव हामीलाई नकारात्मक पर्ने देखिन्छ। किनभने हामीले अब तिर्ने ब्याज रकम धेरै हुन्छ। आर्थिक भार बढ्छ। तर पनि यसका थुप्रै सकारात्मक पाटाहरू छन्”, राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो।

“सस्तोमा पाउँदा जथाभावी ऋण लिने प्रवृत्ति हुने गर्थ्यो। आँखा चिम्लेर सर्तहरू स्वीकार हुन्थ्यो। तर आइन्दा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने, पुँजी निर्माण हुने, भौतिक पूर्वाधार वा प्रणाली विकास गर्ने अनि रोजगारी वृद्धि हुने किसिमका आयोजनामा मात्र हामीले ऋण लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

यद्यपि विश्व ब्याङ्कले बढाएर पुर्‍याएको १.५ प्रशित ब्याजदर आफैँमा धेरै नभएको उहाँको धारणा छ।

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले पनि ब्याजदर बढेपछि नेपालले अब ऋण स्वीकार्दा सोचविचार पुर्‍याएर आफ्ना आवश्यकता अनुरूपका अनि धेरै प्रतिफल दिने उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले हालै नयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन नीति ल्याएको र त्यसले पनि यस्ता विषयमा केन्द्रीत हुन सघाउने उहाँले बताउनुभयो।

आगामी वर्ष नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)हरूको श्रेणीबाट माथि उक्लँदै छ। त्यसले पनि नेपालले पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याजका सर्तहरू हेरफेर हुने ठानिएको छ।

“एलडीसीबाट माथि उक्लँदा ब्याजदर बढिहाल्छ भन्ने त हुँदैन तर हाम्रो तिर्ने क्षमता बढेको भनेर उनीहरूले बढाए भने हामीले पनि बजारमा आफ्नो रोजाइको ऋण छान्न सक्छौँ। तर यसरी माथि जाँदा अनुदान, प्राविधिक सहायताजस्ता अन्य सहयोगमा प्रभाव पर्न सक्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो।

सहसचिव शर्माका अनुसार नेपालले ऋण लिएका देश तथा संस्थाहरूसँग सहायता सम्झौता गर्दा एलडीसीबाट उक्लँदा ब्याजदर हेरफेर हुने गरी नगरिएकाले त्यसले खासै फरक पर्ने छैन।

नेपाललाई धेरै ऋण दिने बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृनिकायहरूमा विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी तथा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्क अफ चाइना (ईआईबीसी) रहेका छन्।