बीपी स्मृति भवन,सानेपा(ललितपुर), ११ भदौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारको मनपरितन्त्रले लोकतन्त्र खतरामा परेको बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्धारा पार्टी कार्यालयमा आयोजित ेकांगे्रसको टिकटबाट निर्वाचित मेयर तथा उपमेयरहरुको भेलालाई पार्टी कार्यालयमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारले गरेको मनपरीतन्त्रका कारण लोकतन्त्र नै खतरामा परेको छ ।

सभापति देउवाले सत्तारुढ नेकपाले स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस, सुरक्षालाई नियन्त्रणमा लिई सत्तासब्जा गर्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाउनु भयो।

उहाँले कञ्चनपुरको दर्दनाक र अकल्पनीय घटना संलग्न दोषीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण गर्न खोजिएको र निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो।

कांग्रेस सभापति देउवाले स्थानीय तहले आफूखुसी लिन थालेको करले जनतामा निराशा छाएको भन्दै कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहलाई जथाभाबी कर नबढाउन निर्देशन दिनुभयो ।कांग्रेसको टिकटबाट मेयर र उपमेयरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई संबोधन गर्दै सभापति देउवाले भन्नुभयो,‘जनतालाई मर्का पर्ने गरी कर नउठाउनूू’ ।

पछिल्लो समय स्थानीय निकायहरूले मनपरी ढंगबाट बढाएको करको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

सोमबारको भेलाको समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका प्रमुख तथा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले तीन तहको सरकार हुँदा कांग्रेस स्थानीय तहमा मात्रै भएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार हुन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘आजको दिनमा कांग्रेसको सरकार कहाँ छ भनेर खोज्यो भने स्थानीय तहमा मात्रै छ,’ उपसभापति निधिले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरुको कामले नै कांग्रेसले अर्को चुनावमा स्थान पाउँछ । यसकारण अरुले भन्दा फरक र उदाहरणीय काम गर्नुहोस्।’
उहाँले जनताले कांग्रेसले जितेका ठाउँमा जनताका पक्षमा काम ग¥यो है भनेर देखाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

उद्घाटनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, बिमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महतलगायत नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

भेलामा कार्यक्रममा देशभरिका १८९ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहभागी छन्। भेलामा कर बृद्धिको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष, नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनताका सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र कार्यान्वयनको स्थिति तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टी स्थानीय समितिबीचको समन्वय तथा स्थानीय तहको न्यायिक समितिको काम कारबाहीबारे छलफल भएको थियो।

स्थानीय तहको करको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा, पार्टी र स्थानीय तहको समन्वयबारे पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली र न्यायिक समितिबारे नेपाल वार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ।