काठमाडौँ, ४ पौष। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई आज कारागार मुक्त गरिंदै छ ।
उहाँलाई उच्च अदालत तुलसीपुको बुटवल इजलाशले हिजो धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुरुप धरौटी बुझाएर रिहा हुन उहाँलाई भैरहवा हुँदै बुटबल उच्च अदालत लैजानका लागि विमानस्थल पुर्याइएको छ । उहाँलाई आजै नख्खु कारागारबाट विमानस्थल पुर्याइएको हो ।
बुटबल उच्च अदालत पुगेपछि उहाँ प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा हुने जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभएको छ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका रास्वपा सभापति एवम् पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बैंक जमानत स्वीकार गरी रिहा गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट बिहिवार आदेश भएको थियो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा र तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवी लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पूर्पक्ष गरी पाउँ भनी माग गर्नुभएको थियो ।
सोही मागअनुसार लामिछानेले बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएकाले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता हुने ठहर गरी बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश गरिएको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
यसरी सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतले विसं २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गरी प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत ९ग्यारेन्टी० रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हक सुरक्षित गर्ने भनी आदेशमा भनिएको छ ।
बुटवल उच्च अदालतको तुलसीपुर इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई तीनवटा सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
