काठमाडौं,१४ भदौ । बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभएकोे छ ।
सम्मेलनलाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित बाङ्ग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङ्चुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, थाईल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओ चा र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले संबोधन गर्नुभएकोे थियो ।
के हो बिमस्टेक ?
हाल ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडीको प्रयास’ भनिने बिमस्टेकको स्थापना सन् जुन ६, १९९७ मा भएको हो। सुरुमा यसलाई बाङ्ग्लादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाईल्यान्ड आर्थिक सहयोग अर्थात् बिस्टेक नामकरण गरिएको थियो।
सेप्टेम्बर २२, १९९७ मा म्यानमार पनि यसको सदस्य बन्यो। त्यसपछि यसको नाम बाङ्ग्लादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाईल्यान्ड आर्थिक सहयोग (बिमस्टेक) बनाइएको हो।
फेब्रुअरी २००४ मा भएको छैठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकले यो सङ्गठनमा नेपाल र भुटानलाई पनि सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि यसको नाम परिवर्तन भएर ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास’ भनियो तर छोटकरीमा यसको नाम बिमस्टेक नै राखियो।
स्थापनाको लामो समयसम्म खासै प्रभावकारी हुन नसकेको बिमस्टेकको स्थायी सचिवालय सन् २०१४ मा बाङ्ग्लादेशको राजधानी ढाकामा उद्घाटन गरियो।
त्यसै वर्ष भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो र मोदीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बिमस्टेक दुवैलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका थिए।
कतिपयले मोदीले सार्कको विकल्पका रूपमा बिमस्टेकलाई अघि बढाएको बताइरहँदा उनी नेतृत्वमा आएपछि नै यसका बैठकहरू नियमित हुन थालेको देखिएको छ।
आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोग जुटाउने र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो संगठनलाई कतिपयले भारतले दक्षिण एशियाको अर्को सङ्गठन सार्कलाई पाखा लगाउन अघि सारेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। पाकिस्तानसँगको तनावका माझ भारतले सार्कलाई कम महत्त्व दिएको आरोप लागेको छ।
सुस्त गति
थाईल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककमा गरिएको एउटा घोषणानुसार स्थापना भएको बिम्स्टेकको हालसम्म बडापत्र बन्न सकेको छैन।
ब्याङ्कक घोषणापत्रमा हरेक दुई-दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने भनिए पनि स्थापनाको २१ वर्षमा भरखर चौथो शिखर सम्मेलन हुँदैछ।
हाल बिम्स्टेकले १४ वटा प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरेको छ।
यो शिखर सम्मेलनले थप दुई क्षेत्र थप्न सक्नेछ र पुराना प्राथमिकता क्षेत्रलाई एकार्कामा समायोजन र वर्गीकरण समेत गर्ने सम्भावना रहेको बिम्स्टेकको हालको अध्यक्ष रहेको नेपालका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
यसपटकको शिखर सम्मेलनमा पर्वतीय अर्थतन्त्र र समुद्री अर्थतन्त्रलाई नयाँ प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा थप गर्ने सम्भावना रहेको छ।
पहिले देखिका १४ वटा प्राथमिकता क्षेत्रलाई भने पाँचवटामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनमा गरिनेछ।
स्थापनाको एक वर्षपछि दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत् बिमस्टेकले व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन र सामुद्रिक माछाको व्यापार गरी ६ वटा प्राथमिकता क्षेत्र तय गरेको थियो।
यसको छ वर्षपछि सन् २००५ मा भएको आठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकले कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जनसम्पर्क आदानप्रदान, गरिबी निवारण र आतङ्कवाद तथा बहुराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा थप गरेको थियो।
यसैगरी सन् २००९ मा भएको १३औँ उच्च अधिकारीहरूको बैठकले जलवायु परिवर्तनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गर्यो।
यो शिखर सम्मेलनका एजेन्डा के छन् त?
- अधिकारीहरूका अनुसार यो शिखर सम्मेलनले प्राथमिकता क्षेत्रहरू थप्ने, वर्गीकरण गर्ने र प्राथमिकता क्षेत्रहरूको प्रभावकारीता बारे महत्त्वपूर्ण लिनेछ,
- सञ्जाल विस्तार जस्तै सदस्य मुलकबीच एउटै ऊर्जा ग्रिड स्थापना र सवारी सञ्जाल विस्तार यो शिखर सम्मेलनको मुख्य प्राथमिकता मध्येमा पर्छ,
- बडापत्र बनाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ,
- बिम्स्टेक विकास कोष स्थापनामा छलफल हुनेछ,
- सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाउने र बिम्स्टेक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापनाबारे निर्णय हुनेछ
(बीबीसीबाट)
