–फणीन्द्र दाहाल
बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १५ चैत्र । नेपाल प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग हालसम्म सोधपुछ नगरिएको जनाएको छ।

शनिवार पक्राउ गरिनुभएका उहाँहरूलाई आइतवार अदालतमा प्रस्तुत गरेपछि बाँकी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने बताएको प्रहरीको भनाइ छ।

गत भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा ओली र लेखकलाई शनिवार सबेरै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

गिरफ्तार गरेपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगिएका ओलीलाई स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै त्यहीँ राखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लेखकले गएरात प्रहरी हिरासतमा बिताउनुभएको छ।

ओलीको गिरफ्तारीपछि उनको दल नेकपा एमालेले देशव्यापी आन्दोलन थालेको छ।

उहाँको रिहाइका लागि आइतवार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने तयारी भएको उनका एक वरिष्ठ कानुनविद्ले बताउनुभएको छ।

प्रहरी के भन्छ ?

प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरूलाई उल्लेख गर्दै पक्राउ गरिएकोबारे अदालतमा जानकारी गराइने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले (अभियोग) लगाएर नै उहाँहरूलाई लिएर जान्छौँ। भाद्र २३ र २४ गतेको जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसको विषयलाई नै हामीले लिएर जाने हो।”

पक्राउ परेका दुई जनासँग हालसम्म प्रहरीले सोधपुछ सुरु नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“हिजो बिहान पक्राउ परेर उहाँहरू दाखिला हुन आउनुभयो। सबैभन्दा पहिलो काम हामीले पक्राउ गर्‍यौँ भनेर अदालतसमक्ष पेस गर्ने हो। तत्पश्चात् न्यायिक हिरासतमा राखेर अरू कुरा, अनुसन्धान अघि बढ्छ”, प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले बताउनुभयो।

७४ वर्षका ओली स्वास्थ्य परीक्षणपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ।

विगतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुभएका ओलीको ुस्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएकोु भन्दै उहाँलाई शिक्षण अस्पतालमा राखिएको हो।

स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा कान्तिपुर अस्पताल लगिनुभएका लेखकलाई त्यसपछि महाराजगन्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएको प्रहरीले बताएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले भन्नुभयो, ूउहाँहरू दुवै जनाको अवस्था ठिक छ। एक जनाको अलिकति समस्या थियो, त्यहीँ भएर उहाँ चिकित्सक निगरानीमा शिक्षण अस्पतालमा हुनुहुन्छ। अर्को एक जनाको ठिक छ, केही छैन।ू

शनिवार एमालेले राजधानीमा गरेको प्रदर्शनबाट ७ जना पक्राउ गरिएको र सबै जना रिहा भइसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण दायर हुँदै

यसअघि ओलीसँग शनिवार परामर्शमा रहनुभएका एक जना वकिलले दुई नेतालाई पक्राउ गर्दाको प्रक्रियामा तीनवटा त्रुटि देखिएको बीबीसीलाई बताउनुभएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भन्नुभएको थियो, “पहिलो, अदालतको अनुमतिबेगर जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा अदालतको अनुमति नलिएर कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न पाइँदैन। यहाँ अदालतको अनुमति लिइएको छैन।प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर त्यतिखेर पक्राउ गर्छ, जतिखेर भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था हुन्छ। यो दुवै कुरामा अहिलेकोमा भएन।”

उहाँले देखाएको दोस्रो त्रुटि चाहिँ आयोगको प्रतिवेदनबारे छ। “जुन आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नै भएको छैन, त्यस्तो गोप्य प्रतिवेदनको आधारमा गिरफ्तारी गर्नु पारदर्शी र स्वच्छ भएन”, उहाँले भन्नुभयो।

“तेस्रो चाहिँ यदि उक्त प्रतिवेदन सही हो भनेर मान्दा पनि त्यसमा ओली र लेखकले आदेश दिएको भन्ने पनि आयोगको ठहर छैन र उहाँहरू घटनास्थलमा उपस्थित भएको भन्ने पनि ठहर छैन। त्यसैले जुन दफा उल्लेख गरेर उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने सिफारिस भएको छ, त्यो दफा आकर्षित हुने अवस्थै छैन।”

शनिवार बिहानै ओलीले आफूलाई उहाँको मुद्दा लड्न अनुरोध गरेको भन्दै उहाँले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लैजाने बताउनुभएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि नै सञ्चारमाध्यमबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारको नेतृत्वतर्फ इङ्गित गर्दै सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि समयमा नै आवश्यक पहल भएको नदेखिने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्नतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि पदाधिकारीहरू अग्रसर नभई लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारणले नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गएको जनाइएको छ।

यद्यपि सञ्चारमाध्यमहरूमा मात्र सार्वजनिक भएको यस प्रतिवेदनको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायहरूमार्फत् बीबीसीले पुष्टि गर्न सकेको छैन।

नेकपा एमालेले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ओलीको रिहाइको माग गर्दै आइतवार ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएको छ।