काठमाडौं, ५ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वर्तमान संविधान संशोधनको लागि तयार पारेको बहस पत्रका सारभूत कुराहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

संविधान संशोधनकालागि तयार पारिएको बहस पत्रमा संकलन गरिएका सुझावमध्ये धेरैले प्रदेश संरचना नै खारेज गर्न माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदललाई प्राप्त ४४ हजार ६ सय ३ सुझाव प्रदेश तह खारेज गरेर संघीयताकै पुर्नसंरचना गर्नुपर्नेमा केन्द्रित छन्। अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशसभा राखुपर्ने सुझाव भने न्यून भएको बताइएको छ।

१५० निकायसँग सुझाव संकलन गरेको आयोगले तयार पारेको ४ हजार ५ सय ५० पृष्ठको प्रतिवेदनमा सुझावहरुलाई विभिन्न २० वटा भागमा विभाजन गरिएको छ।

कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश राख्नै पर्ने अवस्थामा प्रदेश सङ्ख्या घटाउन, सिमाना हेरफेर गर्न, प्रदेश मन्त्री ५ देखि ७ जना उपयुक्त हुने विकल्पसहितको सुझाव दिइएको छ। प्रदेश राख सुझाव दिएकाहरुले पनि प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र विज्ञ मन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने बलियो माग उठेकाले त्यहि अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।

कार्यदलका सदस्य तथा रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्यले अहिले संसद्‌ले प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्थाले अस्थिरता निम्तिएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाका लागि सुझाव आएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले अहिलेको शासकीय स्वरुप फेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको बताउदै भन्नुभयो, “हालको व्यवस्थाले राजनीतिक अस्थिरतामा फसियो भन्ने बुझाई रहेको देखियो। यसलाई हामीले प्राथमिकतासाथ समेटेका छौं ।”

शासकीय स्वराय बदल्नुपर्ने सुझाव संविधानको धारा ७४ सँग सम्बन्धित रहेको छ। संविधानमा ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली उल्लेख छ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका महत्वपूर्ण पदमा एउटै व्याक्ति पटक पटक पुग्दा राजनीतिक विकृति देखिएको भन्दै एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्न उचित हुने राय दिएको छ।

कार्यदलको प्राथमिकतामा परेको अर्को विषय हो उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्था। संविधानको धारा ७० मा रहेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक(फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने भने सट्टा फरक लिङ्गको हुनै पर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष राख उचित हुने सुझाव पनि संविधान संशोधनको बहसमा उठेको छ।

प्रतिवेदनमा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा दलीय धारणालाई समेत समेटिएको छ । सर्वसाधरण र विभिन्न निकायमार्फत आएका सुझाव बाहेक कार्यदले आफ्नै सुझाव भनेर जिकिर भने गरेको ंछैन ।

प्रतिनिधि सभामा १ सय ६५ सांसद

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा २५ र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ३५ वर्ष उमेर पुगेकी हुनुपर्ने संविधानको थारा ८७ मा रहेको व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न भनिएको छ। प्रतिनिधि सभामा २१ र राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारको उमेर ३० राक्ष सुझाव आएको छ। राष्ट्रिय सभालाई भने पूर्ण समानुपातिक बनाउन सुझाव आएको छ।

प्रतिनिधि सभामा १ सय ६५ जना मात्रै सांसद राख्न उचित हुने धारणा आएको आचार्यले बताउनुभएको छ। ‘एग्रिगेटमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुँदाखेरि ठिकै हुन्छ। त्यसैमा इन्क्लुजन मेन्टेन गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि’ भन्ने खालका धेरै सुझावहरु छन्।

हाल प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष १ सय ६५ र समानुपातिक १ सय १० गरी २ सय ७५ जना सांसद् रहने सवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन संविधानको धारा २१५ को गाउँकार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, थारा २१६ को नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधान तथा बारा २२२ र २२३ मा रहेको दलीय आधारमा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था हटाएर गैह्र दलीय बनाउनुपर्ने सुझाव आएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धारा ५७ को राज्यशक्तिको बाँडफाँट र यससँग जोडिएका अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका सूचीहरुलाई पनि यप स्पष्ट बनाउन भनिएको छ।

कार्यदलले केहि सुझाव निर्वाचन र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनलाई लिएर पनि समेटेको छ। सांसद फिर्ता बोलाउने ‘राइट टु रिकल’ र ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव ऐनसँग सम्बन्धित छन्।

संविधानको धारा २४१ मा रहेको महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारमा हाल सरकारी निकाय, अदालत र संगठित संस्थाको मात्र लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार रहेकीमा यसलाई संशोधन गरेर राजनीतिक दल थप्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ। त्यसले राजनीतिक दलको हिसाबकिताब महालेखाले परीक्षण गर्ने भएकाले पारदर्शिলা हुनुपर्ने सुझाव आएको छ।

न्यायलयमा वित्तीय स्वायत्तता

न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। “खासगरी न्यायपालिका त्यति इफेक्टिभ हुन सकेन। छिटो न्याय दिन सक्ने खालको मेकानिज्म बनेन यी खालका कुराहरु पनि थिए। संविधानको धारा १३७ की संवैधानिक इजलासको गठनलाई खारेज गरेर नयाँ स्वरूपको संवैधानिक अदालत ब्युताउन वा छुट्टै अंग बनाउन खालका सुझावहरु समेटिएका छन्”, कार्यदलका सदस्य आचार्यले भन्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार कार्यदलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सङ्ख्या घटाउन, मुद्दाको चाप हेरी अस्थायी न्यायाधीश राख्न, सर्वोच्चका न्यायाधीशको पदावधि ७ वर्ष, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको ३ वर्ष र अन्य न्यायाधीशको पदावधि बढीमा १० वर्ष तथा उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने सुझाव आएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवेशद्वार जिल्ला अदालतलाई बनाइनुपर्ने र न्यायिक करियर नै अन्तिम गन्तव्य हुनुपर्ने उल्लेख छ। न्यायपालिकालाई वित्तीय एवं बजेटरी स्वायत्तता दिनुपर्ने सुझावलाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ।

यसबाहेक गोर्खा सैनिक र तिनका सन्ततिहरुलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने, संवैधानिक निकायको सङ्ख्या र पदाधिकारी संख्या घटाउने पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षबाट ४ वर्ष बनाउने
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) र जिल्ला सभा खारेज गर्ने जस्ता सुझाव पनि बहस पत्रमा समेटिएका छन् ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने कि धर्म निरपेक्षता कायमै राख्न पर्ने भन्नेमा कार्यदल अनिर्णित देखिएको छ । ऊ यस विषयमा बराबरी मत वा सुझाव आएकाले यसबारे तत्काल कुनै संशोधन नगर्ने भनेर उम्किएको छ ।