• प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल विद्युत प्राधिकारणका भ्रष्ट कर्मचारीहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन सरकारलाई भ्रष्टाचारको दुर्गन्धित ढलमा डुबाइदिएका छन् । विगतमा भ्रष्टाचार,आर्थिक अनियमितता र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिन्छ भन्ने बालेन सरकार मन्त्रीहरुको मुख अब बन्द हुने भएको छ । नेपालका जलमाफियाहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै टिमका मान्छेहरुको नाम लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एउटा परामर्श ठेक्कामा वोलपत्रदाताले उल्लेखै नगरेको रकम थप र एक शीर्षकको रकम घटाउने अपराध गर्नेहरुलाई पुरस्कृत दुस्साहस गरेका छन् । जलमाफियाहरुको यो कदमले भ्रष्टाचाररहित सुशासनको माग गर्ने भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनका सहिदको बलिदान, घाइतेहरुको सपना र त्यही आन्दोलनमाथि विश्वास राखेर फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा मतदान गर्ने समस्त नेपाली मतदाताहरुको विश्वासमाथि घात गरेको छ ।

एशियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन एण्ड डिष्ट्रिबुसन सिस्टम इन्हान्समेण्ट प्रोजेक्ट(इटीडीएसपी)मा धाँधलीजन्य क्रियाकलाप गरेर जलमाफियाहरुले रितपूर्वक नभरिएको प्रस्तावदाता निप्पोन कोईलाई पुरस्कृत गरेका छन् । प्रस्तावदाता कम्पनीको संयुक्त उपक्रमको साझेदार कोबेल्को कन्सल्टिड.ले जुन १४ मा आफ्नो वेभसाइटमा उल्लेख गरे अनुसार वेरितको प्रस्ताव दिएर उल्लेख गरिएको रकम थपघट गरी रकम नै उल्लेख नभएको नयाँ शीर्षकमा रकम राख्ने अपराध गर्ने निप्पोन कोईको संयुक्त उपक्रमसंग करार संझौता सम्पन्न भएको छ ।

यो परियोजनामा ठूलो अनियमितता भएको बारेमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका तथ्यगत सूचनाहरुलाई पन्छाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’को परामर्शदाता सेवाका लागि निप्पोन कोई जेभी ९संयुक्त उपक्रम० लाई छनोट गरेको छ । उक्त संयुक्त उपक्रममा निप्पोन कोईको नेतृत्वमा म्यासेडोनियाको कोलेन्को कन्सल्टिङ लिमिटेड र नाइजेरियाको कोलेन्को कन्सल्टिङ लिमिटेड रहेका छन् । यसैगरी, उप(परामर्शदाताका रूपमा भारतको निपोन कोई इन्डिया र नेपालको वाटर एसिया इन्टरनेसनल प्रालि रहेका छन् ।

निप्पोन कोई जापानको परामर्शदाता कम्पनी हो । यसको प्रेसिडेन्ट तमोहिसा फुकुओका हुनुुहुन्छ । यससंग संयुक्त उपक्रममा आएको कोलेन्को कन्सल्टिड. मेसेडोनियाको प्रमुख कार्यकारी होबर्ट होस्प हुनुहुन्छ, उहाँ कोलेन्को जीएमबीएच जर्मनीसंग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ । कोलेन्को नाइजेरियाको एमडी सन्दीप भौमिक,अपरेसन्स प्रमुख नरिन्द्रकुमार,इञ्जिनियरिड.(प्रशारणलाईन)का प्रमुख एलिरेजा हनाइ हुनुहुन्छ । सब कन्सल्टेन्ट रहेको निप्पोन कोई इण्डियाका अध्यक्ष कत्सुया फुकासाकु छन भने डाइरेक्टरमा हिसातोषी नाइता, सातोशी इगुची ,ताकाया नाकागुवा,तेत्सुतो नाकानो,नोकी कुडो,सिञ्जी सुबोइ हुनुहुन्छ । यसको एमडी डा. जी सम्पतकुमार र ऊर्जा विभागका प्रमुख नितिश सिंघल भने भारतीय नागरिक छन् । संयुक्त क्रमको सबकन्सल्टेण्ट बनेको वाटर एशिया इन्टरनेशनलको संस्थापक डा. खडानन्द लम्साल हुनुहुन्छ भने एमडी निश्चितकुमार महर्जन । एमडी महर्जनले नै प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार कुमार बेनसंग आफ्नो निकट सम्बन्ध रहेको बताएर यो बेरितको टेण्डरलाई पुरस्कृत गराउन विशेष भूमिका खेल्नुभएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

यस पहिले नै परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा बिहीबार (असार २४ गते) हस्ताक्षर भएको जानकारी आयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार झाले दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार यो सम्झौताको कुल रकम ६१ लाख ६५ हजार ४ सय ६२ अमेरिकी डलर तथा ५० करोड ५० लाख ३८ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम भैपरी आउने खर्चसहित तर मूल्य अभिवृद्धि करबाहेकको हो ।

यसरी गरियो जालझेल

आयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार झाले संझौता रकम अमेरिकी डलर ६१ लख ६५ हजार ४ सय ६२ अमेरिकी डलर तथा ५० करोड ५० लाख ३८ हजार ९ सय ५४ नेपाली रुपैया रहेको दावी गर्नुभएको छ । तर प्राधिकरणका यो टेण्डर मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरुले भने प्राधिकरणले पुरस्कृत गरेको निप्पोन कोईले अमेरिकी डलरमा मात्र मूल्य प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका छन् । बोलपत्र खोलिने दिन बोलपत्र दाताको रकम सार्वजनिक गर्ने(रिड आउट) गर्दा निप्पोन कोइले प्रस्ताव गरेको मूल्य अमेरिकी डलर ९६ लाख ५० हजार ४ सय १२.३० भनेर सबै बोलपत्रदाता र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाका पदाधिकारीबीच सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन विभाग मातातिर्थमा २०८२ चैत ५ गते (१९ मार्च २०२६) का दिन मध्यान्ह १२ः३० बजे वित्तीय प्रस्ताव खोलिएको थियो । वित्तीय प्र्स्ताव खोल्दा गोपा टेक र संयुक्त उपक्रमका प्रतिनिधि आयुष हँुमागाई, निप्पोन कोई र संयुक्त उपक्रमका तर्फबाट निश्चितकुमार महर्जन, पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इण्डियाका प्रतिनिधि गणेशबहादुर शाही उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै मन्त्रालय विभाग र एजेन्सीका तर्फबाट सासेक,इटीडीएस प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट कन्सल्टेन्ट तथा आयोजना प्रबन्धक बीरेन्द्रकुमार झा, त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका पूर्वी तथा दक्षिण वितरण सुदृढीकरण आयोजनाका उपप्रबन्धक सुमन श्रेष्ठ, सासेक इटीडीएस परियोजना कार्यान्वयन परामर्शदाता लेखाका सह निर्देशक पुष्प ढुंगाना, न्यु बुटवल लहमी ४०० केभी प्रशारण लाईन आयोजनाका ईञ्जिनियर आदित्य मिश्र, अनिल भट्टराई र रञ्जन पौडेल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

यति धेरै प्रतिनिधिहरुको बीचमा बाचन गरी सबैको रोहवरमा सबैले हस्ताक्षर समेत गरेर माइन्युट समेत गरिएको कागजात हुँदा हुँदै आयोजना प्रमुख बीरेन्द्रकुमार झाले निप्पोन कोईले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको रकम नै डलरबाट घटाएर नेपाली रुपमामा कन्भर्ट गरेर नेपाली रुपैयामा राखिदिने दुस्साहस गर्नुभएको छ ।

यसरी प्रस्तावदाता कम्पनीले डलरमा मात्र उल्लेख गरेको रकमलाई सबैभन्दा सस्तो पर्न आउने गरी नेपाली र डलरमा विभाजन गर्ने काम  आयोजना प्रमुख र मूल्यांकन समितिले गरेको देखिन्छ । कुनै पनि टेण्डरमा प्रस्तावदाताले उल्लेख गरेको रकम मूल्यांंकन कर्ता, नियोक्ता वा आयोजना प्रमुखले आफूखुसी परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले त्यस्तो छुट मूल्यांकन समिति, नियोक्ता वा आयोजना प्रमुख वा सञ्चालक समितिलाई पनि दिएका छैनन् । निर्माण वा परामर्श कार्यमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् भन्नाका खातिर पेश भएका टेण्डरमा कसैले पनि केरमेट वा थपघट गर्न पाउँदैन । तर एशियाली विकास बैंकको सहयोग चल्ने यो आयोजनाले प्रस्तावदाताले डलर र नेपाली रुपैयामा विभाजन नगरी पेश गरेको प्रस्तावमा घुसपैठ, संशोधन नै गरेर ५० करोड ५० लाख ३८ हजार ९ सय ५४ रुपैया नेपाली अंशमा राख्ने धृष्ठता गरेको छ ।

प्राधिकरणका मूल्यांकन समितिबाट भएको यो अपराध निर्माण व्यवसायी एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बिक्रम पाण्डेले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय(पीपीएमओ)को वेभसाइट ह्याक गरेर सो कार्यालयका कर्मचारीसंग मिलेमतो गरेर पेश भएको टेण्डर डकुमेण्ट संशोधन गरेर सस्तो पारी ठेक्का हत्याएसरह मानिएको छ । दुई दर्जन बढी टेण्डरप्रक्रियाका कागजातमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई पेश गरिएका कागजात संशोधन वा हेरफेर जस्ता कार्यमा संलग्न भएकोमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का सञ्चालक पाण्डेसहित २२ जनालाई काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत चलाएको छ । यस्तै अनुसन्धान भएका प्राधिकरणका भ्रष्ट कर्मचारीका साथै बालेन सरकारका सल्लाहकार र मन्त्रीहरु पनि यो भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको फन्दामा बेरिने भएका छन् ।

कानुनी राजमा एकै प्रकृतिका अपराधमा एकथरीलाई दण्डित गर्ने र अर्को थरीलाई पुरस्कृत गर्ने काम हुनसक्दैन । सबैलाई समान व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ । हुनुपर्दछ । आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा गर्ने भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उसका पूर्ववर्ति सरकारमा के फरक भयो त ? सुशासनका लागि नवयुवाले बगाएको रगतको के मूल्य रह्यो त?

आरएफपी र डाटा सीटको उल्लंघन

प्राविधिक योग्यतामा उत्तीर्ण भएका कम्पनीहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रदान गरेको प्रस्तावको अनुरोध पत्र(Request for Proposal ) को खण्ड २(Section 2) अन्तरगतको आईटीसी तथा डाटा सिटमा उल्लेखित प्रावधानमा विशेष गरी प्रस्तावको मुद्रा सम्बन्धी दफा १६.४ मा स्थानीय खर्च सम्बन्धित मूल्यको अंश राष्ट्रिय मुद्रा(नेपाली रुपैया)मा उल्लेख हुनुपर्ने स्पष्ट किटानी व्यवस्था छ । साथै डाटा सिटमा पनि स्पष्ट रुपमा रूपमा “Consultant must state local costs in the Client’s country currency (local currency): Yes” भनी उल्लेख गरिएकोले स्थानीय खर्च अनिवार्य रुपमा नेपाली रुपैयामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने टेण्डरदाताको मनशाय रहेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणद्वारा जारी आरएफपीको खण्ड २ अन्तर्गत आईटिसी र डाटा सिटको धारा १६.४ मा परामर्शदाताले स्थानीय खर्चसँग सम्बन्धित मूल्य अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय मुद्रा (नेपाली रुपैयाँ) मा तोक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था  गरेकोमा निप्पेन कोइले अमेरिकी डलरमा मात्र वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेकोले प्राधिकरणको खरिद निर्देशिका र ‘डाटा सिट’ को अनिवार्य प्रावधान उल्लंघन गरेको छ ।

टेण्डरको किटानी व्यवस्था अनुकूल नभएकोले निप्पोन कोईको प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि हुने छानवीनको प्रथम चरणमा नै अस्वीकृत हुनुपर्ने थियो । तर त्यही कम्पनीका एजेण्टहरुले सुशासनको दुहाई दिंदै सत्तामा आएको बालेन सरकारका सल्लाहकारको नाम जपेर विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र यसमा वित्तीय सहयोग गर्ने एशियाली विकास बैंकका कर्मचारी थर्काएर काम तमाम गरेका छन् ।

डाटा सिटमै “कन्सल्टेन्ट मस्ट स्टेट लोकल कस्ट इन द क्लायन्ट्स कन्ट्री करेन्सी” भनिएको बुँदालाई प्राधिकरणले पूरै बेवास्ता गरेर सर्त पालना नगर्नेलाई समेत मूल्याङ्कनमा समावेश गरेर आफैँले समेत नियम उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ । यस कार्यले छनोट प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि प्रारम्भदेखि नै प्रश्न उठेको थियो।

ईटीडीएस परियोजनाको परामर्शका लागि प्राधिकरणले २०८१ साल चैत ८ गते (सन् २०२५, २१ मार्च) आशयपत्र (इओआई) आह्वान गरेको थियो । ती मध्ये प्राधिकरणले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका कम्पनीहरुमा GOPA TECH GmbH, Nippon Koei Co Ltd, Power Grid Corporation of India Limited, SMEC International Pty Ltd, WAPCOS Limited छानिएका थिए । प्राधिकरणले प्राविधिक योग्यता पुगेर संक्षिप्त सूचीमा परेका पाँच संस्थालाई २०८२ कात्तिक २ गते (१९ अक्टोबर २०२५) प्रस्ताव (आरएफपी) पेश गर्न आमन्त्रण गरेको थियो ।

प्राविधिक परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका पाँच कम्पनी मध्ये GOPA TECH GmbH, Nippon Koei Co Ltd र Power Grid Corporation of India Limitedले वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ती तीन कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव २०८२ पुस ३ गते (२०२५ को डिसेम्बर १८)मा खोलिएको थियो ।

प्राधिकरणको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार गोपा टेक जीएमबीएचले अमेरिकी डलर ९३ लाख ५० हजार ९ सय १२.३० र नेपाली रुपैया ७ करोड ७० लाख, निप्पोन कोइले अमेरिकी डलर ९६ लाख ५० हजार ४ सय १२.३० अनि ग्रीड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडले अमेरिकी डलर ५७ लाख ५७ हजार ३ सय ८५.३० र नेपाली रुपैया ५५ करोड ७३ लाख ३३ हजार २ सय ७५ पेश गरेका थिए ।

परामर्शको टेण्डरमा किर्तेधन्दा गर्नेहरुको सुरु प्रस्ताव गरेका परामर्शदाता फेर्ने गरेकोले यो टेण्डरमा विदेशी परामर्शदाता र जनशक्तिलाई डलरमा र स्वदेशी परामर्श दाता तथा जनशक्तिलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा स्थानीय मुद्रामा उल्लेख गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर परामर्शमा चलखेल गर्दै आएका भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्ट परामर्शदाता कम्पनीहरुले यसलाई समेत निस्तेज बनाए।

कर्मठ, सोझा र इमान्दार प्रकृतिको युवा नेताको रुपमा स्थापित हुनुभएका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणमा भ्रष्ट प्रशासक, प्राविधिक र ठेकेदारहरुको त्रिपक्षीय गठबन्धनमा हुने अपारदर्शी र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुमा सुक्ष्म निगरानी गर्न सक्नुभएन । यो प्रकरणमा टेण्डर डकुमेण्टमा निर्धारित क्राइटेरियाबाहिर परेको प्रस्तावको समेत मूल्यांकन गर्नेहरुलाई समेत कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाममा मुछ्न खोज्नेको सातो नलिएसम्म भ्रष्टहरुले फसाउने जगजगी रहिरहन्छ ।

नेपालका जलमाफियाहरु यति बलिया छन् कि उनीहरु प्रचलित नीति,कानून,नियम, निर्देशिका, ठेक्कापट्टाका लागि आह्वान भएका टेण्डर डकुमेण्टका शर्तहरुलाई आफू अनुकुल बनाई हाल्छन् ।जलविद्युत क्षेत्रका यी माफियाका विरुद्धमा कांग्रेसकी नेतृ तथा तात्कालीन जलस्रोत र कृषि मन्त्री शैलजा आचार्यले नेपालमा जलमाफिया र मलमाफिया शक्तिशाली रहेको र तिनलाई नियन्त्रण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउदा मन्त्री पद नै गुमाउन परेको थियो ।