काठमाडौं, ९ साउन । वैदेशिक लगानीको निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारले राखेका अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ ।

एनसेलले ती सर्तले आफ्नो व्यवसाय, लगानी र सेवा सञ्चालनमै गम्भीर असर पार्ने जनाउँदै निवेदन दिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ मा मोबाइल सेवाको इजाजतपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरे पनि त्यससँगै राखिएका दुई मुख्य सर्तप्रति एनसेलले आपत्ति जनाएको छ ।

एनसेलका अनुसार नवीकरण शुल्कको बाँकी किस्ता तिर्दा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुन विपरीत रहेको छ ।

त्यस्तै नवीकरण भएका बखत रहेको कम्पनीको सेयर संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नपाइने सर्त लगानी मैत्री छैन । संसारभर कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भैरहन्छ ।

एनसेलका अनुसार यी दुवै सर्त संविधानले दिएको सम्पत्तिको हक र व्यावसायिक स्वतन्त्रता विपरीत छन् । कम्पनीले यस्तै सर्त नेपाल टेलिकमलाई नवीकरणका बेला नलगाइएको तर आफूलाई मात्र लगाइएको भन्दै यसलाई विभेदकारी व्यवहार भनेको छ ।

कम्पनीको भनाइमा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको १०औं संशोधन पनि पछाडिको मितिदेखि लागु हुने गरी ल्याइएको र त्यसले एनसेललाई मात्र लक्षित गरेको देखिन्छ । कानुनले सेयर बिक्रीमा रोक नलगाएको अवस्थामा सेयर संरचना फेरबदल गर्न नपाउने सर्त राख्नु गैरकानुनी काम भएको एनसेलको दाबी छ ।

एनसेलले आफू नेपालको सबैभन्दा ठूलो करदातामध्ये एक भएको, १ करोड ४० लाख ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष १ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको पनि उल्लेख गरेको छ । विवाद समाधान नभए दूरसञ्चार क्षेत्रमा संकट आउन सक्ने चेतावनी समेत कम्पनीले दिएको छ ।

कम्पनीका अनुसार सेवा अवरुद्ध भए दुर्गमका नागरिक सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको लगानीमैत्री वातावरणबारे नकारात्मक सन्देश जाने छ । त्यसैले समस्या समाधान कानुनी र व्यावसायिक निकासबाट खोजिनुपर्ने एनसेलको आग्रह छ ।

विवाद समाधानका लागि एनसेलले नयाँ प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । कम्पनीले आफूलाई पूर्णरूपमा नेपाली कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व नेपालीको बनाउन तयार रहेको जनाएको छ ।

त्यसका लागि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने र सञ्चालक समितिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव समेत कम्पनीले अघि सारेको छ ।

कम्पनीले उचित कानुनी र व्यावसायिक निकास पाए ५जी र डिजिटल प्रविधिमा थप लगानी गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ ।