काठमाडौं, २० साउन। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक नियुक्ति, संस्थागत संरचनाको हेरफेर र नयाँ विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले लगानी बोर्डको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा काठमाडौंका याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गरेको छ।
यस्तै, शिक्षा क्षेत्रतर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा पर्वतका प्रा.डा.खड्क बहादुर केसी र सचिवमा भोजपुरका प्रा.डा. रोजेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रशासन सुधारका क्रममा सरकारले ‘नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति’लाई खारेज गरी यसलाई ‘नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड’सँग गाभ्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृत गर्नुका साथै बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिएको छ ।
स्वास्थ्य र उपभोक्ता हितलाई ध्यान दिँदै पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई अब चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गरिने भएको छ । मानवीय राहततर्फ, सुनसरी र सिरहामा भएका प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ।
