काठमाडौँ, २६ साउन । नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन पक्षधर समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि र दीर्घकालीन निर्णयहरू तत्काल रोक्न माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वको विवादमा यसअघि भएको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने निस्सा दिएसँगै संयोजक डा. कोइरालाले आज पार्टी र निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्नुभएको हो।

डा. कोइरालाले आज(२०८३ साउन २६ गते) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुभएको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले साउन २२ गते पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्ने आदेश दिएको छ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादित फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको औँल्याउँदै मुद्दालाई सुरुदेखि नै पुनः पूर्ण रूपमा निरूपण गर्ने गरी निस्सा प्रदान गरेसँगै नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता र तत्कालीन नेतृत्वको कानुनी हैसियत पुनः गम्भीर रूपमा न्यायिक पुनरावलोकन को अवस्थामा पुगेको छ,’ भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. कोइरालाले पत्रमा लेख्नुभएको छ।

विशेष भेला आयोजक समितिका प्रचारप्रसार समितिका संयोजक नेता मिन विश्वकर्माले आफूहरूले महाधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न निर्वाचन आयोग र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र दर्ता गराएको जानकारी दिनुभएको छ ।

कोइरालाले पार्टीको आगामी १५ औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि साङ्गठनिक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिकाहरू तत्कालका लागि स्थगित गर्न, अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट गरिने कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत, राजनीतिक, साङ्गठनिक वा आर्थिक निर्णयहरू पूर्ण रूपमा यथास्थितिमा राख्न माग गर्नुभएको छ । विधिको शासनको सम्मान गर्दै मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म सम्पूर्ण साङ्गठनिक संरचनाहरूलाई साविककै अवस्थामा राख्न उहाँले माग गर्नुभएको छ।

कोइरालाले सोही पत्रको बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाई समेत पठाउँदै पार्टीभित्रको कानुनी र नीतिगत संक्रमणकालीन अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम परिणामलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि गतिविधि अगाडि नबढाउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । अन्यथा, अदालतको अवहेलना वा कानुनी प्रतिकूलता सिर्जना भएमा त्यसको जिम्मेवार सम्बद्ध पक्ष नै हुने व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ।