काठमाडौं, ३० असोज । नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच आगामी कात्तिक १२ गते श्रम सम्झौता हुने भएको छ।
श्रम सम्झौताका लागि मलेसियन मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरन काठमाडौं आउने कार्यक्रम तय भएको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
मलेसिया जाने कामदारबाट नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारको एक महिनाको तलबको आधा रकम मात्र सेवा शुल्क पाउने गरी श्रम सम्झौता हुन लागेको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ ।
नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारका अधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा कामदारको आधा महिनाको तलब मात्र म्यानपावरहरुलाई मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरुले नै दिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने कामदारको एक महिनाको तलब सेवा शुल्कका रुपमा उठाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
पूर्वश्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङको समयमा मलेसियासहित खाडी मुलुकहरुमा फ्रि टिकट र फ्रि भिसा कार्यक्रम ल्याएर कामदारहरुसँग १० हजार रुपैयाँ मात्र उठाउन पाउने नयाँ नियम लागू भएको थियो ।
नयाँ संझौतामा जिएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कामदार आफैंले तिर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ।
‘कामदारले जिएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको रकम नेपालमा तिरेर मलेसिया जान्छन्, मलेसिया पुगेपछि कामदारको तलवमा सो रकम रोजगारदाता कम्पनीले हालिदिने व्यवस्था हुन लागेको छ,’श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नयाँ श्रम संझौतामा ओएससी र भिएलनको रकम रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । कामदारको टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यवस्था गर्ने गरी सहमति हुन लागेको हो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने यसरी मलेसियामाले कामदार लिँदा महंगो पर्ने र नेपाली कामदार प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
