काठमाडौं, ७ मंसिर । सरकारका कामलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट आलोचना बेहोरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखिन गरी काम गर्न कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

नीतिगत कामले धेरै समय खाएको मन्त्रीहरूको जवाफ पाएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सरकार र पार्टीभित्रको छलफललाई तिब्रता दिएको देखिन्छ।

पार्टीमै असन्तुष्टि

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकलौटी रूपमा चलाउनुका साथै चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम नहुँदा आम जनतामा निराशा चुलिएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

जनसरोकारका बिषयलाई अझ बढि प्राथमिकता दिएर कामलाई अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ।
लालबाबु पण्डित, सामान्य प्रशासनमन्त्री

प्रधानमन्त्रीले बुधवार र बिहीवार मन्त्री तथा सचिवहरूसँग सरकारकी कामको समीक्षा गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, “प्रधानमन्त्रीले जनसरोकारका बिषयलाई अझ बढी प्राथमिकता दिएर कामलाई अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ।”

नौ महिनामा सरकारले जनतामा आशा जगाउनुको साटो झन् निराश बनाउँदै गएको बाहिर मात्र होइन पार्टीभित्रैबाट समेत टिप्पणी भइरहेका छन्।

सांसदहरू समेत रहेका २१ जना केन्द्रीय सदस्यले बुधवार पार्टीमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ती कुराहरू पनि प्रष्ट राखिएका छन्।

समीक्षा

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले सरकारको गतिलाई तिब्रता दिन ‘चुनावका बेलाझैं अब फेरि पार्टीको एकृकीत शक्तिमा विश्वास गर्नुपर्ने’ खाँचो औंल्याए।

उनले भने, “हाम्रा घोषित नीति र कार्यक्रम बमोजिमको परिणाम प्राप्त भएको छैन भन्ने प्रधानमन्त्री सहितको उच्च तहमा लागेपछि अब छिटो भन्दा छिटो पार्टीको स्थायी कमिटीमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।”

सरकारको समीक्षा समेत गर्ने लक्ष्यका साथ पार्टी स्थायी समितिको बैठक तत्काल राख्नु पर्ने माग नेताहरूले गरिरहेका

छन्।

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर पनि गर्नुपर्ने आवाज समेत सुनिन थालेको छ।

पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो हदसम्म निर्णय गर्न सकिने सङ्केत दिएका थिए। कतिपयले प्रधानमन्त्रीले थालेको समीक्षालाई त्यसकै पृष्ठभूमि पनि ठानेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पक्षबाट त्यसको कुनै छनक देखिएको छैन।

‘०५२ सालको अल्पमत सरकार जति नि काम भएन’

-भरतमोहन अधिकारी, नेकपा नेता

त्यतिखेर नौ महिना अल्पमतको सरकार हुँदा समेत हामीले जनतामा बेजोड उत्साह सिर्जना गरेका थियौं। अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जताततै हेर्दा कम्युनिष्टलाई जनताले देश नै सुम्पेकोजस्तो छ। तर जनता, कार्यकर्ता निराश छन्। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको त्यस सरकारमा म अर्थमन्त्री थिएँ, केपी ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यतिखेर ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाउँ’ जस्ता अभियानदेखि लिएर विकासको लहर, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमजस्ता थुप्रै पक्षले जनतालाई उत्साहित गराएका थियौं।

अहिलेको सरकारले यसकारण काम गर्न सकिरहेको छैन:

यो सरकारले कुन आर्थिक मोडलमा समृद्ध नेपाल एवम् सुखी नेपाली हुनसक्छन् भन्ने पहिल्याउनै जानेछ। देश विकासका लागि ठूला परियोजना चाहिन्छ। तर सात वर्षपछि रेल आउँछ भनेर गाउँमा कुलो समेत नबनाएर हुँदैन। सन्तुलित विकास देशका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक छ।
राहत कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षामा लगानी र ग्रामीण विकासका कामहरू हुन सकेनन्।

आर्थिक विकासका जनपक्षीय मोडलहरू तयार भएनन्। लगानी बाहिरबाट ल्याउनै पर्छ र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्छ। तर यहाँ आयातको अर्थतन्त्र फस्टाइरहेको छ। ब्याङ्कहरू मोटाइरहेका छन्, उद्योग विस्तार हुन सकेका छैनन्। रोजगार सिर्जना गर्ने र निर्यात् बढाउन सघाउने दशौं हजार घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन।

पार्टीको ठूलो जनशक्ति र व्यापक संगठनलाई तल्लो तहसम्म एकीकृत गर्न नसक्दा उनीहरू भूमिकाविहीन बनिरहेका छन्।
जेष्ठ नागरिकहरू, श्रमिकहरू, किसानहरू नयाँपनको अभावमा खिन्न मात्र छैनन् उल्टै महङ्गीको मारमा परेका छन्।

बीबीसीबाट