
काठमाडौं, ७ मंसिर । साढे ६ अर्बभन्दा बढी रुपैया घोटाला गरिएको वाईड बडी विमान खरिदको अनियमितता छानवीन गर्न संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानवीन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा नेकपाका सांसद नारदमुनि राना र संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद रेनुका गुरूङ सदस्य छन्। उपसमितिले छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाईड बडीका विमान खरिदगर्दा अधिक रकम कुम्ल्याउने लोभमा निगमका जिम्मेवार पदाधिकारीले संस्थाको आर्थिक नियमावली,सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन गर्दै विमान निर्माता कम्पनीलाई बाहिर पारेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेका थिए । यस सम्बन्धमा आशान्यूज डट कमले श्रृखलाबद्धरुपमा समाचार प्रकाशित गरेपछि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदूर किसानपार्टीबाट उम्मेद्वार बनेर निर्वाचित हुनुभएका सांसद प्रेम सुवाल, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु सञ्जयकुमार गौतम र दिेलेन्द्र बडु, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित हुनुभएका सांसद राजेन्द्र लिड.देन लगायतले नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासको सबैभन्दा ठलो घोटालाको बारेमा छानवीन गर्न संसदमा चर्को आवाज उठाउनुभएको थियो ।
संसदमा उठेका प्रश्नहरुको बारेमा संबन्धित निकायका पदाधिकारी सहित विभागीय मन्त्री र सचिवहरुको धारणा बुझ्न शुक्रबार संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार र केही जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो ।
सोधपूछका क्रममा जिम्मेवार पदाधिकारीहरु गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको र अनियमितताको स्तर ठूलो भएकोले समितिको बैठकले छानवीनका लागि उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सबै कागजात बुझाउने मन्त्रीको वचन
समितिको बैठकमा विभागीय मन्त्री अधिकारीले विमान खरिद प्रक्रियाका धेरै काम आफू मन्त्री हुनुपूर्व नै सकिएको बताउनुभएको थियो । मन्त्री अधिकारीले कुर्सी सम्हालेपछि निगमले दूई किस्ता रकम बापत करिब १६ अर्ब रुपैया दुईवटा वाईड बडीका लागि भुक्तानी गरेको थियो । निगमले गत असार १० र साउन ८ गते दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम भुक्तानी गरेको हो ।
समितिसमक्ष मन्त्री अधिकारीले आफू विभागीय मन्त्री भएकाले विमान खरिद सम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफ दिन भने नैतिक रुपमा पनि तयार रहेको बताउदै खरिसम्बन्धी उठेका प्रश्नबारे समितिले उपसमिति बनाएर छानवीन गर्न समेत सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले आफूले समितिलाई खरिदका सम्बन्धमा प्राप्त कागजातहरु २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउने समेत वचन दिनुभएको छ ।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल वायु सेवा निगमका पूवअध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटाले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाका आवश्यक आवश्यक कागजात समितिलाईउपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
महाप्रबन्धकले होश उडाउदा माफी माग्नुपरयो
निगमका लागि जहाज खरिद गर्ने विषयमा ऐन,नियम र प्रक्रियाहरु छलेर काम गर्नुभएका र आम नागरिकहरुको नजरमा समेत सन्देहको घेरामा पर्नुभएका निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले आफूलाई संयमित राख्न नसक्दा संसदीय समितिमा माफी माग्नु परेको छ ।
महाप्रबन्धक कंशाकारले निगमले खरिद गरेका कागजात असनमा लगेर बाड्नुपर्ने हो र ? भन्ने जवाफ दिएपछि सांसद भीम रावलले संसदीय समितिलाई असन बजारसंग तुलना गरी मानमर्दन गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । यस पहिले एक वाईड बडी र एक न्यारोबडीको जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले लिएको बयानमा उहाँले जहाज खरिदका विषयमा सरकारलाई ट्यापमा परिसकेको छ भनेर विवादमा आउनुभएको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले लामोदूरीका गन्तव्यमा उडाउनका लागि वाईड बडीको जहाज आवश्यक भएको भनेर करकर गरेपछि आर्थिक बर्ष २०७३। ७४ को बजेटमा तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निगमका लागि दुईवटा वाईड बडीका जहाज खरिद गर्ने, निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा व्यवस्थापन करारमा दिने र निगमलाई कम्पनीमा परिणत गरि प्रतिस्पर्धी बनाएर सञ्चालन गरिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुभएको थियो । त्यही नीतिगत व्यवस्थामा टेकेर जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
तर जहाज खरिदमा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले बढी चलाखी अपनाउनुभयो । पहिलोपटक आफूले जहाज खरिदको प्रक्रिया अपनाएर बैना पठाएपछि अनियमितताको आरोपमा अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नुभएका कंशाकारले दोस्रो इनिड.मा पहिलेको क्षतिपूर्ति पनि उठाउन खोज्नुभयो । सरकारले वाईड बडी भनेको थियो, कुनै कम्पनीको भनेको थिएन । बजेटको प्रावधानलाई तेस्र्याएर जहाज खरिद गर्न सरकार जमानी बस्ने र सरकारी जमानतमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले १२/ १२ अर्ब कर्जा दिने वचन दिएपछि उहाँले सबै निकाय र नियम कानूनलाई छलेर एकलौटी रकम खान खोज्दा यो स्थिति आएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक नियमावलीले नयाँ जहाज खरिद गर्दा २३६ (१) अन्तरगत गर्नुपर्ने र पुरानो जहाज खरिद गर्दा २३६(२) अन्तरगत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नर्याँ जहाज उत्पादक कम्पनीसंग प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र लिनुपर्ने प्रावधानलाई छल्न उहाँले २३६(२)को पुरानो जहाज लिने प्रक्रिया अपनाउनुभयो । यो प्रक्रियामा जाँदा निर्माता कम्पनीहरुलाई बाहिर पार्न सकिने भयो र दलाल कम्पनीबाट विमान लिन सकिने भयो । एअर बसका केही पुराना कर्मचारी सिल शुक्ला लगायतसंग उहाँको पहिलो खरिद प्रक्रियामा राम्रै हिमचिम भएको थियो । त्यही सम्बन्धलाई भजाएर कसैले अर्डर क्यान्सिल गरेका जहाज खरिद गर्ने च्याँखे दाउ पार्न उहाँले २३६(२)को प्रक्रिया अपनाउनु भयो ।अहिले उहाँ आपूmले पाले पोषेका केही सञ्चारमाध्यममा २३६(२) अन्तरगत ११ कम्पनीसंग प्रतिस्पर्धा गराएर जहाज ल्याएको दलिल पेश गरिरहनुभएको छ । जबकी नयाँ जहाज ल्याउन निर्माता कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था छ । यो प्रक्रियामा बाईड जहाज बनाउने एअर बस र बोईड. दुवैलाई १००० घण्टासम्म उडेको भन्ने द्धैध अर्थी वाक्यांश वा शर्त राखेर भ्रममा पारी बाहिर्याईएको छ ।
अझ सार्वजनिक खरिद ऐनको भावनाको समेत दुहाई दिनुहुने महाप्रबन्धकले यो खरिदको लागि जारी गरिएको प्रस्तावका लागि आह्वान(रिक्वेष्ट फर प्रपोजल,आरएफपी)मा एअरबस ३३०-२०० भनेर स्पष्ट किटान गरी बोइड.आउने र एअरबसका अन्य भेरिएन्टहरुलाई सहभागी हुनबाट प्रष्टसंग बञ्चित गर्नुभएको छ ।
६ अर्ब ५९ करोड घोटाला
नेपाल सरकारको जमानतमा सरकारी स्वामित्वका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२-१२ अर्ब कर्जा लिएर खरिद गरिएका एअरबस निर्मित दुई थान वाईड लिंदा निगमको व्यवव्थापनले ६अर्ब ५९करोड घोटाला गरेको पाइएको छ ।
हवाई उद्यमी र हवाई जहाजको क्रय विक्रय गर्ने, भाडामा लगाउने व्यवसायी(एजेन्ट)हरुका अनुसार नयाँ जहाजको खरिदमा १० प्रतिशत कमिशन हुन्छ । यो हिसाबले २४ अर्बको खरिदमा २ अर्ब ४० करोड कमिशन आएको छ । त्यो कसको खल्ति र खातामा गयो, खोजीको विषय भएको छ ।
त्यसबाहेक यो खरिद प्रकरणमा अघिल्लो खरिदमा खाने बेलामा कुर्सी छोड्न बाध्य हुनुभएका वर्तमान महाप्रबन्धक कंशाकारले दुईवटा चलाखी गर्नुभएको छ । पहिलो उहाँले जहाजको मूल्यान्तर गरेर दुईवटा जहाजमा ३० मिलियन डलर अर्थात ३ अर्बभन्दा बढी रकम कुम्ल्याउनु भएको छ । निगमका प्राविधिक तर्फका उपमहाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाहको नेतृत्वमा बनेको मूल्यांकन समितिले निगमले लिन लागेको वाईड बडीका जहाज करिब९३.०५ मिलियनमा पाउने कुरा तालिका नै बनाएर देखाएको छ तर निगमले हरेक जहाजलाई १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ ।
अर्को ठूलो घोटाला भएको छ, जहाजको अधिकतम् उडानभार घटाउदा । निगमलाई जहाज आपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरेको अमेरिकाको एएआर कम्पनीले निगमलाई अधिकतम उडानभार २४२ मेट्कि टन भएका जहाज प्रति जहाज १०४ मिलियन डलर(२०१६को मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गरेको थियो । २०१६ मा उसले प्रस्ताव गरेका जहाजको मूल्य ८८.१ मिलियन डलर भएको र प्रतिबर्ष मूल्यबृद्धि २.७ राख्दा पनिजहाजको मूल्य ९३.०५ मिलियन मात्र हुने अवस्था थियो ।
एएआर बाहेकका अन्य कम्पनीहरुले २३३ देखि २३८ मेट्र्कि टन अधिकतम् उडानभार भएका जहाज प्रस्ताव गरेका थिए । उहाँले सोच्नुभयो, २३० मेटिक टनका जहाज ल्याए पनि मिल्ने हो भने २४२ को किन ल्याउने ? तौल घटाउदा प्रति मेटिक टन ३ लाख ५० हजार डलर मूल्य घटाउन कम्पनीहरु तयार भएको थाहा पाएपछि उर्हाले तौल घटाएर समेत खान सकिने अवसर देख्नुभयो ।
यसबारे मूल्यांकन समितिलाई समेत थाहा नदिईकन एअरबसमा पत्राचार गर्नुभयो, २४२ मेटिक टनको सट्टा २३० मेटिक टनको जहाज लिंदा के फरक पर्छ भनेर । एअरबसले अष्टेलिया बाहेकका गन्तव्यमा २३० मेटिक टनका जहाज भएपनि हुन्छ भन्ने जवाफ पठाएपछि उहाँले पहिल्यै मिलेमतो भएको एएआर कम्पनीका प्रतिनिधिलाई संझोता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा २३० मेटिक टनको जहाज दिने प्रस्ट लेख्न लगाउनुभयो ।
अष्टेलिया उडाउने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएर निगम व्यवस्थापनले पूरा यात्रु र कार्गो लिएर अष्टेलिया जानै नसक्ने जहाज नेपाल भित्र्यायो । निगम, सरकार र जनताको टाउकामा ऋृणको भार बोकाएर ।
जहाज आपूर्तकसंग नेगोसियसनमा बसेका निगमका प्रतिनिधिहरुले तौल घटेपछि मूल्य घट्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दा व्यवस्थापनसंग कुरा मिलिसकेको जवाफ पाएका थिए । यसरी दुईवटा जहाजमा २४ मेटिक टन अधिकतम उडान भार घटाएर निगमको व्यवस्व्थापनले करिब ९२ करोड रकम कुम्ल्याएको छ । यसरी यो प्रकरणमा निगम व्यवस्थापनले ६ अर्ब५९ करोड रुपैया घोटाला गर्न भ्याएको छ ।
पहिलो वाइड बडी अन्नपूर्ण जहाज असार १४ गते र दोस्रो जहाज मकालु साउन १० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलमा उतारेर ल्याएको थियो।
लेखाको निम्तो आइतबार
यता मुलकमा भएका आर्थिक अनियमितता र सरकारी बेरुजु हेर्ने जिम्मेवारी पाएको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पर्यटन मन्त्री,सचिव,नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकलाई आईतबार वाईड बडी खरिदका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्ने भएको छ । समितिले पत्र काटिसकेको छ ।
अनियमितता कति कति


६) निगमसंग २७ जनवरी २०१७ मा जहाज आपूर्तिको समझदारी गर्दा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशन बिक्रेताको रुपमा रहेको छ ।
७) मूल्यांकन समितिले २४२ मेट्रिक टन क्षमताको जहाज प्रस्तावित मूल्यमा नेगोसियन गरेर लिन सकिने सिफारीस गर्यो । र सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दियो । तर व्यस्थापनबाट यहाँनेर ठूलो बद्मासी भयो । समझदारी पत्रमा कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको भन्दा प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन कम उडानभार भएका जहाज उही मूल्यमा ल्याउने प्रावधान राखियो ।
८) समझदारी पत्रमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम उडानभार क्षमताको जहाज ल्याउने प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको थाहापाए पछि निगमका केही निर्देशकहरुले व्यवस्थापन समक्ष तौल घटेपछि मूल्य घटाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुलाई उल्टो विभागीय कारबाही गरियो । अन्तिम संझौतामा त्यसलाई सच्याउने प्रयाससम्म गरिएन ।
९) संसारभर वस्तु तथा सेवा खरिदको संझौता गर्दा प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्य घटाउन खरिदकर्ताले वार्ता(नेगोसियसन) गर्ने प्रचलन छ । तर निगमको यो खरिदमा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । उसले २०१६ को आधार मूल्यमा बाषर््िाक मूल्यबृद्धि थपेर दिनसकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि निगमको व्यवस्थापनले उल्टो मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखायो । र उसले प्रति जहाज १०४.८ मिलियनदेखि १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भनेर प्रति जहाज करिब ५ मिलियन डलर गरी १० मिलियन डलर बढायो । निगमका पुराना कर्मचारी भन्छन,निगमको हित चाहने व्यवस्थापनले मूल्य घटाउने र यस्तो उडानभार बढाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भयो ।
१०) समझदारी पत्रमा जहाज खरिदको प्रतिबद्धता शुल्क प्रतिजहाज ५ लाख डलरका दरले १०लाख डलर( १ मिलियन डलर) हाई—फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलको नाममा रहेको स्वीस खाता (Bank Credit Suisse, paradeplatz 8, Zurich, 8070,Switzerland, IBAN CH86048350766097222000, SWIFT:CRESCHZZ80L) मा जम्मा गर्नुपर्ने र सामान आपूर्तिपूर्वको भुक्तानी विक्रेताले भनेको खातामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
११) तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि निगमको व्यवस्थापन यसमा आउने कमिशन, मूल्य बढाएर खाने रकम सहजै पचाउन सकिने देखेन र जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाइसकेपछि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरियो र यसलाई कन्सोर्टियममा सामेल गरियो। यो कमिशन र एअरबसको बास्तविक मूल्य तिरेर बाँकी बचेको रकम खान तयार पारिएको कम्पनी भएको अनुमान छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ । तर अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा यो कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो ।
१२)अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा खरिद रकम यसमा संलग्न कुनैपनि कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएन । यी कम्पनीहरुको खाता स्थायी प्रकृतिको हुने र कुनैपनि बेला संलग्न मुलुकका निकायहरुबाट छानवीन हुनसक्ने देखिएकोले संझौतामा नयाँ प्रावधान राखियो , एस्क्रो एजेण्ट राख्ने । एस्क्रो एजेण्टलाई १० हजार यूरो शुल्क विक्रेता दिने प्रावधान राखियो ।
१३) जहाज खरिद विक्रीको काममा सघाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फुल ब्राइट नामक कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनि क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपरभेरेन्स बैंक)मा खाता खोली निगमले पठाउने पैसा त्यसमा जम्मा हुने र एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम सोही खाताबाट न्यूयोर्कमा रहेको डच बैंक ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबसको खाता नंं ०४८८७१९८ मा पठाउने संझौता गरियो (Beneficiary Name: AIRBUS SAS,Account Identification :04887198)with (DEUTSCHE BANK Trust Company Americas,SWIFT: BKTRUS 33, ABA : 021001033, Global Transction Banking,Floor 25, 60 Wall Street, New York,NY, USA) कन्सोर्टियमका कुनै पनि साझेदारको खाता उपयोग नहुनु र सीघै एअरबसलाई तिर्ने व्यवस्था नहुनु तथा निगमले नर्टन रोज र यूरोपमा रहेको नर्टन रोजले सीधै एअरबसको खातामा नहाली न्यूयोर्कमा रहेको र्जमन बैंकमार्फत पैसा पठाउने प्रबन्ध आफैमा रहस्यमय छ ।
१४) दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम बुझाउनु अगाडि निगम व्यवस्थापनसंग नेपाल राष्ट्र बैंक र निगमलाई जहाज खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले निगमले खरिद बिक्रीको संझौता गरेपछि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको रकमको भुक्तानी रसिद माग गरेका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दिन सकेन् । उल्टो निगमले पठाएको पैसा पाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र एअरबसबाट मगाइयो । निगम व्यवस्थापनले पहिला एअरबससंग ३२०—२०० सेरिजका जहाज किन्दा हरेक पटक पाएको रकमको अंक र अक्षरमा किटानीसहित उल्लेख गरेर जवाफ दिने गर्दथ्यो ।
१५) उडानभार कम भएकोले यी विमानले अष्ट्रेलियासम्मको उडान गर्न नसक्ने भएका छन् । १२ मेट्रिक टन उडानभार कम गर्दा यसको इन्धन राख्ने क्षमता पनि ह्रास भएको छ ।
१६) सीधै कम्पनीसंग नलिएर दलालहरुसंग लिएको हुनाले यो खरिदमा इञ्जिनको वारेन्टी छैन । सामान्यता इञ्जिनको वारेन्टी ४ बर्ष रहन्छ । इन्जिनको वारेन्टी नभएको थाहा भएपछि निगमले २० मार्च २०१८ मा इन्जिन मर्मत संभारकोलागि सूचिकृत हुन विज्ञापन निकाल्यो । तर त्यसमा सीधै कमिशन खान नपाउने देखिएपछि त्यसको मिति कायम रहदै चैत्र २० गते होटल सांग्रिलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर १२ बर्षसम्म रोल्स रोयस भन्ने कम्पनीलाई इञ्जिन मर्मत गर्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो । प्रति महिना ६ करोडका दरले १२ बर्षसम्म झण्डै ९ अर्बको ठेक्का दिएर त्यसमा पनि अग्रिम कमिशन खाने नियत निगम व्यवस्थापनले देखायो ।
१७) विक्रेताले निगमलाई पहिले १८४५ र १८५४ उत्पादन सेरिज नम्बर(एमएसएन) भएका जहाज उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर निगमको टोली जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसको कारखानामा जाँदा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज देखाइयो । पहिले प्रस्तावित जहाज तीन महिना पहिल्यै तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले उडाएको पाइयो । ती जहाजहरु २४२ मेटिक टन क्षमताको हुनाको साथै तीनले ३ महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिएका छन् । निगम तीन महिनाको संभावित आम्दानीबाट बञ्चित भएको छ ।
१८) निगम व्यवस्थापनले नयाँ जहाज लिदा अर्डर गरी बन्न समय लाग्ने भएकोले चाडै जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्न पुराना जहाज लिने प्रक्रियामा गएको दावी गर्दै आएको छ । तर निगमले ल्याएका जहाज हाइफ्लाई एभियसन पोर्चगलले २०१७ को २१ जुनमा अर्डर गरेको हो । दुवै जहाज १ बर्ष नपुग्दै १९ जुन २०१८मा तयार भैसकेका थिए । निगमले टेण्डर प्रक्रिया २०१६ को सेप्टेम्बरमा नै आरम्भ गरेको हुनाले उत्पादक कम्पनीसंग किनेको भए यो भन्दा छिटो आउने स्वतःसिद्ध हुन्छ । निगमले ३२०—२०० सेरिजका साँघुरा आकारका जहाज २०७२ मा आफैले अर्डर गरेर ल्याएको थियो ।
१९) जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसले सीधै खरिद गर्दा विभिन्न छुटहरु दिने गर्दछ । निगमले साँघुरा आकारका जहाज लिंदा सो छुटको लाभ पाएको थियो । तर एक वाइडबडीलाई साँघुरा आकारका २ जहाजको मूल्यभन्दा पनि बढी तिरेर ल्याउने खरिद कार्यमा निगमले कुनै छुटको प्रस्ताव गरेको देखिदैन । यस अगाडिको जहाज खरिदका समयमा मूल्य नेगोसियसनमा एअरबसले आफूले अफर गरेको औपचारिक मूल्यमा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका विमानमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र ठूला आकारका ३३० —२०० सेरिजका विमानमा झण्डै आधा अर्थात ४९ प्रतिशत अर्थात झण्डै आधा छुट दिएको छ ।
अघिल्लो खरिद मूल्य हेर्नुहोस्
विगतमा निगम र एअरवसबीच सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ मा जहाजको मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । जसको दुइ आइएइ इञ्जिन सहित एअर फ्रेम,एससीएन, र वायर्स फर्निसिड. मूल्य यस्तो थियो(मूल्य अमेरिकी डलरमा):
एअर फ्रेम बेस प्राइस ५५,६०४,०००
एससीएन बजेट १,२२०,०००
एअर फ्रेम जम्मा ५६,८२४,०००
इञ्जिन बेस प्राइस १६,,२५३,१४३
जहाजको कूल मूल्य( २००८जनवरीको) ७३,०७७,१४३
खरिद प्रोत्साहन
एअर फ्रेम क्रेडिट १४,०००,०००
न्यू कस्टोमर क्रेडिट मेमो २,५००,०००
ल्फ्टि सर्पोट क्रेडिट मेमो २,३००,०००
एअर बस गुड्ज एण्डसर्भिस सीएम १,०००,०००
ट्र्ेनिड. एण्ड काउन्सेलिड. १,०००,०००
प््रमोशनल सिएम ५००,०००
इस्टिमेटेड इन्जिन कन्सेसन( २ ६०५ )९,८००,०००
एअरबस नेट फ्लाइ अवे प्राइस(जनवरी २००८) ४१,९७७,१४३
प्याकेज डिल क्रेडिट मेमो १,०००,०००
क्ूल खरिद मूल्य ४०,९७७,१४३
बायर्स फर्निस बजेट १,९७०,०००
इस्टिमेटेड बायर्स फर्निस कन्सेसन(२२०५ ) ३९४,०००
नेट फ्लाइ वे प्राइस विथ बीएफइ ४२,५५३,१४३
लक अप प्राइस ४१,२८९,०००
२०) यो खरिदमा निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ । यो रकम मूल्यांकन समितिले सिफारीस गरेको ८८ मिलियनमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप गर्दा हुने ९३.०५ मिलियन डलर भन्दा धेरै बढी हो ।
२१) जहाजको तौल कम गरेर निगम व्यवस्थापनले करिब ९० करोड रुपया घोटला गरेको छ । निगमलाई जहाज प्रस्ताव गर्दा एक कम्पनीले अधिकतम उडान भार बढाउदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरको छ । प्रति जहाज १२ मेट्रिक टनका दरले दुइवटा जहाजको २४ मेट्रिक टन कम गरेर सो रकम पचाइएको छ ।
२२) हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार हवाई जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १०प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गर्दछन् । २४ अर्बको खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र दलालहरु मिलेर सीधै २ अर्ब ४० करोड कमिशन पचाएका छन् ।
२३) कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ । यही रकम पचाउनका लागि नियम मिचेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरिएको हो ।
२४)महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । नियमावलीमा किटानी भएको व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा निष्क्रिय पारी आफूखुसी अधिकारको प्रयोग गरिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ ।
२५) निगमको लेखा परिक्षणमा गएका लेखा परिक्षकहरुले प्रारम्भिक परीक्षणमा निगम व्यवस्थापनले नियम मिचेर सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी जहाज खरिद गरेको भेट्टाएपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निगमका महाप्रबन्धक र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर यसको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो तर फटाहाहरुले ४ पाँच देशको कुटनीतिक सम्बन्ध विगन्छ भनेर छत्र्याए । केवल कमिशन खानको लागि दलालमाथि दलाल राखेर गरिएको यसकाममा कुनैपनि देशका सरकार संलग्न छैनन् ।
२६)कमिशन खानमात्र लालयित निगम व्यवस्थापनले नयाँ ठूला जहाज ल्याएपछि तिनलाई कहाँ उडाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचि टेण्डरमा उल्लेख गर्दा निगमले अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट,टेकिया,सोल,बेइजिड।, चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, संघाई, हंगकंग ,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबाईलाई उल्लेख गरेको छ ।
तर विडम्बना दुवै जहाज काठमाडौं उत्रेर व्यापारिक उडान थाल्दा पनि निगम व्यवस्थापनले एक पनि नयाँ गन्तब्य थप्न सकेन । पहिले २ वटा बोईड.ले धानेका क्षेत्रमा यिनलाई उडाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । यसले समग्र व्यापार बढाउदैन ।
२७) निगमको व्यवस्थापनले न आन्तरिक तर्फका जहाज उडाउन सकेको छ , न हालै थपिएका नयाँ ठूला जहाजलाई पुग्ने गरी क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको बेडामा अहिले १३ वटा जहाज चालु अवस्थामा रहेका छन् । निगममा आन्तरिक उडानतर्फ २ वटा क्यानेडियन डीएचसी ६ ट्वीनओटर, ४ वटा वाई १२, २ वटा एम वे ६० गरि ८ वटा र अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ २ वटा एअरबस ३३०—२०० सेरिजका वाइड बडी, २ वटा ३२०—२०० सेरिजका एअरबसका न्यारो बडी र एक बोइड.को ७५७ गरी ५ जहाज रहेका छन् ।यी जहाज आउनु अगाडि दैनिक १ करोेड नोक्सान व्यहोर्दै आएको निगम केही समयमा तलब समेत खान नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ ।
२८)निगमको यो दुरावस्था र आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न निगम व्यवस्थापनले अहिले आन्तरिक उडानमा ५ अर्बका भाईकिंग नामक ट्वीन ओटर विमान ल्याएर मन्त्री तथा राजनेताहरुलाई कमिशन ख्वाउने हरियो घास देखाएको छ । निगमको अवस्था निकै दयनीय छ ।
२९) निगममा यति लापरबाही छ कि गत पुस महिनामा सगरमाथा नामक जहाजको इन्जिन दिल्लीमा बिग्रेर २ महिना थन्कियो । मर्मत पछि ३ महिना नपुग्दै फेरि दिल्लीमा थन्कियो । मर्मतको ३ महिना नपुग्दै दोहामा थन्कियो ।
३०) आरएफपीमा एक जहाज १०१७ को सेप्टेम्बर र अर्को जहाज २०१८ को मार्चमा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो तर निर्धारित समयभन्दा पछि दिएमा विक्रेताले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान निगमको व्यवस्थापनले राख्न चाहेन । संसारभर यस्तो प्रावधान राखिन्छ र क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण पनि छन् ।
३१) निगमले जहाज आपूर्तिको टेण्डर अर्थात आरएफपीमा एअरबसको ३३०-२०० सेरिजका जहाज मागेको थियो तर कमिशन र मूल्यान्तर गरेर बढी रकम खाने दाउमा एअरबस ३३०-२४३ सेरिजका जहाज ल्याइयो । आरएफपीमा माग गरिएको भन्दा फरक जहाज ल्याएकोले पनि यसको तौल प्रतिजहाज १२ मेटिक टन घटेको छ र यी जहाज काठमाडौंबाट सीघा अष्टेलिया उडान गर्न योग्य छैनन् ।