काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाल पर्वतारोहण संघको वर्तमान कार्यसमितिको निर्वाचनको सम्बन्धमा परेको रीट निवेदन खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारनाथ चालिसेको संयुक्त ईजलाशले कार्तिक २९ गते सो निर्णय गरेको हो ।
संघको २०७४ साउन २१ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्याशी बन्नुभएका जिम्बा जाड.बू शेर्पाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनुको साथै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दिनुभएको थियो । तात्कालीन निर्वाचन समिति, संघको निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ,नेपाल सरकार पर्यटन विभाग समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको उक्त रीट निवेदनउपर विभिन्न मितिमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय सुनाएको हो ।
सघको केन्द्रीय कार्य समितिले मंसिर १५ गते शनिवार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधिपूर्वक भएको निर्वाचनमा सन्तवीर लामाको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई पूर्ण वैधानिक र आधिकारिक घोषणा गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा संघका अध्यक्ष सन्तबीर लामाले अब आइन्दा यस्ता व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्यका सम्मानित संघसंस्था उपर हानिनोक्सानी पुर्याउने खालका गतिविधिमा नलाग्न तथा एकजुट भई देशको पर्वतीय पर्यटन विकासमा लाग्न सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी तथा आरोही,मजदूर तथा साधारण सदस्यहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
संघले निर्वाचित कार्य समितिप्रति निरन्तर विश्वास गरी सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ ।
