काठमाडौं,२३ पुस । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्बभन्दा बढी(६ अर्ब ५९ करोड) रकम घोटाला भएको एअरबस ३३० वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री,सचिव र विभागीय प्रमुखहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारीस गरेको छ ।

समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

समितिलाई यस अगाडि वाइड बडी खरिदका सम्बन्धमा छानवीन गर्न गठित उपसमितिले पुस १८ गते छानवीन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिको बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी सामान्य संशोेधनसहित आज सर्बसम्मतिले पारित गरेको हो ।
लेखा समितिले उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारीस गरेका तात्कालीन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव(हाल गृह सचिव) प्रेमकुमार राईलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । राई पर्यटन मन्त्रालयमा सचिव रहेको बेलामा वाइड बडी विमान खरिद गर्न २०७३ बैशाख २ गते सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गर्न बाहेक अन्य निर्णय नभएको र यो समितिले नयाँ विमान किन्न सुझाएको हुनाले उहाँलाई समितिले उन्मुक्ति दिएको हो ।

लेखा समितिका छानवीन उपसमितिका सदस्यहरुका अनुसारं उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धकलाई वाइड बडी खरिदका सम्बन्धमा संलग्न पदाधिकारीहरु र पाएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दा सचिव राईलाई समेत संमेत उल्लेख गरेकोले उहाँलाई पनि निलम्बन गरि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपसमितिले सुझाव दिएको थियो ।

उपसमितिले दिएको सुझावमा बहालवाला संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीलाई वद्नियतपूर्वक मिलेमतो गरेको आरोप लगाउदै प्रचलित कानून बमोजिक कारबाही गर्न सिफारीस गरिएको बदनियतपूर्वक भन्ने शब्द हटाइएको छ ।

समितिका सदस्यहरुको सुझाब अनुसार वाइड बडीको जहाज खरिदमा संलग्न मन्त्रीहरुलाई कानून बमोजिम छानवीन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारीस गर्ने र आआफ्नो कालमा भएका अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानूनसम्मत कारबाहीको लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारीस गरेको छ ।

समितिले वाइड बडी खरिदमा संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला सचिवलाई निलम्बन गरि कारबाहीको सिफारीस गरेको छ ।

त्यस्तै निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई पनि निलम्बन गरी कारबाही गर्न सुझाएको छ ।
यस्तै तात्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई पनि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न सुझाइएको छ ।
यसरी वाइड बडी खरिदकालका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई र खरिदकालागि बनेका उपसमितिका संयोजक तथा पदाधिकारीहरुलाई पनि छानवीन गरी कारबाही गर्न सिफारीस गरेको छ ।