काठमाडौं, ६ फागुन । नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधान मिच्दै सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता गरिएको एअरबसका ३३० सेरिजका दुइवटा वाइडबडीका विमान खरिदका दोषीहरु उपर कुनै कारबाही नचलाएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारवाहीको लागि पुन पत्राचार गरेको छ ।
लेखा समितिको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आइतबार यस सम्बन्धी पत्र अख्तियार पठाइएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेलाई संबोधन गरि पठाइएको पत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन,नियमावली र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावलीलाई उल्लंघन गरि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई झुक्यानमा पारेर गरिएको खरिदका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानवीन गरि त्यसमा थप अनुसन्धान गरि दोषीहरुलाई कारबाही गरि एकमहिनाभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएकोमा सोको पालना नभएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरिएको छ ।
समितिले अख्तियारलाई विगत एक महिनामा के के प्रगति भयो र वाईड बडी खरिदका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न उठाउदै यसका दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने समयतालिका पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारी जमानतमा नयाँ विमान खरिद गर्दा आफ्नै प्रचलित आर्थिक विनियमावलीको समेत उल्लंघन गर्दै पुरानो विमान ल्याउने प्रक्रिया अबलम्बन गरेर खरिद कार्य गरेकोले सो नियमपूर्वक भएको भन्न मिलेन भन्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।
महालेखाको बार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याइएका विषयहरुमा छानवीन गरि टुंगो लगाउने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको लेखा समितिको मंसीर २६ गते बसेको बैठकले सांसद राजनकुमार के.सी.को संयोजकत्वमा कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी,धर्मशीला चापागाई,प्रदीप यादव,प्रेमबहादुर आले र मिना सुब्बा रहेको छानवीन उपसमितिले पौष १८ गते उक्त खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निश्कर्षसहित दोषीहरु उपर कारबाही गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयाग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गर्न मूल समितिमा सिफारीश सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पुस २३ गते संशोधनसहित पारित गरेको सो छानवीन प्रतिवेदन सोही हप्ता नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएर आवश्यक परेमा थप अनुसन्धान गरि दोषीमाथि कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले १ महिनाभित्र अनुसन्धान गरि दोषीहरुउपर कारबाही चलाउन भनेपनि अख्तियारले यो खरिदप्रकरणका मुख्यपात्रहरुसंग बयानसम्म नलिए पछि समितिले आइतबार ताकेतापत्र पठाएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको पनि निरन्तर दबाब
आइतबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार
संग गरेको संयुक्त भेटघाटमा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बारेमा भैरहेका प्रयास र भ्रष्टाचारजन्य कार्यले राज्यमा पारेको असरका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभएको बुझिएको छ ।
यसअगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बार्षिकोत्सवमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रुप दिइएको भन्दै सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्यले स्थापना गरेका निकायका कामकारबाही प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचार भैरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाही रोक्न कतैबाट प्रयास नभएकोमा सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टी जनाउनुभएको थियो ।
वाइडबडी खरिदका खलनायकहरुले यो खरिदबाट आएको कमिशन र अधिक रकम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तिनै जनाको भान्सामा पुगिसकेकोले कसैलाई कारबाही नहुने ढिढौरा पिट्दै हिडेका छन् ।
तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति, महासमिति, संसदीय दल र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा समेत उभिएर यस खरिद काण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानवीन गरि दोषीलाई कारबाही गर्न निरन्तर आवाज उठाउनुभएकोले यो प्रकरणमा उहाँको मिलेमतो भएको स्वीकार्न सकिदैन । सरकारले पूर्णाकार नपाएको अवस्थामा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको बेलामा उहाँमा विषयको गम्भिरता र यसमा भएको अनियमिताको ज्ञान नभएर पहिलो किस्ता गएको कारणले मात्र उहाँलाई दोषीको रुपमा उभ्याउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ किनकी त्यसबेला महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थिएन ।
नेपाली कांग्रेस अझै पनि यो प्रकरणमा छानवीन गरि दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउने पक्षमा नै देखिएको छ । ओली सरकारको बर्षदिनको कार्यावधिको समिक्षा गर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा पनि वाईडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानवीन र दोषीमाथि कारबाहीको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ ।
संस्थागत भ्रष्टाचार र नेकपा
वाइडबडी जहाजको खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानवीन र यसका दोषीहरुउपर कारबाही गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली सहित नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल,सिंगो मन्त्रिपरिषद् र पार्टीले देखाएको व्यवहारले यो पार्टी भ्रष्टाचार संस्थागत गरी पार्टीका वरिष्ठ पदाधिकारी र सरकारका लाउकेहरु यही पाँच बर्षे शासनकालमा अकूत सम्पत्तिका मालिक हुन लालयित रहेको निश्कर्ष निस्कन्छ ।
अन्यथा संसदीय व्यवस्थामा संसदले दोषी ठहर्याएका मन्त्री र विभिन्न निकायमा कार्यरत सरकारी अधिकारीहरु यथावत पदमा रहन सक्दैनन् । एक भ्रष्ट र अनैतिक व्यक्तिले सार्वजनिक सदाचारमा विश्वास गर्ने निकायका राष्ट्रसेवकलाई काममा लगाउन र निर्देशन दिने नैतिक साहस राख्न सक्दैन । इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी र राष्टसेवकहरुलाई भ्रष्ट र अपराधीबाट शासित गराउने दुस्साहस सदाचार र सुशासनमा विश्वास राख्ने कुनै राजनेताले गर्न सक्दैन् ।
तर प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई कसले परिस्थितिको बन्दी बनाएको छ कि उहाँ दिनदिनै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने उपदेश दिंदै हिड्नुहुन्छ तर आफ्नै क्याबिनेटमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरुलाई हटाउन सक्नुहुन्न । भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई नछोडिने,आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने, भ्रष्टाचारीविरुद्ध निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिने जस्ता उहाँका अभिव्यक्ति अब हाँसोको विषय बनेका छन् अर्थात प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली दिनदिनै हँसीको पात्रमा रुपान्तरण भैरहनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्पूर्ण नेपालीले बुझ्ने गरि संझाउदा पनि उहाँले बुझ्न सक्नुभएको छैन् ।
न्यायिक आयोगले निहुर्याएको शिर
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनसहित यसका दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने शिफारिससहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछी नेकपाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान संयुक्त सरकारले त्यसलाई निस्तेज बनाउन पुनरावेदन अदालत पाटनका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रराज पाठक र चार्टड एकाउण्टेण्ट माधव शर्मा रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक छानवीन समिति गठन गरेको थियो ।
४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यादेशसहित गठन गरिएको सो समितिको पूर्वनिर्धारित कार्यावधि फागुन ४ गते सकिएको छ । तर विडम्बना सरकारले अगाडि सारेको यो शिखण्डी आयोगलाई प्रधानमन्त्रीसहित वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले यति उपेक्षा गर्यो कि न ४५ दिनसम्म यसका संयोजक र सदस्यलाई आयोगमा नियुक्त गरिएको पत्र दिइयो । न उनीहरुलाई सपथ गराइयो । न कार्यादेश दिइयो ।
आपूmले गरेका भ्रष्टाचार र देश लुटेर खाएको रकम पचाउन केही इमान्दार नेपालीको छवि,व्यक्तित्व,इमान्दारितालाई भ्रष्टहरुको भीडमा लगेर मिसाउने दुस्साहस गरियो ।
संसदीय परम्परामा संसद नै सर्वेसर्वा हो । संसदले महाभियोग दर्ता गरेपछि कुनै पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु निलम्बनमा रहन्छन भने संसदीय सुनुवाईमा अनुमोदन नभएका संवैधानिक र अन्य पदाधिकारीहरु संवन्धित पदका लागि अयोग्य हुन्छन भने त्यही संसदीय समितिले दोषी किटान गरिसकेको अवस्थामा जुनसुकै संवैधानिक निकायको सर्वोच्च व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेपनि त्यसले संसदीय समितिको काम कारबाहीलाई निस्तेज पार्न नसक्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको मन्त्रिपरिषद् तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी न्यायिक आयोग बनाएर भ्रष्टाचारी चोख्याउने असफल प्रक्रियामा किन लाग्यो ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणकाप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गर्नुभएको चिन्ता र बारम्बार लिनुभएको चासोलाई प्रधानमन्त्री ओली,उहाँको मन्त्रिमण्डल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गंभीरतापूर्व नलिए यही निहुँमा देशमा दुईतिहाईको कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध ‘कू’ हुने संभावना निमिट्यान्न भएको छैन् ।
