प्रकाश अधिकारी
काठमाडौ, १ साउन ।  नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक अनियमितता र आर्थिक भ्रष्टाचारको रुपमा लिइएको २४ अर्बको खरिदमा भएको ६ अर्ब ५९ करोडको घोटाला (संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भनेको छ र त्यसमा यस खरिदमा आउने १० प्रतिशत कमिशन जोडिएको छैन)का दोषीलाई कठघरामा पुर्याउन छोडेर भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग हेर्न संविधानले स्थापित गरेको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ललिता निवास प्रकरणमा केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

अख्तियारको यो कार्यशैलीले धेरैलाई अचम्भित पनि बनाएको छ । वाइड बडीका खलनायकहरुले भ्रष्टाचार गरिएको रकम चढाएर नेपाल सरकारका मुख्य पदमा (गौंडा गौडामा) आफ्ना मान्छेहरु राखेको देखिएको पनि छ । विवादिन वाईड बडीको खरिद प्रक्रियामा पर्यटन सचिव रहदा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले संलग्न रहनुभएका सचिव महेश्वर न्यौपाने अख्तियारको सचिवमा विराजमान भैरहनुभएको छ । र कर्मचारी सञ्चय कोषका मुख्य प्रशासक कृष्णप्रसाद शर्माले निगमले खरिद गर्ने जहाजले नाफा गरेर दिएको कर्जाको साँबा व्याज भुक्तानी गर्ने अवस्था नरहेकोले यथाअवस्थामा उसलाई कर्जा दिन नसकिने राय दिंदै विदामा बसेको बेलामा सञ्चालक समितिको बैठक राखी निर्णय गराउने कोषका तात्कालिन अध्यक्ष प्रेमकुमार राई अहिले गृहमन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्छ ।

तात्कालिन एमालेको संगठनमा लेभिवाला वफादार कर्मचारी मानिनु हुने राईकै अग्रसरतामा राजा महेन्द्रको सरकारले जफत गरेको र २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापित भएपछि बनेको २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका राजनीतिक कार्यकर्ताको जफत गरेका सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णयबाट कब्जा गरिएको २ सय ९९ रोपनी जग्गा मध्ये हदबन्दीको सीमाभित्र रही फिर्ता भएको जग्गालाई सरकारी जग्गा खाएको भन्दै नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको एक सुपात्र तथा २००७ सालको क्रान्तिका एक नायक,नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री र विपुल सम्पत्तिका धनी जनरल सुवर्ण समशेर र उहाँ सन्ततिहरुलाई संवैधानिक अंग अख्तियार लगाएर वदनाम गराउन खोजिएको छ ।

जेल बस्नु पर्ने ६ अर्ब ५९ करोड घोटालाका अभियोगीहरुले लोकतन्त्रवादीहरुले पूजा गर्नुपर्ने सुवर्ण समशेरलाई बदनाम गर्न रचेको यो षड्यन्त्र अख्तियार र राज्यकालागि समेत निकै महंगो र जटिल प्रतित हुँदै आएको छ । अख्तियारले जुन विषयमा अनुसन्धान थालेर बयान लिन थालेको छ, यो विषयका प्रकरण प्रकरणका निर्णयमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहदा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी पनि संलग्न देखिनुभएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल,पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि जग्गा फिर्ता र सट्टा भर्ना विषयमा मुछिनुभएको छ । २०४७ सालको अन्तरिम सरकारमा संलग्न नेपाली कांग्रेस, संयुक्त बाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधिहरु पनि मुछिनु भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिमण्डल(अन्तिम समयका) सबै मन्त्रीहरु मुछिनुभएको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई के हुन्छ ?

अनावश्यक रुपमा उचालिएको ललिता निवास प्रकरण राष्ट्रपति देखि सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको संलग्नतामा मात्र सीमित रहेको छैन,यो विषयमा पटक पटक मुद्दा परेर भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत,पुनरावेदन अदालत ललितपुर र सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम निर्णय भैसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले खिलराज रेग्मी, अनुपराज शर्मा, मिनबहादुर रायमाझीको पूर्ण इजलाशबाट २०६५ साल मार्ग २० रोज शुक्रबार, न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र न्यायाधीश बलाराम के.सी.को संयुक्त इजलाशबाट २०६४ फागुन ३० गते बिहिबार र २०५७ साल चैत्र २२ गते मा. न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्मा र मा.न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्र्यालको संयुक्त इजलाशबाट यस सम्बन्धमा निर्णय दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले यस मुद्दामा पुनरावेदनसमेत नलाग्ने गरी टुंग्याईसकेको छ ।

यस प्रकरणका विषयमा पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशद्धय राजेन्दप्रसाद त्रिपाठी र नृपध्वज अधिकारीले २०५५ असार ६ गते मंगलबार, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट माननीय न्यायधीश रमेशराज पोखरेलले २०७५ साल बैशाख १९ गते बुधबार । भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको अधिकृत उमानाथ ज्ञवालीबाट २०५५ बैशाख ६गते महत्वपूर्ण फैसलाहरु भएका छन् । सर्वोच्चले समेत टुंगो लगाइसकेको यस विषयमा कैलाली घर भई हाल काठमाडौं बस्ने दीपकराज जोशील् दूषित निर्णय वदरको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरी फिर्ता दिने निर्णय र जग्गा दर्ता गर्न निर्णय वदर गर्न मागदावी गर्नुभएको थियो । त्यसमा पनि उहाँको दावी नपुग्ने ठहर गर्दै अदालतले यो विषयको टुंगो लगाएको छ । यसमा अख्तियारले मुद्दा नै हाले पनि तुरुन्तै हार्ने अवस्था छ किनकी सबैतहका अदालतबाट छिनोफानो भएर यसको टुंगो लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री भ्रममा हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि आफूले सञ्चालन गरेको राज्य संयन्त्रको गुह्य खोल्नुभएको छ । उहाँले नेपाल भित्रिने भारतीय कृषि उपजमा विषादी परीक्षण, मेलम्ची खानेपानी, गुठी विधेयक र चिनी आयातको विषयमा आफूलाई गलत जानकारी आएको बताएर नेपालको प्रशासन, उहाँको मन्त्रिपरिषद् र सल्लाहकारहरुको कार्यशैलीमा ठूलो प्रश्न उठाउनु भएको थियो । यसले वालुवाटार प्रकरणमा पनि उहाँलाई सत्य र तथ्यबारे जानकारी दिइएको छ भन्ने अवस्था छैन् । बाइडबडीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक जीवन नै दाउमा लागेको छ । अख्तियारबाट छानवीन चलिरहदा नै आफ्ना प्रियमन्त्री निर्दोष भएको अभिव्यक्ति दिएर अनुसन्धान प्रभावित बनाउनुभएको छ । संसदीय समितिले छानवीन गर्दा गर्दै एक न्यायिक समिति बनाएको घोषणा गर्नुभयो तर न त्यसलाई सपथ ख्वाएर काममा लगाइयो न कुनै कार्यादेश नै दिइयो । त्यसै तुहाइयो । यस प्रकरणमा ठूलो संलग्नता भएका दुई पात्रहरुमध्ये सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अख्तियारमा पदस्थापना गरिएको छ भने अर्का सचिव प्रेमकुमार राईलाई गृहमन्त्रालयको तालाचाबी दिइएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च,पुनरावेदन,जिल्ला र भूमिसुधार कार्यालयका फैसला तथा निर्णयहरु :

१)अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सन्दीप ढकालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन नं ०६५—च्ख्—०१३८ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको र्पूण इजलाश माननीय न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र माननीय न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले उत्प्रेषण समेतको सो मुद्दामा दिनुभएको निर्णय: 

 यसमा पुनरावलोकन गरी पाँउ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजिरहरु प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलाशबाट मिति २०६४।११।३० मा भएको फैसलासंग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड –ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन ।कानून बमोजिम गर्नू ।

खिलराज रेग्मी,              अनुपराज शर्मा,       मिनबहादुर रायमाझी
न्यायाधीश,                       न्यायाधीश,               न्यायाधीश

इतिसम्बत २०६५ साल मार्ग २० रोज ६ शुभम्

२) सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र न्यायाधीश बलराम के.सी.को इजलाशले २०६४ फागुन ३० गते रोज ५ मा दिएको निर्णय

कामनपा वडा नं २९ बस्ने सन्दीप ढकालका पिता डा.शोभाकान्त ढकालले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र गृहमन्त्रालय अन्तरगतको समरजंग कम्पनी कार्यालय काठमाडौंलाई आफ्नो जग्गा रोक्का राख्नेको विरुद्धमा फुकुवा गर्न दिनुभएको रीटमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश द्धय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र बलराम के.सी.को संयुक्त इजलाशले २०६४ फागुन ३० गते दिएको निर्णय यस्तो छ :

निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन दावीको कि.न ४८ को ०—४—२—२ जग्गा निवेदक संदीप ढकालको नाममा दर्ता रहेको निवेदनसाथ पेश भएको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाबाट देखिदा सो सत्यमा कुनै विवाद रहेन ।सो जग्गामा साविकमा सुवर्ण समशेर जबराको ललिता निवास क्याम्पको ४ किल्लाभित्र जग्गा भई २०१८ ।१२।१ को तात्कालीन सरकारको निर्णयले जफत गरी रोक्का भएको त्यसको रेखदेखको जिम्मा गृहमन्त्रालय अन्तरगत रहेको विपक्षी समरजंग कार्यालय दिइएकोमा सो जफत गरिएको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी २०४७।२।१४,२०४७।५।३, र २०४७।४।८ मा तात्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरको र सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ मा निर्णय गरि रैकर जग्गा फिर्ता भएको र सोही जग्गा नै तहतह हुँदै निवेदकका नाममा दर्ता कायम हुन आएको निवेदन जिकीरलाई विपक्षीहरुले अन्यथा भन्न सकेको देखिदैन । हा.सा.मिसिल नं. ०६०।९।१८ को निर्णयले दावीको जग्गा सुनिती राणासमेतको नाउमा आएको र निजहरुले उमाकुमारी ढकाल्नीलाई बिक्री गरि निजबाट निवेदकले हालैको वकसपत्र जारी गरिपाएको र हालसाविक गर्ने क्रममा नयाँ नापीको श्रेस्ता खारेज नहुँदा निवेदकका नाउमा र समरजंग कम्पनीका नाउमा समेत श्रेस्ता रहन गएको तथ्यलाई विपक्षी मालपोत कार्यालयले लिखित जवाफमा स्वीकार समेत गरेको देखिन्छ ।

उल्लेखित काम गैरकानूनी भएको भनी आयोगमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान भै उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी २०६०।३।१८ मा आयोगबाट निर्णय भएकोमा पुन आयोगमा उजुरी परि प्रारम्भिक छानवीन गर्दा पछि भएको हालसाविक पनि २०४९ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार कार्यालयबाट भएको निर्णय बमोजिमकै कित्ता भएको देखिएको हुँदा समरजंग कम्पनीका नाममा हाल बाँकी रहेको जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्का राख्न पठाएको र सो जग्गामध्ये सिटनम्बर १०२५—२० कित्ता नं १ र ८ का जग्गा बाहेक अन्य निवेदकको जग्गा समेत नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाई आयोगलाई जानकारी दिन २०६३।१२।२२को पत्रद्धारा निर्देश गरिएको कुरा कानूनसम्मत रहेको भन्ने विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफबाट देखिए पनि निवेदन दावीको जग्गा २०४७।२।१४ समेतको तात्कालिन मन्त्री परिषद्ले फिर्ता फुकुवा गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौको २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ को निर्णय अनुसार रैकर जग्गा फिर्ता भई सोही जग्गा नै तहतह निवेदकका नाउमा उमाकुमारी ढकालबाट हालैको वकसपत्रबाट प्राप्त गरी निवेदकले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसरी निवेदकले हालैको वकस पत्रद्धारा प्राप्त गरेको जग्गासमेत बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिदैन ।के कुन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले सो निर्णय गरेको हो ? निर्णयमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिदैन । यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०।३।१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गा समेत नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने सम्मको आधार समेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिदैन ।सुवर्ण समशेर कै हकवालाको नाममा दर्ता भई हक हस्तान्तरण हुँदै आएको भनी रिट नं १०२५—२० कि.नं १ र ८ का जग्गा फुकुवा गरिदिने निर्णय भएपनि सोही बमोजिम हक हस्तान्तरण हुँदै आएको निवेदन दावी समेतको जग्गा भने नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गर्न पर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारणसमेत विपक्ष्ी आयोगले निर्णयमा उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन ।
अतःउमाकुमारी ढकालबाट हालैको वकसपत्र लिखतको माध्यमबाट र.न.ं ११०४५ मिति २०६१।१०।२८ मा निवेदकले रजिष्टेशन पारित गरि लिएको निवेदन दावीको कित्ता न ४८ को सम्बन्धा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गै निवेदकको जग्गा नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौमा पठाई आयोगलाई जानकारी दिने गरी भएको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।२।२० को निर्णय उल्लेखित २०६३।१२।९ को जग्गा रोक्का राख्ने आदेशपत्र समेत गैरकानूनी देखिएकोले उक्त निर्णय र रोक्का राख्ने आदेश पत्र र सोही बमोजिम मालपोत कार्यालयले सरकारी दर्ताहुने गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकको जग्गा फुकुवा गरिदिनुभनी विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको नाउमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
न्यायाधीश
राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

उक्त रायमा सहमत छु

न्यायाधीश

बलाराम के.सी.

२०६४ फागुन ३० गते रोज ५ शुभम्

३) शैलजा राणा समेतले मोही चैत्यनारायण महर्जन समेतका विरुद्धमा मुद्दा दोहोर्र्याई दिएको मोही लगत कट्टा सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र माननीय न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्माको संयुक्त इजलाशबाट भएको आदेश

यसमा उपरोक्त पक्ष विपक्ष भएका प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका प्रतिनिधि पञ्चलाल महर्जनले यस अदालतबाट तोकिएको मिति २०५७।११।१ को तारिख गुजारी बसेको र कानून बमोजिम थाम्न थमाउने अवस्था समेत संभाव्य नभएको देखिदा प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको छ ,नियमानुसार गर्नू
न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्मा, न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्र्याल मिति
२०५७ साल चैत्र २२ गते

४) रुक्म समशेर,शैलजा र सुनिति राणा विरुद्ध मोहिहरुचैत्यराज महर्जन सहितका ३२ जना मोही विरुद्ध मोही लगत कट्टा सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय राजेन्दप्रसाद त्रिपाठी र भूपध्वज  अधिकारीको संयुक्त इजलाशले दिएको निर्णय यस्तो छ :

अत माथि उल्लेखित प्रकरणहरुमा विवेचना गरिएकोमा कानून तथा मान्य परम्पराको आधारमा वादीको कित्ताहरुको जग्गाको मोही लगत कट्टा नहुने ठह¥याएको हुँदा भूमि सुधार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५५।१।६ को फैसला.. देखिदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन वादीको लगत कटटा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।

उक्त रायमा सहमत छू
२०५५ असार ६ गते राजे ३ शुभम

५) श्री भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौ इजलाश सि न १ : २०५४।५५ बाट श्री उमानाथ ज्ञवाली भूमिसुधार अधिकारी काठमाडौले रुक्मसमशेर जबरा, शैलजा राणा र सुनिती राणाले चैत्य नारायण महर्जनसमेतको विरुद्ध दिएको मोहीलगत कट्टा निवेदनमा दिएको निर्णय यस्तो छ :

अतएव निवेदकको मुख्य मागदावी सम्बन्धमा उक्त अनुसार साविकमा जग्गा जफत हुँदाको अवस्थामाभन्दा अगाडि पनि सो उल्लेखित ललिता निवास क्याम्प अन्तरगतको जग्गामा मोहीयानी हक कायम रहेको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन २०१४ अनुसार ..सुरक्षित किसान कायम रहेको देखिने र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ प्रारम्भ भएपछि पनि सो ऐन तथा नियमले तोकेको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवादीहरु कनूनी सोही स्थापित भएको देखिने हुँदा मिसिल संलग्न रहेका सबूत प्रमाणको मूल्यांकन र विवेचनाबाट उल्ेलेखित जग्गा श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा नभै अधिनमासम्म रहेको व्यक्ति विशेषका नाममा साविकदखि दर्ता भै दर्ता रहेको व्यक्तिका नामबाट विशेष परिस्थितिमा श्री ५ को सरकारले जफसम्म गरी पुन सोही व्यक्तिका हकदारहरुलाई प्राप्त भैसकेको देखिने हुँदा त्यस्तो जग्गामा साविकको परिस्थितिमा गैसकेको विद्यमान अवस्थामा दर्तावाला मोहीको संख्या पछि स्थापितभएका सम्पूर्ण मोहीहरुले यस मुद्दामा मोहीलगत कट्टा हुने जग्गा रोक्न भनी आफ्नो मोहीयानी हकको हकदावी लिई मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र र मोही नामासारी समेत माग गरिरहेका हुँदाहुँदै मिसिलमा समेत कारबाही चलिरहेका हुँदा फिराद दावी बमोजिम पेश भएको संलग्न जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको मोही महलमा अंकित मोहीहरुको नाम लगत कट्टा गर्न नमिल्ने ठहर्छ । अरु तपसीलको कलमा तपसिल बमोजिम गर्ने गरी यो फैसला गरिदियौ ।

श्री उमानाथ ज्ञवाली

भूमिसुधार अधिकारी काठमाडौ
मिति २०५५ बैशाख ६ गते

६)कैलाली अत्तरीया घर भै कामनपा वडा न ३२ बस्ने जितराज जोशीको छोरा दीपकराज जोशीले दिनुभएको २०७२।९।२६ को मि.न. ०७२ सीपी १८६३ दुषित निर्णय बदर समेत सि.न. ३७२ को मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला मा.न्यायाधीश रमेशराज पोखरेल फैसला

..प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गाहरुको साविकको स्रोत मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४७।२।१४ गते र २०४७ ।२।१७,२०४७।४।८ र २०४७।५।३ समेतका निर्र्णयबाट कञ्चन समशेर जबराका हकदार शैलजा राणा, हेमन समशेर जबरा, हाटक समशेर जबरा र सुवर्ण समशेरका हकदार रुक्म समशेर जबरा र सुनिति राणासमेतले जग्गा फिर्ता पाएको स्थिति देखिन्छ जुन जग्गाका साविकको स्रोत रहेका व्यक्तिहरु हुन, ती व्यक्तिहरुलाई प्रस्तुत मुद्दामा बादीले प्रतिवादी बनाएको देखिदैन । जहाँसम्म बादीले सरकारी जग्गा मोहीलाई बाँडफाड गर्न मिल्ने होइन भनि लिएको दावी तर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा विवाद रहेका भनेका साविकका जि.का.म.न पा वडा नं २३ ह.कि. नम्बर ३१ समेतका जग्गाका मोहीहरुले उक्त जग्गाहरु पशुपति टिकिन्छा गुठीको भई हामीहरु साविक देखिको मोही हुँदा मोही कायमा गरी पाँउ भनी निवेदन दिएको र सो जग्गाहरुको सम्बन्धमा अँितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगाबाट मिति २०६४।२।२० मा निर्णय भै उक्त जग्गाहरु नेपाल सरकराको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको र सो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय समेत उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन परि सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४ ।११।३०।को आदेशले उक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बदर भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री समेतको निवास रहेको क्षेत्रलाई गुरु योजना तयार गरी क्षेत्र विस्तार गर्ने अयोजना बनाई सो स्थानको सरकारी जगग मोहीको जग्गा र व्यक्ति विशेषको जग्गा समेत मिलाई सट्टापट्टा सोधभर्ना समेत गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्वाट मिति २०६६ ।१२।२९ मा निर्णय समेत भएको देखिन्छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र मन्त्रिपरिषद्ले गुरुयोजना पास गरेपश्चात गुठी सस्थानले उक्त क्षेत्रमा रहेको गुठीको जग्गा दर्ता गर्नकोलागि कारबाही चलाएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सो क्षेत्रको गुठी जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।४।८ मा प्रस्ताव तयार गरी सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भै मिति २०६९।४।१७ मा उक्त भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा स्वीकृत भएको सो निर्णयको आधारमा गुठी संस्थानका प्रशासकबाट निर्णय पर्चा खडा गरी प्रस्तुत मुद्दामा समेत उठाइएका का.जि.का.म.पा. वडा नं २३,६ कि.नं ७३ का जग्गा समेत नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको ज.ध.को लगत कट्टागरी श्री पशुपतिनाथ टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता हुने ठर्हछ भनी मिति २०६९ ।१०।५ मा निर्णय भएको र सोही निर्णयको आधारमा गुठी संस्थानले मोही कायम गरी गुठीको जग्गा गुठीका नाममा जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा लिएको हुँदा बादीले गुठीको जग्गासमेत बाँडफाँड गरेको भनी लिएको दावीलाई उपयूक्त मान्न सकिएन ।

फिरादीले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरुलाई बाडफाँड गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नरहेको भनी लिएको दावी तर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा विवादमा लिइएका जग्गाहरु भएको स्थानमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,सम्माननीय प्रधानन्यााधीशज्यू र सम्मानननीय सभामुखज्यूको निवास रहेको र सो स्थानको सुरक्षा समेतलाई धयनमा राखी दक्षिणतर्फ बाटोसमेत छुट्टयाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी सो स्थानको दक्षिणतर्फ निजी व्यक्तिहरुको जग्गासमेत रहेकाले सो को अध्ययन गरी मोहीको लगतसमेत छुट्टयाई तत्कालीन भौीतक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी प्रम निवासको दक्षिणतर्फको परिसर विस्तार गर्ने सरकारी जग्गाको विवरण अनुसूची १ मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेका व्यक्तिको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्ने जग्गा भनि अनुसूचि २ सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गरेपछि ८ मिटर चौडाबाटोमा पर्ने जग्गा अनुसूची ३ हाल विद्यमान विशिष्ट पदाधिकारीको निवासको क्षेत्रफल ८ मिटरको बाटोमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल अनुसूची ४ भनी जग्गाको वर्गीकरण गरी सो गुरु योजनाको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाका मोही तथा जग्गा धनीबीच छलफल गरी व्यक्ति विशेषका नामको जग्गालाई सोध भर्ना गरी विशिष्ट पदाधिकारीको निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने र बाटो समेत निर्माण गर्ने गुरु योजना भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्बाट मिति २०६६।१२।२९ मा ७ बूँदे प्रस्ताव सहित स्वीकृत भई सो निर्णयको प्रस्ताव नं २ मा उल्लेख भएको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा मोही तथा जग्गा धनीका नाममा रहेका जग्गालाई शोधभर्ना तथा सट्टट पट्टाको आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी समेत दिएकोमा सो निर्णय कार्यान्वनय सम्बन्धमा दुविधा उत्पन्न भई उक्त निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७।१।३१ मा सो भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयको प्रस्ताव निर्णय पास भएको सो निर्णयको बूँदा नम्बर ४ मा म.प.को मिति २०६६ ।१२।२९ को निर्णय कार्यान्वनयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबाजरले देहाय बमोजिम गर्र्ने भनी बूँदा क ख ग र घ उल्लेख गरी उक्त गुरु योजना अन्तरतग पर्ने सरकारी जग्गा र व्यत्तिः विशेषका जग्गा र मोही भएका जग्गा र बाटोसमेतको जग्गा सट््टा पट्टा र सोध भर्ना गरी नेपाल सरकारको नाममा भएका जग्गा अनुसूचीमा रहेका मोही र व्यक्ति विशेषका नाममा र नपाल सरकार समेतका नाममा दाखिल खारेज गर्ने अधिकारसमेत मालपोत कार्यालय काठमाडौं डिल्ली बजारलाई दिएको र सो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकोमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मालपोत कार्यालय काठमााडौंबाट निर्णइ भएको देखिदा उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अन्यथा नभएको अवस्थासम्म मालपोत कार्यालयको निर्णलाई चुनौति दिई पर्न आएको फिरादबाट बादीले गरेको विषयमा निरुपण गर्न मिल्ने देखिएन ।

अतः मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।२९ र मिति २०६७।१।३१ को निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६७।८।१६ मा भएको निर्णय वदर गरी पाँउ भन्ने फिरादीको दावी रहेकामा मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित निर्णय वदर गरि पाउँ भन्ने दावी रहेको नदेखिदा जुन निर्णयको आधामार मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको हो सो निर्णय नै यथावत रहीरहेको अवस्थामा सो निर्णयलाई आधार लिई मालपोत कार्यालयबाट भएको मिति २०६७ ।८।१६को निर्णय वदर हुन सक्ने अवस्थाको नहुँदा फिरादीको फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।अरु कुरा तपसील बमोजिम गर्ने गरी मुलुकी ऐन अ.ब. १८६ नं बमोजिम यो फैसला गरिदिएको छ ।

तपसील खण्ड
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएकोले वादीले मिति २०७२ ।९।२६ मा फिराद गर्दा र.न. २०३९२८ बाट राखेको कोर्ट फि रु ३०० जफत हुन्छ अरु केही गर्न परेन ।………………………………………………………………………१
प्रस्तुत इन्साफमा चित्त नबुुझे ३५ दिनभित्र श्री उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी मुलुकी ऐन अ.ब. १९३ नं बमोजिम बादीको नाममा ३५ दिने पुनरावेदनको म्याद दिनू .. ………………………………………………………………………………………………………२
सरोकारवाला व्यक्तिले मिसिल संलग्न कागजप्रमाणको नक्कल लिन आए कानूनको रीत पुर्याई नक्कल दिनू ………………………………….३
दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला अपलोड गरी मिसिल नियम बमोजिम अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू .. …………………………………..४
इतिसम्बत २०७५ साल बैशाख १९ गते रोज ४ शुभम् ।

७) कैलाली अत्तरीया घर भै कामनपा वडा न ३२ बस्ने जितराज जोशीको छोरा दीपकराज जोशीले दिनुभएको २०७२।९।२६ को मि.न.०७२ सीपी १८६४ दुषित निर्णय एवम् लिखत बदर मुद्दामा काठमाडौ जिल्ला अदालत इजलाशबाट मा.न्या. रमेशराज पोखरेलले मिति २०७५।१।१०।४ मा दिनुभएको नि.न. ३७३ का फैसला

..उपरोक्त बमोजिममो फिराद र प्रतिउत्तर पत्र रहेको प्रस्तुत मुद्दामा मूलत मालपोत कार्यालय काठमाडौंंबाट २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ मा गरेको निर्णयका आधारमा भएको दर्ता र सो दर्ताको आधारमा भएका लिखतहरु समेत बदर हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
प्रस्तुत मुद्दाका विषयमा उठाइएका जग्गाहरुको साविक श्रोत भीमसमशेर जबराको नाममा १९८८ साल माघ २५ गते लालमोहर सदर भएको हा.नं ४५६ को ललिता निवास क्याम्पको जग्गा रहेको देखिन्छ । उक्त जग्गा भीमसमशेरका छोरा हिरण्य समशेरको नाउमा हुँदै निजका छोरा भिमसमशेरका नाती सुवर्णसमशेरको हकमा हुन आएको जग्गा साविकमा विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ प्रयोग गरी सुवर्ण समशेरलाई राजनीतिक अभियोग लगाई नेपाल गजेट भाग ३ को सूचनाद्धारा मिति २०१८।११।१९ गते उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत एवम् रोक्का गरिएको र कञ्चनसमशेर जबरा समेतको सम्पत्ति विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ लगाई नेपाल गजेट भाग ३ को सूचनाद्धारा मिति २०१८।१२।१० गते जफत तथा रोक्का गरिएकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।२।१४ र २०४७।२।१७, २०४७।४।८। र २०४७।५।३ समेतको निर्णयका आधारमा सुवर्ण समशेरको हकमा निजका हकदार सुनिती राणा,शैलजा राणा र रुक्मशमशेर जवराले फिर्ता पाएको र कञ्चन समशेरको हकमा निजका हकवाला शैलजा राणा,हाटक समशेर जबरा र हेमन समशेर जबरालाई फिर्ता भई उक्त जग्गाहरु मालपोत कार्यालय काठमाडौ डिल्लीबजारबाट २०४९।७।२५ र मिति २०४९।९।२३ मा उल्लेखित व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता भएको देखियो ।
फिरादीले मोही नै कायम नभएको जग्गामा मोही कायम गरी जग्गा दर्ता तथा लिखत पास गरेको मिलेको छैन भनी उठाएको प्रश्नतर्फ हेर्दा उक्त जग्गा सम्बन्धमा जग्गाधनी र मोहीहरु बीचमा समेत मुद्दा परि भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०५५।१।६ मोही कायम भई फैसला भएको र सोही फैसला उपर पुनरावेदन परी तत्तकालीन पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५७।३।६ मा सुरु भूमिसुधार कार्यालय कै निर्णय सदर हुने फैसला भई सो फैसला अन्तिम भई सोही फैसलाको आधारमा मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँड भएकोमा पुनरावेदन अदालतको मिति २०५७।३।६ को फैसला यथावत कायम रहेसम्म कोही बाँडफाँडको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
प्रस्तुत मुद्दाका विवादित जग्गामध्ये कि.न. ४८ र कि.नं ८२ को जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।२।२० को निर्णयबाट सार्वजनिक हुने गरी निर्णय भई सो निर्णयउपर प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरु सन्दीप ढकाल र माधवी सुवेदी समेतले श्री सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा आयोगबाट सार्वजनिक हुने गरी भएको निर्णय २०६४ सालको रीट नं ०२०६ र ०११६ मा श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।११।३० को आदेशले वदर भएकोमा सो आदेश उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावलोकनको निवेदन परी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट २०६५ ।८।२० मा पुनरावलोकन नहुने गरी अन्तिम भई बसेको देखिन आयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै विवाको जग्गा मध्येकै सार्वजनिक कायम नहुने भनी निरुपण भएको विषयमा यस अदालतबाट उक्त फैशलालाई अन्यथा हुन गरी वादी दावी अनुरुप व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता रहेको जग्गा सार्वजनिक भनी निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने देखिएन ।
वादीले मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ मा गरेको निर्णयका आधारमा भएको दर्ता तथा सो दर्ताका अधारमा भभउक लिखतहरु समेत बदर हुनुपर्ने हो भनि लिएको जिकिरतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरुका नाउमा रहेका जग्गाहरु २०१८ सालमा राजनैतिक कारणले जफत भएकोमा नेपाल सरकारको मिति २०४७।२।१४,२०४७।२।१७, २०४७।४।८ र २०४७।५।३ का निर्णयहरुका आधारमा जफत तथा रोक्का भएका जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई फिर्ता भएको र तहतह बिक्रीहुँदै प्रतिवादीहरु सन्दीप ढकाल,शोभाकान्त ढकाल,उमाकुमारी ढकाल,रामकुमार सुवेदी, माधवी सुवेदी,विवेककुमार सुवेदी, रेखा घिमिरे, निर्मलादेवी गोयल,गैरआवासीय नेपाली संघहरुका नाउमा खरिद गरी कायम हुन आएका जग्गा देखिएको छ । मूल स्रोतको रुपमा रहेको नेपाल सरकारको निर्णय जीवित रहेको र सो निर्णय बदर गरी पाँउ भनी मागदावी समेत नलिएको र सो निर्णय गर्ने निकायलाई विपक्षी समेत नबनाएको अवस्थामा सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय मिलेन भन्न न्यायको रोहबाट उपयुक्त हुने अवस्था देखिएन । मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मिति २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ँ मा सम्बधित जग्गाधनीका नाँउमा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णलार्य दूषित दर्जाको संज्ञा दिई निरुपण गर्न मिल्ने अवस्था समेत देखिएन ।

फिरादीले २०२१।८।१७ को सूचनाले सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता भएको छैन भनि उल्लेख गरेको सन्दर्भमा हेर्दा उक्त जग्गा नेपाल गजेट भाग ३ मिति २०१८।११।१९ र मिति २०१८।१२।१० को सूचनाले जफत एवम् रोक्का भएको देखिदा वादीले उल्लेख गरेको सूचनाको मितिभन्दा अगाडि नै रोक्का एवम् जफत भएको देखिएको छ । तात्कालीन अञ्चालधीशको कार्यालय बाग्मती अञ्चलबाट समरजंग कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा सुवर्ण समशेरको जग्गा राष्ट्रियकरण भएकोले सो जग्गा कमाउने मोहीहरुबाट बाली बुझिलिनू भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएबाट मिति २०२१ ।८।१७ को गजेट अनुरुप विवादित जग्गा अधिग्रहण परेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । अर्कोतर्फ मिति २०२१।८।१७ को सूचना बमोजिम उक्त जग्गा अधिग्रहणमा परेको अवस्था रहेको भए जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दाको अवस्थामा साविकका उक्त जग्गाका धनीहरुलाई मुआब्जा समेत बुझाएको प्रमाण वादीले पेश गर्न सकेको देखिदैन । सो जग्गाका साविकका धनिहरुले मुआब्जा पाए नपाएको सम्बन्धमा एकिन गर्ने प्रयोजनको लागि यस अदालतबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमार्डाै र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेतलाई बुझ्दा सो जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको कुनै रेकर्ड नभेटिएको भनी गृह मन्त्रालयको मिति २०५५।५।१ च.न. १०२ को पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिसुधार व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई लेखेको मिति २०५५।५।२। च.न. ४५ को जवाफ पत्रको प्रतिलिपिसम्म प्राप्त भएकोमा सो पत्रहरुमा मुआब्जा वितरण गरेको रेकर्ड नभेटिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको देखियो ।

व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरु सार्वजनिक रहेको हुँदा सो बदर गरी पाउँ भन्ने वादीको दावी रहेकोमा मालपोत कार्यालय काठमाडौं र भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग समेतलाई प्रतिवादी बनाएको र जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी लिएको साधिकार निकाय मालपोत कार्यालयल दिएको प्रतिउत्तर पत्रमा नै नेपाल सरकारको मिति २०४७।२।१४, २०४७।२।१७, २०४७।४।८ समेतको निर्णयबाट फिर्ता दिने निर्णय भई संबन्धित व्यक्तिका नाममा फिर्ता दिने कार्यालयबाट निर्णय भई जग्गा दर्ता भएको र त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता सम्बन्धमा भएको जग्गालाई सरकारी जग्गा हो भनी अनधिकृत व्यक्तिले दावी गर्देमा बदर हुने होईन तसर्थ हकदैया नभएको व्यक्तिले दिएको फिराद खारेज भागी छ भन्ने समेतको व्यहोराको प्रतिउत्तर पेश गरेको देखियो ।सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको अवस्थामा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) बमोजि स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहेको र त्यसरी स्वतः वदर भएको अवस्थामा लगत कट्टा गर्ने काम मालपोत कार्यालयको रहेको देखियो । सरकारी जग्गाको लगत राख्ने कार्यालयले नै उक्त जग्गा सार्वजनिक नभई व्यक्ति विशेषको हो भनी प्रतिउत्तर दिएको अवस्थामा यस अदालतले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने देखिएन।
अतः हा.नं ४५६ को लगतबाट कायम रहेका जग्गा तत्कालीन सरकारबाट जफत भई राष्टियकरण भएकोमा सो जग्गा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४७।२।१४ समेतको निर्णयबाट फिर्ता भई सुवर्ण समशेर र कञ्चन समशेरका हकदारका नाममा दर्ता हुनेगरी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ मा मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित निर्णयलाई आधार लिई निर्णय भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई वादीले वदर गरी पाउँ भनी दावी लिएको नदेखिएको, तात्कालीन अञ्चलाधीशको कार्यालय बाग्ती अञ्चलबाट समरजंग कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा सुवर्ण समशेरको जग्गा राष्टियकरण भएकोले सो जग्गा कमाउने मोहीहरुबाट बाली बुझिलिनू भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको,मिति २०२१।८।१७ को गजेटमा प्रकाशित सूचनाले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरिने भनेकोमा क्षतिपूर्ति दिई जग्गा अधिग्रहण गरेको मिसिलबाट नदेखिएको, जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भै बसेको अवस्थामा रहेको केही जग्गा तहतह विक्री ब्यहार समेत भएको,सर्वोच्च अदालतको ििमत २०६४।११।३० को आदेशले सरकारीकरण गर्ने गरी अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय वदर भै बसेको देखिएको एवम् मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई नरहेको देखिएको अवस्था समेतबाट फिरादीको फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरु कुरा तपसिल बमोजिम गर्ने गरि मुलुकी ऐन अ.ब. १८६ नं बमोजिम यो फैसला गरिदिएको छ ।

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएकोले वादीले मिति २०७२ ।९।२६ मा फिराद गर्दा र.न. २०३९१८ बाट राखेको कोर्ट फि रु ३०० जफत हुन्छ अरु केहीगर्न परेन ।………………………………………………………………………..१
प्रस्तुत इन्साफमा चित्त नबुुझे ३५ दिनभित्र श्री उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी मुलुकी ऐन अ.ब. १९३ नं बमोजिम बादीको नाममा ३५ दिने पुनरावेदनको म्याद दिनू .. ……………………………………………………………………………………………………….२
सरोकारवाला व्यक्तिले मिसिल संलग्न कागजप्रमाणको नक्कल लिन आए कानूनको रीत पुर्याई नक्कल ……………………………..३
दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला अपलोड गरी मिसिल नियम बमोजिम अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू        .. …………………………४

ईति सम्बत २०७५ साल बैशाख १९ गते रोज ४ शुभम् ।

न्यायाधीश मा. रमेशराज पोखरेल