काठमाडौं, २३ साउन । नेपाल बैंकर्स संघको बुधबार सम्पन्न पूर्ण समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पछिल्लो निर्देशन पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्दै परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले मुलुको सबैभन्दा पारदर्शी र सफल क्षेत्रको रुपमा स्थापित भएको समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था आउने भएकोले हाल जारी गरिएको निर्देशनलाई पुनरावलोकन गरी समयानुकूल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
संघको बैठकले ब्याजदर अन्तर गणना विधि (स्प्रेडदर) मा गरिएको आकस्मिक र असान्दर्भिक परिवर्तनले बैंकहरुको मुनाफा, आयकर, कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने क्षमता, र समग्र बैंकहरुको शेयरमूल्यमा समेत असर पर्ने जनाएको छ।
परिवर्तित व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुको मुनाफामा २५ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब रुपैयाँ बढीको संकुचन आउने र सो को प्रभाव शेयर बजारमा ७५ प्रतिशत हिस्सा रहेको बैंकहरुको शेयरमूल्यमा गिरावट आई समग्रै पूँजीबजारमा नै नकारात्मक असर पर्ने ठहर संघको छ।
यसैगरि संघले काउन्टर साईक्लिकल बफर कार्यान्वयन कारण बैंकहरुले हाल कायम गर्नुपर्ने ११ प्रतिशतको पूँजीकोष थप २ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भएकाले १५० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आउने संघले जनाएको छ । यसले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मौद्रिक नीतिले लिएको २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि लक्ष्य सम्भव नहुने बैंकरहरुको ठहर छ।
बुधबारको बैठकले बैंकांस्योरेन्स अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि बैंकहरुले प्रदान गर्ने सेवामध्ये एक अभिन्न अंग भएको तथा २० प्रतिशत भन्दा कम बीमाको पहुँच रहेको नेपालजस्तो मुलुकको लागि पहुँच अभिवृद्धि लागि समेत बैंकहरुलाई बैंकांस्योरेन्स सेवामा बन्देज लगाउनु उचित नभएको ठहर गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशन मार्फत काउन्टर साईक्लिकल बफर,बैंकलाई बैंकांस्योरेन्समा बन्देज र स्प्रेड रेट गणना विधि लगायत यसअघि जारी गरेको विभिन्न निर्देशनहरुमा परिवर्तन गरेको थियो।
