प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २७ भाद्र । नेपाल वायुसेवा निगमले आफूलाई आवश्यक ठानेर किनेको एअरबस निर्मित वाइडबडीका जहाजहरुको खरिदप्रक्रियामा प्रचलित नियमकानूनको उल्लंघन गर्दै विचौलिया कम्पनी सिर्जना गरेर ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया घोटाला गर्ने दोषीहरुलाई अब कसैले बचाउन नसक्ने भएका छन् । जहाज खरिदको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई देखाएर भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको छानवीन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत तथा आयुक्तहरुलाई भ्रममा पार्ने खोज्नेहरुको घैटामा घाम लाग्ने गरि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अदालतले भ्रष्टाचारका विषयमा प्रवेशै नगरेकोले यसमा छानवीन गरि दोषीलाई कारबाही गर्न सकिने महान्यायाधिवक्ताको रायसमेत उल्लेख गरेको छ ।

यस अगाडि गत पुस महिनामा नै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छानवीन गरी वाइडबडीका जहाजको खरिदमा प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरी ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले झण्डै साढे नौ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सातामात्र वेभसाईटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । समितिले जहाज खरिदका सम्बन्धमा प्राप्त कागजातहरुको अध्ययन विश्लेषणका साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालय,निगमलाई कर्जा दिने सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष,संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समिति र खरिदमा संलग्न पदाधिकारीहरु, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसंगको बयान र छलफलबाट प्राप्त सूचनाहरुको विश्लेषण गरी सो प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो । यो प्रतिवेदनले वाइड बडीको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमको आफ्नो आर्थिक विनियमावलीको ठाडो उल्लंघन हुनुको साथै आर्थिक अनियमिता समेत भएकोले यस्ता अनियमितता हेर्ने राज्यका संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सरोकारवालाई थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

हवाई माफियाहरु परास्त

अन्तराष्र्टिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालका हवाई माफियाहरु परास्त भएका छन् । उनीहरुले यस समितिबाट खरिद प्रक्रिया नियमानुसार भएको र आएका जहाजहरु अन्तराष्टिय बजार मूल्य भन्दा सस्तोमा आएको निष्कर्ष निकाल्न लगाउन न्वारानदेखिको बल लगाएका थिए । संसदको लेखा समितिले निकालेको निष्कर्षलाई यो समितिबाट निस्तेज पार्ने उनीहरुको दाउ थियो । यो समिति अन्तरगतको उपसमितिले बैशाख १९ गते आफ्नो प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाएपछि पनि यसलाई पूरा ४ महिना रोकेर राखियो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल सरकारको जमानतमा सरकारी स्वामित्वका कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्ब रुपैया ऋण लिएर अर्को सरकारको पूर्ण स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबस निर्मित ठूला आकारका ए ३३०-२०० सेरिजका बाइडबडी जोडा जहाज किन्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नियमावली २०६४ र निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ का प्रावधानहरुको ठाडो उल्लंघन गर्दै ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार गरेको किटानीसहित प्रतिवेदन दिदै दोषी थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएपछि नेपालका हवाई माफियाहरु छट्पटाएका थिए ।

लेखा समितिको प्रतिवेदन पाएपछि अख्तियारले छानवीन पनि बढाएको थियो । तर पैसाको बलमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने दुस्साहस गर्दै आएको हवाई माफियाको गिरोहले अख्तियारका पदाधिकारी र अनुसन्धान अधिकृतलाई नै यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै सफाई दिएको गलत सूचना छरेर भ्रमित पार्ने कोशिस गरेभने अर्कोतिर संसदको अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिलाई पनि प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गरिएको र अन्तराष्टिय बजारमा प्रचलित मूल्यभन्दा सस्तोमा ल्याएको भनेर प्रभावित गर्न खोजे । तर धेरै प्रतिकूलतालाई छिचोल्दै संसदको दोस्रो संसदीय समितिले समेत वाइडबडी खरिदमा नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदियो ।

लेखा समितिको छानवीनलाई निस्तेज बनाउन सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको भनेर हवाईमाफियाहरुले छरेको भ्रमलाई अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसरी उदांगो बनाइदिएको छ, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको रीट नं। ०५३-WO-०५२३। मिति २०७४-०८-२७मा भएको आदेशमा रीट निवदेकले विवाद उठाउनु भएको नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबस खरिद गर्न आव्हान गरेको २६ सेप्टेम्वर २०१६, को बोलपत्र काननूको अख्तियारीभित्र रहकाले सो बोलपत्र बदर गरी पुन : बोलपत्र आव्हानगर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न मिलेन, रीट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । उक्त आदेश निवेदकले रीटमा उठाएको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धित प्रश्नको सम्बन्धमा मात्र भएको देखिएको ब्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ.

गृहसचिव प्रेमराई पनि फन्दामा

अन्तर्राष्टि सम्बन्धसमितिले पनि सो खरिदमा कानूनी,प्रशासनिक र आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन दिएपछि गृह सचिव बनेर सिंगो देश हाँक्दै आउनुभएका प्रेमकुमार राई ऐतिहासिक भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा तानिनुभएको छ ।

पर्यटन सचिव भएको समयमा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका समेत अध्यक्ष रहनुभएको उहाँका पालामा जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियागत निर्णयहरु भएतापनि प्रस्ताव आह्वान पत्र(आरएफपी), मूल्यांकनका आधारको तय, मूल्यांकन, समझदारीपत्र, खरिदविक्री ,संझौता वार्ता, संझौता र वैना तथा किस्ता भुक्तानी जस्ता कुनै पनि निर्णायक कार्यहरु नभएको भन्दै सार्वजनिक लेखासमितिमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले उहाँलाई उन्मुक्ति दिन हाइकमाण्डको आदेश जारी भएको बताएपछि उहाँलाई कारबाही गर्ने सूचिबाट निकालिएको थियो । तर लेखासमितिको छानवीन उपसमितिले वाइडबडी खरिदको लामो अभ्यासका क्रममा उहाँ सञ्चय कोषको अध्यक्ष रहेको कुरामा ध्यान पुर्याउन सकेको थिएन ।

वर्तमान गृहमन्त्री राई २०७४ सालमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई नेपाल सरकारले सञ्चयकोेषको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारी जमानतमा सञ्चय कोषबाट वाईड बडीको खरिदमा १२ अर्ब लिने तारतम्य मिलाएको थियो । तर निगमले तयार पारेको व्यापारिक योजना र न्यारोबडीका जोडा जहाज खरिदमा कोषसंग लिएका १० अर्बको ऋण भुक्तानी हुन बाँकी नै रहेकोले एकल ऋणी सीमालाई ध्यानमा राख्दै तात्कालीन कोषका प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद शर्माले निगमलाई एक दर्जन प्रश्न सोधेर पठाउनुभएको थियो । निगमको व्यवस्थापनले त्यसको जवाफ दिन सकेको थिएन । निगमका प्रमुख प्रशासक शर्मा विदेशमा गएको मौका पारेर निगमको व्यवस्थापनले पहिलो किस्ता रकमका लागि ४ अर्ब रुपैया निकासा गरिदिन पत्र पठायो र भोलिपल्टै प्रमुख प्रशासक अनुपस्थित भएको मौका छोपेर रातारात सञ्चालक समितिको बैठक बसाएर अध्यक्ष राईले सो रकम निकासा गराउने प्रस्ताव पारित गर्नुभयो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रहेकै समयमा उहाँ नेपाल आयल निगमको पनि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यतिवेला निगमले भैरहवा,चितवन,झापा लगायतका स्थानमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो राख्न जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको भनेर तात्कालीन महाप्रबन्धक गोपाल खड्कालाई अकूत सम्पत्तिमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ, तर सोही कामको अनुमोदन गर्ने अध्यक्ष राई पानीमाथिको ओभानो बन्नुभएको छ । वाइडबडीको बाइड भ्रष्टाचारको छानविन उहाँलाई नतानीकन पूरा नहुने भएकोले गृहसचिव राई पनि अख्तियारको फन्दामा पर्नुहुने निश्चित भएको छ ।

समितिको यो प्रतिवेदनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अख्तियारको सचिवमा अहिले महेश्वर न्यौपाने हुनुहुन्छ । विगतमा पर्यटन सचिव रहीसक्नुभएका न्यौपाने नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको बाइडबडी खरिद काण्डमा पनि संलग्न हुनुभएकोले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा कारवाही गर्नुपर्ने लिष्टमा पनि पर्नुभएको छ । तर अनौठो कुरा के छ भने उहाँलाई सचिव पदमा विराजमान नै गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम र संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु न्यौपाने सचिव रहेसम्म अख्तियारले वाइड बडीका दोषीलाई मुद्दा नचलाउने बताउछन उनीहरुका अनुसार यो खरिदका खलनायकहरुसंग राम्रो लसपस भएकोले अनुसन्धानमा उहाँकै कारण विलम्ब भैरहेको उनीहरुको दावी छ ।

वाइड वडी खरिदको अनियमिततामा कसले के देखे
महालेखा परीक्षक

आ. व. २०७३/०७४ सम्मको स्थितिको आधारमा लेखापरीक्षणबाट देखिएका कुराहरु मात्र उल्लेख गरिएको हो । जहाज आएपछि खरीद प्रक्रिया, विल भुक्तानी प्रक्रिया, जहाजको तौल लगायतका विषयहरु आव ०७४र७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आउनेछ । प्रतिवेदनमा जहाजब्घघण्(द्दण्ण् लेख्नको मतलब लेखापरीक्षण गर्दा वर्तमान जहाज आइसकेको थिएन । अब आउनेप्र तिवदेनमा ए ३३० २०० को बारेमा उल्लेख हुनेछ ।

मलेप प्रतिवदेनमा यो विषय उल्लेख हुनुअघि नेपाल वायुुसेवा निगमका पदाधिकारी,अर्थ सचिव पर्यटन सचिवलाई बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा कमजोरी रहको भन्नुभन्दा पनि सो ऐनको पालनामा कमजोरी देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अन्तराष्टिय मापदण्ड बमोजिम रहेको छ । ऐनको प्रस्तावनाको भावनालाई समेटेर टेण्डर गरेको दाबी नेपाल वायुसेवा निगमको छ । टेण्डर भावनामा हैन बास्तविक कुरामा आधारितभएर गर्नुपर्दथ्यो ।

ऐनमा नै टेण्डर गर्दा ब्राण्ड खलुाउनु हुदैन भनेको छ ।ए ३३० २००नै चाहिन्छ भनेपछि त त्यसको उत्पादन बिक्री गर्ने एउटै कम्पनी छ, सोझै खरिद गरेको भए हुन्थ्यो, टेण्डर किन गर्नुपर्दथ्यो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनसुार वाइड बडी जहाजको खरीद प्रक्रिया मिलेको छैन। स्पेसिफिकेशन बनाउँदा ब्राण्ड, प्याटेन्ट,ट्रेड मार्क उल्लेख गरेर बनाउन मिल्दैनथ्यो ।

ड्ड ऐनले ब्राण्ड उल्लेख गर्नुपर्ने भए स्पेसिफिकेसनमा “सो सरह” उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ तर त्यसो गरिएन । “सो सरह” उल्लेख गरेको भए बोइङ आउथ्यो भन्ने नेवानिको जिकीर रहेको छ । नेवानि को नियत एअरबसको जहाज नै किन्ने रहेको देखिन्छ ।

जहाजको खरिद एअर बससँग नभई तेस्रो पक्ष मार्फत गरिएको छ । एअरबसले आफ्नो वेबसाइटमा नै दिने छुट, वारेन्टी र सुविधा लगायतका कुराहरु उल्लेख गरेको हुन्छ ।

निगमले एअरबसबाटै जहाज खरिद गर्नपर्दथ्यो ताकि उसलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस्।

पुरानो जहाज किन्ने काननूी प्रावधान प्रयोग गरेर नयाँ जहाज किनिएको छ ।नयाँ जहाज खरिद गदा निगमको खरिद विनियमावलीको नियम
२३६९१० प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो,पुरानो जहाज किन्ने २३६९२० प्रयोग गरेर नयाँ जहाज किनिएको छ ।

एअरबसबाटै जहाज खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ ले अधिकार दिएको थियो ।

आव्हान पत्रमा एक हजार घण्टा उडान अवधि नकाटेको भनेपछि एजेन्टसंग किन्न पाइने मनसायले कार्य गरेको पाइन्छ।

नेपाल सरकारले पनि नयाँ जहाज किन्न भनेर नै जमानि दिएको छ । नयाँ जहाज उत्पादक कम्पनीसँग मात्रै किन्न पाइन्छ, अरुसँग पाईदंनै । नेवनिका कुराहरु विरोधाभाष देखिन्छन्।

नयाँ जहाज किन्न उत्पादक कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने ऐनमा ब्यवस्था छ । सिधै एअरबससँग किनेको भए उसँग कमिशन, ग्यारेन्त्टी, वारेन्टी लगायत अन्य मोलमोलाई गर्न सकिन्थ्यो । साथै उसले ६ महिना अगाडि नै नेवानिको जहाजका कर्मचारी र पाइलटलाई बोलाएर तालिम दिने व्यवस्था समेत गने गर्दछ । त्यसो नगर्दा मर्मतसंभार सम्बन्धी तालीममा करोडौं खर्च भएको छ ।

हाईफ्लाई र एअरबसबीचको सम्झौता अनुसार जेजे तालिम दिनुपर्ने भनिएको छ सो अनसार नेवानिलाई दिइएको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनसार टेण्डर हाल्ने कम्पनीले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ यो खरिद प्रक्रियामा त पहिले नै पैसा भुक्तान गरिएको छ यसरी हेर्दा खरिद ऐन राम्रोसँग पालना गरिएको देखिदैन ।

सबै पैसा एअरबसले पाएको हनुपर्दथ्यो । यसअघि न्यारो बडी खरिद गर्दा ४ देशका राजदूतलाई अथ मन्त्रालयमा बोलाएर यस प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भएको छ कि छैन भनेर बुझ््ने कार्य गरिएको थियो ।

जहाज नयाँ आएको छ तर प्रक्रियागत त्रुटी हुनाले सरकारलाई घाटा भएको छ । निगमले पाउन पर्ने सुविधा पाउन सकेन ।

यो जहाज ७/ ८ घण्टा उडेपछिमात्र रोकिनु पर्ने हो तर अहिले छोटो दूरीमा उडान गरिरहदा भोलि छिट्टै इञ्जिनमा समस्या आउन सक्ने हुन्छ । छोटो दूरीमा मात्रै उड्दा इञ्जिन सेट नै नभएको हुनसक्छ, त्यसैले जहाजमा बारम्बार समस्याहरु आइरहका छन्।

बोलपत्र आह्वान र सम्झौता मा फरक फरक कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ प्रस्तावमा २४२ टन भनेको छ भने सम्झौतामा २३० टन छ ।

यो खरिद प्रक्रियाका दौरान विभिन्न तहका ३१ जना कमयचारीहरुले विदेश भ्रमण गर्दा १ करोड ११ लाख भ्रमण खर्च भएको छ ।

बिलम्व शुल्क सम्बन्धमा असमान किसिमको प्रावधान सम्झौतामा छ ।

नेवानि ले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई पैसा तिर्न सक्दिन भनिसकेको छ र सो कालागि सरकारसँग गहुार मागिरहको छ ।

लगानीकोष

ए ३३०- २०० वायुयान खरिद गर्ने भनेर २०७४-०१-०७ को नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्)ले निर्णय गरेको हो।

वाइडबडी विमान खरिदमा नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब लगानी गरिएको हो ।

एउटा जहाजमा नागरिक लगानी कोषको १२ अर्ब लगानी र पहिलो हकदाबी रहने भन्ने छ भने अर्र्को जहाजमा लगानी कोषको दोस्रो हकदाबी रहने भन्ने रहेको छ ।
ऋण तथा जमानि ऐन बमोजिम ऋण दिने भनेर नेपाल सरकारले कोषलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपाल सरकारको निर्देशन मान्नु कोषको पनि कर्तव्य हो ।

ऐनमा नागरिक लगानी कोषले दिएको ऋण नतिरेमा उसको धितो कब्जा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऋण दिने बेला परियोजना विश्लेषण गर्न पर्ने वित्तीय व्यवस्थापनको चलन चल्तीको मापदण्ड अनसुार ७० ः३० को अनुपातमा नागरिक लगानी कोष र नेवानिको लगानी हुनुपर्ने थियो । तर जोखिम अलिकति बढी नै लिइएको थियो ।

सुरु प्रस्ताव एउटा जहाजको थियो तर राष्ट बैंकले बिल भुक्तानीको बेला अर्को जहाजको गरेको देखिन्छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष

न्यारोबडीको ब्याज र किस्ता समयमै आइरहेको छ अवधि १५ बर्षको छ ।

नेवानि को वार्षिक कमाई हेर्दा ४ अर्ब ग्राउण्ड ह्याण्डलिड.बाट र ४ अर्ब जति अरु कमाई हुनेगर्दछ ।

नेवानि कोषको मुख्य ऋणी हो ।

खरीदको पाटोमा कोष प्रवशे नगरौं भन्ने लागेर त्यता लागिएन । नेवानिको कुरामा विश्वास गरियो ।

एउटा जहाजको गन्तव्य दोहा, बैंकक, बैंग्लोर, बम्बई रहेको छ भने दोस्रो जहाज चाहीं ब्यापारिक योजना अनसुार उडेको छैन भन्ने बुझिएको छ ।

सरकारको ग्यारेन्टी मात्र नभएर जहाज र जग्गा धितो संरक्षण गरेर ऋण दिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

वाइड बडी जहाज खरिदमा सामान्य सिद्धान्तको समेत प्रयोग गरेको पाईदैन ।

प्रचलित खरिद ऐन नियमावली बमोजिम खरिद गरिएको देखिदैन ।

यी जहाज खरिद सम्बन्धी विस्ततृ विवरणरजानकारी यस कार्यालयबाट सो खरिद कार्यका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको विनियमावली सार्वजनिक खरिद अनगुमन कार्यालयको सहमति लिएर बनाइएको थिएन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका छौ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

जहाज बिक्रीकर्ता कम्पनी विश्व शेयर मार्केटमा सचूीकृत हुनपर्ने, जहाज १००० घण्टासम्म उडेको र सन् २०१४ भन्दापछि बनेको हुनुपर्ने प्रस्ताव आह्वान गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले राखेको शर्तहरु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा तत् सम्बन्धित कानून अनुरुप नभई खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी नभएकोले बोलपत्र आह्वानको प्रस्ताव बदर गरीपाऊँ भन्ने रीट नं. ७३—WO—०५२३ को निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४/०८/२० को माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई समेतको संयुक्त इजलासबाट दिएको फैसला आदेशले निवेदकले जिकिर लिएको विषयलाई सम्बन्धित गरेको छ वा छैन ?

खण्ड (क) मा दिएको फैसला रीट निवेदनको रीटको हकमा मात्र लागू हुने वा नेपाल वायुसेवा िनगमले खरिद गर्ने वाइड वडी जहाज प्रकरणको समग्र विषयहरु जस्तै रकमको भुक्तानी, बिल भरपाई, जहाज खरीदपछिको ग्यारेण्टी लगायत अन्य विषयहरुमा पनि आकर्षित हुने हो होइन ?

सो सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७५-१२-०७, प.सं.०७५/७६,च.नं. ९६२३ को पत्रबाट सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको रीट नं. ०५३-WO-०५२३। मिति २०७४-०८-२७ मा भएको आदेशमा रीट निवदेकले विवाद उठाउनु भएको नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबस खरिद गर्न आव्हान गरेको २६ सेप्टेम्वर २०१६, को बोलपत्र काननूको अख्तियारीभित्र रहकाले सो बोलपत्र बदर गरी पुन: बोलपत्र आव्हान गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न मिलेन, रीट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । उक्त आदेश निवेदकले रीटमा उठाएको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धित प्रश्नको सम्बन्धमा मात्र भएको देखिएको ब्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छू भन्ने जवाफ प्राप्त भएको ।

निगमका पदाधिकारी र मूल्यांकनकर्ताको टीमले

न्यारो बडी जहाज खरिद गर्दा एअरबसले सन्२००८ को आधार मूल्यमा मूल्यबृद्धि  थप गरेर जहाज उपलब्ध गराएको थियो ।

समितिले टेण्डरको कागजात, मूल्य बृद्धि, एस्क्रो एजेण्ट, अधिकतम् उडान भार, जहाजको एअरफ्रेम र इञ्जिन तथा भुक्तानीको विषयलाई केलाउदै विभिन्न निष्कर्ष निकालेर निर्देशन पनि दिएको छ । जुन यसप्रकार छ :

रित नपुगेको प्रस्ताव

यस उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका प्रतिनिधिहरुसंग गरेको छलफल तथा पत्राचारबाट प्राप्त जानकारी बमोजित ए ३३०(२०० जहाज खरिद गर्दा अवलम्बन गरिएको प्रक्रियामा एएआर ग्लोबल र हाईफ्लाई पोर्तुगलको संयुक्त प्रस्तावमा नै निम्न त्रुटीहरु रहेको पाइयो ।

१. कम्पनीको प्रतिनिधि नियुक्ती गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त संझौता पेश गरेको देखिएन ।

२ संयुक्त संझौता पेश गर्ने सम्बन्धमा कसैलाई पनि अख्तियारी दिइएको देखिएन।

३.बोलपत्रमा प्रस्ताव गरेअनुसारको खरिद गरिने जहाजको स्वामित्व सम्बन्धी कागजात पेश गरिएको देखिएन ।

४. विमानका लागि इञ्जिन निर्माण गर्ने रोल्स रोयस कम्पनीले विमान निर्माता एअरबसमा एएआर वा कन्सोर्टियमलाई इञ्जिन बिक्री गर्न दिएको अख्तियारनामा र मूल्यबृद्धि बारे कुुनै कागजपत्र पेश गरेको देखिएन ।

५.बोलपत्र पेश गर्दा एअरबसले हाईफ्लाई पोर्चुगलसंग कुनै विक्री संझौता वा अख्तियारनामा पेश गरेको देखिएन ।

६. यस खरिदप्रक्रियामा एएआर हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगल, हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जिएमबीएच र रोल्स रोयस तथा एअरबसका स्थानीय प्रतिनिधि भएको वा नभएको भन्ने सम्बन्धमा केही पुष्ट्याई जानकारी वा स्पष्टिकरण लिइउको देखिएन ।

७. माथि उल्लेखित कागजात र प्रक्रिया नै पुरा नगरी अर्थात रित नै नपुगेको प्रस्तावलाई वैध ठहर गरि मूल्यांकन गरेर आशयपत्र दिई समझदारीपत्र र खरिदबिक्री संझौता गरेको देखिएकोले उक्त कार्य बदनियतपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

८.निगमले कानूनी सल्लाहकारहरुसंग लिखित राय समेत नलिईकन यति ठूलो रकमको खरिद प्रक्रियामा एकलौटी निर्णय गर्नु प्रक्रियागत त्रुटी र अनुचित भएको स्पष्ट हुन्छ ।

निष्कर्ष
यसरी माथि उल्लेखित कागजपत्रहरुको अभावमा नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिको सचिवालय प.स.०४।१४७।२०७३ मिति २०७३।१०।२ जसरी ’ ४ वटा कम्पनीले पेश गरेका प्रस्तावहरु आरएफपी स्पेसिफिकेशनको आधारमा अन्य कम्पनीको प्रस्तावपनि अस्वीकृत हुनुपर्ने थियो भन्ने यो समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।

निर्देशन

निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनको सुधार र खरिद प्रक्रियाका बारेमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन समग्र लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त निर्देशनहरु पलना गर्न गराउन नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र निगमको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने ।

मूल्य बृद्धि

निष्कर्ष नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका जहाजको मूल्यवृद्धि टेण्डरको सामान्य प्रावधान भएको बताएको छ । त्यसबारेमा एएआर कर्प बाहेकका अन्य बोलपत्रदाताहरुले यसको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको पाइएन । जहाजो एअरफ्रेममा मूल्य बृद्धिको औसत अनुमान गर्नेअ ाधार के हो ? कसरी गरियो र मूल्य बृद्धि केमा आधारित थियो भन्ने आधार प्रष्ट पारेको देखिदैन । खरिदप्रक्रियामा सामेल संयुक्त समूहले यस सम्बन्धमा उल्लेखगर्नुपर्ने मूल्यबृद्धि निकाल्ने सूत्र किन उल्लेख गरिएन यसबारे नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनले हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड कम्पनीलाई मूल्यबृद्धिको सहुलियतमार्फत अधिक रकम भुक्तानी गरेको प्रमाणित हुन्छ ।

एअरबसले सन २०१२ ,२०१३,२०१४ र २०१५ को मूल्यांकन र मूल्य बृद्धिको सन्दर्भमा दिएको सूचनाहरु अनौपचारिक देखिएका छन् । टेयडरमा उल्लेख नभएको र तयारी जहाज खरिद गर्दा यो शर्त बन्देज लागू नहुने भएकोले यी सूचनालाई आधारमानी मूल्यांकन र भुक्तानीको प्रक्रिया अपनाउन नसकिने स्पष्ट देखिन्छ ।
निगमले टेण्डरमा तयारी अवस्थाको जहाज मागेको हो ,नयाँ जहाज खरिदको लागि आदेश गरेर आपूर्ति गर्ने ढंगले आरएफपी तयार गरी सार्वजनिक नभएकोले अन्य बोलपत्र दाताहरुले मूल्यबृद्धिको प्रावधान उल्लेख गरेका पाइएन । मूलतः तयारी बस्तुको बजारमूल्य नै अन्तिम मूल्य हुने सर्वमान्य व्यपारिक सिद्धान्त र प्रचलन रहेको पाइन्छ । त्यसम मूल्यबृद्धि जोड्ने अवस्था रहदैन । यस खरिद प्रक्रियामा एएआर कर्पोरेशसहितको कन्सोर्टियम र इञ्जिन निर्माता रोल्स रोयसले एअरवसलाई मूल्य बृद्धिको जानकारी गराउन आधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा उल्लेख गरि नियुक्त गरेको देखिएन ।

यो खरिद प्रक्रियामा यदि तयारी जहाज खरिदको टेण्डर थियो भने यस्मा जहाजको बडिको ८३ प्रतिशत र इञ्जिनको १७ प्रतिशत मूल्य तोक्ने अनुमान कसरी गरेको थियो भन्ने अनुमान आवश्यकता अनुसार संबन्धित कम्पनीसंग बुझ्ने कार्य गरेको पाइएन ।

वित्तीय प्रस्तावमा सरोकार नभएको तथा कुनै जिम्मेवारी नभएको एअरबसको गैरजिम्मेवार इमेलको आधारमा एकतर्फी ढंगले विक्रेतालाई अति फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले मूल्यबृद्धि गरी थप रकम भुक्तानी गर्ने निगम व्यवस्थापनको यो कार्य गैरकानुनी र वद्नियतपूर्ण देखिन्छ ।

एअरबस कम्पनीले सन २०१६ देखि ३३०-२०० सिरिजका जहाजको ठाँउमा नयाँ मोडेलका जहाजमात्र बनाउन थालेकोले यो सिरिज पुरानो हुनगई यस सिरिजका जहाजको मूल्य बृद्धि ऋणात्मक हुने देखिन्छ । अर्थात यस सिरिजका जहाजहरुको मूल्य अघिल्लाबर्षहरुको तुलनामा घटेको देखिन्छ । यी जहाजहरुमाथि उल्लेखित सिरिजका अन्तिम उत्पादित जहाजहरु भएकोले मूल्य कम भएको देखिन्छ । यसलाई गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्न राज्यको अख्तियारप्राप्त निकायहरुले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालका कुटनीतिक नियोगमार्फत समेत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

निर्देशन

१.मूल्यबृद्धि अन्तरगत भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।

२.एएआर कन्सोर्टियमले आफ्नो प्रस्तावमा मूल्यबृद्धिबारे कुनै सूत्र वा सिद्धान्त वा सन्दर्भ राखेको छैन तर निगमको व्यवस्थापनले आफै मूल्यबृद्धिको सूत्र निकाली ठूलो रकम थप गरी भुक्तानी दिएकोले सो कम्पनीले लिएको रकम फिर्ता लिन पहल गर्न नेवानिलाई निर्देशन दिने ।

३. निगमले एअरवसलाई इञ्जिनबापत आधारमूल्य र मूल्यबृद्धिवापत रोल्सरोयसलाई कति कति रकम भुक्तानी गरेको हो भन्ने स्पष्ट नगराएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन निगम र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

४. एएआर कर्पोरेसन, जर्मन एभिएसन क्यापिटल ,हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगल तथा स्पेशल पर्पोेज कम्पनी हाइफलाई एक्स आयरल्याण्ड र एस्क्रो एजेण्ट नर्थन रोज सबै कम्पनीले संयुक्त वा अलग अलग रुपमा पनि कानूनी रुपमा जिम्मेवारी तथा जवाफदेही रहने भएको जानकारी निगमले गराएको थियो । यसरी बोलपत्रदाताहरुले अस्पष्ट मूल्यबृद्धिसम्बन्धी शर्तहरु उल्ले खगर्ने त्यसैलाई आधार बनाई निगमको मूल्यांकन उपसमितिले आफ्नै मूल्यबृद्धिको सूत्र बनाई लागू गरेको पाइदा खरिदकर्ता र विक्रेताकोबीच मिलेमतो भएको देखिन्छ । तसर्थ यी सबै कम्पनीहरुसंग जहाज खरिदसम्बन्धी बोलपत्रमा आवश्यक पर्ने आर्थिक कारोबारको प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजातहरु पारदर्शी ढंगले अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायलाई पेश गर्न निर्देशन दिने ।

एस्क्रो एजेण्ट सम्बन्धी

निष्कर्ष
१.वार्तामा संलग्न टिमले स्टाण्डर्ड चार्डड वा ग्लोबल बैंकलाई एस्क्रो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सिफारीस गरेतापनि सिफारीस लागू नगरी विकीकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी नर्टन रोज फुलब्राइटलाई बिक्रेताको निर्देशनमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी नियुक्ती गरेको देखिन्छ । तसर्थ एस्क्रु प्रतिनिधिको नियुक्तिसंगै नियम र शर्तहरु हेर्दा विक्रेतालाई फाइदा र निगमलाई नोक्सानी गर्ने कार्य भएको देखिन्छ ।

२. एस्क्रु प्रतिनिधिसंगको संझौता अनुसार निगमको महाप्रबन्धक तथा हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड एलटीडीको संयुक्त निर्देशनमा एअरबस कम्पनीलाई भुक्तानी हुने व्यवस्था भएको जानकारी दिइएको छ । यसरी संयुक्त निर्देशनमा भुक्तानी हुँदा निगमको व्यवस्थापनले कुन कुन मितिमा कति कति रकमको संयुक्त निर्देशनको कागजपत्रहरुमा हस्ताक्षर गरेको हो सो को प्रतिलिपीहरु उपसमितिबाट माग हुँदा उपलब्ध गराइएन साथै एअरबसले पेश गरेको बिल विजकको रकम र रकम प्राप्तिको रसिद उपसमितिसमक्ष पेश गर्न नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन पछि हटेको देखिन्छ ।

३. एअरबसको मिति १२ जुलाई २०१८ को रकम प्राप्तीसम्बन्धी पत्रमा एअरबसको जहाजको सिरियल नम्बर १८७२ को भुक्तानी प्राप्त भएको जानकारी गराएको देखिन्छ तर निगम हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डको संयुक्त निर्देशनबाट कति रकम भुक्तानी गर्न नर्टन रोज फुलब्राइटलाई निर्देशन दिइएको हो र एअरबसले कति रकम पाएको हो भन्ने विषयमा निगमले हालसम्म यथार्थ खुलाउन चाहेको छैन ।

४. हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड एलटीडीको निर्देशनको आधारमा मात्र एस्क्रु प्रतिनिधिले एअरबस तथा अन्य आपूर्तिकर्ताहरुलाई भुक्तानी गरेको अवस्था हो भने यो झन आपत्तिजनक छ र यसमा निगमको व्यवस्थापनको नियत गलत देखिन्छ ।

निर्देशन

१. भुक्तानीको संयुक्त निर्देशन दिने दुई मध्ये एउटा पक्ष अर्थात निगमले के कति रकम कसकसलाई भुक्तानी गरेको हो भन्ने विषय उपसमितिलाई जानकारी नगराएकोले सबै सम्बन्धित संस्थाको संलग्नता र रकम भुक्तानी पारदर्शी हुने गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने ।

२.यससम्बन्धभा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने हुँदा एस्क्रो एजेन्टले खोलेको बैंक खाता Uni Credit Bank AG,Icardinat Faulhaber-Str-14, 80333 Munich, Germany. A/C no: 15809044, IBAN:DE68700202700015809044,BIC:HYVEOEMMXX र Airbus को Deutche Bank Trust
Company Americas, Swift BKTRUSS33, Global Transaction Banking, Floor 25, 60 WallStreet, New York, NY USA संग नेपाल राष्ट बैंकमार्फत सूचना माग गर्न निर्देशन दिने ।

अधिकतम उडानभार सम्बन्धमा

निष्कर्ष
एएआरसहितको कन्सोर्टियमको वित्तीय प्रस्तावको भाग ३ को वित्तीय सामग्रीको बूँदा नं ३ को अधिकतम उडानभार क्षमताको विकल्पमा इन्क्लुडेड इन एअरक्राफ्ट प्राइस भनी जानकारी गराएको र भाग ४ को टेक्निकल प्यारामिटर्स अफ पर्पोज्ड एअरक्राफ्टको बूँदा नं २ मा वेट अन लोडिड. अन्तरगत अधिकतम उडान भार २४२,००० केजी भनी जानकारी गराएको देखिन्छ । सोही आधारमा निगमको वार्ता टोेलीले मूल्य घटाउन कोशिस गरेको तर एएआरले मूल्य नघटाई झूटो विवरण दिएको यथार्थलाई यससम्बन्धी वार्ता गर्ने टोलीले ब्यवस्थापन र महाप्रबन्धको ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ । तर निगम व्यवस्थापनले यस विषयमा वास्ता नगरी एमटीओ डब्ल्यूमा १२ टन घट्दा पनि २४२ टन अधिकतम उडानभार भएको जहाजको मूल्यमा नै २३० टन अधिकतम् उडानभार भएको जहाज खरिद गर्ने संझौता गरी कार्यान्वयन गर्दा निगमलाई घाटा भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा पटकपटक व्यवस्थापनसंग छलफल र पत्राचार गर्दा प्राविधिक आधारहरुबाट पुष्ट्याउन खोजेपनि २३० टनको अधिकतम् उडानभारको जहाज खरिद गर्ने संझौता गर्दा मूल्य नघटाएको बारे ठोस स्पष्टीकरण प्राप्त नभएको देखिन्छ ।

निर्देशन
१.विक्रेता कम्पनीसंग अधिकतम् उडानभार १२ टन कम क्षमताको जहाज ल्याउदा हुने मूल्य अन्तर बराबरको रकम फिर्ता गराउन पहल गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।

२. यदि विक्रेता कम्पनीले रकम फिर्ता गर्न नमानेमा सम्बन्धित देशका कुटनीतिक नियोगहरुको सहयोगबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धि उजुरी प्रक्रिया अगाडि बढाई सो रकम फिर्ता गर्न पहल गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।

३. यदि साँबा तथा व्याजसहित रकम फिर्ता नगरेमा यसरी निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारको कानून बमोजिम कारबाह गर्न सिफारीस गरिन्छ ।
एअरफ्रेम र इन्जिन निर्माताका सम्बन्धमा ।

एअरफ्रेम र इञ्जिन

निष्कर्ष

निगमले खरिद गरेका एअरबस ३३० २०० जहाजको एअरफ्रेम र इञ्जिनका सम्बन्धमा पटकपटक गरेर १२६.४ मिलियन अमेरिकी डलर संझौता अनुरुप एस्क्रु प्रतिनिधिको खातामा रकम पठाए पनि एअरबसले कति रकम पाएको हो भन्ने तथ्य हालसम्म खुलेको छैन । निगमले पठाएको रकम पूरै एअरबसले पाएको भन्ने जवाफ दिएको छ तर एअरबसले एअरबसले एअरफ्रेम, इञ्जिन र मूल्यबृद्धिबापत पैसा पाएको रकमको उल्लेख भएको आम्दानी रसिद उपलब्ध गराएको छैन ।

निर्देशन

१.विभिन्न निकायसंग समन्वय गरी एअरबसले एअरफ्रेम इञ्जिन र मूल्यबृद्धि वापत पैसा पाएको रकम उल्लेख भएको रसिद झिकाउन अनिवार्य छ । तसर्थ एअरबसले पेश गरेको बिलबिजक र सो वापत प्राप्त भुक्तानीको रकम खुल्ने विवरण झिकाउन अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई निर्देशन दिने ।

२. मूल्य बृद्धिका हकमा एअरबसका प्रतिनिधि शील शुक्लाले इमेलमार्फत पत्राचार गरेको देखिएकोले कुटनीतिक माध्यमबाट एअरबससंग पत्राचार गरी सम्बन्धित व्यक्तिसंग स्पष्टीकरण लिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।

३. एअरबस ३३० -२०० को एअरफ्रेमको बिक्रीमा एअरबस र रोल्स रोयस नेपाल र अन्य देशहरुमा आफ्ना प्रतिनिधि वा सल्लाहकार वा अन्य कुनै संस्था वा संस्थाको व्यक्तिलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरी केही रकम भुक्तानी गरेको वा नगरेको बारेमा स्पष्टीकरण लिने र यस सम्बन्धमा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई सो सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने ।