काठमाडौं, २९ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयका ६ जनाको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभएको छ ।

तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई यथावत रहनुभएको छ ।उहाँहरुको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन।

केही समयपूर्व पार्टीमा अपूर्व एकताको सन्देश दिन र प्रधानमन्त्रीको काम कारबाहीलाई नयाँ ढंगले लैजानको निमित्त सचिवालयमा सुधार गर्ने मनशायले प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका सबैलाई राजिनामा दिन आदेश दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी विवाद मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको विषयमा उठेको थियो ।

मुख्य सल्लाहकार रिमालमाथि प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरी राज्ययन्त्र नियन्त्रण गर्न खोजेको, पार्टीका पोलिटब्यूरो,केन्द्रीय समितिका सदस्य, संघीय सरकारका मन्त्रीहरु, मुख्य मन्त्रीहरु,पार्टीका सांसदहरुलाई नटेरेको, सन्देहास्पद कार्यमा संलग्न व्यापारीहरुसंग हिमचिम गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा पारेको, नैतिकता भएका इमान्दार उद्योगी र ब्यापारीलाई प्रधानमन्त्रीको नजिक पर्न नदिएको , ठूला भ्रष्टाचारका आरोपीलाई बालुवाटारमा सहज पहँुच दिलाएको र जीवनको उत्तरार्धमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको छवि भ्रष्टाचारको दागलाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्दै आएको छ ।

त्यस्तै अर्का परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईमाथि नेपाल र भारतका प्रबुद्ध बर्गले बनाएको ईपीजी प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष बुझाउनु पहिले नै चिनिया दूतावासमा पुर्याएको सहित प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका हैसियतले प्राप्त राज्यका सूचना विभिन्न गैर राज्यसमक्ष पुर्याएको भन्ने गोपनीयता कायम गर्न नसकेको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ ।

अधिक विवादमा आएका सल्लाहकार यथावत रहनु तर प्रेस तथा जनसम्पर्कमा गरी प्रधानमन्त्रीका काम कारबाहीलाई आम जनताबीच पुर्याउन अहोरात्र खटिने
प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल, जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली, प्रेस संयोजक चेतन अधिकारी तथा सचिवालयमा कार्यरत घनश्याम भट्टराई, कृष्ण पौडेल र कम्प्युटर अपरेटर उदय पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरिनुले प्रधानमन्त्रीको कोटरी सार्वजनिक जीवनमा रहनेहरुबाट त्रसित हुँदै गएको संकेत दिएको छ ।

बिमारीले गलिसक्नु भएका प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था गोप्य नै राख्ने र बालुवाटारबाट गरिने गैरराजनीतिक र सुशासनविरोधी गतिविधि निर्वाध सञ्चालन गर्ने कलुषित मनशायले जनसम्पर्कमा अधिक रहने व्यक्तिहरुलाई हटाएर धन्दागिरिमा संलग्नहरुलाई बचाउने कलुषित मनशायले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पुनर्गठन गरिन खोजेको आरोप सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै केन्द्रीय सदस्यहरुले लगाइरहेको छन् ।

मंसीर १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अदना सल्लाकार र सचिवालयका सहयोगीहरुलाई सेवाबाट अवकाश दिए पनि विवादित कायम सल्लाहकार, काम गर्न नसक्ने र आर्थिक मामिला अर्थात घुसखोरी, भ्रष्टाचार,अनियमितता र ढिलासुस्तीमा संलग्न मन्त्रीहरुलाई निकालेर वदनाम व्यापारी तथा तस्करहरुसंगको उठबसलाई नियन्त्रण गर्दै कट्टि गर्न सक्नुभएन भने सत्ताबाट बहिर्गमन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको छवि एक भ्रष्ट नेताको रुपमा पुग्न सक्ने जोखिम रहेको देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपाका नेताहरु बताउछन्