Prakash Adhikari January 17, 2020

वाशिंटन डी.सी.(संयुक्त राज्य अमेरिका), ३ माघ (बीबीसी) । अमेरिकी संसद्‌को माथिल्लो सदन सिनेटमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरू भएको छ।

ट्रम्प विरुद्धका आरोपहरू सिनेटमा पढेर सुनाइएको छ भने सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै सयजना सिनेटरहरूलाई शपथ दिलाइएको छ।

प्रमुख अभियोजनकर्ता एड्म स्किफले अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रपतिले महाभियोगसम्बन्धी छानबिनलाई प्रक्रियागत रूपमा अवरोध पुर्‍याउन नभनेको बताए।

ट्रम्पमाथि आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडनविरुद्ध अनुसन्धान गर्न युक्रेनलाई दबाव दिएर संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप छ।

प्रमाण
आफूले शक्तिको दुरुपयोग र कङ्ग्रेसको प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको भन्ने आरोप राष्ट्रपति ट्रम्पले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

सुनुवाइ प्रक्रियाको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले अवलोकन गर्नेछन्।

डेमोक्र्याटहरूले सुनुवाइमा बयान दिनेहरूलाई बोलाउने र प्रमाणहरू जुटाउने काममा लागिपरेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध सिनेटमा हुने सुनुवाइमा शुरूवाती बयान मङ्गलवार हुनेछ।

महाभियोगसम्बन्धी प्रावधान अनुसार दोषी ठहर गर्ने तथा राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउने पक्षमा दुई तिहाइ सिनेटरले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सिनेटमाथि राष्ट्रपति ट्रम्पको सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रण रहेकोले उनले सफाइ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

आलोचना

सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख रिपब्लिकन नेता मिच मक्कनेलले महाभियोग प्रक्रियालाई अगाडि बढाएकोमा संसद्‌को तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्सको आलोचना गरेका छन्।

 

उनले तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्सको समय अब सकिसकेको र त्यो प्रक्रिया अब सिनेटको हातमा पुगेको बताए।

हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले रिपब्लिकन सिनेटरहरूलाई राष्ट्रपतिका ‘अन्धसमर्थक’ बन्न नहुनेमा जोड दिइन्।

के ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउन सम्भव छ?

यसअघि सभामुख पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी आरोपपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् जसलाई सिनेटमा पठाइएको थियो।

उनले भनेकी थिइन्, “यी कागजातले यो कुरालाई प्रस्ट पारेका छन् कि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई उनले गरेका कामका लागि जवाफदेही बनाइनेछ र भविष्यमा अब कुनै पनि राष्ट्रपतिले जे पायो त्यही गर्न सोच्ने छैनन्।”

रिपब्लिकनहरूले महाभियोग प्रक्रियालाई ‘पक्षपातपूर्ण आक्रोशबाट बढाइएको कदम’ भन्दै आएका छन्।

Share Now

Leave a comment.