प्रकाश अधिकारी

काठमाडौ, ४ माघ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक, पार्टीका सभापति तथा नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री सुवर्णसमशेर राणाको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा हडप्न वर्तमान शासन व्यवस्था फालेर नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्न सशस्त्र आन्दोलनमा लागेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि अग्रसर भएपछि यो विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले वी.पी.कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्दै जननिर्वाचित संसद भंग गरेपछि जफत गरेको कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेर र उहाँका हकदारको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा मध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा आफ्नो पार्टीले कब्जामा लिएको विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पर्चा समेत छरेको छ ।

विप्लव पनि ओली पथमा !

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समशेर र उहाँका हकदारहरुको स्वामित्वमा रहेको हाँडी गाँउ मौजा ४५६ अन्तरगतको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा हडप्ने उपक्रममा गरिब, किसान, जोताहा र मजदूरहरुको मसिहा भएको दावी गर्ने विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि सिंहदरबारमा बसेर शासन चलाउने के पी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीकै पदचापको अनुशरण गरेको छ । महेन्द्रले कब्जामा लिएको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा मध्ये २०४६ सालको जनआन्दोलनको जगमा बनेको नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा, राजाका प्रतिनिधिहरु र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु सम्मिलित विधायिकाको समेत अधिकार पाएको अन्तरिम सरकारको २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ५ गतेको निर्णयले फिर्ता दिइएको मोहीयानी लागेको १ सय १४ रोपनी जग्गा विप्लवले पनि आफ्नो भनेर दावी गरेको छ ।

जबकी २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले फिर्ता दिएको १ सय १२ रोपनी जग्गामध्ये आधा जग्गा कांग्रेस नेता सुवर्णका हजुरबुबा श्री ३ भीमसमशेरले ललितपुर क्याम्पा खडा गर्दा जग्गा खरिद गरेकै समयदेखि जोत कमोद गर्दै आएका स्थानीय नेवार समुदायका मोहीहरुको स्वामित्वमा गैसकेको छ । श्री ३ भीम समशेरले स्थानीयहरुसंग खरिद गर्दा नै पशुपतिनाथको गजुरमा सुनको जलप लगाउन स्थापिपत टिकिन्छा गुठीको जग्गा पनि खरिद भएको र सो जग्गाको पोत ललिता निवास क्याम्पा तहवीलमा नै बुझाइएको प्रमाण समेत सीआईबी र अख्तियारको अनुसन्धानमा फेला परेको छ ।

भीम समशेरको निधन पछि विक्रम संबत १९८९ । ९० मा शासनमा आएका जुद्धसमशेरले राणाहरुमा पुन वर्गीकरण गरी बी र सी क्लासका राणाहरुलाई रोलक्रमबाट हटाई चारभञ्ज्याड. कटाएपछिको समयमा सो गुठीको तिरोभरो नियमित हुन सकेको देखिदैन् ।

आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक धारको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा परिभाषित गर्ने नेत्रविक्रम चन्दबाट पनि विप्लवले पनि ललिता निवासको अनर्गल विवादमा निरंकुश राणा शासन र अधिनायवादी पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र हटाएर देशमा लोकतन्त्रको सुनौला विहानी ल्याउने कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरुलाई विवेकहीन ठहर्याउदै जनतालाई अधिकारबाट बञ्चित गराउदै आफ्नो निरंकुश शासन लम्ब्याउन राजा महेन्द्रद्धारा प्रतिपादित निर्दलीय पञ्चायतका शासक र प्रशासकहरुले गरेको कामलाई उचित ठहर्याउने काम भएको छ । विप्लवको पार्टीले ओली सरकारद्धारा कांग्रेस नेता सुवर्णको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गामध्ये १४ रोपनी बाहेक अरुजग्गा अधिग्रहण गरिएको भनेर भ्रम फिंजाउन तयार पार्न लगाइएको शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदनलाई नै गायत्री मन्त्र मानेको देखिएको छ ।

त्रिताल समितिको गलत निष्कर्षलाई आधार मान्दा विप्लव समूहको कारबाही नै गलत मार्गमा पुगेको छ । बालुवाटारमा झण्डा गाडेर एकातिर उनीहरु जोताहा मोहीको विरुद्धमा उभिन पुगेका छन् भने । सुवर्णको जग्गा सुवर्णका सन्तति र मोहीमा फिर्ता आएपछि दोस्रो किनबेचमा २०५७ । ५८ सालदेखिमात्र संलग्न भएका ब्यवसायी डा. शोभाकान्त ढकालको घरमा कुकर बम प्रहार गरेर कांग्रेस नेता सुवर्ण समशेरका हकदारहरुको निकट रहेर सित्तैमा हत्याउन खोज्ने युवराज कोइराला र गेहनाथ भण्डारी लगायतलाई अभयदान दिन खोजेका छन् ।

सिंहदरबार नै कब्जा गर्ने हुँकार गरेको सत्तारुढ नेकपाले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरु भटाभट पक्राउ गरेपछि अस्तित्वको खोजीमा रहेको विप्लब समूहले ललिता निवास क्याम्पाले कति समेट्छ भन्ने समेत हेक्का पाएको रहेनछ । ललिता निवास भनेर हाल भत्काइएको राष्ट्रवैकको मुख्य प्रशासकीय भवनलाई भनिन्यो । यो श्री ३ भीमसमशेरको शासन कालमा बनेको थियो । दरबारसहित विशाल क्याम्पा बनाउन स्थानीयवासीको जग्गा किनियो । जसमा गुठी जग्गा पनि पर्यो । सो भव्य दरबार बनाउने क्रममा इटा भट्टा पनि त्यही बनाइयो । इट्टा बनाईसकेपछि भट्टा रहेको स्थानमा नै भब्य दरबार बनाइयो । ललिता निवास क्याम्पाभित्र हालको नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन र परिसर, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यसचिव लगायतको निवाससहित त्यसको दक्षिण र पश्चिमको धेरै जग्गा पर्दछ ।
महेन्द्रलाई चोख्याउने त्रितालको पछि ओली र विप्लवको नेकपा

राणा शासकहरुकै विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्न सक्ने सुवर्ण समशेर लगायतका राणा परिवार र २०१७ साल पुस १ गतेको कदम पछि पक्राउ नपरेका र आफ्नो कदमको समर्थनमा नआएका कांग्रेस कम्युनिष्ट नेताहरुलाई सम्पत्तिको अधिकारबाट बेदखल गराउन ल्याइएको विशेष परिस्थिति ऐन, जग्गा प्राप्ती ऐन अन्तरगत कब्जा भएको सुवर्ण समशेर जबराको ललिता निवासको दरबार र क्याम्पा समेटिएको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गासहित कांग्रेस कम्युनिष्ट नेताहरुको सम्पत्ति रोक्का र जफतको कदमलाई त्रिताल समितिले वैधानिक र उचित ठहर्याएको छ ।

सो समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ को निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिस खण्डको (पृष्ठ ६१)को (२) मा लेखिएको छ, ‘कानूनको शासनमा तत्काल प्रचलित संविधान र कानूनले कुनै पनि विषयमा जे बोलेको छ,त्यसै अनुरुप काम, कारवाही र निर्णयहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सम्बन्धमा तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ लगायतका तत्काल प्रचलित कानूनको पालना गरिएको थियो कि थिएन भनेर समितिले केलाएर हेर्ने प्रयास गरेकोछ ।(३) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ ले सार्वजनिक कामको लागि जुनसुकै व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति अथवा मुआब्जा दिएर सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखियो । सो ऐन अनुसार सरकारले अधिग्रहण गरेको विषयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्तिले संवैधानिक र कानूनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको र त्यसरी उपचार नखोजिएको अवस्था र सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत भएको भनी व्याख्या गरेको अवस्थामा वाहेक प्रचलित कानूनमा रहेको प्रावधान अनुसार भएको काम कारवाही र निर्णयलाई कानूनसम्मत भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

बूँदा ४ मा अझ जोड दिंदै प्रतिवेदन भन्छ , ‘(४) यसरी तत्काल प्रचलित संविधान र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८, र कानूनबमोजिम विभिन्न निकायले जारी गरेका सूचनाहरुको अध्ययन गरी हेर्दा २०२१ सालमा अधिग्रहण गरी प्राप्त गरेका प्रस्तुत जग्गाहरु कानूनसम्मत प्राप्त गरेको देखिन आयो । कानूनतः ती जग्गाका सम्बन्धमा पुनः निर्णय र कामकारवाही भइरहनु पर्ने थिएन भन्ने देखिन आयो ।’

यसरी राजा महेन्द्रको आफू विरोधी कांग्रेस कम्युनिष्ट नेताहरुको सम्पत्ति हरण गर्ने कदमलाई न्यायोचित मान्ने त्रिताल समिति राजा महेन्द्रको शासन र प्रशासनले प्रजातन्त्रको पुनस्थापना नहुञ्जेल पञ्चायतका शासक तथा प्रशासकले अप्रजातान्त्रिक संविधान र व्यवस्था अन्तरगत बनाइएका ऐनका आधारमा पञ्चायतविरोधी मूलत कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गणतन्त्रवादी अन्य राजनीतिक दलमा लाग्ने नेता कार्यकर्ताको सम्पत्ति फिर्ता दिने २०४७ सालको अन्तरिम सरकारको निर्णयलाई अनुचित भनेको छ ।

सोही परिच्छेदको बूँदा ११ सहित प्रतिवेदनमा पटक पटक यसरी अवमूल्यन गरेको छ,(११) मुआब्जा पाए नपाएको सम्बन्धमा २०४७ सालमा तत्कालीन सरकारले निर्णय गर्दा समेत ध्यान दिएको देखिंदैन । केवल राजनीतिक कारणले जफत गरिएको भन्नेमा मात्र ध्यान दिई कानूनबमोजिम अधिग्रहण भई सरकारको नाममा आएको जग्गा समेत जफत गरिएको भन्ननाममा कुनै कानूनी व्यवस्थाका आधारमा नभई भावनामा बगी राजनीतिक निर्णय गरेको देखिन आयो । तसर्थ तत्कालीन श्री ५ को सरकारका निर्णयहरु कानूनी भन्दा पनि सैद्धान्तिक निर्णय भएको देखिन्छ । जग्गाजमिनको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनका प्रावधानको उल्लेख नगरेमा कानूनको बर्खिलाप हुन जान्छ भन्नेतर्फ ध्यान नदिएको कारण गलत र गैरकानूनी निर्णय भएको देखियो । (पृष्ठ ६३)

अधिग्र्रहण र मुआब्जा

राणाहरुको आर्थिक सहयोग नरहेमा आफू र आफ्नो नेतृत्वमा आरम्भ भएको पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध संगठित र प्रभावकारी आन्दोलन हुन नसक्ने निश्कर्षका साथ राजा महेन्द्रद्धारा ६ वटा राणाकालीन दरबार विना प्रयोजन अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । जसमा लक्ष्मी निवास महाराजगञ्ज, महावीर भवन नक्साल, सीता भवन नक्साल, ललिता निवास बालुवाटार, हरिभवन पुल्चोक र बबरमहल रहेका थिए । २०१७ सालदेखि नै राजा महेन्द्रको विरुद्ध सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरेर ज्यानको बाजी लगाएका तथा राजा महेन्द्रका विरुद्ध फर्पिड., बीरगञ्ज,जनकपुरमा बम हमलापछि राजकाज मुद्दा लागेका सुवर्ण राजासंग घुँडा टेकेर ललिता निवास र क्याम्पाको मुआब्जा लिन आउन संभव थिएन । तर त्रितालसमितिले कति सजिलै यस्तो गोश्वारा निश्कर्ष निकालेको छ भने,(८) मिति २०२१।०८।१७ को सूचनाबमोजिम अधिग्रहण भएका अन्य ५ वटा दरबार र तिनले चर्चेको जग्गामा जग्गाधनी तथा मोहीहरुले मुआब्जा पाएपछि सुवर्ण शमशेरका हकदारहरुले पनि पाएको हुनु पर्ने, नपाएको भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी निवेदन दिएको हुनु पर्ने र अदालतमा रिट जानु पर्ने हो तर त्यस्तो भए गरेको कहीं कतै नदेखिएको हुँदा उनीहरुले पनि मुआब्जा पाएका थिए भन्न सकिन्छ । (पृष्ठ ६३)

२०१७ सालको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्ने र निर्वाचित संसद समेत विघटन गरी आफ्नो प्रत्यक्ष नेतृत्वमा अधिनायवादी शासन सञ्चालन गर्न विघटित जननिर्वाचित सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री रहनुभएका सुवर्णसहित विघटित संसदसदस्य र कांग्रेस तथा कम्युनिष्ट नेताहरुमाथि गरिएको सुनियोजित प्रहारसहित राजा विरुद्द भएको सशस्त्र आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा पूर्णत अन्धो बन्दै त्रिताल समितिले यस्तो निश्कर्ष निकाल्छ,(५) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम तत्कालीन श्री ५ सरकार(म.प.) को मिति २०२१।०८।१५ को निर्णयअनुसार नेपाल गजेटमा २०२१।०८।१७ मा सूचना प्रकाशन भई सम्बन्धित जग्गावाला व्यक्तिहरुलाई जानकारी गराएको, ऐ ऐनको दफा १० बमोजिम टाँसपुर्जी गरी उजुर गर्ने मौका दिइएको, मिति २०२१।०९।०७ मा जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन आउनुहोस् भनी गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको, क्षतिपूर्ति किस्ताबन्दीमा दिइएको, मिति २०२२।२३ सालको क्षतिपूर्ति लिन केहीको बाँकी देखिएको भनी मिति २०२३।०६।०७ मा गो. प. मा सूचना प्रकाशित गरी शीघ्र लिन आउनुहोस् भनी जानकारी दिइएको, ऐनको दफा १३ का आधारमा कसैले लिन नआएमा राजस्व खातामा जम्मा हुने व्यहोराको जानकारी दिइएको र बागमती अंचलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाइ मिति २०४४।१०।२२ मा लगत कट्टा गर्न र श्री ५ को सरकारका नाममा जग्गाधनी लालपुर्जा बनाउन पत्राचार गरेको देखिंदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसारका सबै कानूनी प्रावधानहरु पूरा गरी जग्गा अधिग्रहण भएको प्रष्ट देखिन आयो । (पृष्ठ ६२)

कांग्रेस नेता सुवर्ण समशेर र उहाँका माहिला सुपुत्र कञ्चनसमशेर जसलाई राजकाज मुद्दा लागेको थियो, उहाँहरु नेपालको जुनसुकै स्थानबाट पनि पक्राउ पर्न सक्नुहुन्थ्यो, लोकतन्त्र पुनर्वहालीको आन्दोलनमा सक्रिय रहेको सो परिवारको अवस्था नबुझिकन त्रिताल समिति लेख्छ, (४) सो समयमा निजले वा निजका परिवारका अन्य सदस्यमध्ये कोही कसैले पनि तत्काल प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान, २०१९ को संशोधन सहित धारा १५ मा भएको सम्पत्तिको हक (कानून बमोजिम बाहेक कुनैपनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने प्रावधान) प्रचलनका लागि ऐ सविधानको धारा ७१ बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको सदुपयोग गर्दै रीट निवेदन दिने कार्य गरेको देखिएन । २०२१ साल देखि २०४७ सालसम्म कहीं कतै उजुर गरेको पनि देखिएन । सरकारका तर्फबाट सोही समयमा एकैपटक अधिग्रहण गरिएको अन्य पाँच वटा दरबार र जग्गाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई दिने एवं वितरण गर्ने तर उक्त गजेट अनुसार अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासका सरोकारवालाहरुलाई मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको थिएन भन्नेमा समिति विश्वस्त हुन सक्दैन ।( पृष्ठ ३५)

अधिग्रहण र मुआब्जाको सम्बन्धमा त्रिताल समिति भन्छ,निष्कर्षको बूँदा (६)मा भन्छ, अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धी सूचना बमोजिम सुवर्ण शमशेर र कंचन शमशेरको भागमा रहेको १४–११–०–० जग्गा मात्र जफत गरिएको देखिन आयो । ललिता निवास क्षेत्रको २८४–१४–३– ० जग्गा प्रधानमन्त्री निवास र अन्य विशिष्ट पदाधिकारीको निवास एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालयको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ का आधारमा अधिग्रहण गरेको देखिन आयो । अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा कानूनबमोजिम दिएको पनि विभिन्न सूचना र पत्राचारबाट पुष्टि भएको देखियो ।

त्रिताल समितिको समग्र ध्यान राजा महेन्द्रको प्रशासनले विधि पुर्याएर जग्गा जफत गरेको थियो कि थिएन भन्नेमा केन्द्रीत गरेको छ । समितिको निष्कर्ष खण्डको बूदाँ(५) मा भनिएको छ, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३(६) मा यस दफा बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम बुझी नलिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो रकम इलाका माल अड्डामा धरौटी आमदानी बाँधिदिनुपर्छ र त्यसको सूचना सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिनुपर्छ र सो बमोजिम सूचना पाएको मितिले ६ (छ) महिनाभित्र पनि त्यस्तो रुपैयामा हकदावी हुने व्यक्तिले लिन नआएमा त्यस्तो रुपैया श्री ५ को सरकारको नाममा जम्मा गरिनेछ र ६ (छ) महिना नाघेको मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र त्यस्तो रुपैया बुझिलिन नसकेको सन्तोषजनक कारण देखाउन सकेको अवस्थामा वाहेक उक्त रुपैया त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने छैन, श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । साथै, ऐ ऐनको दफा १३ (२) मा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय क्षतिपूर्तिको अंकको सम्बन्धमा अन्तिम हुनेछ र त्यस्तो निर्णय उपर कुनै अदालतमा अपिल उजुर लाग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यहोरा खुलेको सूचना दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको देखिँदा तत्कालीन सरकारले ऐनको प्रावधानको पालना गरेको देखिन आयो ।

तर सोही जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा १० को सरोकारवाला व्यक्तिलाई टाँस पूर्जी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना नभएको भने उल्लेख गरेको छैन । जसमा जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्ति गर्दा जग्गाका दर्तावालालाई जनाउ दिने कार्यभने भएको देखिदैन ।

बाझिने तथ्यहरु

त्रिताल समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको पृष्ठ ५४ को बूदा १४ मा लेख्छ ,(१४) मिति २०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाटपास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचनशमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २२९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’े भनी उल्लेख गर्दै “बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी …..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको” भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर आफूले राखेको देखिन्छ । यसले कञ्चन समशेरको भागमा ५७ रोपनी ८ आना २ पैसा र सुवर्ण समशेर जबराको नाममा ७० रोपनी १ आना १ पैसा (ललिता निवासको २९९–९–३–० रोपनीमा हकदारहरुको २२९ रोपनी ९ आना २ पैसा कटाएर) जग्गा रहेको देखाउछ ।

२०१८ फागुन १९ र २०१८ चैत्र १० गते नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्र अनुसार सुवर्ण समशेर र कञ्चन समशेरको भागको जग्गा रोक्का रही जफत भएको छ । यसरी हेर्दा दुईजनाको भागको जग्गा नै १ सय २७ रोपनी ९ आना ३ पैसा जति हुन आउछ । सुवर्णसमशेरले जग्गाको अंशवण्डा गर्दा मूल दरबार पनि भागवण्डा गर्नुभएको देखिन्छ । त्यसैले त्रिताल समिति र राजा महेन्द्रको प्रशासनले दुई जनाको भागमा सरकार लागेको अंश किटान गर्दा १४ रोपनी ठहर गर्नुआफैमा हास्यास्पद देखिन्छ ।

मुआब्जा बुझेको प्रमाण छैन

त्रिताल समितिले आफ्नो ७९ पृष्ठको मूल प्रतिवेदन र १५० पृष्ठको अनुसूचीमा सुवर्णको परिवारले आफ्नो २९९ रोपनी जग्गा राजा महेन्द्रको प्रशासनले हडपेबापत मुआब्जा लिएको देखाउन सकेको छैन । उसले शब्दकोषको परिभाषा उल्लेख गर्दै जफत भन्नाले ‘कुनै समर्थ व्यक्तिले असमर्थको धनमाल वा कुनै वस्तु जवरजस्ती आफ्नो अधिकारमा लिने काम, अर्काको वस्तु खोसी त्यसको स्वामित्वबाट समेत वन्चित गर्ने गरिएको काम भन्ने वुझिन्छ’ र ‘अधिग्रहण’ शब्दले “कसैको हकदैयामा रहेको जग्गा जमीन घर आदि सम्पत्ति कानूनी तरिकाले तोकिएको क्षतिपूर्ति दिई सार्वजनिक प्रयोजनका निम्ति सरकारद्धारा कब्जा लिने कार्य” भनेको छ ।

सुवर्णको ललिता निवास हडप्ने प्रक्रियामा अधिकांश ठाँउमा जफत वा कब्जा शब्दको प्रयोग भएको छ । २०२१ मार्ग १७ को गजेटमा मात्र अधिग्रहणको सूचना भनिएको छ । समितिकै प्रतिवेदन भन्छ,(झ) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १६ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दै ऐ. ऐनकोदफा १२ बमोजिम ठहर गरेपछि तोकिएको अधिकारीले सरकारका तर्फबाट जग्गा कब्जामा लिन हुन्छ र सो भए गरेका मितिदेखि उक्त जग्गामा कसैको कुनै कुराको हकदैया कायम नरही जग्गा श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने भए बमोजिमको मेजिष्ट्रेट अफिस, काठमाण्डौंको “घर कम्पाउण्ड जग्गाहरु कब्जा लिएको सूचना” मिति २०२२।०२।२४ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन गरेको देखिन्छ । सो सूचनामा ललिता निवास क्षेत्रको स्वेतप्रभा, कनक शमशेर, रुक्म शमशेर, शैलजा, हेमन शमशेर र हाटक शमशेर समेतका नाउँको जग्गा रोपनी २७२–१५–२–२१ ÷२ को हाल नाप ठहर रोपनी २८४–१४–३–० जग्गा उल्लेख भएको छ ।

त्रिताल समितिले उचित क्षतिपूर्तिको समेतको व्यवस्था गरी जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भए अनुसार (क)मिति २०२१।०८।१७ को नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशन भएको,जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा मिति २०२१।०६।२४ मा मेजिष्ट्रेट अफिस, काठमाडौंबाट सूचना प्रकाशन भएको । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा६ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक सूचना प्रकाशित भए उपर चित्त नबुझ्नेलेउजुर गर्न सक्ने मौकाको व्यवस्था रहेको,(ख) उक्त सूचना बमोजिम प्रारम्भिक कारबाहीको रिपोर्ट तत्कालीन श्री ५ को सरकारमापेश भएको ।(ग) उक्त प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०२१।०८।१५ माजग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक कामकोनिमित्त काठमाडौं र ललितपुरका ६ वटा राणाकालीन दरबार र १२९८–५–१–१जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको ।(घ) उक्त निर्णय बमोजिम गृह मन्त्रालयको सूचना भनी नेपाल गजेट भाग ३ खण्ड १४मिति २०२१।०८।१७ अतिरित्ताङ्क २३ मा सूचना प्रकाशन भएको ऐ ऐनको दफा १० बमोजिम टाँसपुर्जी समेत भएको देखिन्छ । सो बमोजिम १५ दिनभित्र हकदैया र भोगचलन गरिरहेका सबै सरोकारवालाले के कस्तो हकदैया र भोगचलन छ सोवापत के कति क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने हो, सो विषयमा दाबी जिकिर र ऐ ऐन बमोजिमगरिएको नाप नक्सामा कुनै उजुरी भए सो समेत दिने व्यहोरा उल्लेख गरी उजुरगर्ने मौका दिएको देखिन्छ ।(ङ) मिति २०२१।०९।०७ मा “जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन आउनु होस” व्यहोराको सूचना ्दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित भएपछि सो निर्णयमा चित्त नबुझेको भए उक्त निर्णयसम्बन्धमा तोकिएको म्यादभित्र मेजिष्ट्रेट अफिस, काठमाडौंमा उजुरी र दावी जिकिर गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचार सरोकारवालाहरुलाई खुला गरिएको देखिन्छ । तर उक्त वैकल्पिक उपचारको बाटो समेत प्रयोग भएको पाइएन र सरोकारवालाहरुले कहिंकतै उजुर वा निवेदन गरेको खुलाएको पनि देखिएन ।(च) अधिग्रहण गरिएको उक्त जग्गाका सम्बन्धमा २०२२।०२३ सालको पाउने क्षतिपूर्ति वितरण भइरहेको हुँदा क्षतिपूर्ति लिन बाँकी भएका व्यक्तिहरुले सबूद प्रमाण लिईशीघ्र लिन आउनुहोला भन्ने व्यहोराको अंचलाधीशको अफिस, बागमती अंचलकोमिति २०२३।०६।०७ गतेको गो.प. मा प्रकाशित सूचनाले किस्तावन्दीमा क्षतिपूर्ति दिइने, क्षतिपूर्ति वितरण सालसालमा हुने भन्ने जनाउँदछ । सो व्यवस्थाबाट उल्लिखित अधिकांश जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको स्पस्ट हुन्छ । यदि कसैले नलिएको भए त्यो सबै राजस्व खातामा गइसकेको पनि पुष्टि हुन्छ भनेको छ तर लिएको प्रमाण दिएको छैन ।

त्रिताल समितिले नेपाली सेनामा मेजर कर्णेल रहेका सुवर्णका ज्येष्ठ सुपुत्र कनकसमशेरले आफूबस्दै आएको ८ रोपनी १२ आना २ पैसा क्षेत्रफलको घर,गोठ,तबेलासहितको जग्गा भूमिसुधार पछिको नापीमा फिल्डबुकमा उल्लेख भै स्रेस्ता कायम भएकोले सो जग्गा दर्ता गराईपाउन २०२२ सालमा दिएको निवेदनमा सो जग्गा फिर्तादिने सम्बन्धमा प्रचलित भाउमा सो जग्गाको मोल रु. ४५,८८२।६९ कायम गरी पछि पाउने मूल्यबाट चुक्ता गरी दर्ता गराउने सम्बन्धमा भएको आदेशलाई पनि मुआब्जा लिएको प्रमाण मानेको छ तर त्यसमा प्रयोग भएको पछि पाउने मूल्यबाट कट्टा गरी भन्ने भाषाले अधिग्रहणको सूचनामा परेको २८४ रोपनी जग्गा कुनै पनि मुआब्जा नलिएको प्रष्ट हुन जान्छ । त्रिताल समितिले कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुलाई दोषारोपण गरी महेन्द्रलाई चोख्याउने प्रयत्न गरेको छ ।

यस्तो झल्लु निश्कर्ष

त्रिताल समितिले (छ) यसै सन्दर्भमा, बबरमहल कुरियागाउँको जग्गाको मुआब्जाको प्रसंग उठाउदै सागर शमशेर राणाले मिति २०७५ भाद्र ३ गते नयाँ पत्रिका इपेपरमा लेख्नु भएको “सामन्ती परिवारमा जन्मनु भएका विद्रोही भरत शमशेर” शीर्षकको लेखमा “बबरमहल सरकारले लिंदा सरकारले मलाई १० वर्षसम्म रु १० हजारका दरले क्षतिपूर्ति वापत रकम दिएको हो …..सुवर्ण शमशेरका परिवारले कोलकत्तामा धेरै सम्पत्ति किन्यो …”..भन्ने भनाइबाट पनि अधिग्रहण गरेका जग्गाका जग्गाधनीहरुलाई ऐनका प्रावधान बमोजिम नै किस्ताबन्दीमा क्षतिपूर्ति दिइएको थप पुष्टि हुन्छ भन्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

तर सागरसमशेरले सो लेखमा सुवर्णको परिवारले दोस्रो विश्वयुद्ध ताका कोलकोत्तामा निकै सम्पत्ति कमाएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो । श्री ३ भीमसमशेरको निधनपछि सत्ता सम्हालेका श्री ३ जुद्धसमशेरले बी र सी क्लासका राणालाई रोलक्रमबाट हटाएर उपत्यकाबाहिर कटाएपछि सुवर्णका पिता हिरण्यसमशेर विस १९९० मा कोलकोत्ता जानुभएको थियो । दोस्रो विश्व युद्ध वि.स. १९९६ देखि २००३ का बीचमा जापानले अंग्रेजमाथि आक्रमण गर्दा जापानी फौज कोलकोत्तासम्म आउन थालेपछि अंग्रेजहरुले सस्तोमा घर जग्गा र उद्योग बेचेका थिए । तर पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले राजा महेन्द्रको पञ्चायती प्रशासनले २०२३ सालमा वितरण गरेको मुआब्जा लिएर सुवर्णको परिवारले सम्पत्ति किनेको अर्थ लगाउनु भयो । धन्य सचिवको बुद्धि ।

जसरी सो प्रतिवेदनको अध्ययन र पुनरावलोकन नै नगरीकन ओली सरकारले आँखा चिम्लेर कार्यान्वयनमा लैजान अख्तियार र सीआईबीलाई निर्देशन दियो, त्यसरी नै जंगलमा बसेर सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणकोलागि सशस्त्र आन्दोलनको तयारी गरेको विप्लवले पनि सत्य तथ्यमा प्रवेश नगरी त्रिताल समितिको झूठको पुलिन्दालाई नै वेदमन्त्र मानेको छ ।

विप्लव समूहले पनि के बुझेन भने बालुवाटार प्रकरण भनेको राजा महेन्द्रले खोसेको जनताको जग्गा जनतालाई फिर्ता दिने कार्य हो । यो सरकारको नाममा रहेको सगरमाथाको जग्गा व्यक्ति वा व्यापारिक समूहको नाममा दर्ता गर्ने वा नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्ण र दरबारमार्गको सरकारी जग्गा कुनै व्यापारिक घरानालाई दिएको जस्तो हैन, जसको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली रक्षा कवच बनेर उभिनुभएको छ ।

वीपी कोइराला,गणेशमान सिंह,कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका कांग्रेस नेताहरु पक्राउ परेको र डा. तुलसी गिरी र बिश्वबन्धु थापा लगायतका नेताहरुले आफ्नो समर्थन गरिसकेकोले सुवर्ण समशेरलाई थकाएर आफूविरुद्धको संघर्ष निस्तेज पार्न राजा महेन्द्रले यस्ता कदमहरु चालेका थिए :

२०१७ पौष २ गते :  राजनीतिक क्रियाकलाप निषेध आदेश जारी
२०१७ पौष १२ गते : आफ्नो अध्यक्षतामा डा.तुल्सी गिरी,बिश्वबन्धु थापा,ऋषिकेश शाह,सूर्यबहादुर थापा,अनिरुद्रप्रसाद सिंह,नागेश्वर प्रसाद सिंह, खगेन्द्रजंग गुरुड.,काजिमान लिम्बू र भुवनलाल प्रधान सम्मिलित मन्त्रिमण्डल गठन ।
२०१७ पौष २९ गते : विशेष परिस्थिति शासन व्यवस्था ऐन जारी
२०१७ फागुन १७ गते : विशेष अदालत ऐनको दोस्रो संशोधन
२०१७ फागुन २७ गते : विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन जारी
२०१८ बैशाख २९ गते : फर्पिड. विष्फोट हेर्न न्यायाधीश दुर्गादत्तको अध्यक्षतामा विष्णुप्रसाद खनाल र बद्रीप्रसाद थपलिया रहेको उच्च अदालतसरहको विशेष अदालत गठन
२०१८ साउन १३ गते : विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन संशोधन
२०१८ भाद्र २७ गते : मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन दफा १२ को अधिकार काठमाडौ उपत्यका कमिश्नार,जिल्ला मजिष्ट्रेट,बडा हाकिम र नरबहादुर गुरुड. अफिसर अन स्पेशल ड्युटी राप्ती दून उपत्यकालाई प्रत्यायोजन ।
२०१८ मंसिर २९ गते : १४ अञ्चलमा अञ्चलाधीश नियुक्त
२०१८ मंसिर २५ गते : राजनीतिक दल र वर्गीय संगठन सञ्चालन र दर्ता निषेध
२०१८ फागुन ८ गते : वीरगञ्ज र जनकपुरमा गाथगादी ताकेकोले विशेष अदालत पश्चिम १ नं लाई मुद्दा किनारा लगाउने जिम्मा
२०१८ फागुन १९ गते : सुवर्ण समशेर लगायत ७६ जनालाई स्थानहदको सूचना

विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन २०१८ जारी
२०१८ फागुन १६ गते : विध्वंशात्मक ट्राईब्युनलमा इलाका अदालतको न्यायाधीश र इलाका मालको हाकिम रहने ब्यवस्था
२०१८ चैत्र १० गते : पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चन समशेरसहित जनालाई स्थानहद
२०१९ असार १५ गते : राजकाज सम्बन्धी अपराध र सजाँय ऐन जारी
२०१९ भाद्र १५ गते : विध्वंशकारी ऐन २०१८ को संशोधन

२०१९ साल पौष १ गते नयाँ संविधान जारी ।
२०२१ मार्ग १२ गते: काठमाडौंसहित देशका १६ जिल्लाका जग्गाको मोल कायम गर्ने सूचना
२०२१ मंसिर १७ गते: सार्वजनिक कामको निमित्त ६ वटा दरबार प्राप्त गर्ने सूचना
२०२१ मंसिर २२ गते : वाग्मती, नारायणी,भेरी सेती र मेचीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रत्यायोजन

सुवर्ण समशेरको जीवन संक्षेपमा

• बि.सं.१९६७ फागुन १७ शिवरात्रीको दिन पिता जनरल हिरण्य समशेर र माता सोमकुमारीको पुत्रको रुपमा जन्म ।
• सन १९३२ मा २३ बर्षको उमेरमा कोलकोता विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी सहित्यमा स्नातकोत्तर पास ।
• वि.स. १९९० मा जुद्धसमशेरबाट बी र सी क्लासका राणाहरुलाई सबै पदबाट अपदस्त गरी उपत्यकाबाट धपाइएपछि पिता हिरण्यसमशेर काकाका छोराहरु महाबीरसमशेरका साथ कोलकोत्ता प्रवासमा ।
• बि.स.१९९६ देखि २००२ को अवधिमा जापानको आक्रमणपछि अंग्रेजहरुद्धारा कोलकोत्ताका घर,जग्गा,उद्योग सस्तोमा बिक्री भएको बेलामा सुवर्णका पिताद्धारा खरिद, युद्धपछि सम्पत्तिको मूल्य बढेर आर्थिक अवस्था मजबूत ।
• २००३ मा जुद्धसमशेरको मृत्युपछि उदारवादी पद्यमसमशेरद्धारा  निजी परामर्शदाता नियुक्त
• २००४ सालमा तराई विकास परिषद्को उपाध्यक्ष
• २००५ साल साउन १ गते नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना । २०० लडाकू रहेको मुक्ति सेना गठन
• २००६ मा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेसको स्थापना ।
• २००७ सालको जनक्रान्तिमा जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर
• २००७ सालमा गठित राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डलमा नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री
• २०१२ सालमा बीरगञ्ज महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित, नेपाली कांग्रेसद्धारा प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति अबलम्बन र सुवर्ण समशेरद्धारा स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो नाममा रहेको तराईको १२ हजार विगाहा जग्गा सरकारलाई प्रदान ।
• २०१४ जेठ २ मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्त । २०१५ सालको आम निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न ।
• २०१५ सालको आम निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र न ५२ बारा, क्षेत्र न ५३ पर्सा र क्षेत्र नं ९१गुल्मीबाट उम्मेद्वार । तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित ।
• २०१६ सालको वीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
• कञ्चनपुरको सुवर्णपुरमा रहेको हजारौ विगाह व्यक्तिगत जमिन भूमिहिन,सुकुम्बासी,किसान र गरिबलाई निशुल्क वितरण
• २०१७ पुस १ गते अपदस्त र निर्वासनमा
• २०१७ पुस १८ गते राजाको कदमका विरुद्ध कडा वक्तब्य
• २०१७ माघ ५ गते कोलकोत्ताबाट राजाको कदमको कडा वक्तव्यमा भत्सर्ना सहित सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान
• नक्सलबाडी,बलरामपुर,नटकटियागञ्ज,दार्जलिड.,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा ।
• २०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा सम्मेलन र पार्टीको सभापति र सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा
• २०१८ कार्तिकमा सशस्त्र क्रान्तिको आरम्भ
• २०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड.मा आक्रमण र भरतपुर कब्जा,
• २०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ योद्धाको हत्या,८८ जनालाई सजाँय
• २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७० जना काग्रेस नेताहरुलाई २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी
• २०१८ ।१२।१९।१ मा सुवर्ण सम्शेर लगायत ३० जनाको सम्पत्ति जफत गर्न गृहसचिवद्धारा सबै बडा हाकिम तथा मजिष्ट्रेटलाई निर्देशन
• २०१९ कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद
• नेहरुको आग्रहमा २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित
• २०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए सघाउन सकिने बक्तब्य जारी तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा नभएको ।२०२५ कार्तिक १४ वीपी जेलमुक्त
• २०३१ मा कञ्चन समशेरको बेलायतमा निधन
• २०३४ साल कार्तिक १४ मा सुवर्ण समशेरको निधन

ललिता निवासको तथ्य 

• तत्कालिन श्री ३ भीमसमशेरको नाति, जनरल हिरण्य समशेरको छोरा सुवर्ण समशेरको नाममा दरबार(नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन)सहित,प्रधानमन्त्री निवास,सभामुख निवास,प्रधानन्यायाधीश निवासरहेको क्षेत्रमा भीमशमसेर २९९ रोपनी हाडी गाउ मौजा ४५६ रहेको । त्यसको पोत असुल गर्न ललिता निवास तहवील कार्यालय रहेको ।
• भीमसमशेरको निधन पछि जुद्धसमशेरको पालामा विस १९९० मा राणाहरुमा ए बी सी क्लासमा विभाजन । बी र सी क्लासका रोलक्रमबाट बाहिर । हिरण्य समशेरको परिवार कलकोत्ता निर्वासनमा ।
• १९९६ मा द्धितीय विश्वयुद्धको समयमा जापानले आसाम र कोलकोत्तासम्म गोलाबारी बर्षाउन थालेपछि अंग्रेजहरुले सस्तोमा घर,जग्गा र उद्योग बेचे । त्यहि बेला सुवर्णको परिवारले किन्यो । जापान फिर्ता हुनासाथ महंगो भयो ।
• २००७ सालको क्रान्तिपछि सुवर्णको परिवार स्वदेश फिर्ता, ललिता निवास क्याम्प फिर्ता । सुवर्ण समशेर राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डलको अर्थमन्त्री नियुक्त । 
• २०१७ आषाढ ३० गते सुवर्णसमशेरद्धारा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा आफ्नी पत्नी श्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी र छोराहरु कनकसमसेर, कञ्चनसमशेर,रुक्मसमशेरलाई साढे ५७ रोपनीका दरले अंशवण्डा गरि बकस पारित ।
• २०१८ फागुन १९ मा सुवर्णसमशेर र २०१८ चैत्र १० गते कञ्चनसमशेरलाई स्थानहद जारी गरी उनीहरुको अंशको सम्पत्ति रोक्का गरी जफत गरिएको ।
• २०२१ मार्ग १७ मा सुवर्ण र कञ्चनको अंशबाहेकको जग्गा अधिग्रहणको सूचना जारी ।
• स्वेतप्रभा र रुक्म देशबाहिर रहेको तथा कनक समशेर स्वदेशमा रहेपनि राजकाज मुद्दामा लागेको पिता र भाइको कारण अधिग्रहणका सम्बन्धमा बुझबुझारथ गर्न,क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा माग दावी गर्न असमर्थ ।
•  २०२२।०२।२४ को गोरखापत्र दैनिकमा मेजिष्ट्रेट अफिस, काठमाण्डौंदे “घर कम्पाउण्ड जग्गाहरु कब्जा लिएको सूचना” प्रकाशित गरी ललिता निवास क्षेत्रको स्वेतप्रभा, कनक शमशेर, रुक्म शमशेर, शैलजा, हेमन शमशेर र हाटक शमशेर समेतका नाउँको जग्गा रोपनी २७२–१५–२–२१ /२ को हाल नाप ठहर रोपनी २८४–१४–३–० जग्गा कब्जामा लिएको ।
• २०४७ जेठ ७  मा २०४६सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्थापना भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस, संयुक्तवाम मोर्चा,राजा र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीका प्रतिनिधि सम्मिलित सरकारलाई भट्टराई मन्त्रिमण्डललाई विधायिकी अधिकार प्रदान ।
• सन्त नेता भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको विधायिकी अधिकारसहितको सरकारद्धारा २०४७ जेठ १४मा प्रजातन्त्रको संघर्षका क्रममा घर,जग्गा र सम्पत्ति जफत भएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति फिर्ता गराउने निर्णय र यसलाई व्यवस्थित गर्न साउन ८ र भदौ ५ मा थप निर्णय ।
• २०४९। ७ ।२५ र २०४९ ।९।२३ को मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट सुवर्णका हकदारहरुले राजा महेन्द्रका पालामा जफत भएको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा मध्ये मोहीयानीसहितको १ सय १२ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा फिर्ता पाएको देखिन्छ । 
• अन्तरिम सरकारको भदौ ३ गतेको निर्णय अनुसार त हदबन्दीसम्मको जग्गा राख्न दिने र सो भन्दा बढी जग्गा भएमा मुआब्जा मात्र दिने उल्लेख छ । सुवर्णका हकदारहरुमध्ये कञ्चनको अंशको ५७ रोपनी ४ आना ३ पैसा जग्गा फिर्ता भई उहाँकी श्रीमती शैलजा र छोराहरु हेमनसमशेर र हाटक समशेरमा अंशवण्डा भएको र सुवर्णको भागको ५५ रोपनी ६ आना जग्गा कनककी श्रीमति सुनिती राणा, कञ्चनकी श्रीमती शैलजा र कान्छा छोरा रुक्ममा अंशवण्डा भैसकेको छ । अधिग्रहणको भूमरीमा पारिएको तर मुआब्जा नलिएको श्वेतप्रभा, कनकशमसेर र रुक्मसमशेरको भागको जग्गा न त फिर्ता भएको छ , न मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नै प्राप्त भएको छ ।