प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २० चैत्र । नेपाल लकडाउनमा परेको कारण नेपालमा रहेका अष्ट्रेलियन नागरिकलाई स्वदेश फर्कन नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको बाइड बडीको चार्टड उडानले संकटका बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत कमिशन,भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न अग्रसर प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सरकारले जहाज खरिदमा गरेको घोटालालाई पुन सतहमा ल्याइदिएको छ ।

नेपालस्थित अष्ट्रेलियन राजदूताबासले बुकिड. गरेको सो चार्टर्ड विमान नेपालबाट सीधै अष्ट्रेलियाको निर्धारित गन्तब्य ब्रिसबेन उडान गर्नुपर्ने थियो । अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट,टेकियो,सोल,बेइजिड., चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, संघाई, हंगकंग ,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबाईलाई लगायतका गन्तव्यमा सीधा उडान गर्न भनेर किनिएको जहाजले अष्ट्रेलियामा सीधा उडान गर्न नसक्ने भएपछि मलेशियाको क्वालालम्पुरमा बिश्राम गरेर इन्धन भरेर मात्र अष्ट्रेलिया उडाइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा उड्डयन क्षेत्रका जानकार दिव्यमणि राजभण्डारी यो घट्नाले वाइडबडीको खरिदमा भएको घोटालाको पुष्टि गरेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ,’अष्ट्रेलियाका सिड्नी,मेलवर्न र ब्रिसबेन जस्ता गन्तब्यमा उडाउने सपना देखाएर किनिएको जहाज सीधा ती गन्तब्यमा पुग्न नसक्नुले यसको खरिदमा भएको घोटालालाई उजागर गरेको छ । संसदका दुई दुईवटा समितिले यो खरिदमा ब्यापक घोटाला भएको तथ्यसहित प्रतिवेदन दिंदा पनि दोषिमाथि कारबाही नहुनु निकै दुखद भएको छ ।’

नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबसद्धारा निर्मित ३३-२४३ सेरिजका बाइडबडीका जहाज किन्दा ६ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी घोटाला भएको थियो । निगमका तात्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुगतरत्न कंशाकारले तात्कालीन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आडमा मूल्यान्तर गरेर ९३ मिलियनको जहाजलाई १०८.२ मिलियन डलर तिर्ने तिकडम निकालेर सोझै ३ करोड ४ लाख डलर, जहाजको अधिकतम् उडान भार घटाएर ४२ लाख डलर र खरिदको १० प्रतिशत कमिशन गरी तात्कालीन मूल्यमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया घोटाला गर्ने तारतम्य मिलाउनुभएको थियो ।

निगमले एअरबस ३३० -२०० सेरिजको वाइडबडीको जहाज खरिद गर्ने टेण्डर माग गर्दा निगमले आपूर्तिको ठेक्का दिएको एएआर इन्टरेशन इन्कले १०४.मिलियन डलर(प्रचलित मूल्य) २४२ टनको जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर ३३०-२४३ सेरिजका जहाज अधिकतम् उडानभार २३० मेट्रिक टनको हुने र घटेको तौलमा प्रति टन ३ लाख ५० हजार डलर मूल्य घटाएर त्यो पनि भागशान्ति गर्ने संभावना देखेपछि नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनले कम अधिकतम् उडानभारको जहाज लिने प्रपञ्च मिलायो । निगम व्यवस्थापकले आपूर्तकसंग मिलेर एक जहाजमा १२ टन अधिकतम् उडानभार घटाएर दुई जहाजमा ८४ लाख डलर बराबरको अधिकतम् उडानभार घटाउन लगायो तर जहाजको मूल्य यथावत राखेर अधिकतम् उडानभार घट्दा आएको मूल्य पनि मूल्य हजम गरियो ।

यसरी अधिकतम् उडान भार घटउदा विमानको कार्गो स्पेस,भारबहन क्षमता, इन्धन राख्ने ट्याड.कीको आकार,सीट संख्या घट्न गयो । इन्धन राख्ने ट्याड.कीको आकार सानो भएकोले निगमका जहाजले लामो दुरीको अष्टेलियाका गन्तब्य सीधा उड्न नसक्ने भए । यसको जानकारी जहाज आपूर्तिको संझौता हुनुपूर्वको वार्तामा आपूर्तक एएआर कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले निगम व्यवस्थापनलाई गराएका थिए । जहाज निर्माता एअरबसले ३३०-२४३ सेरिजका अधिकतम् उडानभार २३० मेट्रिक टन क्षमताका जहाजले अष्ट्रेलियाको गन्तब्यमा सीधा उडान गर्न नसक्ने किटानी गरेर लेखेको पत्रको प्रतिलिपी नै दिएका थिए ।

तर कमिशन,मूल्यान्तर र अधिकतम् उडानभार घटाएर पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा लुट मच्चाउने गिरोहले जुन गन्तब्यमा लैजाने भनेर जहाज किनेको थियो, त्यही गन्तव्यमा जान सक्ने जहाज स्वीकार गरेर पिउन ,पाले, मजदूरदेखि सरकारी कर्मचारीहरुको पसिनाको कमाईले चलेका नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सरकारी जमानीमा लिइएको २४ अर्ब ऋणमा तर काटेर खाए । यो गिरोहले २४ अर्बको खरिदमा १० प्रतिशत कमिशन राखेर २ अर्ब ४० करोड सीधै खाएको थियो । यसरी यो प्रकरणमा ६ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढीको घोटाला भएको थियो ।

संसदीय समितिको छानवीन र निर्देशन अलपत्र

नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो घोटाला मानिएको यो प्रकरणलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छानवीन गरी यसमा घोटाला भएको ठहरसहित दोषीहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारका संबन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । तर सुशासनको नारा जप्दै संकटकालको खरिदमा समेत भ्रष्ट्राचार गर्ने ओली सरकारले सो छानवीन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको १५ महिनासम्म पनि दोषीहरुमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी यसलाई निकै लज्जाको विषय बताउदै भन्नुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले हरेक भाषण सुशासनको राग अलाप्नुहुन्छ तर संसदका दुई समितिले छानवीन प्रतिवेदनसहित दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्न । सरकारका मन्त्रीहरु दिनहुँ नयाँ काण्डमा जोडिदै आएको पाइएको छ । यो सरकार संस्थागत रुपमा नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले निगमको आर्थिक विनियमावली विपरीत खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर निगमलाई क्षति हुन गएकोले खरिद कार्यमा संलग्न अध्ययन उपसमिति, लागत मूल्य तथा बोलपत्र निर्धारण समिति तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरुलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न, नयाँ मूल्यको आधार नलिइ पुरानो मूल्यमा मूल्यबृद्धि थपेर प्रस्तावकको मूल्यलाई समर्थन गरी नोक्सानी पुर्याएकोमा मूल्यांकन उपसमितिका पदाधिकारीहरुलाई, प्रस्ताव गरिएभन्दा फरक जहाज स्वीकार गरी संझौता गरिएकोमा खरिदबिक्री संझौता गर्ने पदाधिकारीहरुलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एएआर इन्टरनेशनल इन्क र हाइफाई पोर्चुगलको रीत नपुगेको टेण्डर स्वीकार गरेको,टेण्डर प्रस्ताव र मूल्यांकनमा पनि मूल्यबृद्धिको आधिकारिक सूत्र उल्लेख नभएको र बिक्रेतालाई सघाउ पुग्ने ढंगले मूल्यबृद्धिको ब्याख्या गरिएको, वार्ता उपसमितिले स्टाण्डर्ड चार्टड वा ग्लोबल बैंकलाई एस्क्रो एजेण्ट राख्न प्रस्ताव गरेपनि बिक्रेतालाई सघाउने ढंगले नर्टन रोज फुलब्राइटलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरिएको, प्रतिजहाज १२ टन अधिकतम् उडानभार घटाउदा पनि मूल्य नघटाएको, निगमले एस्क्रो एजेण्टको खातामा गएको रकम मात्र उल्लेख गरेको तर एअरबसले प्राप्त गरेको मूल्य सार्वजनिक नगरिएकोले यी सबै विषयमा अनुसन्धान गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर ओली सरकारले यो प्रतिवेदनको सिफरिसलाई पनि थन्क्याएर राख्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हेर्ने राज्यका संबैधानिक निकायले यसका अनुसन्धान गरेर कारबाही चलाउन नसकेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्नुहुन्छ  ।

भ्रष्टाचार छोप्ने असफल प्रयत्न

प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको दल वाइडबडी जहाज खरिदको भ्रष्टाचारको दलदलमा यति फसेको देखिन्छ कि यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न उहाँले धेरै ठूलो कसरत गनुभयो । उहाँ अगाडि सरेर तात्कालिन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्नुभयो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको किटानी ठहरसहित दोषिहरु औल्याएर तिनीहरुमाथि कारबाही गर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वित्तिकै त्यसलाई निस्तेज पार्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको सयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति बनाउनुभयो । तर न त सो समितिका पदाधिकारीलाई सपथ ख्वाएर काम गर्ने जिम्मेवारी दिइयो न त्यसको समयावधि नै बढाइयो ।

त्यस यता पनि उहाँ यो प्रकरणको ढाकछोप मै लाग्नुभएको छ । कतिपय त यो खरिद प्रकरणका खलनायकहरुलाई नै निगमको महाप्रबन्धको जिम्मेवारी दिन पनि उहाँ अग्रसर हुनुभएको बताउछन् ।

तर जहाज खरिदका दोषीलाई कारबाही नगर्दा निगमका धमिराहरुको मनोबल बढ्दै गएको छ । अष्ट्रेलियाका लागि निगमको जहाज चार्टर्ड गर्दा निगमकै कर्मचारीले कमिशन खान ट्राभल एजेन्सी घुसाएको काण्ड अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । चार्टर्ड गर्न चाहानेले सीधै चार्टर्ड गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि निगमका कमिशन खोरहरुले वोन ट्राभल्सलाई घुसाएको काण्डमा ओली सरकारका अर्का युवामन्त्री योगेश भट्टराई पनि तानिनुभएको छ । यो काण्डको लहरोले पहरो थर्काउन सक्छ कि सक्दैन त्यो भने हेर्नु नै छ ।

जहाज खरिदगर्दा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया खान निम्न अनियमित प्रक्रिया अपनाइएको  थियो :

१) विमान खरिदमा बोइड.ले कमिशन नदिने बरु खरिद मूल्य घटाइदिन प्रस्ताव गरेकोले २००८ मा गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा एअरबस भित्र्याउने तारतम्य मिलाइयो र भएको बोइड.लाई बेचेर तिनको सट्टा पनि एअर बस ल्याउने योजना बनाइयो । यसपटकको नयाँ खरिदमा बोइड.लाई छिर्ने बाटै बन्द गरियो । एअर बसमा पनि निर्माता कम्पनीलाई सीघै सहभागी हुन नदिएर दलालहरुबाट सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज लिने भन्ने टेण्डर(आरएफपी) निकालेर दलालमार्फत नयाँ जहाज किन्ने प्रबन्ध मिलाइयो ।

२) एअर बससंग सीधै कारोबार गर्दा तौल घटाउने र मूल्य बढाउने जस्ता अनियमित काम गरि रकम कमाउन नसकिने भएकोले निगम व्यवस्थापनले दलालहरुमार्फत जहाज किन्ने चोरबाटो अपनाएको देखिन्छ ।निगमको आर्थिक विनियमावलीकोे परिच्छेद २६ दफा २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद गर्दा उत्पादकसंगमात्र प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर २३६(२)को पुरानो विमान खरिदको टेण्डर मागेर नयाँ विमान खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो । टेण्डरमा १००० घण्टासम्म उडेका र २०१४ पछि बनेको जहाज दिन प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।  निगमले २०१६ को सेप्टेम्बर २६ मा ४५ दिनको समयावधि राखेर ग्लोबल टेण्डर( रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) मागेको थियो । यसमा १० वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

३) प्राप्त प्रस्ताव मध्ये अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क कर्पोरेशनले २४२ मेटिक टन अधिकतम उडानभार भएका जहाज प्रति जहाज १०४.८ मिलियन डलरमा (२०१६ को आधार मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गर्यो । उसले हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलको नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऊसहित ३ वटा कम्पनीले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गर्दा पनि नयाँ जहाज नियमअनुसार निर्माता कम्पनीहरुसंग किन्नपर्ने विषयमा निगमको मूल्यांकन उपसमिति, निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन ।

४) एएआर सहित निगमलाई जहाज दिन इच्छुक १० वटा प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न निगमको प्राविधिक तर्फका कायम मुकायम नायबमहाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले यो सेरिजका विमान एअरबसले २०१६ मा करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलरमा दिन तयार रहेको तथ्य सामेल गरेको छ ।(यो मूल्यांकन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख )

५)मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम मूल्य आएको थाहा पाएपछि एएआर इन्टरनेशलले पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज, जर्मनीको जर्मन क्यापिटल एभिएसन जीएमबीएचसंग कन्सोर्टिमय बनाएको देखिन्छ । टेण्डरमा यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन् ।

६) निगमसंग २७ जनवरी २०१७ मा जहाज आपूर्तिको समझदारी गर्दा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशन बिक्रेताको रुपमा रहेको छ ।

७) मूल्यांकन समितिले २४२ मेट्रिक टन क्षमताको जहाज प्रस्तावित मूल्यमा नेगोसियन गरेर लिन सकिने सिफारीस गर्यो । र सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दियो । तर व्यस्थापनबाट यहाँनेर ठूलो बद्मासी भयो । समझदारी पत्रमा कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको भन्दा प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन कम उडानभार भएका जहाज उही मूल्यमा ल्याउने प्रावधान राखियो ।

८) समझदारी पत्रमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम उडानभार क्षमताको जहाज ल्याउने प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको थाहापाए पछि निगमका केही निर्देशकहरुले व्यवस्थापन समक्ष तौल घटेपछि मूल्य घटाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुलाई उल्टो विभागीय कारबाही गरियो । अन्तिम संझौतामा त्यसलाई सच्याउने प्रयाससम्म गरिएन ।

९) संसारभर वस्तु तथा सेवा खरिदको संझौता गर्दा प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्य घटाउन खरिदकर्ताले वार्ता(नेगोसियसन) गर्ने प्रचलन छ । तर निगमको यो खरिदमा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । उसले २०१६ को आधार मूल्यमा बाषर््िाक मूल्यबृद्धि थपेर दिनसकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि निगमको व्यवस्थापनले उल्टो मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखायो । र उसले प्रति जहाज १०४.८ मिलियनदेखि १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भनेर प्रति जहाज करिब ५ मिलियन डलर गरी १० मिलियन डलर बढायो । निगमका पुराना कर्मचारी भन्छन,निगमको हित चाहने व्यवस्थापनले मूल्य घटाउने र यस्तो उडानभार बढाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भयो ।

१०) समझदारी पत्रमा जहाज खरिदको प्रतिबद्धता शुल्क प्रतिजहाज ५ लाख डलरका दरले १०लाख डलर( १ मिलियन डलर) हाई—फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलको नाममा रहेको स्वीस खाता (Bank Credit Suisse, paradeplatz 8, Zurich, 8070,Switzerland, IBAN CH86048350766097222000, SWIFT:CRESCHZZ80L) मा जम्मा गर्नुपर्ने र सामान आपूर्तिपूर्वको भुक्तानी विक्रेताले भनेको खातामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

११) तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि निगमको व्यवस्थापन यसमा आउने कमिशन, मूल्य बढाएर खाने रकम सहजै पचाउन सकिने देखेन र जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाइसकेपछि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरियो र यसलाई कन्सोर्टियममा सामेल गरियो। यो कमिशन र एअरबसको बास्तविक मूल्य तिरेर बाँकी बचेको रकम खान तयार पारिएको कम्पनी भएको अनुमान छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ । तर अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा यो कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो ।

१२)अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा खरिद रकम यसमा संलग्न कुनैपनि कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएन । यी कम्पनीहरुको खाता स्थायी प्रकृतिको हुने र कुनैपनि बेला संलग्न मुलुकका निकायहरुबाट छानवीन हुनसक्ने देखिएकोले संझौतामा नयाँ प्रावधान राखियो , एस्क्रो एजेण्ट राख्ने । एस्क्रो एजेण्टलाई १० हजार यूरो शुल्क विक्रेता दिने प्रावधान राखियो ।

१३) जहाज खरिद विक्रीको काममा सघाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फुल ब्राइट नामक कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनि क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपरभेरेन्स बैंक)मा खाता खोली निगमले पठाउने पैसा त्यसमा जम्मा हुने र एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम सोही खाताबाट न्यूयोर्कमा रहेको डच बैंक ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबसको खाता नंं ०४८८७१९८ मा पठाउने संझौता गरियो (Beneficiary Name: AIRBUS SAS,Account Identification :04887198)with (DEUTSCHE BANK Trust Company Americas,SWIFT: BKTRUS 33, ABA : 021001033, Global Transction Banking,Floor 25, 60 Wall Street, New York,NY, USA) कन्सोर्टियमका कुनै पनि साझेदारको खाता उपयोग नहुनु र सीघै एअरबसलाई तिर्ने व्यवस्था नहुनु तथा निगमले नर्टन रोज र यूरोपमा रहेको नर्टन रोजले सीधै एअरबसको खातामा नहाली न्यूयोर्कमा रहेको र्जमन बैंकमार्फत पैसा पठाउने प्रबन्ध आफैमा रहस्यमय छ ।

१४) दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम बुझाउनु अगाडि निगम व्यवस्थापनसंग नेपाल राष्ट्र बैंक र निगमलाई जहाज खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले निगमले खरिद बिक्रीको संझौता गरेपछि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको रकमको भुक्तानी रसिद माग गरेका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दिन सकेन् । उल्टो निगमले पठाएको पैसा पाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र एअरबसबाट मगाइयो । निगम व्यवस्थापनले पहिला एअरबससंग ३२०—२०० सेरिजका जहाज किन्दा हरेक पटक पाएको रकमको अंक र अक्षरमा किटानीसहित उल्लेख गरेर जवाफ दिने गर्दथ्यो ।

१५) उडानभार कम भएकोले यी विमानले अष्ट्रेलियासम्मको उडान गर्न नसक्ने भएका छन् । १२ मेट्रिक टन उडानभार कम गर्दा यसको इन्धन राख्ने क्षमता पनि ह्रास भएको छ ।

१६) सीधै कम्पनीसंग नलिएर दलालहरुसंग लिएको हुनाले यो खरिदमा इञ्जिनको वारेन्टी छैन । सामान्यता इञ्जिनको वारेन्टी ४ बर्ष रहन्छ । इन्जिनको वारेन्टी नभएको थाहा भएपछि निगमले २० मार्च २०१८ मा इन्जिन मर्मत संभारकोलागि सूचिकृत हुन विज्ञापन निकाल्यो । तर त्यसमा सीधै कमिशन खान नपाउने देखिएपछि त्यसको मिति कायम रहदै चैत्र २० गते होटल सांग्रिलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर १२ बर्षसम्म रोल्स रोयस भन्ने कम्पनीलाई इञ्जिन मर्मत गर्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो । प्रति महिना ६ करोडका दरले १२ बर्षसम्म झण्डै ९ अर्बको ठेक्का दिएर त्यसमा पनि अग्रिम कमिशन खाने नियत निगम व्यवस्थापनले देखायो ।

१७) विक्रेताले निगमलाई पहिले १८४५ र १८५४ उत्पादन सेरिज नम्बर(एमएसएन) भएका जहाज उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर निगमको टोली जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसको कारखानामा जाँदा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज देखाइयो । पहिले प्रस्तावित जहाज तीन महिना पहिल्यै तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले उडाएको पाइयो । ती जहाजहरु २४२ मेटिक टन क्षमताको हुनाको साथै तीनले ३ महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिए । निगम तीन महिनाको संभावित आम्दानीबाट बञ्चित भयो ।

१८) निगम व्यवस्थापनले नयाँ जहाज लिदा अर्डर गरी बन्न समय लाग्ने भएकोले चाडै जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्न पुराना जहाज लिने प्रक्रियामा गएको दावी गर्दै आएको छ । तर निगमले ल्याएका जहाज हाइफ्लाई एभियसन पोर्चगलले २०१७ को २१ जुनमा अर्डर गरेको हो । दुवै जहाज १ बर्ष नपुग्दै १९ जुन २०१८मा तयार भैसकेका थिए । निगमले टेण्डर प्रक्रिया २०१६ को सेप्टेम्बरमा नै आरम्भ गरेको हुनाले उत्पादक कम्पनीसंग किनेको भए यो भन्दा छिटो आउने स्वतःसिद्ध हुन्छ । निगमले ३२०—२०० सेरिजका साँघुरा आकारका जहाज २०७२ मा आफैले अर्डर गरेर ल्याएको थियो ।

१९) जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसले सीधै खरिद गर्दा विभिन्न छुटहरु दिने गर्दछ । निगमले साँघुरा आकारका जहाज लिंदा सो छुटको लाभ पाएको थियो । तर एक वाइडबडीलाई साँघुरा आकारका २ जहाजको मूल्यभन्दा पनि बढी तिरेर ल्याउने खरिद कार्यमा निगमले कुनै छुटको प्रस्ताव गरेको देखिदैन । यस अगाडिको जहाज खरिदका समयमा मूल्य नेगोसियसनमा एअरबसले आफूले अफर गरेको औपचारिक मूल्यमा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका विमानमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र ठूला आकारका ३३० —२०० सेरिजका विमानमा झण्डै आधा अर्थात ४९ प्रतिशत अर्थात झण्डै आधा छुट दिएको छ । विगतमा निगम र एअरवसबीच सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ मा जहाजको मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । जसको दुइ आइएइ इञ्जिन सहित एअर फ्रेम,एससीएन, र वायर्स फर्निसिड. मूल्य  थियो ।

२०) यो खरिदमा निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ । यो रकम मूल्यांकन समितिले सिफारीस गरेको ८८ मिलियनमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप गर्दा हुने ९३.०५ मिलियन डलर भन्दा धेरै बढी हो ।

२१) जहाजको तौल कम गरेर निगम व्यवस्थापनले करिब ९० करोड रुपया घोटला गरेको छ । निगमलाई जहाज प्रस्ताव गर्दा एक कम्पनीले अधिकतम उडान भार बढाउदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरको छ । प्रति जहाज १२ मेट्रिक टनका दरले दुइवटा जहाजको २४ मेट्रिक टन कम गरेर सो रकम पचाइएको छ ।

२२) हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार हवाई जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १०प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गर्दछन् । २४ अर्बको खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र दलालहरु मिलेर सीधै २ अर्ब ४० करोड कमिशन पचाएका छन् ।

२३) कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ । यही रकम पचाउनका लागि नियम मिचेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरिएको हो ।

२४)महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । नियमावलीमा किटानी भएको व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा निष्क्रिय पारी आफूखुसी अधिकारको प्रयोग गरिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ ।

२५) निगमको लेखा परिक्षणमा गएका लेखा परिक्षकहरुले प्रारम्भिक परीक्षणमा निगम व्यवस्थापनले नियम मिचेर सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी जहाज खरिद गरेको भेट्टाएपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निगमका महाप्रबन्धक र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर यसको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो तर फटाहाहरुले ४ पाँच देशको कुटनीतिक सम्बन्ध विगन्छ भनेर छत्र्याए । केवल कमिशन खानको लागि दलालमाथि दलाल राखेर गरिएको यसकाममा कुनैपनि देशका सरकार संलग्न छैनन् ।

२६)कमिशन खानमात्र लालयित निगम व्यवस्थापनले नयाँ ठूला जहाज ल्याएपछि तिनलाई कहाँ उडाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचि टेण्डरमा उल्लेख गर्दा निगमले अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट,टेकिया,सोल,बेइजिड।, चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, संघाई, हंगकंग ,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबाईलाई उल्लेख गरेको छ ।तर विडम्बना दुवै जहाज काठमाडौं उत्रेर व्यापारिक थालेको १ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि निगम व्यवस्थापनले एक पनि नयाँ गन्तब्य थप्न सकेन । पहिले २ वटा बोईड.ले धानेका क्षेत्रमा यिनलाई उडाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । यसले समग्र व्यापार बढाउदैन ।

२७)आरएफपीमा एक जहाज २०१७ को सेप्टेम्बर र अर्को जहाज २०१८ को मार्चमा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो तर निर्धारित समयभन्दा पछि दिएमा विक्रेताले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान निगमको व्यवस्थापनले राख्न चाहेन । संसारभर यस्तो प्रावधान राखिन्छ र क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण पनि छन् ।

२८) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आरएफपीका आधारमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया गरिनु आफै अनियमितता हो भनेको छ ।