काठमाडौं, १ बैशाख । तीन हप्तादेखि देशभर लगाइएको लकडाउनका कारण देशभरका विभिन्न वर्गका महिलाहरु विषम परिस्थिति सहन बाध्य रहेको भन्दै महिला अधिकार रक्षक सञ्जालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सञ्जालका तर्फबाट सोमबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार लकडाउनका कारण गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरु नियमित उपचार पाउनबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ । महिलासम्बन्धी रोगको उपचारमा पनि समस्या परेको छ । निजीक्षेत्रका न्यूनवैतनिक र मजदूर महिलाहरुको अवस्था नाजुक छ । कृषि क्षेत्रमा संलग्न महिलाहरुले पनि विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन् ।
सञ्जालले सबै अस्पतालमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुलाई प्राथमिकताका साथ उपचारको व्यवस्था गर्न,मधुमेह, मृगौला रोगी, उच्च रक्तचाप जस्ता दीर्घरोगीहरुको स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गर्न, सबै क्वारेन्टाइन स्थलहरुमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गर्न तथा महिला, बालिका र लैगिंक तथा यौनिक पहिचान भएका व्यक्तिको लागि छुट्टै बस्ने व्यवस्थाको साथै छुट्टै चर्पी एवं नुहाउने ठाउँको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले सबै स्थानीय निकायमा महिला हिंसा प्रभावित घट्ना दर्ता र कारबाहीकालागि हट लाइनको व्यवस्था गर्न, सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एकजना मनोपरामर्शदाताकोे व्यवस्था गर्न, कोरोनाबिरुद्धको सचेतना जगाउँदा, महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा बिरुद्धको सचेतनालाई साथसाथै लैजाने व्यवस्था गर्न र सुचना सामग्रीहरु स्थानीय भाषामा तयार गरी प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
उनीहरुले घरभित्रको काममा महिला पुरुषको साझेदारी बढाउने चेतना जगाउन, गर्भवती, सुत्केरी, सानो बच्चा हुने महिला तथा जेष्ठ नागरिकको लागि राहत वितरण गर्दा तथा क्वारेन्टाइनमा राख्दा पौष्टिक खानेकुरा लगायतका अन्य आवश्यकताको विशेष ख्याल गर्न गर्न,अपाङ्गता भएका महिलाहरु सहजरुपमा राहत उपलब्ध गराउन,सुकुम्बासी तथा दैनिक ज्यालादारी वा सडक व्यापारबाट गुजारा गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुलाई बिशेष राहत प्रदान गर्न र सुरक्षित तबरले खेतिवाली थन्क्याउने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
महिला अधिकारवादीहरुले अभावका कारण हुने महिला हिंसाका घटनाहरु बढन नदिन अबिलम्ब बिशेष कार्यक्रमहरु सुरक्षित तवरले सञ्चालन गर्न, बिरामी, अशक्त, जेष्ठ नागरिक भएका घरहरुको पहिचान गरी त्यहाँ खाद्यान्न,औषधी, दूध जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरु घर मै पु¥याउने ब्यबस्था गर्न स्थानीय, प्रादेशिक संघीय सरकारलाई समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारी (राजभण्डारी), सञ्जालकी उपाध्यक्ष तथा महिला एकता समाजकी अध्यक्ष विमला तामाड., सहयात्री समाज धादिड.की कार्यकारी निर्देशक राधिका सापकोटा,सञ्जालकी सचिव लक्ष्मी आचार्य,मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको संस्था महिलाको निम्ति महिलाकी कार्यकारी निर्देशक सिर्जना पुन,कोकन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक मञ्जिता उपाध्याय, मुक्ति नेपालकी कार्यकारी निर्देशक श्याम साह, अपांगता भएका महिलाहरुको अधिकारका निमित्त क्रियाशील समूहकी निर्मला धिताल,आवाजकी कार्यकारी अध्यक्ष पवित्रा गिरी शाही,दलित अधिकार कर्मी निर्मला बाग्चनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
