प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, १० वैशाख । सिंगो देश कोरोनाभाइरसबाट देशलाई बचाउन र लकडाउनका कारण अबरुद्ध आर्थिक र सामाजिक विकासलाई सुचारु गर्न सरकारले कस्तो राहत तथा पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउछ भनेर अधैर्यतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको अग्रसरतामा सरकारले राष्ट्रपतिबाट जारी गराएको दल विभाजन सहज गर्ने र संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिलाई उपेक्षा गर्ने अध्यादेश सरकारलाई अधिनायकवादी ढंगले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको रहोस्योद्घाटन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री के. पी.शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा सिफारीस गर्न आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जे कुरा मन्त्रीहरुलाई भन्नुभएको थियो, त्यही दिन बसेको सचिवालय बैठकमा पनि सोही कुराको पुनरोक्ति गर्नुभएको थियो ।
उहाँले पार्टीका आफू निकट वरिष्ठ नेताहरुलाई पनि सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न दुईतिहाईको समर्थन रहिरहन आवश्यक देखिएको र अन्य पार्टीबाट केही सांसदहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आउन इच्छुक रहेकोले सो मार्ग सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउन अपरिहार्य भएको तर्क दिनुभएको थियो ।
दुईतिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारलाई निर्मम ढंगले सञ्चालन गर्न संवैधानिक परिषद्मा रहने प्रतिपक्षी दलका नेताको असहयोग हुनसक्ने देखिएकोले उसको उपस्थिति बिना पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्नुपरेको तर्क उहाँले राख्दै आउनु भएको छ ।
यस्तो छ ओलीको रोेडम्याप
प्रधानमन्त्री ओली निकट एक केन्द्रीय नेताका अनुसार उहाँले मधेश केन्द्रीय राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपाललाई फुटाउने निहित उद्देश्यले दल विभाजन सहज बनाउने प्रावधानसहितको राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनको संशोधन अध्यादेश ल्याउनु भएको हो ।
अब छिट्टै राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका शरद्सिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त गर्नुहुनेछ भने उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको संयुक्त नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टीलाई पनि फोड्ने प्रयत्न गर्नुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई रिझाउने कार्य राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको तयारीका क्रममा नै गर्नुभएको थियो । राजपा र नेकपाको तालमेलमा राष्ट्रिय सभामा प्रदेश २ बाट दुई जना नेकपा र दुईजना राजपाका उम्मेदवार जिताउने सहमति भई सो कार्यान्वयन पनि भएको थियो । सत्तामा साझेदार रहेको समाजवादी दललाई जानकारी नै नदिइकन अर्को दलसंग तालमेल गरिएको घट्ना पछि उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री रहनुभएका उपेन्द्र यादव र शहरीविकास मन्त्री मो.इस्तियाक राईले राजिनामा दिनुभएको थियो ।
व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्लिप्त हुने र भारतको विहार र उत्तरप्रदेशका राजनीतिक नेता तथा दलहरुको दलबदलु शैलीबाट प्रभावित भएका मधेशकेन्द्रीत दलका नेताहरु मन्त्री पदको मोहमा पार्टी परित्याग नगर्लान भन्ने पनि छैन् । दुई वर्ष अघि ८ बैशाख २०७४मा महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिलकुमार झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, महेन्द्र राय अध्यक्ष रहेको तराई मधेस सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव अध्यक्ष रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) लगायतको पार्टीहरु संयोजित भई राष्ट्रिय जनता पार्टीको स्थापना भएको थियो ।
क्षेत्रीयता, समाजवादी प्रजातन्त्र, मेधेशी अधिकार, जनजाति अधिकार,सहिष्णुतालाई आदर्श मान्ने यो दलबाट संघीय संसदको २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १७ जना र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २ दुईजना प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
यो पार्टीबाट प्रदेश २ को सभामा २५ सांसद निर्वाचित भएका छन भने प्रदेश ५ मा १ सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्तै उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादी फोरम र डा.बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी २०७६ बैशाख २३मा समायोजित भई समाजवादी पार्टी नेपालको स्थापना भएको हो ।
लोकतान्त्रिक समाजवाद र जातीय संघीयतालाई आदर्श मान्ने यो मध्यवामपन्थी दलको संघीय संसदको २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १७ जना सांसद रहेका छन भने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २ जना सदस्य रहेका छन् ।
समाजवादी पार्टीबाट प्रदेश नं १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ३ जना, प्रदेश २ को १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा २९ जना, १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशमा एक जना, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभामा २ जना, ८७ सदस्यीय प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा ५ जना प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
तत्कालीन फोरमबाट २ सय ७८ र नयाँ शक्तिबाट १ सय ५१ गरी बनाइएको ४ सय २९ सदस्य केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले कति सदस्य चोर्नुहुन्छ यसै भन्न सकिदैन । दुवै पार्टीमा उहाँलाई केन्द्रीय समिति फुटाउनभन्दा सांसदहरु फुटाउन सजिलो हुने देखिन्छ । ४० प्रतिशत छुटाएर अर्कोदल गठन गरी नेकपामा भित्र्याउने हो कि सीधै बाजा बजाएर दुलही भित्र्याए झै मधेशी नेताहरुलाई सरकारी जग्गामा यति ग्रुपले बनाएको पासाड.ल्हामु प्रतिष्ठानको भवनमा शरणार्थी बन्न पुगेको पार्टीमा भित्र्याइने हो यसको भेद् भने उहाँले खोल्नुभएको छैन् ।
संवैधानिक परिषद्मा एकलौटी गर्ने मनशाय
दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानको दलहरुबीचको सहमति र सहभागितालाई उच्च महत्व दिएको थियो । संविधानको प्रस्तावनामा नै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै भनेर उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुरुप राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण अंग मानिएका संवैधानिक निकायहरुमा दलका कार्यकर्ता वा प्रतिनिधिभन्दा निर्धारित कार्य सम्पादन गर्न उच्च नैतिकता भएका योग्य,सक्षम र व्यवसायिक व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने अपहिार्यतालाई महसुस गरी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सहमतिमा त्यस्ता निकायका पदाधिकारीहरु चयन गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढ दलहरुको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीसहित अन्य पदाधिकारीका तर्फबाट हुने भएको र संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको तर्फबाट उपयुक्त व्यक्तिको प्रस्ताव गर्न वा सरकारले चयन गरेका उपयुक्त व्यक्तिमा सहमति जनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको व्यवस्था भएको हो । संविधान निर्माताहरुको मनशाय प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनिवार्य उपस्थितिमा मात्र यस्तो निर्णय होस् भन्ने नै हो । तर संविधानको अक्षर र भावनाको विपरीत गएर प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवादी शैलीमा सरकार चलाउन संवैधानिक परिषद्को काम,कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनमा समेत अध्यादेशबाट संशोधन गरिदिनुभयो ।
संसदमा आफ्नै दल प्रचण्ड बहुमतमा रहेकोले यो अध्यादेश पारित गर्न उहाँलाई कठिनाई हुने छैन् । तर छिमेकीको घरमा बम विष्फोट गराएर तहसनहस गर्दा त्यसको थर्कोले आफ्नो घर चर्कने र वा छिमेकीको घरमा सल्काएको आगोले आफ्नै घर भष्म हुने यथार्थलाई उहाँजस्तो खलि खाएको नेताले नबुझ्नु गम्भीर गल्ती हो । प्रधानमन्त्रीको यो अधिनायकवादी र्सोच र निरंकुश कार्यशैलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै भविष्यमा पनि प्रश्न उठाउन सक्ने भय व्यक्त गरिदैछ ।
