काठमाडौं, १५ बैशाख । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा सत्तासंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । मृगौलाका दीर्घ रोगी प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणको लकडाउनले पारेको नकारात्मक प्रभावबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिन उपयुक्त उद्धार र राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको र देशका सामु उपस्थित चुनौतिलाई समाधान गर्न असफल हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै मुलुकलाई आवश्यक सक्षम र प्रभावकारी सरकार दिन पार्टीभित्र उहाँको विकल्पको खोजी सुरु भएको छ ।

पार्टीले समयमा नै उपयुक्त विकल्प दिन नसके राजनीतिको लगाम पार्टीको हातबाट बाहिर जानसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी विकल्प दिन पार्टीभित्रको ओली विरोधी समूहमा रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री त्रय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल एकजुट हुनुभएको छ । पार्टीभित्रको एकधारको नेतृत्व गर्नुहुने बामदेव गौतम पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्ध हुनुहुन्छ ।

अध्यादेशले सबैलाई झस्कायो

पार्टीभित्र कुनै परामर्श नै नगरिकन प्रधानमन्त्रीले अप्रत्याशित रुपमा पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेताहरु धनसम्पत्ति र कुर्सीको आशक्त रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनैपनि दिन पार्टी विभाजन गर्न सक्ने निचोडमा पुगेका छन् । उहाँलाई पदबाट च्यूत नगरेमा निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको जनमतको विरुद्ध कुनै पनि दिन पार्टी विभाजन हुने र सत्ता पार्टीको हातबाट गुम्ने भयले नेकपाका अधिकांश नेता त्रसित देखिन्छन् ।

अध्यादेश फिर्ता लिए पनि अध्यादेश ल्याएपछि मधेशवादी दलहरुलाई टुक्र्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएका सांसद अपहरण र बन्धकका घट्नाले पार्टीलाई बदनाम मात्र गराएन, मौका परेमा प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका पक्षधर नेताहरु गैरसंवैधानिक कदम समेत चालेर पार्टी विभाजन समेत गर्न सक्ने स्पष्ट सन्देश दियो । मौका मिल्दा उहाँलाई सत्ताच्यूत गर्न नसकिएमा कुनै पनि दिन ठूलो धोका हुने निष्कर्षसहित त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न ओली इतर समूहले निरन्तर भगिरथ प्रयास थालेको छ ।

दाउपेच र  भेला

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नका लागि आइतबार नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पक्षीय स्थायी समिति सदस्यहरुले स्थायी समितिको बैठक अबिलम्ब बोलाएर सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णायक कदम चाल्न दवाव दिएका थिए ।

पार्टीभित्र कसैलाई पनि उठन नदिए बह्मनालमा पुगिञ्जेलसम्म सत्ता नछोड्ने मनस्थितिमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट पनि पार्टीभित्र डिभाइड एण्ड रुलको नीति अनुरुप काम भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र आफ्नोविरुद्ध आउन सक्ने विरोधको ज्वारभाटा कम गर्न पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई निवासमा बोलाएर सुलह गर्न खोज्नुभयो । भेटमा नेता गौतमले पार्टीलाई बाइपास गरेर जानु प्रधानमन्त्रीको लागि निकै प्रत्युत्पादक हुनसक्ने चेतावनी दिनुभयो । गएको निर्वाचनमा बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बन्नुभएका गौतमको मनमा आफूलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीपक्षीय नेताहरुले हराएको भन्ने शंकाको निवारण भएको छैन् ।

उपनिर्वाचनमाबाट प्रतिनिधिसभामा जाने उहाँको प्रयासमा पनि ओलीपक्षीय नेता र कार्यकर्ताहरु नै बाधकका रुपमा उभिए र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा नेता गौतमलाई मनोनयन गर्न पार्टी सचिवालयले सिफारीस गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको पालना गर्नुभएन । बर्दियाको चुनावबाट घाइते भएका बामदेव गौतमको घाउमा नून र चुक,खुर्सानी छर्केर बामदेवलाई घाइतेबनाएर मैदानमा छाडिदिनुभयो । बर्दियाको घाइते बाघ झै नेकपा उपाध्यक्ष गौतम पार्टीमा छटपटाइ रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको परपीडक मन बामदेवको तड्पनमा चरम आनन्द लिइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास र दयाको थोरै ठाँउ पनि राख्नुभएको छैन् । चरमपन्थी मानिने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका शीर्षस्थानमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि उठ्न नसक्ने गरी खाल्डोमा हाल्ने तयारी गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवासको विस्तार गर्ने कार्यमा सोझा माधव नेपालको सरकारले गरेको निर्णयमा उहाँलाई फसाउन उहाँले सिंगो राज्यको शक्ति दुरुपयोग गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता,२०१५ सालको चुनावी सरकारका प्रमुख तथा नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर र उहाँका अंशियारहरुको स्वामित्वमा रहेको २ सय ९९ रोपनी जग्गा २०१७ सालको कदम पछि विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ लगाएर राजा महेन्द्रको प्रशासनले कब्जा गरेको थियो । सरकारबाट मुआब्जा नलिएको अवस्थामा २०४६ सालको जनआन्दोलनको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा तात्कालिन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस,संयुक्त वाममोर्चा,राजाका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र बुद्धिजीवी सम्मिलित सरकारले जेठ १४ गते प्रजातन्त्र पुनस्थापनाको संघर्षमा सम्पत्ति गुमाएकाहरुको सम्पत्ति कानूनको हदभित्र रही फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही अनुरुप २०४९ सालमा सुवर्णका अंशियारहरुले राजा महेन्द्रको पालामा कब्जा भएका दरबार र जग्गा मध्ये मोहियानी लाग्ने १ सय १२ रोपनी जग्गा फिर्ता पाएका थिए ।

राष्ट्रबैक रहेको ललिता निवाससहित प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवासरहेको जग्गा र त्यसको दक्षिण पश्चिममा रहेको जग्गा सुवर्णको २ सय ९९ रोेपनी जग्गा अन्तरगत परेकोले प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार गर्दा त्यही फिर्ता पाएको जग्गा सट्टापट्टा समेत गर्नुपरेको थियो । तर सोझा माधव नेपाललाई आफ्नो जीवनकालमा उठ्न नदिने कलुषित मनशायबाट प्रेरित प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँलाई यही खाल्डोमा जाक्न सकिने देख्नुभयो । र आफूनिकटका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई अगाडि सारेर प्रजातन्त्रको गला रेट्ने राजा महेन्द्रले २०१७ सालको कदमपछि आफूविरुद्ध हुनसक्ने विरोध निस्तेज पार्न नेपाली कांग्रेस, कम्युनिष्ट र प्रजापरिषद्का नेताहरुको सम्पत्ति कब्जा गरेको कार्यलाई वैधानिक र कानून सम्मत भन्दै भट्टराईको अन्तरिम सरकारले फिर्तादिने निर्णय गरे अनुरुप फिर्ता लिने र फिर्तापाएको जग्गाको उपयोग गर्ने सबैलाई अपराधी झैे.छानवीन गर्ने सिफारीस गरेर अख्तियारमार्फत मुद्दा दायर गर्न लगाइयो । यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित झलनाथ खनाललाई पनि मुछ्न खोजिएको थियो ।

यता पार्टीका अध्यक्ष रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उठन दिनुभएन् । पार्टी एकीकरण हुँदा एकीकरणपूर्वका दुवै पार्टीका अध्यक्षले पालैपालो आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिभएको थियो । तर राजनीतिक स्थिरताको नाममा उहाँले पाँचै बर्ष सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने निर्णय पार्टीको सचिवालयबाट गर्न लगाउनुभयो । सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गर्नुभयो । संवैधानिक निकाय र राज्यका महत्वपूर्ण निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा पनि पूर्वमाओवादीलाई कर्नर पार्ने कार्य निरन्तर भैरहेको छ ।ओली सरकारको नेतृत्वमा रहेसम्म यो स्थितिमा कुनै परिवर्तन हुने पनि देखिदैन ।

सुलहको प्रयास

प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई नेकपाभित्र कुटिल खेलाडीको रुपमा लिइन्छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई साम,दाम,दण्ड भेदको अस्त्र फाल्दा पनि आफूतिर आकर्षित गर्न नसकेपछि पनि आफ्नो सत्तास्वार्थ सिद्ध गर्न विरोधी क्याम्पमा रहेका नेताहरुलाई फुटाएर राज गर्ने नीति प्रधानमन्त्री ओलीले छोड्नु भएको छैन् ।

उहाँले आफूविरुद्ध पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु एकजुट भएको छनक पाए लगत्तै पार्टीभित्र सोझा मानिने माधवकुमार नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न भगिरथ प्रयास गर्नुभएको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालबीच बालुवाटारमा एक्लाएक्लै वार्ता पनि भएको छ । पार्टीभित्र उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन र मुलुकमा जनताको आशा जगाउने सक्षम सरकार दिने विकल्प पत्ता लगाउन दुवै नेताहरुले आफ्ना विश्वास पात्रहरुलाई वार्तामा पठाउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका तर्फबाट भीम रावल,सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सम्मिलित टोलीबीच कोटेश्वरस्थित वन पैदावार व्यवसायी महासंघको कार्यालयमा भएको बैठकले मंगलबार पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउने र सचिवालयले स्थायी समितिको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्यको निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोटेश्‍वरमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल पक्षीय प्रतिनिधिबीच वार्ता चलिरहँदा खुमलटारमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्ड निवास खुमलटारमा तीन नेताबीच नेकपामा चर्किएको विवाद, सरकारको भूमिका र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनेबारेमा बार्ता भएको छ ।

रात रहे अग्राख पलाउने र युधिष्ठिर हैन शकुनी जस्ता पात्रहरुको विगबिगी रहेको नेपालको राजनीतिमा भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न किनकी प्रधानमन्त्री ओलीसंग देशका माफिया र तस्करहरुको अकुत धनसम्पत्ति छ भन्ने आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्दै आएको छ ।