काठमाडौं, २८ बैशाख (बीबीसीबाट) । गत शुक्रवार भारतले नेपालको पश्चिम सीमा क्षेत्रस्थित नेपाली भूमिमा भारत र चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरै जनाले नेपाल सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।
त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको लिपुलेक क्षेत्रबारे फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ।
लामो समय लगाएर भारतले उक्त सडक निर्माण गर्दा पनि नेपालले चासो व्यक्त नगरेको वा थाहै नपाएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ।
कतिपयले सरकारले ‘भारतको डर’ का कारण उक्त मुद्दा नउठाएको भनिरहेका छन् भने कतिले सरकार सञ्चालकहरूले ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’ले त्यस विषयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
केहीले चाहिँ नेपालको गुप्तचर संयन्त्र, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूप्रति पनि प्रश्न तेर्स्याएका छन्।
यसरी सरकारको आलोचना गर्नेमा सर्वसाधारणदेखि सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्तासम्म छन्।
घटना विकासक्रम
गत शुक्रवार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला(लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गर्नुभएका थियो।
कैलाश-यात्राका लागि सहज हुने मार्गका रूपमा उक्त सडक बनाइएको भन्दै भारतीय रक्षा मन्त्रालयले भिडिओ कन्फरेन्सका माध्यमबाट त्यसको उद्घाटन गरेको हो।
Delighted to inaugurate the Link Road to Mansarovar Yatra today. The BRO achieved road connectivity from Dharchula to Lipulekh (China Border) known as Kailash-Mansarovar Yatra Route. Also flagged off a convoy of vehicles from Pithoragarh to Gunji through video conferencing. pic.twitter.com/S8yNeansJW
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 8, 2020
उक्त सडक नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको लिपुलेक हुँदै बनाइएको पाइएपछि त्यसबारे तत्कालैदेखि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुन थाल्यो।
नेपालमा शनिवार विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन र विरोध पनि गरे।
शनिवारै परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य निकाल्दै भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरिसकेको छ।
मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको दोहोर्याएको छ।
Press Release issued by MoFA on Lipu Lekh.@PradeepgyawaliK @bairagi_shanker @PaudyalBR @YagyaHamal https://t.co/JVajZn6MXD
— MOFA of Nepal 🇳🇵 (@MofaNepal) May 9, 2020
िभारतको उक्त कदम दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै सीमासम्बन्धी विवाद आपसी समझदारीका आधारमा सल्टाइने विषयमा भएको समझदारीको विरुद्धमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
भारतको प्रत्युत्तर
नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएको छ।
शनिवारै भारतको विदेश मन्त्रालयले एउटा वक्तव्यमार्फत् भारतले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी गरेको छ।
उसले नेपाल र भारतबीच थाती रहेका सीमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र रहेको र कूटनीतिक तवरबाटै विवादको समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ।
कोरोनाभाइरसको महामारी सकिएपछि दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकहरू बसेर समस्याहरू समाधान गर्ने पनि भारतको भनाइ छ।
यसअघि पनि भारतले आफ्नो नक्सा पुरानो भएको दाबी गरेको थियो।
भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपछि नेपालमा त्यसको यसअघि पनि विरोध भएको थियो
आलोचना
सामाजिक सञ्चालमा भने धेरैले लामो समयदेखि भारतले आफ्नो भूमिमा सडक बनाउँदा पनि नेपाल सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
त्यसरी विरोध गर्नेहरूमा विपक्षी दलका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि छन्।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले जारी गरेको विज्ञप्ति ट्वीट गर्दै उक्त दलका प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गर्नुभएको छ,
वक्तव्यको सिरानी हालेर सुकुला हुने @Pm_Nepal ? कि तत्कालै उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहलकदमी गर्ने ?
हेक्का रहोस् वक्तव्यको संग्रहालय होइन इतिहास ! रास्ट्रवादको अडान परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा हामी प्रष्ट छौं ! pic.twitter.com/MiSvWDn3MM
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) May 10, 2020
सोही दलका नेता धनराज गुरुङले ट्विटरमा ूसरकार कहाँ भेटिन्छरुू भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ।
सरकार कहाँ भेटिन्छ?
भारतले लिपुलेक मिच्दा?-भेटिन्न।
चिनियाँ नागरिगले नेपाल प्रहरीलाई कुट्दा?-भेटिन्न।
विदेशमा अलपत्र नेपालीले हारगुहार गर्दा?-भेटिन्न।
असाहाय मजदूरले राहत माग्दा?-भेटिन्न।
स्वास्थ्य कर्मीले उपकरण माग्दा?-भेटिन्न।*भ्रष्टाचार काण्डमा?-भेटिन्छ।*
— Dhan Raj Gurung (@dhanrgrg) May 9, 2020
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले नेपालसँग आफ्नो भूभाग जोगाउने योजना नै नभएको भनेर ट्वीट गर्नुभएको छ।
पोखरेलले भन्नुभएको छ, ‘१९५४ मै सम्पन्न तिब्बतसम्बन्धी भारत(चीन सम्झौतामा लिपुलेक भन्ज्याङबाट भारत र तिब्बत क्षेत्रबीच व्यापार र मानसरोवर कैलाश तीर्थाटनको बाटो खोल्ने भनिएको थियो !’
उनीहरूसँग हाम्रो भूभाग कब्जाको योजना छ, हामीसँग त्यसलाई बचाउने योजना छैन! उनीहरू प्रोएक्टिभ छन् हामी रिएक्टिभ छौं!१९५४ मै सम्पन्न्न तिब्बत सम्बन्धी भारत-चीन सम्झौतामा लिपुलेक भन्ज्यांगबाट भारत र तिब्बत क्षेत्रबीच ब्यापार र मानसरोवर कैलाश तीर्थाटनको बाटो खोल्ने भनिएको थियो!
— KrIsHnA PoKhaReL (@cris_pokharel) May 9, 2020
‘भूतपूर्व मन्त्री तथा प्रशासक देवेन्द्रराज पाण्डेले प्राध्यापक पोखरेलको ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै त्यसलाई नयाँ तथ्य भन्नुभएको छ।
अर्को ट्वीटमा उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रा राजकीय संयन्त्रले संस्थागत प्रणाली विकास गर्न, दूरदृष्टि र सुसोचित रणनीति आधारित निर्णय गर्न, विकास भनेकै मुलुकको, जनताको मर्यादित जीवनयापन हो भन्ने बुझ्न सोहीअनुसार राज्यका कामहरू गर्न ध्यान दिएनन्। बालकहरू जस्तो चिचीपापामा नै रमाए।’
हाम्रा राजकीय संयन्त्रले संस्थागत प्रणाली विकास गर्न, दूरदृष्टि र सुसोचित रणनीति आधारित निर्णय गर्न, विकास भने कै मलुकको, जनताको मर्यादित जीवनयापन हो भन्ने बुझ्न सोही अनुसार राज्यका कामहरू गर्न ध्यान दिएनन्।बालकहरू जस्तो चिचिपापामा नै रमाए।Failed Development = Lipu Lake Disaster. https://t.co/JpGscqkUmh
— Devendra Raj Panday (@DRP39) May 10, 2020
पत्रकारले त २०७६ पुस १४ गते 'महाकलीमा माैका छाेप्दै भारत', फागुन ४ मा 'महाकालीवारि सडक खन्दै भारत' र ०७२ देखि लिपुलेक जाने सडक खन्दै भारत लेखेकै हुन्! ०७४ देखि नेपाली भूमिमा भारतीय डाेजर लेखेकै हुन् नि!
'सीडीओ र प्रहरीले थाहा नपाए'पछि आजकाे दिन आयाे। pic.twitter.com/OiacLhlDhx
— Jaya Singh Mahara (@ourjaya) May 10, 2020
लेखक सरिता तिवारीले भर्खरै केही कविताहरू सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ।
उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘.. यतिखेर लिपुलेक सम्झेर धुवाँदार कविता लेखिँदै होला बालुवाटारमा। भोलि सबेरै पढ्न पाइने व्यग्र प्रतीक्षामा बसेको अवस्था।’
https://twitter.com/saritatiwari36/status/1259126785632948224
पत्रकार अमृता लम्सालले केही समाचारहरू शेअर गर्दै भन्नुभएको छ, ‘मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ…’
“मलाई नसोध कहॉ दुख्छ घाउ…”
तिमीहरूकालागि #नागरिक_अधिकार, #चुनावमा_भोटको_लागि_पाइने_नमस्कारमात्रै_हो। अरूबेलाको #अपमान र #पीडा सम्झेर बस्न हुन्/पाइन्न। किनकि, तिमीहरू #सत्ता र #शक्ति नजिकका मानिस होइनौ ! 😒 pic.twitter.com/3vGaj0aYXo— Amrita Lamsal امریتا لمسال (@AmritaLamsal) May 10, 2020
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लिपुलेक प्रकरणमा ‘दलगत राजनीति गर्नु आत्मघाती’ हुने चेतावनी दिँदै यस विषमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।
भौगोलिक सीमाको रक्षा गर्नु राज्य र नागरिकको न्यूनतम कर्तव्य हो।लिपुलेक प्रकरणमाा बद्लिदो भूराजनीतिको छायाँ देखिनु निकै गम्भीर कुरा छ।अब यसमा दलगत राजनीति गर्नु आत्मघाती हुनेछ।कोही उत्तर कोही दक्षिण हैन सबै नेपालतिर फर्कौं।यो संगीन मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरौं!ढिलो नगरौं! https://t.co/sUURZejK8w
— Baburam Bhattarai (@brb1954) May 9, 2020
साझा पार्टीले नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले सडक बनाएको भन्दै भर्त्सना गरेको छ।
उक्त दलका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमाथि टिप्पणी गर्दै
‘गम्भीर विषयहरूमा पठाइएका कूटनीतिक नोटको फलोअप नगर्ने हो भने त्यो खाली औपचारिकतामा सीमित’ हुने तथा ‘नेपाल-भारत सम्बन्धका बारे विस्तृत श्वेतपत्र र प्रमुख दलहरूमा सहमति अत्यावश्यक भइसकेको’ जनाउनुभएको छ।
A couple of points on MoFA statement:
1. Diplomatic notes on serious issues become just a formality if they are not seriously followed up.2. Comprehensive white paper and major party consensus have become absolutely necessary with regard to Nepal-India relations.
— Rabindra Mishra (@RabindraMishra) May 9, 2020
विवेकशील नेपाली दलकी नेत्री रञ्जु दर्शनाले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ।
उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘अतिक्रमणको शृङ्खला चरणचरणमा तर सत्तामा रहेकाहरू कसको चरणमा ?
https://twitter.com/ranju_darshana/status/1259102003256389633
यादव देवकोटाले चाहिँ सरकारका साथसाथै नागरिकको समेत आलोचना गर्नुभएको छ।
महाकाली बेच्ने,लिपुलेक सहितको नक्सा समेत जारी गर्न नसक्ने,नेपाली भूमि मिचेर सडक खन्ने बारेमा कुटनैतिक पहल नगरी बिज्ञप्ति फालेर बस्ने।यसो ऐनमौकामा राष्ट्रवादको भाषण बेचेर राष्ट्रवादी हुने।जनताहरु यिनै धूर्त लफङ्गाहरुलाई राष्ट्रवादको नायक थापेर मखलेल हुने।
महान नेपाल।महान नेपाली।— Yadab Devkota (@gaunkomanchhey) May 10, 2020
अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली पत्रकार गिरीश पोखरेलले भने विदेश पलायन हुनेलाई गरिने आलोचनाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै ट्वीट गर्नुभएको छ।
राष्ट्रबादी भनेर जो जो आफूलाई ठान्नु हुन्छ कृपया पलायनवादीहर्लालाई गाली गर्न छाड्नोस् है आजैबाट 🤣 #लिपुलेक_नेपालको_भुमि_हो भन्दै बरू सीमा रक्षार्थ तपाईंले मत दिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सिमानातिर पठाउनुहोला । त्यसैमा तपाईं-हाम्रो जयहुन्छ ।
— Girish Pokhrel (@jaya_hos) May 10, 2020
सत्ताधारी नेकपा नेत्री विन्दा पाण्डेले राष्ट्रियताका सवालमा एक हुन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र आफ्नो पार्टीले जारी गरेको वक्तव्य सामाजिक सञ्जालमा फैलाउनुभएको छ।
भुगाेल सानाे वा ठुलाे हुन सक्छ । जनसंख्या कम वा वढी हुन सक्छ । तर, राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभाैमसत्ता समान हुन्छ । भुमी रक्षाका खातिर हजार विमती र आराेप-प्रत्याराेपलाइ थाती राख्दै सवै पक्ष र प्रत्येक नागरिकलाइ एकतावद्ध गरी कुटनीतिक पहलमा तदारुकता देखाऔ। pic.twitter.com/EDCIpWOn2K
— Binda–बिन्दा पाण्डे (@PandeyBinda) May 10, 2020
राप्रपाका अध्ययक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले ‘नेपालको सहमतिविना त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चीनको निर्णयको नेपालले विरोध गर्दै आएको’ उल्लेख गर्दै नेपालको विरोधलाई ‘बेवास्तागर्दै सडक बनाउने भारत र सो बाटोबाट यातायात सञ्चालन गर्न दिने चीन दुवैले नेपालको सार्वभौमिकताको उपेक्षा’ टिप्पणी गर्नुभएको छ।
यस विषयमा सरकारले धारणा स्पष्ट गरोस् भन्ने उहाँको माग छ।
अर्को ट्वीटमा उहाँ लेख्नुहुन्छ ।, ‘यस विषयमा भारत र चीनले वार्ता गर्न र प्रमाणको आधारमा त्रुटि सच्याउन तयार हुँदैनन् भने केवल वक्तव्यबाजी मात्र गरेर हुँदैन। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ। हाम्रै विगतका कमजोरी सच्याउन पनि अब हिम्मत गर्नुपर्छ।’
यस बिषयमा भारत र चिनले वार्तागर्न र प्रमाणको आधारमा त्रुटिसच्याउन तयार हुंदैनन् भने केवल वक्तव्यवाजी मात्र गरेर हुंदैन।राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यस बिषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ।संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्तरुपमा उठाउनु पर्छ।हाम्रै विगतका कमजोरी सच्याउन पनि अब हिम्मत गर्नुपर्छ
— Kamal Thapa (@KTnepal) May 10, 2020
दुई दिनअघि नेकपाका नेता तथा अर्का भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले भारतले सडक बनाएको विषयमा नेपालका सरकारको धारणा के हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो।
नेपालको दार्चुला जिल्ला गुञ्जीबाट लिपुलेकसम्म अतिक्रमण गर्दै भारतले सडक निर्माण गरेको भन्ने दुःखद खवर छ । नेपाल सरकारको धारणा के हो? यसरी सडकबन्दासम्म के सरकारलाई थाहा भएन? मातृभूमी र जनताको सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो ।यो पनि स्मरण गरौं : pic.twitter.com/CDVjR5jztp
— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) May 8, 2020
कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्रबारे यसअघि पनि विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको भूमि मिच्न नदिइने बताउँदै आउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूमिबाट छिमेकीहरूलाई आफ्ना सेना फिर्ता लैजान आग्रह गर्नुभएको थियो।
कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सैन्य शिविर
केही महिनाअघि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतीय सीमाभित्र पारेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि ओलीले आफ्नो सरकारले एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने र अरूको भूमि पनि आफूलाई नचाहिने बताउनुभएको थियो।
‘सरकारले संवादको माध्यमबाट यो सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ। हाम्रो भूमिबाट विदेशी फौज फिर्ता गराउँछ। हाम्रो भूमिको रक्षा गर्छ’, उहाँले नोभेम्बर महिनामा भन्नुभएको थियो।
‘कतिपय मान्छेहरूले नक्सा सच्चाउनुपर्यो भनेका छन्’,ओलीले भन्नुभयो, ‘नक्सा सच्चाउन त अहिले नै सकिन्छ, यहीँ। नक्साको कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो।’
सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई लक्ष्य गर्दै कुरा गरे पनि सरकारले केही काम नगरेको भनेर आलोचना भएको छ।
