काठमाडौं, १० जेठ । लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले गर्न खोजेको संविधान संशोधनमा मधेशका मुद्दाहरुलाई पनि समेट्न नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले दौडधूप बढाएका छन् ।

सो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले शनिवार अपरान्ह प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संविधान संशोधनमा बिनाशर्त साथ नदिन आग्रह गरेका छन्।काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सभापति देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवास पुग्नुभएको थियो।

संविधानमा अङ्कित निशान छापमा लिम्पियाधुरा नसेमटिएको नेपालको नक्सा रहेकाले त्यो संशोधन गर्न सरकारले शुक्रवार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीबीचको एकतापछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीले यही बेलामा मधेश आन्दोलनको समय उठेर संविधानमा समेटिन नसकेको विषयहरुलाई संशोधनमार्फत राख्न चाहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाका अनुसार देउवाकै नेतृत्वको सरकारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको तर तत्कालीन नेकपा एमालेले साथ ती मुद्दाहरु संविधानमा समेटिन पाएका छैनन् । नेता झाका अनुसारूत्यही प्रस्तावलाई अहिलेको संशोधनसँगै बढाउँदा दुवै संशोधन हुन्छ। त्यो ठिक हुन्थ्यो भन्ने कुरा मधेशवादी दलको तर्फबाट राखिएको हो ।

कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीमा छलफल गरेर थप कुरा गरौँला भन्ने आश्वासन दिनुभएको नेता झाले बताउनुभयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसले आफू तराई-मधेसका जनताको आकाङ्क्षा माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यसको निम्ति विगतमा संविधान संशोधनको प्रयास गरेको दावी गर्दै आएको छ।

संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक आइतवार हुने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिनुभएको छ।यही बैठकले संविधान संशोधनबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

नयसअघि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र बाम गठबन्धनका बीचमा सरकार गठन गर्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो।

जनता समाजवादी पार्टीका अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका सबै कुराहरू एकसाथ गर्न पाए अझ राम्रो हुन्छ भन्ने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्ष रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसले मुलुकका सबैखाले द्वन्द्वको निकास दिन्छ। राष्ट्रिय मुद्दामा सबै एकै ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश दिन्छ।’

प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न

नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री विश्वास गर्न लायक नभएको प्रमाणित भैसक्नुभएको बताउनुभयो ।

काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधान संशोधनको निम्ति सरकारले आफ्नो दलसँग छलफल नै नगरेको बताउनुभएको छ।

‘दुई तिहाइ बहुमत हुँदा समेत संविधान संशोधनमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो’, नेता खाँणले भन्नुभयो,’संशोधनको निम्ति आवश्यक सङ्ख्या नपुग्ने सरकारले समेत छलफल नगरेरै प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। तर पनि देशको भूभागसँग जोडिएको विषय भएकाले हामी सकारात्मक छौँ।’

संसद्को गणित

सरकारले जेठ १३ गते संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रतिनिधिसभामा सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभएको छ।

त्यसपछि ‘जनतालाई जानकारी दिन’ संसद् सचिवालयले उक्त संशोधनबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ।

त्यससँगै प्रक्रिया अघि बढ्ने संशोधन पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। जसको निम्ति सत्तापक्षले कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको साथ जुटाउनुपर्छ।

प्रतिनिधि सभामा नेकपाका १ सय ७४, कांग्रेसको ६३, जनता समाजवादीका ३४ र स्वतन्त्र, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक(एक सांसद छन्।

तीमध्ये भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएकाले नेपाली काङ्ग्रेसका बिजयकुमार गच्छदार र जनता समाजवादीका हरिनायारण रौनियार तथा ज्यान मुद्दा अभियोगमा थुनामा रहेकका जनता सामाजवादीका रेशम चौधरी र काङ्ग्रेसका मोहम्मद अफताब आलमको मताधिकार छैन।

तर राष्ट्रियताको विषय जोडिएकाले अन्य दललाई संशोधनमा साथ नदिने गरी पछाडि हट्न गाह्रो हुने अवस्था छ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता श्रेष्ठ सरकारको कदमलाई लिएर आशङ्का व्यक्त गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘यदि लिम्पियाधुरा सहितको भूमि फर्किन्छ भने आजै भोट हाल्न तयार छौँ। तर यो कुटनीतिको रूपमा एकले अर्कोलाई पछार्ने दाउपेचको रूपमा, आफ्नै दलभित्रका मानिस र आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने माध्यमको रूपमा राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता जस्तो विषय वा क्षेत्रीय अखण्डता जस्तो विषयलाई प्रयोग गरिनुहुन्न्।’

(बीबीसीको सहयोगमा)