प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ११ जेठ । सन १८१६को सुगौली सन्धीले कायम गरेको महाकाली नदी पूर्वको नेपाली भूभागलाई समेटेर जारी गरिएको नक्सा प्रकरण जटिल मोडमा पुगेको छ । नेपालले राजनीतिक र कुटनीतिक कुशलता प्रदर्शन गर्न सकेन भने यो प्रकरणले नेपाल र भारतबीच निकै ठूलो तनाव र संभवत युद्ध निम्त्याउने खतरा देखिदैछ ।

गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नयाँ नक्सामा यसअगाडि नेपालको दावी रहदै आएको तर वा भारतीय सीमाभित्र पारिएको ( भारतीय नक्सामा हालसम्म कायम रहेको) लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको काली(सुगौली सन्धीपछि ब्रिटिस इण्डियाले जारी गरेको नक्सा अनुसार) नदीको पानीढलो पूर्वका कालापानी र लिपुलेक सहित गुञ्जी, नाबी लगायतका मानववस्तीयुक्त भूभागहरु समेटिएका छन् ।

निशाना छाप संशोधनको प्रयास

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ३ मा नेपालको निशाना छापको व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल सरकारको आधिकारिक छापको रुपमा प्रचलनमा आउने निशाना छापमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई शीरमा राखिएको गोलाकारमा दायाँ बायाँ लाली गुराँस र तल्लो भागमा गहुँको बालाले मण्डित गरिएको छ । गोलाकारभित्रको उपल्लोभाग सगरमाथासहितको हिमाल र पहाड तल नेपालको नक्सा राखी तल्लो भागमा नरनारीले कसिलो हात मिलाएर नेपालको सुरक्षा गरेको प्रतीक बनाइएको छ ।गोलाकारको तल्लो भागलाई ‘जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’को वाणिसहितको ध्वजाको आवरण दिइएको छ ।

यो निशाना छापमा सुगौली सन्धीले निर्धारित गरेको र नेपालले विगतका नक्सामा छुटाउदै आएको लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरासहितका भूमि समेटिएको थिएन् । यसैले ती भूमि समेटिएको नक्सा निशाना छापमा प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै बिहिबार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार दर्ता भएको विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्ने छ।  सो संशोधनमा १३ गते छलफल  हुने कार्यक्रम छ । संसद् बैठकमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसका प्रावधानहरु राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रावधान छ।त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ र सैद्धान्तिक छलफलपछि तीन दिन थप संशोधनका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालको नयाँ नक्सा र नयाँ नक्सा राखिएको निशाना छाप संशोधनमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दल विरोधमा जानसक्ने अवस्था देखिदैन, खासगरी देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासंग संबन्धित बिषय भएकोले । यस कारण नेपालको संविधानले संविधान संशोधनको लागि व्यवस्था गरेको दुई तिहाई मतबाट नै निशाना छापमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्नका लागि गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेछ ।

पारित भएपछि के हुन्छ ?

नक्सा निर्माण गर्नु र संविधानको निशाना छापमा नयाँ नक्सा पारित गर्ने कार्य त्यति कठिन छैन् । नेपालको कार्यकारिणी मन्त्रिपरिषद् र विधायिका(संघीय संसद)को अधिकार भित्रको कुरा हो । तर नयाँ नक्सा संविधानमा समेटिएपछि कस्तो समस्या आउछ त्यो भने ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।

कुनै पनि सरकारको प्रमुख कर्तव्य देश र जनताको रक्षा गर्नु हो । नेपालको संविधानको भाग ७ को संघीय कार्य कार्यपालिका अन्तरगत कार्यकारिणीको कर्तव्यलाई धारा ७५ मा यसरी व्यवस्थित गरिएको छ , यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ ।

कार्यकारिणीकै अभिन्न अंग मानिने राष्ट्रपतिलाई संविधानले तीनवटा महत्वपूर्ण कर्तव्य सुम्पेको छ, संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रबर्धन गर्ने संविधानका पालना र संरक्षण गर्ने ।

संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा आएको निशाना छाप अर्थात नेपाल सरकारको कामकाजको आधिकारिक छापमा समाविष्ट नक्सा अन्तरगतको भूमि नेपालको प्रशासकीय दायरामा ल्याउने दायित्व संविधानतः मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिमा जाने देखिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, नेपालको संसदले निशाना छाप बदल्ने बित्तिकै कालापानीमा बसेको भारतीय सैनिक जुरुक्क उठेर फिर्ता जान्छ वा भारतले आजसम्म ओगटेर बसेको भूमि छोडेर हिँडछ ? हिंडेन भने के हुन्छ ?

भारतीय सेना सरक्क कालापानी छोडेर हिंडेन भने नेपालले आफ्नो दाबीमात्र हैन हक कायम गरेको भूभागको रक्षाको निमित्त सीमानामा सेना खटाउनु पर्नेछ । नेपालको सीमाना भित्र रहेको भारतीय सेनालाई नहटाई नेपाली सेना नयाँ नक्साले कायम गरेको पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुरा काली नदीको पूर्वी किनारा पुग्न सक्दैन् । नेपालको राजनीतिक र कुटनीतिक अनुरोधलाई नटेरेमा नेपाली भूभागबाट भारतीय सेना बलपूर्वक हटाउन युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । के नेपाल र भारतबीच निकट भविष्यमा यस्तो युद्ध संभव छ ? युद्ध भए यो युद्ध नेपाल र भारतबीचमात्र सीमित रहन्छ वा अन्य मुलुक पनि यसमा संलग्न हुन्छन् ? तेस्रो मुलुक संलग्न हुने युद्ध नेपालले धान्न सक्छ वा द्धिपक्षीय युद्धमा नै यसको छिनोफानो हुन्छ ? कतै द्धिपक्षीय युद्धबाटै सिंगै नेपाल बुझाउने तारतम्य त भैरहेको छैन ?

आजसम्म कालापानी, लिपुलेक,लिम्पियाधुरा विवादमा नेपाली सेना बोल्नुपरेको छैन, अब देशको रक्षाको लागि नेपाली सेना पनि बोल्नुपर्नेछ । सेनाले बोलेपछि नेताले जस्तो बोलेर चुप लाग्न मिल्ने छैन् । मैदानमा उत्रिदा युद्ध अवश्यंभावी बन्न जानेछ ।

नेताले देखेनन् न्यायमूर्तिले देखे

सामान्यता बहालवाला न्यायमूर्तिहरु राजनीतिक,संवैधानिक,कानूनी र अन्तराष्ट्रिय चासो र विवादका विषयमा आफ्नो मत सार्वजनिक गर्दैनन् । न्यायाधीशको आसनबाटै परेका,पर्ने वा संभावित मुद्दाहरुको फैसला वा निर्णय दिने चाहाना उनीहरुको रहेको हुन्छ र कर्तव्य पनि । अन्यथा मुलुकमा भएका र आफूलाई मन नपरेका हजारौ विषयमा राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय कानून र विधिका ज्ञाता न्यायाधीशहरुले दिनुहुँ लेख्दा न्यायिक निर्णयको परिपालन र राज्यको सुसञ्चालनमा पनि असर पर्ने अवस्था आउने हुन्छ ।

संविधानमा राजनीतिक नक्सा राख्दा आउने संभावित खतरालाई दृष्टिगत गरी उच्च अदालत जनकपुरका न्यायमूर्ति रमेश ढकालले यसका पाँच विकल्पमा विचार गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।

संविधान संशोधनका विकल्पहरू औल्याउदै उहाँ लेख्नुहुन्छ,झट्ट हेर्दा संविधानको अनुसूची ३ को निशान छापमा त्रुटिपूर्ण नक्सा रहेकाले सो अनुसूचीमा संशोधन गरी संशोधित नक्सा निशान छापमा राख्नु नै अहिलेको एक मात्र समाधान हो भन्ने पनि लाग्नसक्छ। यो पनि एक विकल्प त हो। तर, गहिरिएर हेर्दा हामीसँग कम्तीमा अरू चार वटा उन्नत विकल्पहरू पनि छन्।

उहाँले पहिलो विकल्पको रुपमा संविधानमा नयाँ अनुसूची थप गरी मुलुकको राज्य क्षेत्र र सिमाना किटान गरी उल्लेख गर्ने सुझाव दिनुभएको छ । वर्तमान सीमाको किटानीसहित विवादित रहेको सीमाका विवाद टुङ्गिएमा सोही बमोजिम सीमाना कायम हुने प्रावधान पनि राख्ने यस्तो व्यवस्थाले यो विकल्प संविधान संशोधन दायरालाई पनि ह्वात्तै बढाउने र तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने नसकिने र सबैभन्दा कठिन हुने उहाँको मत रहेको छ।

उहाँले दोस्रो विकल्पको रुपमा संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) मा उपधारा (२ क) थप गरी नेपालको नक्सा अनुसूची ३ (क)मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्ने र अनुसूचीमा नेपालको नक्सा समावेश गर्ने प्रस्ताव सार्नुभएको छ ।

यसबाट मुलुकको नक्साले सारवान रुपमा संवैधानिक मान्यता पाउने अवसर प्राप्त हुन्छ।नक्सा सबैका लागि स्पष्ट हुन्छ। नक्साको वैधानिकता बलियो हुन्छ। यो एक भरपर्दो विकल्प हो भन्ने उहाँको मत छ । तर यसको जोखिमको बारेमा उहाँ थप्नुहुन्छ, संविधानमा नै नक्सा राख्दा कुनै त्रुटि भएको तथ्य पछि खुलेमा वा छिमेकीहरूसँगको वार्ता र सहमतिका आधारमा नक्सामा कुनै सुधार गर्नुपरेमा पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने कठोरता रहन्छ यो विकल्पमा । संविधानमा मुलुकको नक्साका लागि छुट्टै अनुसूची नै राख्ने उदाहरण पनि सायद अपवादै होला।

उहाँले तेस्रो विकल्पको रुपमा संविधानको धारा ७ पछि धारा ७ (कं) थप गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नक्सा संघीय संसदबाट पारित भएपछि लागू हुने व्यवस्था गर्न सुझाउनु भएको छ ।

उहाँका अनुसार यो विकल्पले नक्सा निर्धारणमा कार्यपालिका र विधायिका दुवैलाई सहभागिता र निर्णयको अवसर दिन्छ। नक्सा संशोधनमा आवश्यकताअनुसार लचकता र कठोरता दुवै उपलब्ध हुन्छ ।

उहाँले मुलुकको नक्साको विषयलाई संवैधानिकीकरण गर्ने प्रचलन सामान्यतया नदेखिएकाले संविधानमा नक्सासम्बन्धी सारवान, प्रकृयागत वा कुनै पनि प्रावधान नराख्ने चौथो विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसको लागि अनुसूची ३ को निशान छापमा रहेको नक्सा पनि हटाउने तथा नक्साको सम्बन्धमा संविधानलाई मौन राख्न सकिने उहाँको तर्क छ ।

उहाँका अनुसार यो विकल्पले मुलुकको नक्सा जारी गर्ने विषय जनता, संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुने र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रहितको रक्षा गर्ने कर्तव्य रहेको कार्यपालिकाबाटै सम्पादित हुने मान्यता राख्छ। आफ्नो मुलुकको राज्यक्षेत्रलाई समावेश गरी निर्वाचित सरकारले नक्सा जारी गरी प्रचलनमा ल्याउँछ।  उहाँ भन्नुहुन्छ,’यो विकल्प बढी व्यवहारिक छ। तर, एकपटक निशान छापको एक अंशका रुपमा मुलुकको नक्सा राखिसकिएको हुँदा त्यसको निरन्तरता टुटाउने निष्कर्षमा पुग्न सहज नहुन सक्छ।’

उहाँले वर्तमान सरकारको निशाना छाप फेर्ने प्रस्तावलाई पाँचौं विकल्प को रुपमा प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको छ, ‘अनुसुची ३ को निशान छापको नक्सा संशोधन गरी नयाँ नक्सा समावेश गर्ने अर्थात् अहिलेकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिदा यस्तो नक्साको प्रतिकात्मक महत्व मात्र रहन्छ।’

न्यायमूर्ति ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘निशान छापमा राखिएको नक्सालाई सहजै बोध गर्न पनि सकिन्न। मुलुकको राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा संविधानले गरेका बलिया व्यवस्थाहरूको भावना र मर्मलाई यो विकल्पले प्रतिविम्बित नगर्ने र योभन्दा केही अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने धारणा बनाउने हो भने यी विकल्पहरूमध्ये दोस्रो वा तेस्रो विकल्प चयन गर्नु सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपबाट हाम्रो सन्दर्भमा बढी उपयुक्त हुन सक्छ ।’