काठमाडौ, १२ जेठ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेसले बनाएको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि यो बर्षको बजेटमार्फत सबा ४ खर्बको राहत कार्यक्रमसहित साढे १३ देखि १४ खर्बको बजेट ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको आँकलन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिएर सामान्यवस्थामा ल्याउन अबलम्बन गर्नुपर्ने उपाय सहितको प्रतिवेदन दिन पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकतवमा पुर्व अर्थमन्त्रीहरु महेश आचार्य र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पूर्व मन्त्रीहरु डा. नारायण खड्का, र डा. मिनेन्द्र रिजाल, दिपकुमार उपाध्याय, पूर्व राज्यमन्त्रीहरु चिनकाजी श्रेष्ठ, भरत शाह, उदय शम्शेर राणा, र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. शंकर शर्मा, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. गोविन्दराज पोखरेल र डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा सदस्य सचिव डा. प्रदीप पराजुली रहेको एक समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य संक्रमित मुलुकहरुले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ देखि १२ प्रतिशतसम्मको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरी कार्यन्वयनमा ल्याउदैंछन् । नेपालले पनि देशको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दैं उपयुक्त स्तरको प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरी लागु गर्नु आवश्यक हुनेछ ।’

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन सन २०१९ मा २९ अर्ब अमेरिकी डलर करिब करिब ३५ खर्ब २२ अर्ब नेपाली रुपैया रहेको बतान्छ । त्यसको १२ प्रतिशतको आर्थिक राहत ल्याउदा करिब ४ खर्ब २२ अर्बको ल्याउनु पर्ने हुन्छ,डा.महतको अर्थतन्त्र केन्द्रीय विशेष समितिले यस्तो राहत प्याकेज कार्यक्रममा लकडाउनका कारण अत्याधिक पीडामा परेका बेरोजगार श्रमिक एवं गरिव वर्ग तथा उद्योग ब्यवसाय वन्द गर्न बाध्य भएका उद्यमीहरुतर्फ लक्षित गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत सरकारी लक्ष्यको तुलनामा विश्व बैंकको अनुमानमा १.५ र २.८ प्रतिशतको वीचमा रहने उल्लेख गरेको छ । समिति भन्छ, ‘तथ्यांक विभागले गत महिनामा गरेको प्रक्षेपण अनुसार यो वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशत रहने भएता पनि लकडाउन लम्बिदैं गएको अवस्थाले गर्दा लगभग १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान हुन थालेको छ ।’

बजेट आकार 

नेपाली कांग्रेसको समितिले बजेटको वास्तविक आकार बजेट निर्माणमा अपनाउनु पर्ने सुधारका विषयमा पनि सुझाव दिएको छ । डा.महतको समितिको सुझाव अनुसार आगामी आर्थिक बर्षका लागिस साढे १३ देखि १४ खर्बको बजेट ल्याउन उपयुक्त हुन्छ ।

समिति भन्छ, ‘समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान (२०७७/७८को बजेट) नयाँ आवश्यकता र पुराना चुनौतीहरुलाई समन्वय गर्दै सीमित स्रोतका आधारमा जिम्मेवार तवरले तर्जुमा गरिनुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चको पुनप्राथमिकीकरण, मितव्ययीतातथा आर्थिक अनुशासनबाट खर्चलाइ बाञ्छित सीमामा राख्नुपर्नेछ । राजश्व बाँडफाँड गरेपछि संघीय राजश्व ८५०-९०० अर्ब हुने अनुमान छ । विदेशी अनुदान भने आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर हुनेछ । आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा करीव ५ प्रतिशत रहने गरी २०० अर्बको हाराहारीमा उठाउन सकिनेछ । स्रोत, शर्त र क्षेत्र हेरेर विदेशी ऋणपनि २२५ अर्बसम्म उठ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसमा पुँजीगत आयोजनासंगै आर्थिक सुधारसंग जोडिएको शसर्त ‘बजेटरी योगदान’ लिन सकिनेछ । चालु वर्ष खर्च नभएको रकम र केन्द्रीयबैंकको ओभरड्राफ्ट समेतको सम्भावित आंकलन गर्दा बजेटको आकार १३५० देखि १४०० अर्बको हाराहारीमा हुँदा यथार्थपरक हुने देखिन्छ ।’

जोखिम र सुधारका क्षेत्र

समितिले बजेट निर्माणमा भएका जोखिम र सुधारका क्षेत्रलाई पनि दृष्टान्तसहित प्रस्तुत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि एवं ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखी कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ४० प्रतिशत भन्दाबढी १५ खर्ब ३३अर्बको आकार पुरयाइएकोमा टिप्पणी गर्दै सो बजेट कोरोना संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अघि र पछि दुवै अवस्थामा लक्ष्यहरु हासिल गर्न असमर्थ भएको चित्रण गरिएको छ ।

बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरी कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखी व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक हुने सुझाव दिंद कांग्रेसको समिति भन्छ, ‘विगतमा केन्द्रिय सरकारले प्रतिवद्धता गरी कार्यान्वयन सुरु गरेका देशभरीका करिव ५, हजार आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । यी आयोजनाहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा स्तर अनुसार सम्बन्धित तहका सरकारलाई विधिवत रुपमा हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयनको लागि मध्यावधि खर्च संरचना अन्तर्गत राखेर संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ ।’

कांग्रेसको सरकारले सार्वजनिक वित्तमा गर्नुपर्ने सुधार र पुनर्संरचनाको सुझाव पनि दिएको छ । समितिका अनुसार कोरोना महामारीले सार्वजनिक वित्तलाई मुख्यरुपमा निम्न तीन तरिकाबाट प्रभाव पार्ने देखिन्छस् (१) आर्थिक वृद्धिमा हुने गिरावट, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, सुस्त पर्यटन र व्यापार, द्विपक्षीय सहायतामा कटौतीका कारण राजश्व र अनुदानमा हुने संकुचन: (२) स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रमा खर्चको पुनस्प्राथमिकीकरण,र (३) घाटा बजेटबाट सिर्जित हुने ऋणग्रस्तता र मुद्रास्फीति जस्ता बाह्य नकारात्मक असरहरु ।

काग्रेसले यसका लागि पाँचवटा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । पहिलो सुझाव छ, कोभिड-१९ पश्चात राजस्व र खर्चबीचको खाडल कम पार्ने आवश्यकता । आर्थिक बर्ष समाप्तिको करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा जेष्ठ ८ सम्मको तथ्यांक प्रस्तुत गदै समिति भन्छ, सरकारले रु. ६ खर्ब १२ अर्ब (लक्षित कुल राजश्व रु. ११ खर्ब १२ अर्ब को ५५ प्रतिशत) मात्र संकलन गरेकोछ । यसैगरी खर्च तर्फ ७ खर्ब ९० अर्ब (लक्षित कुल १५ खर्ब ३३ अर्बको ५२ प्रतिशत) भएको देखिन्छ जसबाट ठुलो वित्तीय खाडल सिर्जना भएकोछ । लकडाउनले अर्थतन्त्रलाइ घायल पारेपनि समग्र आर्थिक शैथिल्यको लागि सरकारले कोभिड-१९ लाई दोष दिएर उम्कने आधार छैन ।

दोश्रो, सुझाव काल्पनिक र अवास्तविक बजेट तर्जुमा गर्ने शैलीमा सुधार गर्न दिइएको छ । कांग्रेसका अनुसार विगत ५ बर्षमा अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा स‌ंघीय बजेटको रकम १३ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ। तथापि कमजोर योजना र कार्यान्वयनको कारणले वास्तविक बजेट खर्च सन् २०१९ मा ८५ प्रतिशत भन्दा कम र पुँजीगत खर्च जम्मा ७७ प्रतिशत भयो । असिम अनुकुलताका माझ वर्तमान सरकारले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटको वास्तविक खर्च ११ खर्ब १० अर्ब मात्र हुनसक्यो । चालु बजेटको रु। १५ खर्ब ३३ अर्बबाट वास्तविक खर्च रु। ११ खर्ब भन्दा न्यून रहने सम्भावना छ । नियमित रुपमै अस्वाभाविक आकारका बजेट तर्जुमा गरिनुमा राज्यको आफ्नो क्षमताबारे अविश्वसनीय आशावादिता देखाइनुमात्र होइन यसको जानाजान लक्ष्य स्वार्थसमुह-प्रेरित कनिका छराइ नै हो ।

कांग्रेसले सार्वजनिक खर्चको पुनर्संरचना गरी मितव्ययीताको निर्मम अभ्यास गर्नु तेस्रो सुझाव दिएको छ । उसले प्रशासनिक एवं उपभोगमुखी अनुत्पादक एवं फजुल खर्चउन्मुख सार्वजनिक खर्च घटाई प्राथमिक क्षेत्रका उत्पादनशील एवं पूँजीगत खर्च वृद्धि गरी दक्षताकासाथ उपयोग गर्न सुझाव दिदैं सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनलाइ कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ सो प्रतिवेदनमा २०६ विकास समितिहरु, परिषदहरु, आयोगहरु, तथा बोर्डहरु मध्ये जम्मा ८३ वटा मात्र राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ भने बाँकी १२३ लाई खारेज गर्ने वा गाभ्न सकिने भनिएको छ । त्यस्तै प्रशासनिक खर्च घटाउन ६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र करिव ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ ।

बाह्य ऋण र साझेदारीको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न पनि सरकरालाई सुझाव दिएको छ । । कांग्रेसका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा २०१८(१९ मा तिर्न बाँकी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३० प्रतिशत रहेको छ । ऋणको श्रोत, शर्त र क्षेत्रहरुवारे राम्रो गृहकार्य नगरिएमा नेपालको ऋणको दायित्व सजिलै नियन्त्रण बाहिर जानेछ । विप्रेषणमा आउने ठुलो कमी तर आयातको आकार यथास्थितिकै रह्यो भने विदेशी मुद्राको संचिति छिट्टै घट्ने र नेपालको वाह्य सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) जोखिममा छ ।

कांग्रेसले आयस्रोतको संकुचनसंगै खर्चको लक्ष्य र प्राथमिकीकरणमा कडा अनुशासन अपनाउन पनि सुझाव दिएको छ । कोरोना प्रकोपले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने खर्च आवश्यकताको अतिरिक्त अत्याधिक रुपमा पीडित श्रमिक निम्न आय वर्गको जिविकोपार्जनका लागि सामाजिक सुरक्षा एवं वन्द भएका उद्योग पर्यटन आदि व्यवसायको पुनरुत्थान एवं कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी रोजगारी विस्तार एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन विशेष राहतका कार्यक्र्ममा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु सुझाएको छ ।

कांग्रेसले लक्षित नगद-हस्तान्तरण कार्यक्रमहरुको अभावमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रोजगारी सुनिश्चित गर्नतर्फ जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउदै स्थानीय सरकारसंगको निकट समन्वयमा निगरानी अभिवृद्धि गर्न जोड दिएको छ । उसले वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको उपयोगद्वारा योजनाबद्ध रुपमा देश फिर्ता भएकाहरुलाई सीपको आधारमा साना तथा मझौला उद्योग संचालन गर्न शुरुवाती पुँजीको रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान तत्काल दिन, फर्महरूको निरन्तर सञ्चालनको ..लागि ऋण मिनाहादेखि न्यून ब्याजदर सम्मका उपायहरु अबलम्बन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रभावित क्षेत्रहरुमा अधिकतम राहत प्रदान गर्न निर्देशन दिन पनि सुझाव दिएको छ ।

कांग्रेस भन्छ,’सबैलाई एकै डालोमा राखेर हेरिनु न त प्रभावकारी हुन्छ न त न्यायोचित नै । साथै सरकारले आर्थिक वृद्धिका नयाँ श्रोत पहिल्याई कोभिड( १९ पश्चातको रणनीति पनि तयार गर्नपर्नेछ । कृषि-उद्यम, विशिष्टिकृत उत्पादनमुलक उद्योग (niche manufacturing)तथा डिजिटलाइजेशनमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

कांग्रेसको सुझावको निष्कर्ष 

मानव जीवनको रक्षा र जीवन यापनको सुरक्षाका लागी तत्काल भाईरस टेष्टिंगमा व्यापकता, पालिकास्तरसम्म स्वास्थ्य एवं क्वारेण्टाईनको व्यवस्था र स्वास्थ्य बिमा बिस्तार गर्नुका साथै निम्न आयवर्गका लागि बजेट पुर्नसंरचना गर्दै नयाँ कार्यक्रम लागु गर्नु जरुरी छ । जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिका, अपांगता भएका, दैनिक ज्यालादारी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, अस्थाई बसोवास गर्ने, दीर्घ रोगी लगायतका नागरिकहरुलाई “पोषणभौचर” उपलब्ध गराउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारहरुले घरेलु हिंसा, भोकमरी, उपचार नपाउने अवस्थामा परेकालाई सहयोग र उद्धार गर्न हेल्प डेस्क राख्नु पर्दछ । सरकारले भत्तार राहतदिदैं आएको बर्गलाई समयमा नै एकमुष्ठ भत्ता डिजिटल विधिबाट उपलब्ध गराउने वातावरण गराउनुपर्दछ ।

कोभिड १९ र लकडाउनले गर्दा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएका लाखौं नागरिकहरुलाई जिविकोपार्जन गर्न समस्या पर्नेछ । व्यापक रोजगारी अभिवृद्धिकालागि सरकारले कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराएर प्रति घरधुरी रु.५१,७०० वार्षिक आम्दानीको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्दछ । यस कार्यक्रमबाट करिव ७ लाख नेपालीलाई स्थानीय पूर्वाधारमा लगाउन सकिन्छ । साथै करिव ३ लाख नेपालीलाई ५० दिनको नीजि तथा अन्य सरकारी र सहकारी संस्थासंग समन्वय गरी रु।२५,८५० उपलब्ध गराई अप्रेन्टिससिप दिन सकिन्छ । यस्ता अवसरहरु स्थानीय स्तरका सडक, सिंचाई व्यवस्था, मर्मत सम्भार एवं स्तरोन्नतीका साथै राजमार्गहरुको मर्मत सम्भार एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत नर्सरी स्थापना, वनजंगल संरक्षण आदि कार्यक्रमहरु मार्फत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

कृषि उत्पादन अभिवृद्धि, भण्डारण एवं बेचबिखनमा सहजता ल्याउन कृषि लगानीमा बिस्तार, बिउ बिजनको आपूर्ति, सरल कर्जा उपलब्धता एवं प्राविधिक सेवाबिस्तार गरी नयाँ प्रबिधिको प्रयोग, वाली विविधता, तरकारी एवं फलफुल खेती, पशुपञ्छी, दुग्धजन्यव्यवसायमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई समेत परिचालन गर्दै खाद्य सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ ।

साना, घरेलु तथा मध्यमस्तरका उद्योगहरुको सञ्चालनमा जोड दिई व्यापक बिस्तार गर्न लगानीपूँजी र ब्याजमा अनुदान, बजार ब्यवस्थामा सहयोग जसबाट रोजगारीमा ब्यापक वृद्धि हुनाका अतिरिक्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु सहयोग पुग्नेछ । निर्यातजन्य एवं आयात प्रतिष्थापन गर्ने उद्योगमा जोड दिन सरल ऋण व्यवस्था, कर छुट ईत्यादी गर्नुका साथै होटल, हवाई सेवा एवं ट्राभल, टुर एवं पर्वतारोहण लगायत अन्य पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायहरुमा पर्न गएको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी ऋण तिर्ने समय थप गर्नुका साथै ब्याजमा केही सहुलियत दिनु आवश्यक छ । लकडाउनको अवस्थामा संगठित उद्योग व्यवसाय बन्द भई आयश्रोत अभाव भएको अवस्थामा कर्मचारी मजदुरलाई दिनुपर्ने न्यूनतम तलब सुविधाका लागि सरकारले पनि आंशिक रुपमा अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु आवश्यक पर्नेछ । विदेशी मुद्रामा विप्रेषण आर्जनमा योगदान पुर्याउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई पनि हालको अवस्थामा परेको मर्का हेरी केही छुट एवं सुविधाको प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ ।

कोरोना संक्रमणले केही महत्वपूर्ण अवसरहरु पनिप्रदान गरेको सन्दर्भमा मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि, श्रोतको व्यवस्थापन र उच्चतम प्रयोग एवं भरपर्दो उद्योग स्थापनामा जोड दिन नयाँ चरणको व्यापार र उद्योग नीति ल्याउनु पर्नेछ । राजस्व परिचालन अभिवृद्धि एवं व्यवस्थापन तर्फ छनौटका आधार, विनियोजन र कार्यान्वयन लगायत बजेटको पुर्नसंरचना गर्नु आवश्यक छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि व्यवसाय दर्ता,निर्माण स्वीकृति, सम्पति सुरक्षा,वैदेशिक व्यापार, वित्तीय अवस्था, श्रम बजार, अनुवन्धनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, न्याय प्रणाली आदिसंग सम्बन्धित लगायत सुशासनको जगमा सिर्जितअन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक सूचकांकहरुमा सुधार ल्याई लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।कुल राजस्व स‌ंकलनमा प्रतिकुल असर नपर्ने प्रत्याभूति सहित विविध इलाष्टिसिटीहरुको विश्लेषण गरी मोडेलिंगका आधारमा समग्र कर्पोरेट नाफा कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकरका दर घटाउन सार्थक पहल गर्नुपर्नेछ ।

हाल संचालनमा रहेको विवादास्पद वितरणमूखी रोजगारी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी बजारको माग अनुसार साना, घरेलु उद्योग विस्तारका साथै निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार पार्न तालिमको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा सूचना एवं डिजिटल प्रविधिको विकास विस्तार हुदैं आएको छ जसमा करिव १ लाख जतिले रोजगारी पाएका छन् ।बर्तमान लकडाउनको अवस्थाले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भने बढ्न थालेको छ । चाँडो सेवा प्राप्त हुन सक्नेर प्रक्रिया लागत कम हुने हुँदा कोरोना संक्रमण पश्चात पनि यस प्रविधि प्रयोग क्षेत्रहरु विस्तारित गरी रोजगारीका अवसरहरु बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्नेछ । सफ्टवेर निर्माण विकास, ई(हेल्थ, ई लर्निंग, ई(बैकिंग आदिलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अपनाउदैं डिजिटल सेवामा भारी कर छुटको नीतिअपनाउन पर्नेछ ।

कृषिमा आवश्यक पर्ने सुधारहरु

भौगोलिक एवं जैविक विविधताको खास विशेषता भएको नेपालमा कृषि विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । धेरै प्रकारका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुको साथै उच्च मूल्यका गैह् खाद्य वस्तु उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ भएकोले निर्यात वृद्धि पनि संभावना छ। रोजगारीका अवसर बृद्धिका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान बृद्धि गर्न प्रचलित खाद्याञन्न वस्तुहरुको उत्पादकत्व वृद्धि तथा तरकारी, फलफुल, मसला, जडिबुटि, माछा आदि अन्य कृषि वस्तुको प्रवर्द्धन र व्यवसायिक उत्पादन बृद्धिका लागि निम्न लिखित नीति कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु जरुरी जरुरी देखिन्छ ।

ब्यवसायीक कृषि, कृषिलाई आवश्यक पर्ने औजार र मेसिनहरु, कृषि प्रसोधन, चिस्यान र प्याकेजिङ गर्ने प्रविधिहरु, ढुवानी गर्ने साधनहरु, कृषिमा आधारित उद्योगमा आवश्यक पर्ने सीप तथा मेसिन लगायत अन्य प्रविधिहरुको संचालन र मर्मत गर्ने दक्षता बिकासका तालिमहरु बेरोजगार नेपालीहरुको ईच्छा र बजारको माग अनुसारका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नीजिक्षेत्रको समेत संलग्नतामा गर्नु पर्दछ। यसले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग हुने तथा रोजगारीको सिर्जना हुने छ ।

कृषि र बन पैदावार सम्बन्धित ब्यवसायीक खेति र यसमा आधारित उद्योगमा आवश्यक पर्ने सीपका लागि विदेशवाट फर्किएका र स्वेदेशमै अरु क्षेत्रवाट बेरोजगार भएका युवाहरुलाई बजारको आवश्यकता र उनीहरुको माग अनुसार सीप बिकास, सीपको बृद्धि या अभिमुखिकरण कार्यक्रम तथा तालिमहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारले सिटिईभिटि र नीजिक्षेत्र संग समन्वय गरि गरेमा पनि उत्पादन र रोजगारिका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन।

किसानलाई सहुलियतमा बिउ र मल, सिचाई, सहुलियत रुपमा प्रविधि र प्रविधिक सेवा तथा यान्त्रिकीकरण,सहुलियत विद्युत ९डिमाण्ड चार्ज छुटगर्ने० लगायतका अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरु समयमै पुर्याउनु पर्छ । गुणस्तरीय पुर्वाधारले गाँउ शहरलाई जोड्ने र श्रमिक तथा उत्पादनको ओसारपसार सजिलो हुनेछ जस्ले गर्दा कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रवर्द्धन हुनेछ ।

उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर दुई बर्षसम्म व्याज छुट सहितको ऋण, निशुल्क बीमाको प्रिमियम किसानलाई उपलब्ध गराउने साथै कृषिक्षेत्र बजेटलाई पुनर्संरचना गरि बजारको र किसानको मागमा आधारित क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम एवं आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम उत्पादनमा आधारित गरेमा बास्तविक किसानमा अनुदान पुग्ने छ।

ब्यवसायिक कृषिमा प्रविधि सहित नीजि क्षेत्रलाई ल्याउन ठुलो आकारमा जग्गाउपलब्ध गराउन भूमि बैक र जग्गा करारको बलियो कानुनी ब्यवस्था सहित प्रवर्द्धनात्मक नीति बनाउनु पर्छ।साथै पूँजीको ब्यवस्था गरि ब्यवसायिक खेती गर्न चाहने युवा एवं बेरोजगार ब्यक्तिहरुलाई जडिबुटि, कृषि र बन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुमा प्रेरित गर्न स्थानीय सरकारले भूमि बैंक मार्फत खेती नगरेको जग्गाकानुनी रुपमा भाडामा उपलब्ध गराउनु पर्छ।

बजारीकरण, बजार मुल्यको जानकारी, मौसमको जानकारी लगायतका अन्य गतिविधिमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्ने जसले गर्दा लागत मुल्य घट्ने र किसानले आफ्नो उत्पादनको सहि मुल्य पाउने ब्यवस्था हुनेछ।

स्थानीय सरकार, नीजि क्षेत्र र किसानद्वारा गठित सहकारीको सहकार्यमा उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउने ब्यवस्था गर्ने, साथैस्थानीय सरकारको र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा ब्यापकरुपमा कृषि हाटबजारहरुको ब्यवस्था गरेमा बजार ब्यवस्थापनको समस्या केहि मात्रामा सम्बोधन गर्न सकिने र उत्पादनलाई प्रबर्धन गर्न सकिनेछ।

नेपालका उद्योग क्षेत्रमा धेरै बाहिरको जनशक्तिले काम गरेको र आगामी दिनमा आवतजावतको कठिनाई हुने भएकोले सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उद्योग क्षेत्र संग समन्वय गरि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरि बेरोजगार नेपालीहरुलाई उद्योगको माग बमोजिम ईण्टर्नसिप सहित तालिमहरुको आयोजना गरेमा नीजिक्षेत्रले आबश्यक पर्ने जनशक्ति प्राप्त गर्ने सक्नेछन्।

बिदेशवाट फर्किएका नेपालीहरुको उनिहरुले बिदेशमा काम गरेको सीपको आधारमा रोष्टर बनाएर स्थानीय सरकारले आफ्ना आयोजनाहरुमा त्यहि क्षेत्रमा नै काम लगाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ।यस्ता जनशक्तिलाई सिप अनुसार सम्पन्न नभएका सिचाई, खानेपानी, ट्रयाक खोलेका स्थानीयस्तरका करिव ४३०० किमि भन्दा बढि धुले सडकहरुको स्तर उन्नतिस्थानीय सरकारको समन्वयमा नीजि क्षेत्र र युवाहरुको सहकारीगठन तथापरिचालन गरि रोजगार समन्वय संस्थाखोलि श्रमिकहरुलाई १२ महिना नै रोजगारि उपलब्ध गराउने हिसाबले निर्माण कार्यमा लगाउने प्रबन्ध गरेमा युवाहरु स्वेदेशमै बस्नेछन। साथै निर्माण सामाग्री बिशेष गरि गिट्टि, बालुवा लगायत उत्पादने गर्ने, वस्तुहरुको आयात निर्यात गर्ने प्रणालीलाई पनि ब्यवस्थित गरेमा युवाहरुलाई सम्मानित रोजगारीका अबसरहरु बृदि हुनेछन्।

बिदेशवाटआउने तरकारी, फलफुलतथा केहि कृषिउत्पादनमा कुखुराकोमासु र अण्डामाजस्तैक्वारेन्टाइन ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। छिमेकी मुलुकसंगको द्धिपक्षीय व्यापार संझौतामा आवश्यक सुधार गरी आन्तरिक बजारमा नेपाली कृषि बस्तुको प्रतिष्पर्धा बढाउन आयातित वस्तुमा भंसार दस्तुर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

नीजिक्षेत्र, किसान र कृषि अनुसन्धान परिषद्को समेत संलग्नतामा नेपाललाई चाहिने बिउको उत्पादन नेपालमै गर्ने कार्यलाई आगामी दिनमा तिब्रतादिनु पर्दछ ।

हाल सञ्चालनमा आएको विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरुपलाई रुपान्तरण गरी सो बजेटवाट अर्थतन्त्रमा आवश्यक र बजारको माग अनुसार कृषि, उद्योग, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त प्राविधिक र व्यवसायिक तालिम तथा ईन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्नु बढि उपयोगि हुनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्र
विद्यमान महामारी अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । सरकार र नीजिक्षेत्रसंग समेत गरेर करिव ८०० वटा मात्र भेन्टिलेटर रहेको छ। मापदण्ड अनुसारको क्वारेण्टाईन, आईसोलेसनएवं सघन उपचार कक्षको आवश्यक सुविधा अपर्याप्त छ ।

तत्कालीन कदम  : RT-PCR को माध्यमबाट गरिने परिक्षणलाइ ब्यापकता दिइ कम्तिमा जनसंख्याको २ देखि ३ प्रतिशत ब्यक्तिहरुमा तत्काल परिक्षण गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्नेछ । साथै अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा जोखिममा रहेका जनशक्तिहरुको आबश्यकता अनुसार जांच गर्नुपर्नेछ । सरकारी तथा गैर सरकारी सबै क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक तथा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरुको लागि कोरोना सम्बन्धि अभिमुखिकरण, मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय ब्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, जीवन बिमा, प्रोत्साहन तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अत्याबश्यकीय तथा जीवन रक्षक औषधीहरु, Mask तथा Sanitizers सबै स्थानमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवस्यक व्यवस्था गर्ने, नागरिकहरुलाई स्वच्छिक रुपमा कोभिड १९को जांच गराउन चाहेमा निशुल्क वा बिमाबाट दावी गर्न मिल्ने ब्यबस्था मिलाउनुका साथै मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन, आईसोलेसन, सघन उपचार कक्षको उपयुक्त ब्यबस्थापन गर्नुपर्दछ।

मध्य र दीर्घकालीन कदम :प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभुतमा आवश्यक सुबिधा सहितको अस्पताल, शहरका अस्पताल संग समन्वय गरि स्याटलाईट अस्पतालको ब्यवस्था, हरेक प्रदेशमा सुबिधा सम्पन्न मेडिकल कलेज सहितको ब्यवस्था, टेकु अस्पतालको क्षमता बढाउने, सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने अस्पतालहरु प्रत्येक प्रदेशमा राख्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ।युवाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने माहोल सिर्जना गर्न तथा कृषि तथा बन पैदावरमा आधारित उद्योग लगायतकाकार्यमा संलग्नताको लागि प्रेरित गर्नग्रामिण क्षेत्रमा पनि आधारभुत स्वास्थ्यको गुणस्तर शहरमा जस्तै उपल्ब्ध गराउन जनशक्ति र पुर्वाधारको विकास गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्टयाई भौतिक पुर्बाधार, जनशक्ति र उपकरणको ब्यबस्था गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्दछ।रोग नियन्त्रण केन्द्र ९ऋभलतभच ायच म्ष्कभबकभ ऋयलतचय०ि गठन गर्न पहल गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बिशिष्ठ सेवाको रुपमा परिभाषित गरीविशेष सेवा सुबिधाको थालनी गर्नुका साथै आयुर्वेद औषधिको दायरा बढाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको तथ्यांक राख्ने र सबैको बीमा गराउने काम चाडै सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु

शिक्षाको पाठ्यक्रममा संशोधन गरी प्राविधिक र ब्यवहारिक शिक्षा प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिईनु जरुरी छ । बिदेशवाट फर्किएका युवाहरुको स्थानीय स्तरमा तथ्यांक लिएर सीपको अवस्थाको बर्गिकरण गरी व्यक्तिको ईच्छा र बजारको माग अनुसार क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सिटिईभिटि र नीजिक्षेत्र मिलेर स्थानीय सरकारहरुले शिक्षामा सुरु गर्नुपर्दछ। ठुलो रोजगारीको सम्भावना बोकेको डिजिटल प्रविधिको विकासका लागि विशेष किसिमका तालिम, अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्दछ।

­ युवाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, कृषिमा आधारित उद्योग लगायतका कार्यमा संलग्न हुन उत्साह भर्न आधारभुत शिक्षाको भौतिक तथा सिकाईको गुणस्तर शहरमा जस्तो गराउन जनशक्ति र पुर्वाधारको विकास गर्नु पर्दछ।“स्कुल जोन” र “स्कुल क्याचमेन्ट एरिया” को अबधारणा लागु गरि बालबालिका र बिद्यार्थीलाई टाढा टाढा जानुपर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्ने र स्थानीय बिद्यालयहरुको गुणस्तर बढाउन सरकारी र सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न उच्च शिक्षा (स्नाकोत्तर) अध्ययन गर्नेहरुलाई एक सेमेस्टर अनिवार्य स्वयम सेवक हुनु पर्ने अवधारणा लागु गर्नपर्नेछ।
­

नीजिक्षेत्र सहकारी र अन्य निकायहरुसंग समन्वय गरी उच्चस्तरीय प्राविधिक एवं व्यवस्थापन शिक्षालाई अनिवार्य रुपमा ईन्टर्नसिपसंग आवद्ध गर्नु उचित हुनेछ ।
­

ट्रष्ट, सहकारी र बिदेशका प्रख्यात बिश्व बिधालयहरुको सहकार्यमा नेपालमा उच्च शिक्षाको बिकास गर्न सकिन्छ जसले गर्दा स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने अबसर भई ठुलो मात्रामा बाहिरिने पैसा देशमै रहने छ, उत्पादित जनशक्तिलाई नेपालको संवृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

उद्योग व्यापार र पर्यटन

­ उद्योग क्षेत्रले स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग, वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादकमुलक रोजगारी प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हुन त १९९० को दशकमा कूल गाहस्र्थ उत्पादनमा यसको अंश बृद्धि भै झण्ड्रैं १० प्रतिशत पुगेकोमा गत दुई दशक भित्र ५ प्रतिशतमा झरेता पनि यसले संगठित र असंगठितमा गरी १० लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यस क्षेत्रको बिकास सुस्त हुनु र पर्याप्त रोजगारी प्राप्त नहुनुमा लगानी मैत्री वातावरण तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा सुधार हुन नसक्नु र प्रतिष्पर्धी क्षमता कम हुनु हो ।यसैगरी यातायात, थोक र खुद्रा व्यापार, घर जग्गा व्यवसाय, होटल रेष्टुँरा लगायत अन्य ब्यवसायको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण छ । यी क्षेत्रले ठूलो संख्यामा अनौपचारिक रोजगारी प्रदान गर्नुको साथै नेपालको गरिबी निबारणमा मद्दत गरेको छ ।
­

उद्योग–व्यपार तथा पर्यटन क्षेत्रको सहयोगको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तिमा २ वर्षको लागि ऋणको साँवा तथा व्याजको पूर्नतालकीर्करण गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई ब्याज छुट सहितको चालु पूँजी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक निती मार्फत बजारमा तरलता बृद्धि गर्नCRR (cash reserve ratio) घटाउन, CCDR (credit to capital and deposit ratio)बृद्धि गर्ने, पुर्नकर्जाको रकममा वृद्धि गर्ने तथा Repo Auction जस्ता उपकरणको प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।

­ सरकारको तर्फबाट ठूला र मझौला व्यवसायीहरुलाई निश्चित अंश व्याज अनुदान प्रदान गर्ने, साना व्यवसायीको एकवर्षको पुरै व्याज अनुदान दिने, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको संचय कोष र अवकास कोषको रकम केही महिनाको लागि अनुदानको रुपमा क्षतिपूर्ति दिने तथा असंगठीत क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा श्रमिकहरुलाई राहतको प्याकेज दिनु आवश्यक छ । कठिनाईको समयलाई ध्यान दिई रोजगारदाता तथा श्रमिक र कर्मचारीबिच छलफल मार्फत केही समयको लागि पारिश्रमिक समायोजन गर्न सहयोग गर्ने, ढुवानी सेवालाई सहज बनाउनढुवानीकर्ताहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि सुरक्षा पि।पि।ई प्रदान गर्ने, प्रोटोकलबनाई ढुवानी सुचारु गर्ने, उत्पादित वस्तुलाई बजारमा आपूर्ति गरी विक्री वितरणको व्यवस्थालाई सहज बनाउने तथा भंसार नाकाहरुमा निकासी–पैठारीको कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।

­ उद्योग, व्यवसायहरु वन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमाण्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा लकडाउनको अबधि भर बिजुली र पानी लगायतका सेवा शुल्कमा जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

­ चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी कम भएको तथा वैदेशिक लगानी पनि आउने वातावरण नभएकोले लगानी वृद्धि गर्न सरकारी नियम कानूनमा लचकता ल्याउने, आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई बिना झण्झट तुरुन्त दर्ता गरिदिने, जग्गा तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने बातावरण मिलाई लगानी आकर्षण गर्नुपर्दछ ।

­ २०७६ चैत्र २५ गतेपछि लकडाउनको अवधी विस्तार गर्दा कतिपय आवश्यकीय वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु एवं निर्माण आयोजना संचालनको लागि अनुमति दिइएतापनि उपयुक्त कार्यविधीको अभावमा कर्मचारी मजदुरको आवागमन् एवं कच्चा पदार्थ एवं तयारी वस्तुको ढुवानीका व्यवधान कायमै हुँदा उद्योगहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन । यस अवस्थामा सरकारले स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी उद्योग मैत्री कार्ययोजना घोषणा गरी उद्योग व्यवसाय संचालनमा आईपरेका बाधाहरु हटाउनु जरुरी छ ।

हाउजिंग

हाउजिंग व्यवसाय नेपालमा फस्टाएको व्यवसाय हो । यसले सबै प्रकारका जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने र स्वदेशी निर्माण सामाग्रीको अधिकतम् उपयोग गर्ने हुनाले यस व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकाश गर्न सकिन्छ । यसवाट राष्ट्रलाई आम्दानीका साथै तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशवाट फर्केका नेपालीहरु जो धेरैजसो निर्माण कार्यमा संलग्न छन उनीहरुको रोजगारी समेत हल गर्न सकिन्छ। हाल यो व्यवसाय पनि अन्य उद्योग जस्तै कोरोनाको माहामारीबाट प्रताडित छ ।कोरोनाको माहामारीबाट घरजग्गा व्यवसायलाई पुनर्जीवीत गर्न पुनर्कर्जा, व्याजमा छुट, कर्जाको पुर्नसंरचना तथा लगानीलाई सहज बनाउन हाल कायम गरिएको लगानीका सीमा र सुबिधालाई परिमार्जन गरी लगानी बृद्धि गर्नु पर्दछ । गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा घर वा अपार्टमेन्ट खरीद गर्न चाहेमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा सम्पत्ति करमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विदेशी नागरिकलाई अरु मुलुकमा झै नेपालमा पनि अपार्टमेन्ट खरीद गर्न चाहेमा निश्चित मूल्य भन्दा माथीको ९जस्तै दुई लाख डलर० अपार्टमेन्ट खरीद गर्न अनुमति दिन सकिन्छ ।

मौद्रिक तथा वित्तीय नीति

कोभिड १९को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र अर्थतन्त्रको पूनर्उत्थान गर्न मौद्रिक र वित्तिय उपकरणहरुलाई पनि त्यतिकै लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको महामारीले एकातिर बैंकहरुको निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी तरलता वृद्धि गर्ने र कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको छ भने अर्को तर्फ उद्योग–व्यवसाय रुग्ण वा वन्द हुने अवस्थामा भुक्तानी गर्न कठिनाई हुने विप्रेषण, पर्यटन तथा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुनगई भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यसको साथै लकडाउन तथा आपूर्तिको श्रृंखला कमजोर भएको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न नदिने, उद्योगी व्यवसायी र खास गरी साना उद्यमीहरुलाई व्यापार–व्यवसाय सुचारु गरी राख्न संचालन पूँजिको व्यवस्था पहल गर्ने, वित्तिय सेवामा पहुँच बढाउन, साना तथा मध्यमवर्गका उद्यमीलाई कर्जाको उपभोगमा आकर्षित गर्ने र तत्कालिन र दीर्घ–कालीन आर्थिक स्थायित्व कायम हासिल गर्नुपर्ने आवश्यक पनि रहेको छ ।

यी चुनौतिहरुको प्रभाव कम गर्न तरलता वृद्धि गर्न मौजुदा उपकरण जस्तै CRR, CCD, SLR तथा Repo Auction को प्रयोग गर्ने, कर्जाको पूर्नसंरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकिकरण गरी कर्जा व्यवस्थापनमा लचिलो बनाउने, संचालन पूँजी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी ऋण र बैंक दुवैलाई उकास्नु पर्ने अवस्था वितरण प्रणालीमा अविलम्व व्यापक सुधार गरी अर्थतन्त्रमा परेको र पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

विदेशी मुद्रा संचितीमा धेरै चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, कोभिड १९को अवस्था केही सहज भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक र प्रभावकारीपवर्द्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने कार्यक्रम, तथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउने अथक प्रयास गर्नु जरुरी छ ।साथै गैर आवासिय नेपालीहरुको विदेशी बै‌कमा रहेको विदेशी मुद्राको बचत देश भित्र लगानीका साथै बैंक निक्षेपमा आकर्षण गर्ने नीति पनि अपनाउनु पर्दछ ।
महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरै रोजगारी गुमेको वा गुम्ने खतरा भएकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सवल, प्रभावकारी र स्रोत सम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र विमा, सीप विकास र व्यवसायिक तालिमका कार्यक्रम, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन र स सानारकृषि व्यवसायीको विकास र संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार विद्युत, सिंचाई तथा खानेपानी

­ वर्षको सबैभन्दा काम हुने समय (चैत्र- असार १५) मा लकडाउनको कारणले निर्माण ठप्प हुन पुगेको छ । ठुला साना सबै आयोजनामा कार्यरत मजदुर भयभित भएर आफ्नै घर तर्फ हिंडेका छन् । गाँउ गएका मजदुरहरू कोभिड-१९को लकडाउन अन्त भए पनि तुरून्त फर्केर आउने अवस्था छैन । निर्माण क्षेत्रमा पनि ठूलो संख्यमा बिदेशी दक्ष र अदक्ष मजदुरले काम गरेका हुन्छन् । उनीहरू तुरुन्तै फर्केर आउने संभावना झनै कम छ । त्यसैले स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्ने माहोल बनाउनु पर्दछ ।तरलताको अभावले निर्माण कम्पनीहरूले उनीहरुलाई तुरून्त काममा फर्काउने अवस्था छैन। यसको उचित सम्बोधन गर्नु पर्नेछ।
­ सामान्यतया कृषिमा काम गर्ने श्रमिक नै निर्माणको क्षेत्रमा लाग्ने हुनाले स्थानीय तहका श्रमिक सिंचाई पूर्वाधार निर्माणमा उपलब्ध हुने संभावना बढी छ जसले गर्दा लकडाउन पछि सिंचाईका योजना अन्य निर्माण योजना भन्दा चाडै अगाडि बढ्न सक्छन् । स-साना आयोजनाहरु स्थानिय तह मै निर्माण हुने हुनाले श्रमिकको समस्या नहुन सक्दछ । अन्तर जिल्ला श्रमिकहरु आवत जावत गर्न सक्ने र यस बारेमा स्थानीय तहसँग संयोजन गर्दा प्रशासनले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन सक्दछ ।

­ उद्योग ब्यवसाय र अरु क्षेत्रका गतिविधिहरु लकडाउनले बन्द भएका कारणले उर्जाको माग घटेको छ। तर यो माग अहिले मुख्यतया अफ पिक समयमा घटेको छ त्यसले गर्दा पिक समयमा अहिले पनि भारतवाट बिजुली ल्याउनु परेको छ। अफ पिक समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खेर गएको छ। यसलाई प्रयोग हुने बातावरण बनाई उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ।

­ बिशेष गरी नीजिक्षेत्रलाई विद्युतीय आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा अप्ठ्यारो परेको छ। ऋणको ब्याज भुक्तानी गरि राख्नुपर्ने तर निर्माण कार्य, निर्माण सामाग्रीको ढुवानी कामदार लकडाउनले उपस्थित हुन नसकेको लगायतका कारणले नीजिक्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको लागतबढेको छ भने बिभिन्न चरणका लाईसेन्स लिएर बसेकाहरुले निर्माण रवित्तिय स्रोत जुटाउने लगायतका कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसकेको कारणले सबै किसिमका लाईसेन्सको समय थप्नुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा आर्थिक अवस्था बिग्रिदै गएमा बित्तिय स्रोत जुटाउन सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्नेछ ।

­ साथै नेपाललाई अहिले चाहिने करिव ४ लाख स्यालो ट्युबवेल र ७ हजार डिप ट्युबवेल मध्ये कम्तिमातिनवटै तहका सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पुर्वाधार बिकासको गुरूयोजना बनाउनु पर्दछ र उक्त गुरूयोजना भित्रबाट प्राथमिकता तोकि कार्ययोजना बनाई कार्यान्यवन गर्नुपर्दछ । विगतमा शुरू गरेका अधुरा आयोजनाहरूको बस्तुगत समीक्षा गरी निरन्तरता दिई सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।चालु पुर्वाधारहरूको नियमित सम्भार गर्नुका साथै स्तरोन्नति गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ ।

­ पुर्वाधार निर्माण गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको क्षमता बृद्धि गर्नुपर्दछ । अत्यन्त न्यून वोल कवुल गर्ने, पहिलो किस्ता लिने ठेक्का कब्जा गरी काम नगर्ने, विभिन्न वहानामा भेरिएसन दावी गर्ने प्रवृतिलाई कडाइको साथ निरूत्साहित गर्नु पर्दछ । व्ख्ऋ को नाउमा हुने अनियमितता र कामको जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ ।

­ सबैठुलाआयोजनाहरूको संम्भाव्यताअध्ययन,वातावरणीयतथासामाजीकप्रभावकोअध्ययनकासाथै अन्य पूर्व तयारीपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लानुपर्दछ ।सरकारका विभिन्न निकायहरू र तहवीच समन्वय गरि सबै सम्बन्धित सरोकारवाला बीच सहकार्य सहित पूर्वतयारी पछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ ।

­ पूर्वाधारसँग संलग्न निजी क्षेत्रलाइ आर्कषित गर्न आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यका विभिन्न मोडेलहरुआवश्यकता,परिस्थिति र पुर्वाधारको प्रकृति अनुसारप्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।

­ निर्माण सामाग्रीको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।खासगरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको ढुवानीमा हुने अवरोधकार्टेलिङ र अवाञ्छनीय तत्वबाट हुने दोहन रोक्ने कानून कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

­ २५ प्रतिशत अहिले जडान गरेर रातिको समयमा सस्तो बिजुलिमा चलाउन सके कृषि उत्पादन पनि वृद्धि हुने र बिजुली पनि खेर नजाने र प्राधिकरण नोक्सानमा पनि नजाने हुन्छ।त्यसै गरी सरकारले कम्तिमा २०० बिद्युतीय बस र करिव २००० वटा बिद्युतीय कार र ट्याक्सी वार्षिक रुपमा प्रवर्द्धन गरेमा र आवश्यक मात्रामा चार्जिङ स्टेशन बनाएमा पनि अफ पिक समयमा बिजुली खपत बढ्न सक्ने थियो।

­ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा विद्यमान अवस्था र समस्याहरुलाई मध्यनजर गरी निर्माण क्षेत्रको कार्यक्रम नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्नु उचित हुनेछ । यस अन्तर्गत नयाँ आयोजनाहरु प्रारम्भ नगरी चालु योजनाहरु अघि बढाउनु र बर्षौदेखि ढिलाई भएका मुख्य पुलहरू, विद्युत प्रशारण लाईन, खानेपानी तथा सिंचाईका योजनाहरु अविलम्व सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । साथै स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको सहकार्यमा मानव संसाधन विकासको लागी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पनि उचित हुनेछ ।