काठमाडौं, ९ साउन(बीबीसी) ।सर्वोच्च अदालतका दुईवटा इजलासले गरेका दुईवटा निर्णय र आदेश चर्को विवादमा परेसँगै ती सम्बद्ध न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाइनु पर्ने माग र चर्चा हुन थालेको छ।
हालै एक बहुचर्चित ज्यान मुद्दाका दोषीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको नेतृत्वको दुई सदस्यीय इजलासले सजाय कम गरिदिएको थियो।
उक्त निर्णयका कारण श्रीमतीको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइराला बिहीवार जेलमुक्त हुनुभएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश बन्ने वरिष्ठताक्रममा रहेकी सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वको इसलासले एक महिलाको ज्यान जाने गरी दुर्घटना गराएको अभियोग लागेका सवारी चालकलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
तजबिजी अधिकारको गलत प्रयोग
ती दुई प्रकरणलाई लिएर न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै संसद् बैठक डाकेर महाभियोग प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने माग गर्नुभएको छ।
देश गम्भीर संकटतिर जाँदैछ।लोकतान्त्रिक ढंगले संकटमोचन गर्न यसो गरौं:१.संसद अधिवेशन बोलाऊँ;२.KPOलाई विदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँPMचयन गरौं;३.अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऊँ;४.भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठनगरौं;५.प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाऊँ!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) July 24, 2020
यस्ता विवादित मुद्दाहरूमा वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसियसनको भूमिका र धारणा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सवारी ज्यान मुद्दाबारे आफूलाई ‘त्यति थाहा’ नभएको बताउँदै कोइरालाको मुद्दामा ‘तजबिजी अधिकारको गलत प्रयोग भएको’ टिप्पणी गर्नुभएको छ।
श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तर बारको तर्फबाट त्यतिकै बोल्ने कुरा भएन, आज हामीले सल्लाह गरेर फैसलाको नक्कल ल्याउन पठाउँछौँ र अध्ययन गर्छौँ।’
भूलचुक पनि हुन सक्ने भन्दै फैसला गरेकै आधारमा महाभियोग लगाउन नमिल्ने उहाँको धारणा छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्नुुहुन्छ, ‘त्यसमा लापरवाही वा बदनियत देखिएमा महाभियोग लाग्न सक्छ तर त्यो संसद्को क्षेत्राधिकारको कुरा हो।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको नेतृत्वको दुई सदस्यीय इजलासले गरेको निर्णय विवादास्पद बनेको छ
सत्ताधारी नेकपाले के गर्ला ?
नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले ती प्रकरणहरूमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
उहाँले सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको सन्देशको एक अंशमा भन्नुभएको छ, ‘महाअभियोगको व्यवस्था कसैलाई तर्साउन वा राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्र होइन भन्ने प्रमाणित गर्नूस्।’
https://www.facebook.com/bishnu.rijal/posts/10224327193674195/
बार एशोसियसनका अध्यक्षले जस्तै प्रतिनिधि सभाका नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि सवारी ज्यान मुद्दाबारे ‘अध्ययन गर्न नपाएको’ सुनाउनुभयो। कोइरालाको मुद्दाबारे पनि फैसला नपढेको तर सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका खबरहरूका अनुसार ‘त्यो न्यायिक नभएको देखिएको’ उहाँको टिप्पणी छ।
महाभियोगको चर्चाबारे पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका गुरुङले भने, ‘यो त कसुर र त्यहाँ भएका कमी कमजोरीका आधारमा दलहरूले सोच्ने कुरा हो तर मलाई जुन खालका त्रुटिपूर्ण न्यायिक निरूपण हुने गर्दछन्, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतबाटै सच्याउने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।’
विचाराधीन छ, नबोलौँ : नेम्वाङ
महाभियोगसम्मको चर्चा चले पनि कानुन मन्त्रालय र सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यो विवादबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो।
सजाय घटाइदिने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरिसकेको छ।
त्यसैले त्यो विषय अदालतमा विचाराधीन विषय बन्न पुगेको नेम्वाङको भनाइ छ।
‘सरकार पुनरवलोकनमा गएको हुनाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन भयो। विचाराधीन विषयमा मैले कुनै टिप्पणी नगरौँ।’ पूर्वसभामुख नेम्बाड.ले भन्नुभयो ।
दोषी को ?
जब-जब अदालतका निर्णयहरू विवादमा आउँछन्, दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने विषय उठ्ने गर्छन्।
आवश्यक राम्रो जनशक्तिलाई न्यायालयमा भित्र्याउने उद्देश्यले कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था छ।
तर प्रस्ट रूपमा ‘राजनीतिक दलसँग आवद्ध योग्यताको मापदण्ड पुरा गरेका कनिष्ठ’ वकिललाई सिधै सर्वोच्च अदालतमा त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने वरिष्ठताक्रममा नियुक्त गर्ने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा तीब्र बनेको कानुनी मामिलाका जानकारहरूले बेलाबेला औंल्याउँदै आएका देखिन्छ। त्यसैले कैयौँले ‘न्यायाधीश होइन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त’ भन्ने टिप्पणी समेत गर्ने गर्छन्।
साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ, ‘महाअभियोग लगाउन योग्यहरूलाई जानीजानी नियुक्त गर्नेहरूमाथि जनताले ‘महाअभियोग’ नलगाएसम्म, हामी जति नै चिच्याउँ, पात्र बदलिन्छन्, प्रवृत्ति बदलिँदैन।’
महाअभियोग लगाउन योग्यहरूलाई जानीजानी नियुक्त गर्नेहरूमाथि जनताले 'महाअभियोग' नलगाएसम्म, हामी जति नै चिच्याउँ, पात्र बदलिन्छन्, प्रवृत्ति बदलिँदैन। जेलमा बस्नु पर्ने चोरहरूलाई स्वार्थसिद्धीका लागि विशिष्ट कुर्सीहरूमा आसिन गराएपछि के हुन्छ? नदीको मूल सफा नभएसम्म शाखाहरू सफा हुँदैन।
— Rabindra Mishra (@RabindraMishra) July 24, 2020
कहिलेकाहिँ लाग्छ, न्यायमाथि राजनीति हावि हुँदा यो देशमा कति निर्दोषहरू वर्षौँदेखि जेलमा कोचिएका होलान् र कति दोषीहरू गाउँ-शहरमा उन्मुक्त हाँसो हाँसिरहेका होलान्। न्यायलयमाथि हष्तक्षेप गर्ने राजनीतिले कहिल्यै देश, जनता र लोकतन्त्रको भलो गर्दैन। न्याय मर्नु भनेको मानवता मर्नु हो।
— Rabindra Mishra (@RabindraMishra) July 23, 2020
न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषदमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सदस्यकै बाहुल्य रहने भएकाले त्यो संरचनामा सुधार गरिए केही हदसम्म नियुक्तिमा सुधार आउने मत राख्नेहरू पनि छन्। ‘रोग एक ठाउँमा तर उपचार अन्तै खोज्ने’ प्रवृति रहेको र त्यसले कहिल्यै समाधान नदिने उनीहरूको विचार पाइन्छ।
विवादपूर्ण नियुक्ति गर्नेकाममा संलग्न भनिने प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेता र सरकारले नै विभिन्न अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका कैयौँलाई पहुँचकै आधारमा आममाफीको प्रवाधानमा टेकेर जेलमुक्त गर्दै आएको गुनासो पनि व्यापक छ।
