काठमाडौं, ३० असोज । बुढी गण्डकी आयोजनामा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षका दलका नेताहरु मिलेर ९ अर्ब घुस खाए भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आरोपलाई प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले ठाडै अस्वीकर गर्नुभएको छ ।
उहाँले शुक्रबार नेपाल प्रहरी दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा डा.भट्टराईको नाम उल्लेख नगरिकन भन्नुभयो,’ एउटा निर्णय नभएको, कसैले नलिएको, कार्यआरम्भ नभएको, र त्यो हुन्छ हुदैन, कसले गर्छ गर्दैन, कसरी गर्छ भन्ने टुंगो नभएको आयोजना, पूर्व प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री समेतले यति अर्ब बाडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु । यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति निराधार अभिव्यक्तिको एउटा कुरा हो तर, हामी त्यस्तो गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनौं । त्यत्ति अनुत्तरदायी हुन सक्दैनौं ।
भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभयो आधारसहितको कडा जवाफ
प्रधानमन्त्री ओलीले डा. भट्टराईलाई देश र जनतालाई गलत सुचना दिएर भ्रममा पारेर भड्काएर, गलत बाटोमा लाने कुचेष्टा गरेको आरोप लगाउदै भन्नुभयो, ‘त्यस्ता हर्कत हामी गर्न सक्दैनौं । हामी सत्य निष्ठा जिम्मेवारीभावका साथ मात्रै अगाडी बढ्न सक्दछौं ।’
केही दिन पहिले गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा डा. भट्टराईले बुढी गण्डकी आयोजनामा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्धय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमलदाहाल तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मिलेर ९ अर्ब रुपैया खाएको आरोप लगाउने प्रमाण आफूसंग सुरक्षित भएको बताउनुभएको थियो ।
बुढीगण्डकी प्रकरण,राजनीतिक ध्रुवीकरण,भारत-चीन-अमेरिकासंगको सम्बन्ध लगायत विषयमा Avenues TV मा मेरो कुराकानी… https://t.co/JT2JVEPL46 via @YouTube
— Baburam Bhattarai (@brb1954) October 15, 2020
उहाँको अभिब्यक्ति सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिनुभएको थियो ।
प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो भनाई केही सुधारेर बुढी गण्डकी लगायत एनसेलको कर छली,बाइडबडी न्यारोबडीको भ्रष्टाचार, यति समूहलाई दिइएका जग्गा लिज प्रकरण र कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि औषधी तथा उपकरण खरिदमा ओम्नीसमूहले गरेको घोटाला, सेक्युरिटी प्रेस खरिद लगायत विषयमा छानवीन गर्न आयोग बनाए त्यसलाई सहयोग गर्न तयार रहेको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानवीन गर्न लोकपाल विधेयक बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
