प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, १५ कार्तिक । नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासमा सबैभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्ट्राचार र थुप्रै प्रचलित नियम कानूनको उल्लंघन सहित अनियमितता भएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन दिएर दोषी उपर कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको २२ महिनापछि भ्रष्ट्राचारका विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगल एयरबस कम्पनीले मूल्यसम्बन्धी विवरण दिन नमानेकोले कारबाही चलाउन बिलम्ब भएको बताएर आफ्नो अस्तित्वमा नै प्रश्न चिन्ह लगाएको छ ।
लेखा समितिले वाइडवडी विमान खरिदको विषयमा भएको प्रगति विवरण माग गर्दे पठाएको पत्रको जवाफमा अख्तियारले फ्रान्सको टुलुसस्थित एयरबसको कार्यालयमा नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको ए ३३० २४३ सेरिजका वाइडबडी विमानको मूल्य विवरण पठाउन आग्रह गरिएकोमा तर एयरबसले वाइडबडी जहाजको मूल्य जान्न कुटनीतिक च्यानलबाट आउन आग्रह गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेदरल्याण्डमा रहेको एयर बसको हेडक्वार्टरबाट वास्तविक मूल्यबारे जानकारी लिने काम भइरहेको जवाफ दिएको बताएर आफ्नो अनुसन्धान क्षमतामा पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था सिर्जना गरेको हो ।
समितिले अख्तियारलाई गत असोज ८ गते पत्राचार गर्दै छानबिन र कारबाहीको बारेमा सोधनी गरेको थियो । लेखा समितिले २०७५ पौष २३ गते यो खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको किटानी गर्दै थप अनुसन्धान गरी दोषीहरुमाथि कारबाही गर्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पठाएको थियो ।
बिक्रेताको झुण्डतर्फ अख्तियार मौन
नेपाल सरकार जमानत बसेर सरकारी स्वामित्वका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्ब रुपैया कर्जा लिएर थालिएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण सुनियोजित ढंगले भ्रष्ट्राचार गर्न रचिएको एक बृहद् खरिद परियोजना थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावलीले नयाँ जहाज सीघै निर्माता कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्ने किटानी व्यवस्था गर्दागर्दै यो वृहद् खरिदमा भ्रष्टाचारका योजनाकारहरुले दलालहरु छिराएर कमिशन खाने प्रपञ्च गरेका थिए । यस उपक्रममा उनीहरुले अमेरिकाको एएआर कपोरेशन इन्क, पोर्चुगलको हाईफ्लाई एरोज,जर्मन एभियसन क्यापिटल जीएमबीचको संयुक्त उपक्रम सिर्जना गरियो । यो संयुक्त उपक्रमले आफैले जहाज एअरबसबाट खरिद गरेर दिन सक्दथ्यो । तर खरिदकर्ता नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च पदाधिकारी र यी तीन कम्पनीका बीचमा रकम लिन दिने क्रममा विवाद उत्पन्न होला भनेर विशेष उद्देश्यीय संयन्त्र भनेर टेण्डर मूल्यांकन भएपछि आयरल्याण्डको डब्लिनमा हाईफ्लाई एक्स भन्ने कम्पनी स्थापना गरियो । संझौता यसरी गरियो कि नेपाल एअरलाइन्सले प्रस्तावकलाई पैसा पठाएपछि सिधै जहाज आउने मार्ग नबनाएर नेपाल एअरलाइन्सले जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टनरोज फुल ब्राइट एलएलपीको खातामा रकम पठाउने र सो रकम नेपाल एअरलाइन्स र बिक्रेता बनाइएको आयरल्याण्डमा रहेको हाइफ्लाई एक्सको संयुक्त निर्देशनमा वितरण गर्नुपर्ने । यसो गर्दा नेपालका कुनै पनि निकाय छानवीनको नाममा विदेश जान नसक्ने र एअरबसलाई तिर्ने वास्तविक मूल्य भन्दा बढीको रकम बिक्रेता उपक्रमका एएआर कर्पोरेशन इन्क अमेरिका, हाइफ्लाई ट्रान्स्पोर्ट एरोज पोर्चुगल, जर्मन क्यापिटल एभियन जीएमबीएच, हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड र नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च पदाधिकारी मिलेर सजिलो संग खान पाउने अवस्था सिर्जना हुन गयो ।
यदि सोझो मनले तिरेकै मूल्यमा टेण्डरमा उल्लेख गरिएको जहाज ल्याउने नियत भएको भए स्पेसल पर्पोज मेहिकल नामक संस्था नेपालमै खोल्न सकिन्थ्यो, एस्क्रो एजेन्ट नेपालकै ल फर्म वा बैंकहरुलाई बनाउन सकिन्थ्यो । नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबसको खातामा सिधै पैसा पठाउने व्यवस्थ ागर्न सक्दथ्यो, जसरी न्यारोबडीका दुई जहाज ल्याइएका थिए ।
यसैले नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबसलाई कति पैसा तिरेको हो भन्ने कुरा एअरबसले नदिए पनि यो खरिदमा संलग्न अन्य पक्षहरु नर्टनरोज फुल ब्राइट एलएलपी जर्मनी, हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड, हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगल,एएआर कर्पोरेशन इन्क अमेरिका र तिनका नेपाली प्रतिनिधिमार्फत पनि जान्न सकिन्छ । यी विकल्पमा अख्तियारले किन ध्यान दिएको छैन ।
भ्रष्टाचारमा छुट छैन यूरोपमा
आफ्ना कम्पनीबाट उत्पादिन सामानहरु विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा(छुटसहित) बिक्री गर्ने कम्पनीले आफ्ना विमानको निर्धारित मूल्यसूचि पनि नेपालको संवैधानिक निकायलाई उपलब्ध गराउन मानेन भन्ने जवाफ आफैमा पत्यार लाग्दो छैन । युरोपका फ्रान्स,जर्मनी, बेलायत, स्पेन जस्ता देशहरुको संलग्नतामा स्थापना भएको एअरबस भन्ने कम्पनीका कारोबारहरु पारदर्शी रुपमा सम्पन्न गर्न विश्वभर भ्रष्ट्राचारमुक्त सुशासनयुक्त शासन व्यवस्थाको स्थापनाको लागि सघाउने यूरोपका यी मुलुकहरुले सहयोग गर्दैनन भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।
बेलायतको डारेक्टर अफ सिरियस फ्रड अफिसले एअरबस एसए विरुद्ध लण्डनको स्ट्राण्डस्थित रोयल कोर्ट अफ जस्टिस(क्राउन कोर्ट एट साउथवाक) दिएको मुद्दामा क्वीन बेञ्च डिभिजनका प्रमुख डेम भिक्टोरिया सार्पले ३१ जनवरी २०२० मा दिएको एक फैसलामा एअरबसका अधिकारीहरुले मलेसिया,श्रीलंका, ताइवान,इण्डोनेशिया,घाना,चीन,कोलम्बिया, नेपाल,दक्षिण कोरिया,युनाइटेड अरब इमिरेट्स र रसियामा जहाज बिक्री गर्दा घुस खाएको अभियोगमा एअरबसले बेलायतको सिरियस फ्रड अफिसलाई झण्डै एक अर्ब( ९९ करोड ९ लाख ६३ हजार ७ सय १२) युरो जरिबाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
सो फैसलामा स्पेशल फ्रड अफिसले मलेसिया,श्रीलंका,ताइवान,इण्डोनेशिया र घाना फ्रान्सको पार्केट नेशनल फाइनान्सर(पीएनएफ)ले चीन, कोलम्बिया, नेपाल, दक्षिण कोरिया,युनाइटेड अरब इमिरेटस्,साउदी अरेयिबा, ताइवान र रसिया तथा कोलम्बियाको फ्रान्सको जुडिसियल पब्लिक इन्ट्रेस्ट एग्रिमेण्टसहित स्पेशल फ्रड अफिस र पार्केट नेशनल फाइनान्सरको संयुक्त पहलमा अनुसन्धान हुनाको साथै यी अनुसन्धानमा अमेरिकाको न्याय र राज्य विभागले पनि समानान्तर रुपमा गरेकोले यो जरिवाना रकम साढे ३ अर्ब यूरो पुग्ने जनाएको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका संबन्धित मुलुकहरुमा गरिएको छानवीनको खर्चलाई समेत ध्यानमा राखिएको छ ।
यसले के देखाउ छ भने अख्तियारसंग इच्छाशक्ति छ भने फ्रान्स, बेलायत,जर्मनी र स्पेनका भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्ने हो भने यो ऐतिहासिक भ्रष्टाचारका सबै देशमा बस्ने दुष्टजनहरुलाई एकैसाथ क्रिमिनल कोर्टमा उभ्याउने र संसारभर चलखेल गर्न नपाउने गरि जेलमा कोच्ने व्यवस्था पनि हुन सक्छ ।
IN THE CROWN COURT AT SOUTHWARK
IN THE MATTER OF s.45 OF THE CRIME AND COURTS ACT 2013
Royal Courts of Justice
Strand, London, WC2A 2LL
Date: 31 January 2020
Before
THE PRESIDENT OF THE QUEEN’S BENCH DIVISION
(THE RT. HON. DAME VICTORIA SHARP)
Between
Director of the Serious Fraud Office Applicant
– and –
Airbus SE Respondent
James Lewis QC, Allison Clare, Katherine Buckle and Mohsin Zaidi (instructed by
the Serious Fraud Office) for the Appellant
Hugo Keith QC and Ben FitzGerald (instructed by Dechert LLP) for the Respondent
Hearing date: 31st of January 2020
Approved Judgment
Dame Victoria Sharp
Introduction
- On 28 January 2020 I heard an application in private in which I was asked to make a declaration in preliminary approval of a deferred prosecution agreement (a DPA) reached between the Serious Fraud Office (SFO) and Airbus SE (Airbus). At that hearing, I made a declaration that it was likely to be in the interests of justice for such agreement to be made and that its proposed terms were fair, reasonable and proportionate. Today, the 31 January 2020, I made a final declaration and Order to that effect at a hearing held in public. One of the consequences of this Order is that Airbus must pay a total financial sanction of approaching one billion euros (€990,963,712 including costs) to the Consolidated Fund via the SFO within 30 days of today’s date, made up of the disgorgement of profit of €585,939,740 and a penalty of €398,034,571. To put this figure into context, this financial sanction is greater than the total of all the previous sums paid pursuant to previous DPAs and more than double the total of fines paid in respect of all criminal conduct in England and Wales in 2018.
- The total sums which Airbus must now pay in a global context however exceeds €3.5 billion. This is because the SFO investigation which has led to this DPA is part of a joint investigation with the French Parquet National Financier (PNF) conducted by a joint investigation team (the JIT) and is parallel to an investigation conducted by the United States Department of Justice (DOJ) and by the United States Department of State (DOS). Each of the prosecuting authorities has taken responsibility for a number of geographical areas or customers and has now entered into their own DPA, Judicial Public Interest Agreement (CJIP) or (in the case of the Department of State) a Consent Agreement, with Airbus SE.
- The SFO’s investigation related to bribery offences in Malaysia, Sri Lanka, Taiwan, Indonesia and Ghana. The PNF’s investigation related to bribery and corruption offences in China, Colombia, Nepal, South Korea, the United Arab Emirates, Saudi Arabia (Arabsat), Taiwan and Russia. The JIT investigation into Airbus’ conduct in Colombia was led by the SFO but the SFO agreed that this conduct should be included in the French CJIP to reflect French primacy in the JIT investigation. The DOJ investigation relates to bribery and corruption offences in China and violations of parts 126.1, 129 and 130 of the US International Traffic in Arms Regulations (ITAR) concerning a number of jurisdictions. The DOS’s investigation relates to civil violations of ITAR concerning various jurisdictions.
- There is to be a simultaneous resolution in all three jurisdictions by way of settlement agreements.
- The criminality involved was grave. The SFO’s investigation demonstrated that in order to increase sales, persons who performed services for and on behalf of Airbus offered, promised or gave financial advantages to others intending to obtain or retain business, or an advantage in the conduct of business, for Airbus SE. It is alleged that those financial advantages were intended to induce those Approved Judgment SFO v Airbus SE others to improperly perform a relevant function ar activity or were intended to reward such improper performance and that Airbus did not prevent, or have in place at the material times adequate procedures designed to prevent those persons associated with Airbus from carrying out such conduct.
- DPAs provide a mechanism by which an organisation (being a body corporate, a partnership or an unincorporated association, but not an individual) can avoid prosecution for certain economic offences through an agreement with the prosecuting authority. In this jurisdiction, the prosecuting authorities are the Director of Public Prosecutions (DPP) and the SFO. The legislative mechanism is provided by Schedule 17 of the Crime and Courts Act 2013 (the 2013 Act). The relevant rules of court are contained in Part 11 of the Criminal Procedure Rules (CrPR) and a Deferred Prosecution Code of Practice (the DPA Code) is published jointly by the SFO and the CPS…
फ्रान्समा खोजी र कारबाही ! नेपालमा हाइसञ्चो !!
जहाज खरिद बिक्रीमा राष्ट्रिय नीति विपरित कम्पनीका संबन्धित कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा घुसखोरी चल्ने कुरा फ्रान्सले गरेको अनुसन्धानले नै पुष्टि गरेको छ ।
सन १९७० को दशकदेखि अमेरिकामा निर्मित बोइड. जहाजहरु सञ्चालन गर्दै आएको नेपालको उड्डयन बजारमा आफ्ना विमानहरु छिराउन एअरबसका पदाधिकारीहरुले नेपालका उच्चपदस्थ कर्मचारी र वायुसेवा सञ्चालक नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीलाई करोडौ रुपैया घुस ख्वाएको तथ्य फ्रान्सको वित्तिय अभियोजन कार्यालयको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । नेपालमा एअरबसका विमान ल्याउने तयारी सन २००५ देखि थालिएको थियो ।पुरै प्रतिवेदन पुरै प्रतिवेदन अंग्रजीमा पढ्नुहोस् :
एअरबसले जहाज बेच्न ३ लाख ४० हजार यूरो घुस ख्वायो
यसक्रममा एअरबसका पदाधिकारीहरुल आफ्ना जहाज खरिद गर्नका लागि नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च पदाधिकारीहरुसंग करिब १.८ मिलियन डलर अर्थात १८ लाख अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता अन्तरगत २०१४ को फेब्रअरी देखि २०१५ को अप्रिलबीचमा एअरबसले ३ लाख ४० हजार यूरो घुस दिएको थियो । सन २०१३ को जुन २७ मा भएको खरिद संझौता अनुसार निगमले किनेका एअरबस कम्पनी निर्मित ३२० २०० सेरिजका दुई जहाजहरु फेब्रअरी र अप्रिल २०१५ मा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका थिए ।
यो खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषय नेपालमा उठेपछि एअरबसको संस्थापक रहेको फ्रान्स सरकारले छानवीन गरेर भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्यो तर नापी र मालपोतमा आफैले पैसा दिएर स्टिड.अपरेशनका नाममा एक हजार र दुई हजार रुपैया घुस खाएको अभियोगमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई समातेर मुद्दा चलाएर कारबाही गर्ने अख्तियारले अर्को मुलुकले नेपालका उच्चपदस्थ कर्मचारीले करोडौ रुपैया घुस खाएको तथ्यगत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पनि त्यसमाथि सोधी खोजी र छानविन गर्न आवश्यक संझेन ।
मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन नै काफी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एअरबसले उसको मूल्य सूची नदिएकोले २४ अर्ब रुपैयाको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया भ्रष्टाचार गर्ने दोषीहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन नसकिएको बताए पनि देश लुटेर कंगाल बनाउनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निगमको खरिद कागजात र लेखासमितिको प्रतिवेदन नै पर्याप्त हुने देखिएको छ ।
लेखासमितिले लामो अनुसन्धानपछि यो समग्र खरिदमा कमिशन बाहेक ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको किटानी गरेको छ ।
विमान खरिदको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न गठित रमेशबहादुर शाह संयोजक रहेको ११ सदस्यीय समितिले आफ्नो मूल्यांकन प्रतिवेदनमा एअरबसको ३३० २००सेरिजका जहाजको मूल्य बृद्धिको अनुसूचीमा उल्लेख गरे अनुसार यो सिरिजका जहाजको २०१६ को मूल्य ८८,०९९,३१७ अमेरिकी डलर रहेको थियो जसमा इञ्जिनको मूल्य १४,६९९,३१७ र एअरफ्रेमको मूल्य ७३,४००,००० डलर रहेको थियो ।
राज्य कंगाल बनाएर आफू सम्पन्न बन्न हवाईमाफियाहरुले २४ अर्ब ऋण काढेर दुई वाइडबडीका जहाज खरिद गरी ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया पचाउन यस्ता अनियमित प्रक्रिया अपनाएका थिए :
१) विमान खरिदमा बोइड.ले कमिशन नदिने बरु खरिद मूल्य घटाइदिन प्रस्ताव गरेकोले २००८ मा गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा एअरबस भित्र्याउने तारतम्य मिलाइयो र भएको बोइड.लाई बेचेर तिनको सट्टा पनि एअर बस ल्याउने योजना बनाइयो । यसपटकको नयाँ खरिदमा बोइड.लाई छिर्ने बाटै बन्द गरियो । एअर बसमा पनि निर्माता कम्पनीलाई सीघै सहभागी हुन नदिएर दलालहरुबाट सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज लिने भन्ने टेण्डर(आरएफपी) निकालेर दलालमार्फत नयाँ जहाज किन्ने प्रबन्ध मिलाइयो ।
२) एअर बससंग सीधै कारोबार गर्दा तौल घटाउने र मूल्य बढाउने जस्ता अनियमित काम गरि रकम कमाउन नसकिने भएकोले निगम व्यवस्थापनले दलालहरुमार्फत जहाज किन्ने चोरबाटो अपनाएको देखिन्छ ।निगमको आर्थिक विनियमावलीकोे परिच्छेद २६ दफा २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद गर्दा उत्पादकसंगमात्र प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर २३६(२)को पुरानो विमान खरिदको टेण्डर मागेर नयाँ विमान खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो । टेण्डरमा १००० घण्टासम्म उडेका र २०१४ पछि बनेको जहाज दिन प्रस्ताव माग गरिएको थियो । निगमले २०१६ को सेप्टेम्बर २६ मा ४५ दिनको समयावधि राखेर ग्लोबल टेण्डर( रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) मागेको थियो । यसमा १० वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।
३) प्राप्त प्रस्ताव मध्ये अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क कर्पोरेशनले २४२ मेटिक टन अधिकतम उडानभार भएका जहाज प्रति जहाज १०४.८ मिलियन डलरमा (२०१६ को आधार मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गर्यो । उसले हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलको नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऊसहित ३ वटा कम्पनीले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गर्दा पनि नयाँ जहाज नियमअनुसार निर्माता कम्पनीहरुसंग किन्नपर्ने विषयमा निगमको मूल्यांकन उपसमिति, निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन ।
४) एएआर सहित निगमलाई जहाज दिन इच्छुक १० वटा प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न निगमको प्राविधिक तर्फका कायम मुकायम नायबमहाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले यो सेरिजका विमान एअरबसले २०१६ मा करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलरमा दिन तयार रहेको तथ्य सामेल गरेको छ ।(यो मूल्यांकन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख )
५)मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम मूल्य आएको थाहा पाएपछि एएआर इन्टरनेशलले पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज, जर्मनीको जर्मन क्यापिटल एभिएसन जीएमबीएचसंग कन्सोर्टिमय बनाएको देखिन्छ । टेण्डरमा यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन् ।
६) निगमसंग २७ जनवरी २०१७ मा जहाज आपूर्तिको समझदारी गर्दा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशन बिक्रेताको रुपमा रहेको छ ।
७) मूल्यांकन समितिले २४२ मेट्रिक टन क्षमताको जहाज प्रस्तावित मूल्यमा नेगोसियन गरेर लिन सकिने सिफारीस गर्यो । र सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दियो । तर व्यस्थापनबाट यहाँनेर ठूलो बद्मासी भयो । समझदारी पत्रमा कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको भन्दा प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन कम उडानभार भएका जहाज उही मूल्यमा ल्याउने प्रावधान राखियो ।
८) समझदारी पत्रमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम उडानभार क्षमताको जहाज ल्याउने प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको थाहापाए पछि निगमका केही निर्देशकहरुले व्यवस्थापन समक्ष तौल घटेपछि मूल्य घटाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुलाई उल्टो विभागीय कारबाही गरियो । अन्तिम संझौतामा त्यसलाई सच्याउने प्रयाससम्म गरिएन ।
९) संसारभर वस्तु तथा सेवा खरिदको संझौता गर्दा प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्य घटाउन खरिदकर्ताले वार्ता(नेगोसियसन) गर्ने प्रचलन छ । तर निगमको यो खरिदमा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । उसले २०१६ को आधार मूल्यमा बाषर््िाक मूल्यबृद्धि थपेर दिनसकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि निगमको व्यवस्थापनले उल्टो मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखायो । र उसले प्रति जहाज १०४.८ मिलियनदेखि १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भनेर प्रति जहाज करिब ५ मिलियन डलर गरी १० मिलियन डलर बढायो । निगमका पुराना कर्मचारी भन्छन,निगमको हित चाहने व्यवस्थापनले मूल्य घटाउने र यस्तो उडानभार बढाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भयो ।
१०) समझदारी पत्रमा जहाज खरिदको प्रतिबद्धता शुल्क प्रतिजहाज ५ लाख डलरका दरले १०लाख डलर( १ मिलियन डलर) हाई—फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलको नाममा रहेको स्वीस खाता (Bank Credit Suisse, paradeplatz 8, Zurich, 8070,Switzerland, IBAN CH86048350766097222000, SWIFT:CRESCHZZ80L) मा जम्मा गर्नुपर्ने र सामान आपूर्तिपूर्वको भुक्तानी विक्रेताले भनेको खातामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
११) तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि निगमको व्यवस्थापन यसमा आउने कमिशन, मूल्य बढाएर खाने रकम सहजै पचाउन सकिने देखेन र जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाइसकेपछि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरियो र यसलाई कन्सोर्टियममा सामेल गरियो। यो कमिशन र एअरबसको बास्तविक मूल्य तिरेर बाँकी बचेको रकम खान तयार पारिएको कम्पनी भएको अनुमान छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ । तर अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा यो कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो ।
१२)अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा खरिद रकम यसमा संलग्न कुनैपनि कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएन । यी कम्पनीहरुको खाता स्थायी प्रकृतिको हुने र कुनैपनि बेला संलग्न मुलुकका निकायहरुबाट छानवीन हुनसक्ने देखिएकोले संझौतामा नयाँ प्रावधान राखियो , एस्क्रो एजेण्ट राख्ने । एस्क्रो एजेण्टलाई १० हजार यूरो शुल्क विक्रेता दिने प्रावधान राखियो ।
१३) जहाज खरिद विक्रीको काममा सघाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फुल ब्राइट नामक कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनि क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपरभेरेन्स बैंक)मा खाता खोली निगमले पठाउने पैसा त्यसमा जम्मा हुने र एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम सोही खाताबाट न्यूयोर्कमा रहेको डच बैंक ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबसको खाता नंं ०४८८७१९८ मा पठाउने संझौता गरियो (Beneficiary Name: AIRBUS SAS,Account Identification :04887198)with (DEUTSCHE BANK Trust Company Americas,SWIFT: BKTRUS 33, ABA : 021001033, Global Transction Banking,Floor 25, 60 Wall Street, New York,NY, USA) कन्सोर्टियमका कुनै पनि साझेदारको खाता उपयोग नहुनु र सीघै एअरबसलाई तिर्ने व्यवस्था नहुनु तथा निगमले नर्टन रोज र यूरोपमा रहेको नर्टन रोजले सीधै एअरबसको खातामा नहाली न्यूयोर्कमा रहेको र्जमन बैंकमार्फत पैसा पठाउने प्रबन्ध आफैमा रहस्यमय छ ।
१४) दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम बुझाउनु अगाडि निगम व्यवस्थापनसंग नेपाल राष्ट्र बैंक र निगमलाई जहाज खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले निगमले खरिद बिक्रीको संझौता गरेपछि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको रकमको भुक्तानी रसिद माग गरेका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दिन सकेन् । उल्टो निगमले पठाएको पैसा पाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र एअरबसबाट मगाइयो । निगम व्यवस्थापनले पहिला एअरबससंग ३२०—२०० सेरिजका जहाज किन्दा हरेक पटक पाएको रकमको अंक र अक्षरमा किटानीसहित उल्लेख गरेर जवाफ दिने गर्दथ्यो ।
१५) उडानभार कम भएकोले यी विमानले अष्ट्रेलियासम्मको उडान गर्न नसक्ने भएका छन् । १२ मेट्रिक टन उडानभार कम गर्दा यसको इन्धन राख्ने क्षमता पनि ह्रास भएको छ ।
१६) सीधै कम्पनीसंग नलिएर दलालहरुसंग लिएको हुनाले यो खरिदमा इञ्जिनको वारेन्टी छैन । सामान्यता इञ्जिनको वारेन्टी ४ बर्ष रहन्छ । इन्जिनको वारेन्टी नभएको थाहा भएपछि निगमले २० मार्च २०१८ मा इन्जिन मर्मत संभारकोलागि सूचिकृत हुन विज्ञापन निकाल्यो । तर त्यसमा सीधै कमिशन खान नपाउने देखिएपछि त्यसको मिति कायम रहदै चैत्र २० गते होटल सांग्रिलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर १२ बर्षसम्म रोल्स रोयस भन्ने कम्पनीलाई इञ्जिन मर्मत गर्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो । प्रति महिना ६ करोडका दरले १२ बर्षसम्म झण्डै ९ अर्बको ठेक्का दिएर त्यसमा पनि अग्रिम कमिशन खाने नियत निगम व्यवस्थापनले देखायो ।
१७) विक्रेताले निगमलाई पहिले १८४५ र १८५४ उत्पादन सेरिज नम्बर(एमएसएन) भएका जहाज उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर निगमको टोली जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसको कारखानामा जाँदा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज देखाइयो । पहिले प्रस्तावित जहाज तीन महिना पहिल्यै तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले उडाएको पाइयो । ती जहाजहरु २४२ मेटिक टन क्षमताको हुनाको साथै तीनले ३ महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिए । निगम तीन महिनाको संभावित आम्दानीबाट बञ्चित भयो ।
१८) निगम व्यवस्थापनले नयाँ जहाज लिदा अर्डर गरी बन्न समय लाग्ने भएकोले चाडै जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्न पुराना जहाज लिने प्रक्रियामा गएको दावी गर्दै आएको छ । तर निगमले ल्याएका जहाज हाइफ्लाई एभियसन पोर्चगलले २०१७ को २१ जुनमा अर्डर गरेको हो । दुवै जहाज १ बर्ष नपुग्दै १९ जुन २०१८मा तयार भैसकेका थिए । निगमले टेण्डर प्रक्रिया २०१६ को सेप्टेम्बरमा नै आरम्भ गरेको हुनाले उत्पादक कम्पनीसंग किनेको भए यो भन्दा छिटो आउने स्वतःसिद्ध हुन्छ । निगमले ३२०—२०० सेरिजका साँघुरा आकारका जहाज २०७२ मा आफैले अर्डर गरेर ल्याएको थियो ।
१९) जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसले सीधै खरिद गर्दा विभिन्न छुटहरु दिने गर्दछ । निगमले साँघुरा आकारका जहाज लिंदा सो छुटको लाभ पाएको थियो । तर एक वाइडबडीलाई साँघुरा आकारका २ जहाजको मूल्यभन्दा पनि बढी तिरेर ल्याउने खरिद कार्यमा निगमले कुनै छुटको प्रस्ताव गरेको देखिदैन । यस अगाडिको जहाज खरिदका समयमा मूल्य नेगोसियसनमा एअरबसले आफूले अफर गरेको औपचारिक मूल्यमा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका विमानमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र ठूला आकारका ३३० —२०० सेरिजका विमानमा झण्डै आधा अर्थात ४९ प्रतिशत अर्थात झण्डै आधा छुट दिएको छ । विगतमा निगम र एअरवसबीच सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ मा जहाजको मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । जसको दुइ आइएइ इञ्जिन सहित एअर फ्रेम,एससीएन, र वायर्स फर्निसिड. मूल्य थियो ।
२०) यो खरिदमा निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ । यो रकम मूल्यांकन समितिले सिफारीस गरेको ८८ मिलियनमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप गर्दा हुने ९३.०५ मिलियन डलर भन्दा धेरै बढी हो ।
२१) जहाजको तौल कम गरेर निगम व्यवस्थापनले करिब ९० करोड रुपया घोटला गरेको छ । निगमलाई जहाज प्रस्ताव गर्दा एक कम्पनीले अधिकतम उडान भार बढाउदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरको छ । प्रति जहाज १२ मेट्रिक टनका दरले दुइवटा जहाजको २४ मेट्रिक टन कम गरेर सो रकम पचाइएको छ ।
२२) हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार हवाई जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १०प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गर्दछन् । २४ अर्बको खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र दलालहरु मिलेर सीधै २ अर्ब ४० करोड कमिशन पचाएका छन् ।
२३) कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ । यही रकम पचाउनका लागि नियम मिचेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरिएको हो ।
२४)महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । नियमावलीमा किटानी भएको व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा निष्क्रिय पारी आफूखुसी अधिकारको प्रयोग गरिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ ।
२५) निगमको लेखा परिक्षणमा गएका लेखा परिक्षकहरुले प्रारम्भिक परीक्षणमा निगम व्यवस्थापनले नियम मिचेर सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी जहाज खरिद गरेको भेट्टाएपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निगमका महाप्रबन्धक र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर यसको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो तर फटाहाहरुले ४ पाँच देशको कुटनीतिक सम्बन्ध विगन्छ भनेर छत्र्याए । केवल कमिशन खानको लागि दलालमाथि दलाल राखेर गरिएको यसकाममा कुनैपनि देशका सरकार संलग्न छैनन् ।
२६)कमिशन खानमात्र लालयित निगम व्यवस्थापनले नयाँ ठूला जहाज ल्याएपछि तिनलाई कहाँ उडाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचि टेण्डरमा उल्लेख गर्दा निगमले अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट,टेकिया,सोल,बेइजिड।, चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, संघाई, हंगकंग ,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबाईलाई उल्लेख गरेको छ ।तर विडम्बना दुवै जहाज काठमाडौं उत्रेर व्यापारिक थाले पनि निगम व्यवस्थापनले एक पनि नयाँ गन्तब्य थप्न सकेन । पहिले २ वटा बोईड.ले धानेका क्षेत्रमा यिनलाई उडाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । यसले समग्र व्यापार बढाउदैन ।
२७)आरएफपीमा एक जहाज २०१७ को सेप्टेम्बर र अर्को जहाज २०१८ को मार्चमा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो तर निर्धारित समयभन्दा पछि दिएमा विक्रेताले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान निगमको व्यवस्थापनले राख्न चाहेन । संसारभर यस्तो प्रावधान राखिन्छ र क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण पनि छन् ।
२८) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आरएफपीका आधारमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया गरिनु आफै अनियमितता हो भनेको छ ।
